मोदी सरकार की जनतेचा सहकार

   पंतप्रधान पदाची शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत आणखी ४५ मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला आणि देशाला नवे सरकार मिळाले. त्याला आता भाजपा सरकार म्हणायचे की एनडीए सरकार म्हणायचे, याला महत्व नाही. अखेर हे सरकार राष्ट्रपतींच्याच नावाने कारभार करणार आहे. व्यवहारी भाषेत त्याला मोदी प्रशासन म्हणता येईल. कारण तेच राष्ट्रपतींना सल्ला देणार आहेत ज्यांच्या नावे देशाचा कारभार चालेल. मंत्रिमंडळात ज्यांची वर्णी लागली किंवा कोणाला कोणते मंत्रालय मिळाले यावरून सध्या चर्चेला ऊत आलेला आहे. त्यात मग लालकृष्ण अडवाणी वा मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाहेर बसावे लागल्याची कुजबुज आहे तशीच आधीच्या लोकसभेतील विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांना दुय्यम खाते मिळाल्याचेही बोलले जात आहे. नवख्यांना महत्वाची खाती तर एकदोघांना एकाहून अधिक महत्वाची खाती कशाला द्यायची? त्यांना इतका भार पेलवणार आहे काय, याचाही उहापोह चालू आहे. अशा चर्चा ऐकल्या किंवा त्यावर विद्वत्तापुर्ण प्रवचने कानावर पडली, मग अजून ही जाणकार मंडळी वास्तवापासून किती कोस दूर आहेत याची जाणीव होते. एक तर मोदींनी सलग सात निवडणूकांची प्रथा मोडून एकपक्षीय बहूमत मिळवून दाखवले, त्याचा कुणा जाणकारांना अंदाज बांधता आलेला नव्हता. किंबहूना मोदी तसे प्रचारसभेत बोलायचे त्यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली गेली. याचे कारण अशा जाणकारांनी मुळात मोदींचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे वेगळेपण जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलेला नाही. जुन्या व प्रचलीत अन्य नेत्यांच्या शैलीचा आधार घेऊन मोदींचे मूल्यमापन करण्यामुळे असे झाले आणि तेही फ़सल्यावर आता पुढल्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना तरी मोदींना समजून घ्यायला हवे, असेही जाणकारांना वाटत नाही. म्हणूनच मंत्रीमंडळातील चेहरे वा त्यांचे खातेवाटप याबद्दल चालू असलेल्या चर्चा निरर्थक म्हणाव्यात अशा आहेत. कारण मोदी व आजवरच्या पंतप्रधानात एक महत्वाचा फ़रक आहे, तो कार्यशैलीचा. मोदी मंत्री व राजकीय सहकारी यांच्या इतकेच शासकीय यंत्रणेला आपली टिम मानतात. म्हणूनच त्यांच्या कारभाराचे, केवळ मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश झाला आहे व कोणाला कुठले खाते दिले आहे, त्यावरून मूल्यमापन होऊ शकत नाही. या मंत्रीमंडळ वा खातेवाटपातून मोदींच्या भावी कारभाराचा अंदाज म्हणूनच करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या टिमकडे बघावे लागेल.   १५

   निवडणूका अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या असताना मोदींनी अनेक माध्यमांना डझनभर मुलाखती दिल्या होत्या. त्यातून त्यांनी आपल्या भावी सरकारचे काम कसे चालेल व त्यातले भागिदार कोण असतील, त्याची वारंवार मांडणी केलेली होती. सरकार मोदीचे नसेल वा टिम  मोदीची नसेल, खंडप्राय देशाचा कारभार एकटा पंतप्रधान वा त्याचे मंत्रीमंडळ चालवू शकणार नाही. त्यात राज्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. म्हणूनच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री असे टिमवर्क देशाचा कारभार चालविताना असायला हवे. ही कल्पना मोदींनी एकदा नव्हे, प्रत्येक मुलाखतीत मांडली होती. याचा अर्थच केवळ मंत्र्यांची सत्ता देशावर चालणार नसून धोरणापासून योजनांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची नवी संकल्पना मोदींना राबवायची आहे. त्यात मंत्रीमंडळात सहभागी असलेले मंत्रीच त्यांना पुरेसे वाटत नाहीत. तर ज्या लोकसंख्येला धोरण वा योजनाच्या प्रभावाखाली आणले जाणार आहे, त्यांच्या प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्याला त्यात सहभागी करून घेण्याचा नवा प्रयोग मोदींच्या कारकिर्दीत होणार आहे. त्यामुळेच मग केंद्रातल्या मंत्र्याने आपली मनमानी करून चालणार नाही, उलट जिथे संबंध आहे व काम आहे, तिथे संबंधित राज्याला विश्वासात घेण्याचा मोदींचा विचार आहे. त्यात मग सोमवारी शपथविधी उरकलेले मंत्री त्यांचे सहकारी असतील आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री निर्णयप्रक्रियेतील भागिदार असतील. भारत हे संघराज्य असून त्यात राज्यांना खुप महत्व असायला हवे. मागल्या सहा दशकात क्रमाक्रमाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी राज्यांचे अधिकार संकुचित करून एकछत्री सत्ता प्रस्थापित करण्याचे प्रयास केले. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले. त्याचे परिणाम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांनी भोगलेले आहेत. म्हणूनच समोरचा मुख्यमंत्री कसली मागणी करतो, कशाला करतो किंवा विरोध कशामुळे करतोय, त्याची जाणिव नव्या पंतप्रधानाला नक्की असणार आहे. हाच नव्या परिस्थितीतला मोठा लक्षणिय फ़रक असेल. त्याची दखल न घेता नवे मंत्रीमंडळ वा पंतप्रधानाचे काम याचा अंदाज करता येत नाही. करून चालणारही नाही. 

   मोदी यांची गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कारभाराची शैली त्यांच्या टिकाकारांनी वा पाठीराख्यांनीही सहसा अभ्यासलेली नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पक्षाने त्यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली आणि तेव्हापासून मोदी निवडणूक प्रचाराच्या कामाला लागले होते. आधी चार विधानसभांच्या निवडणूका लागल्या होत्या. त्यात त्यांनी पक्षाचा मुख्य प्रचारक म्हणून मोलाची कामगिरी पार पाडली. पण त्याचवेळी इतर राज्यातही मोठमोठ्या सभा घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर व्हायच्या आधीच त्यांनी जवळपास सहा महिने; आठवड्यातले चारपाच दिवस राज्याबाहेर काढले होते. पुढले दोनतीन महिने त्यांनी पहाटे गुजरात सोडून रात्री मुक्कामाला तिथे येण्यापुरते गुजरातमध्ये वास्तव्य केले. या नऊ महिन्यात त्यांना राज्याच्या कारभारात फ़ारसे लक्ष घालण्याची सवडच मिळू शकली नव्हती. पण इतक्या प्रदिर्घ काळात त्या राज्यात कुठलीही मोठी वादग्रस्त घटना घडू शकली नाही. मुख्यमंत्र्याच्या नावाने विरोधकांनी शंख करावा, अनागोंदीचे आक्षेप घ्यावेत असे काहीही घडू शकले नाही. त्या काळात मुख्यमंत्री राज्यातच नसताना कारभार कसा चालत होता व कोण हाकत होते? मंत्रीमंडळाच्या बैठकीलाही मोदी उपस्थित रहात नव्हते. पण कारभार मात्र व्यवस्थित चालू होता. प्रमुख सहकार्‍यात विवाद नव्हते की सत्तालालसेने आपसात भांडणांना ऊत येऊ शकला नाही. कारभारात गफ़लती होऊ शकल्या नाहीत. अनेक मुलाखतीत मोदींनीही त्याची कबुलीच दिली. मुख्यमंत्री म्हणून मला काही कामच नव्हते, असे मोदी म्हणायचे. त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ टिम काम करीत होती आणि आवश्यक तितक्या सूचना नेत्याने दिल्यावर कामात कुचराई होत नव्हती. प्रत्येकाला अधिकार व जबाबदार्‍या वाटलेल्या होत्या. ज्याला राजकीय भाषेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणतात, त्याचाच तो अविष्कार आहे. त्यामुळेच आपापली जबाबदारी पार पाडताना सामुहिक जबाबदारीचीही काळजी घेतली जात होती. त्यात कसूर केली तर आपला बॉस म्हणजे मुख्यमंत्री दयामाया दाखवत नाही, असा धाक होता. मोदींची ती कार्यशैली आहे. ते आपल्या सहकार्‍यांना अधिकार वाटून देतात व जबाबदारीही सोपवतात. अधिकाराच्या डोक्यावर जबाबदारी देतात. आता त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत होणार आहे. 

   याचा अर्थ इतकाच, की मंत्रीमंडळाने वा मंत्रालयाने आपल्या विभागाचे धोरण आखावे आणि ते अगदी स्पष्ट असावे. त्यानुसार अधिकार्‍यांना आणि प्रशासनाला काम करताना अडचण येता कामा नये. आपण ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रशासन काम करते किंवा नाही. यावर देखरेख ठेवण्यापलिकडे मंत्र्याने कारभारात हस्तक्षेप करू नये, यावर भर दिला मग कामाला वेग येतो. तेच आता केंद्रातील मंत्र्यांना करावे लागणार आहे आणि कारभाराला वेग यावा अशा सूचना मोदींनी सत्ता हाती घेताच दिल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांसाठी आपण चोविस तास उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. पण एकुणच सरकारमधील ज्या अधिकार्‍यांकडे कारभार वेगवान व प्रभावी करण्यासाठी नव्या कल्पना असतील, त्यांना पुढे येऊन मांडायचे आवाहन केले आहे. पण ही झाली गुजरातची शैली. केंद्रात मोदी काय करू इच्छीतात? त्याचे उत्तर त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून दिले होते. दुर्दैव असे, की मुलाखती घेणार्‍यांना त्यातला मतितार्थ उमगलाच नाही. म्हणुनच अजून बहकलेल्या चर्चा चालू आहेत. बहूमत व सत्ता मिळाल्यास मोदींची टिम कशी असेल, असा प्रश्न अनेकांनी निकालापुर्वी मोदींना विचारला होता. त्यात त्यांचे एकच ठाम उत्तर होते व असायचे. टिम मोदीची नसेल तर देशाचा कारभार चालवण्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, असेच उत्तर मोदी देत होते. या टिम इंडियात कोणाचा समावेश असेल, तेही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. देशाचा कारभार एकाद्या पक्षाचा वा त्याच्या मंत्र्यांचा असू शकत नाही. त्यावर देश चालूही शकणार नाही. देश चालवायचा तर सर्वसमावेशक कारभार करावा लागेल. आणि त्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, ज्यात पंतप्रधानाचे मंत्री नव्हेत तर पंतप्रधानाच्या सोबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असायला हवा. हाच मोठा फ़रक आहे. गेल्या चारपाच दशकात केंद्रात सत्ता राबवणार्‍यांनी सतत राज्य विरुद्ध केंद्र असेच राजकारण केलेले आहे. राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करायचा विचारही झाला नाही. त्यामुळे जनतेच्या हितार्थ निर्माण केलेले कायदे व प्रशासन व्यवस्था दोन सत्ताधीशांच्या अहंकारी संघर्षाचा आखाडा बनून गेला. मोदी त्यालाच छेद द्यायचा विचार करून सत्तेवर आलेले आहेत. कुठल्याही राज्याच्या संबं,धित योजना वा धोरणात तिथल्या जनतेचे प्रतिनिधी व राज्य सरकारला सोबत घेतले पाहिजे तरच त्यात यश मिळवता येईल, ही मोदींची धारणा आहे. तोच मोठा फ़रक लक्षात घेतला, तर आजचे मोदी मंत्रीमंडळ कारभाराचा एक घटक असेल व सर्वोपरी नसेल; हे लक्षात येऊ शकते. एकदा हा मुद्दा लक्षात घेतला तर मंत्रीमंडळात जुनेजाणते वा ढुढ्ढाचार्य कशाला नाहीत, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. 

   तामिळनाडू राज्यात वा महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीच्या अणुउर्जा प्रकल्पाचे काम कित्येक वर्षे रखडले आहे. कारण तिथली जनता वा राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन त्याची आखणी करण्यात आली नाही. लादल्या गेलेल्या योजनांची हीच समस्या असते. ती येण्याने लोकांना आश्वासन मिळण्यापेक्षा धक्का बसतो आणि विरोधाला उधाण येते. विकासाची भाषा असते. पण त्या विकासाच्या निमित्ताने ज्यांची पिढीजात व्यवस्था उध्वस्त होणार असते, त्यांच्या पुनर्वसनाचा पहिला वाद सुरू होतो. अधिकाराच्या बडग्याने तो मोडूनही काढता येतो. पण म्हणुन काम मार्गी लागण्यातल्या अडचणी संपत नाहीत. लादणार्‍यांचा अहंकार हाच मग मोठा मुद्दा होऊन विकास मागे पडतो. वर्षानुवर्षे विकासकामे रखडून पडतात. त्याऐवजी मुख्यमंत्री व स्थानिक पुढार्‍यांच्या माध्यमातून संस्थांना विश्वासात घेऊन योजना वा धोरणाची आखणी केली, तर विरोधाला जागाच उरत नाहीत. आक्षेप आधीच समोर येऊन निकालात काढता येतात. जाहिर होणारी योजना वा धोरण सर्वसंमत असते. ते लादल्याची वा अन्यायाची भावनाच लोप पावते. त्याच दिशेने आपले सरकार वाटचाल करील, असाच मुद्दा मोदींनी निवडणूका चालू असताना दिलेल्या मुलाखतीतून मांडला होता. त्याचा अर्थ इतका साधासरळ होता, की आपले सरकार पक्षाचे वा मंत्र्यांचे नसेल; तर सर्वसमावेशक असेल. तिथे वादाला, अहंकाराला स्थान नसेल, तर विकासाच्या दिशेने वेगवान कामे होण्याला प्राधान्य असेल. त्यासाठी पक्ष व प्रशासन याच्या पलिकडे जाऊन आपण इतरांना सोबत घेऊ, असेच मोदींनी सुचवलेले आहे. त्यात आजच्या मंत्र्यांना कितपत अरेरावी करण्याची वा आपले मत लादण्याची मुभा मिळणार आहे? त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की ज्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे, त्यांना सुविधा सवलती मिळाल्या असल्या तरी मोकाट अधिकार अजिबात मिळालेले नाहीत. म्हणूनच मंत्रीपदी पोहोचलेल्यांना निरंकुश सत्ता बहाल केलेली नाही. त्यांना कुठलीही मनमानी करता येणार नाही. त्यांना सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन जाण्याची सक्ती असणार आहे. ज्याला लोकाभिमुख सत्ता म्हणतात, तीच मोदी सरकारच्या कारभाराची दिशा असणार आहे. 

   त्याचवेळी मोदी सरकारच्या कारभाराला आणखी एक पैलू सहसा कोणी विचारात घेतलेला नाही. त्यांनी शेवटच्या काही मुलाखतीत तेही स्पष्टपणे मांडलेले होते. पण त्याचे गांभिर्य लक्षात घेतले गेले नाही. विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक हाच मुद्दा चर्चेला येत असतो. पण त्यामुळे नागरिकांच्या मनात शंका उभ्या रहातात. आधीच्या सरकारच्या अनेक योजना जनतेपासून अलिप्त स्वरूपाच्या होत्या. मनरेगा किंवा अन्न सुरक्षा निव्वळ खर्चिक योजना होत्या. त्यावर अफ़ाट खर्चाच्या तरतुदी केल्या जातात. त्यातून मग ठेकेदारी उदयास येते आणि पैसा खर्च झाला, तरी विकास वा त्याची फ़ळे जनतेच्या वाट्याला येण्याची कुठली हमी नसते. जणू गरीबाला भिक घातल्याप्रमाणे अशा योजना चालतात. पर्यायाने फ़ुकटात पदरात काही पडणार, अशी जनभावना होते. तिथेच मग अशा योजना फ़सायची हमी मिळालेली असते. मोदींकडून अशा अनुदानाच्या योजना गुंडाळण्याचे भय व्यक्त झालेले आहे. पण मोदींनी त्या योजना बंद करण्याचा विचार केलेला नाही, तर त्या उपयुक्त बनवण्याची कल्पना मांडली आहे. त्यासाठी अशा योजना जनताभिमुख कराव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजेच खिरापतीचे स्वरूप बदलून त्यांना विकासाच्या योजना करायचा त्यांचा विचार आहे. ते साधण्यासाठी त्यांनी विकासाला जनता आंदोलन बनवावे, अशी कल्पना मांडलेली आहे. ज्यात सामान्य माणसाचा समावेश असतो, त्यात सरकार उपकारकर्ता रहात नाही, तर विकास आपणच आपला केल्याचे समाधान जनतेच्या वाट्याला येते. सहाजिकच सरकारी पैसा आणि जनतेचे श्रम, अशी गुंतवणूक होते. उदाहरणार्थ गावांना जोडणार्‍या रस्ते योजनात साहित्य सरकारी व जनतेचे श्रमदान असले, तर कमी खर्चात योजना वेगाने पार पडू शकतील. पण रस्ता आपणच बांधल्याचे कृतार्थ समाधान गावकर्‍यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. मग असा रस्ता बांधताना स्थानिक अडचणी लौकर दूर होऊ शकतात. कारण त्यातला कुठलाच निर्णय लादलेला नसेल. आपोआप त्यातला भ्रष्टाचारही ओसरत जाईल. विकासाला आंदोलन बनवण्याचा प्रयोग आजवर झालेला नाही. तिथे सरकार व जनता यांच्यात सौहार्द आणून दोघांच्या सहभागाने कारभार चालवण्याची कल्पना लक्षात घेतली, तर कारभार किती वेगळ्या दिशेने जाणार त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून सरकारच्या वाटचालीचा अंदाज करता येणार नाही.

   लोकशाहीमध्ये सरकार जनतेचे, जनतेने व जनतेसाठी चालविलेला कारभार असतो. पण अर्धशतकात त्याचा प्रयोगच झाला नाही. जुन्या ब्रिटीश सत्तेची कारभार पद्धत होती, तीच कायम राहिली आहे. त्यामुळे मग विकास योजना वा सरकारी धोरणांना स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सतत सामना करावा लागला आहे. त्यात जितकी धोरणे अडकून पडली तितका विकास भरकटत गेला आहे. त्याचेच दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. मोदींना त्यातूनच देश बाहेर काढायचा आहे. कच्छमध्ये भूकंप पुनर्वसनात त्यांनी तो प्रयोग यशस्वी केला आहे. गावांच्या पुनर्बांधणीत शाळांचे बांधकाम त्यांनी गावकर्‍यांच्या श्रमदानातून उभे करून घेतले. त्यात यश मिळाल्यावर घरेही श्रमदानातून उभी राहु शकली. पण परिणामी पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी पैसा कमी खर्च होऊन काम अधिक होऊ शकले. योजना लोकांना विश्वासात घेऊन आखल्या व राबवल्या, तर वेगाने पुर्ण होतात व अधिक यशस्वी होतात, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार आहे. त्याचाच देशव्यापी अविष्कार करायचा त्यांचा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यात मग नव्या मंत्र्यांना धोरणाच्या आखणीपलिकडे विशेषाधिकार नाही. तर मग त्या मंत्र्यांना कुठली खाती वा कुणाला मंत्रीपद मिळाले, याने कुठला फ़रक पडणार आहे? मोदींच्या मंत्रीमंडळ व सरकारमध्ये सत्तेचे नुसते पक्षापुरते विकेंद्रीकरण होत नाही, तर ज्यांच्या हाती सत्ताधिकार येतो, त्यांना अधिकार वापरण्याचे ओझे होऊन जाते. त्याचे सुपरिणाम दाखवायची जबाबदारी येते. सत्तापिपासू नेत्यांच्या सत्तास्पर्धेची सवय लागलेल्या पत्रकार वा माध्यमांना म्हणूनच मोदींच्या सरकार वा त्याच्या भविष्यातील कारभाराचे आकलन करताना अवघड जात आहे. 

बहार (पुढारी) १/६/२०१४