थोरामोठ्याच्या विविध भाषणातील वा लेखनातील एखादे बोधप्रद विधान असते. तेवढेच उचलून कुठल्या फ़लकावर वा मोक्याच्या जागी सुविचार म्हणून असे विधान लिहून ठेवलेले असते. अशी विधाने वा सुविचार वाचायला खुप बरे वाटतात. पण सहसा असे सुविचार प्रत्यक्षात अनुभवाला येताना दिसत नाहीत. म्हणूनच मग ते फ़लकावर राहून जातात आणि जग आपल्या क्रमानेच चालत रहाते. कधी निबंध वा एखाद्या लेखाच्या आरंभी अशा सुविचाराचा उल्लेख मात्र अगत्याने केला जातो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा उपरोक्त सुविचार यापेक्षा वेगळा आहे काय? चटकन तोही असाच नुसता बोधप्रद वाटेल. पण बारकाईने बघितले, तर आपल्याच समोर तो सुविचार आचरणात व अंमलात आलेला आपण बघू शकतो. गेल्या वर्षभरात वारंवार मला त्याची आठवण येत राहिली. ज्याप्रकारे मागल्या बारा वर्षातला राजकीय विरोध व प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंज देत भारताचा नवा नेता उदयास आला; तो आपण उपरोक्त गांधीविचाराचा अनुभवलेला साक्षात्कारच होता. आज आपण त्याच सुविचाराचा अंतिम भाग लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे आभार मानताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्याच संसदीय भाषणातून अनुभवतो आहोत, याची खात्री पटली.
२००२ सालच्या गुजरातच्या दंगलीपासून मोदी यांची खरी राजकीय कारकिर्द सुरू झाली, असे मानावे लागेल. कारण तोपर्यंत त्यांनी निवडणूकीच्या राजकारणापासून दूर रहाणे पसंत केले होते. मग पक्षाच्या आग्रहामुळे त्यांना थेट मुख्यमंत्री पदावर बसावे लागले आणि त्याच्या आरंभीच भीषण दंगलीचा सामना करावा लागला. कुठलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसलेल्या या नेत्याला दंगलीला तात्काळ आवर घालता आला नाही. म्हणून गुन्हेगार ठरवण्याची जी राजकीय स्पर्धा पुढल्या काळात सुरू झाली, ती अजूनही पुरती संपलेली नाही. पण आरंभी साधा कार्यकर्ता म्हणुन राबलेल्या मोदींनी मुख्यमंत्री पदाची वाटचाल सतत हेटाळणीच्याच अनुभवातून केली. पुढे त्यांच्यावर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची वेळ आल्यावर त्यांना पक्षांतर्गत व बाहेरच्या विरोधकांशी अथक झुंज द्यावी लागली, त्याचा समारोप त्यांच्या अभूतपुर्व विजयाने झाला. गांधीजी आपल्या विधानातून काय वेगळे सांगतात? आधी दुर्लक्ष, मग हेटळणी, मग झुंज आणि अखेर विजय; असे टप्पेच गांधीजींनी सांगितले आहेत ना? मोदींची सगळी वाटचाल तशीच आपल्या समोर घडलेली नाही काय? विशेष म्हणजे स्वत:ला गांधीवादी म्हणवणार्‍यांकडूनच मोदींच्या वाट्याला अशा गोष्टी आल्या. पण तथाकथित गांधीवाद्यांचा गांधींमार्गानेच पराभव करीत मोदींनी ही मजल मारली, हे विशेष. गेल्या दहा महिन्यात निवडणूक प्रचाराने आरंभलेली ही झुंज, त्यांनी संसदेतील पहिल्यावहिल्या समयोचित भाषणाने संपवली म्हणायची. संसदेत आजवर अशा प्रस्तावावरच्या भाषणात सर्वच नेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या भूमिकांना प्राधान्य दिले, पण मोदींनी मात्र विरोधकांना चिमटे काढतानाही आपण सगळे आता जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे बांधील असल्याचे स्मरण करून दिले. आता चार वर्षे तरी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून राष्ट्रनितीला प्राधान्य द्यायला हवे, हे नव्या पंतप्रधानांचे आवाहन; प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारे असेल. कारण पक्षीय वादविवाद व भांडणात जनसामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, याचे भान त्यांच्या शब्दातून ओतप्रोत भरलेले होते. १९
भारतातला समान्य नागरिक आणि उर्वरीत जग यांच्यातला दुवा, अशी पंतप्रधानांची जागा असते. त्यामुळेच तो माणुस एकाचवेळी भारतीय जनतेला बांधील असतो आणि दुसरीकडे जगातल्या घडामोडींचे उत्तरदायित्वही त्याला पार पाडायचे असते. याचे पुरेपुर भान मोदींच्या भाषणातून दिसत होते. आपल्या सरकारची निती व प्राधान्ये, त्यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणातून समोर मांडलेली होतीच. पण त्यातून सुटलेले वा अस्पष्ट राहिलेले मुद्दे मोदींनी आपल्या भाषणातून विदीत केले. एका बाजूला चीन म्हातारा देश होतोय आणि भारत तरूणांचा देश होतोय. जगाला आज कुशल माणसांची गरज आहे आणि ते पुरवण्याची क्षमता केवळ भारतापाशीच आहे, कारण सव्वाशे कोटी भारतामध्ये उत्साही तरूणांची संख्या मोठी असून त्यांना कुशल बनवण्याची गरज आहे. अमेरिका व संपुर्ण युरोप एकत्र केल्यासही भारताची लोकसंख्या अधिक आणिआपल्याइतकी तरूण लोकसंख्या अन्यत्र कुणापाशी नाही. हे आपले बलस्थान मोदींनी ज्याप्रकारे मांडले, त्यातून देशाला एक दुरदर्शी व कर्तबगार पंतप्रधान या निवडणू्कीने दिल्याचे समाधान प्रत्येक भारतीयाला वाटले असेल. कारण नुसताच काही करायला उत्सुक असा हा पंतप्रधान नाही, त्याच्या पाठीशी निर्णायक बहूमत असलेला नेता जनतेने दिला आहे. त्याची पुरेशी जाणिव या भाषणात दिसते. पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यापासून मोदी कामाला लागलेलेच आहेत. पण तोंडाने बोलून दाखवण्यापेक्षा त्यांचा कृतीवर भर आहे. त्याचीही छाप या भाषणात आढळली. महिलांवरील अत्याचार वा बलात्कार याचे मानसिक विश्लेषण करण्यापेक्षा त्याला पुरता पायबंद घातला गेला पाहिजे. नुसती तोंडाची वाफ़ दवडण्याला आपण त्याला आवर घालू शकत नाही काय? हा सवाल जितका मनाला भिडणारा होता, तितकाच सर्वांनाच सोबत घेऊन महिलांना ३३% टक्के आरक्षण देण्याचा मनसुबा त्या विषयातल्या निर्धाराची खात्री देणारा होता.
या पहिल्याच संसदीय भाषणातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राष्ट्रीय कारकिर्दीची चुणूक दाखवली आहे. पण जर आपली स्मरणशक्ती तल्लख असेल, तर त्याचे सूतोवाच त्यांनी गुजरातचा निरोप घेतानाच केल्याचे आपल्याला आठवू शकेल. दिल्लीत त्यांची पक्षाकडून संसदीय नेता म्हणून निवड झाली आणि राष्ट्रपतींनी मोदींना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले, तोपर्यंत ते गुजरातचे मुख्यमंत्रीच होते. अजून तिथला राजिनामा देऊन त्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त व्हायचे होते. त्यासाठीच मोदी शपथविधीपुर्वी चार दिवस गुजरातला आले होते आणि तिथल्या विधानसभेचे एकदिवसी अधिवेशन बोलावून त्यांना सर्वपक्षीय भावपुर्ण निरोप देण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना मोदींनी आपल्या कारभाराच्या शैलीचे विवेचन तिथेच केले होते आणि लोकाभेतील पहिल्या भाषणावरही त्याचीच छाप आहे. बारा वर्षाच्या कारभारात अनेक चांगल्या गोष्टी झाल्या, त्याचे श्रेय आपल्या सहकारी नेते व पक्षातले सहकार्‍याचेच नव्हे; तर विरोधी पक्षात बसून टिकेचे आसूड ओढणार्‍यांनाही आहे. कारण गुजरात मॉडेलसाठी त्यांचाही मोठा हातभार लागलेला आहे. त्यांच्या टिकेतील अनेक कल्पना व सूचना गुजरात सरकारने आपल्या धोरणात सामावून घेतल्या. म्हणूनच गुजरात मॉडेल म्हणतात, ते एकट्या मोदीचे नाही तर, अशा सर्वांचेच आहे. श्रेय एकट्या मोदीला मिळाले. पण विरोधकांसह अनेकांच्या मदतीशिवाय जे शक्य झाले नसते, त्याचे श्रेय एकटा मोदी घेऊच शकत नाही. इतके मनाचे औदार्य दाखवून मोदींनी गुजरातचा निरोप घेतला होता आणि तिथूऩच मग त्यांनी संसदीय कारकिर्दीला आरंभ केलेला दिसतो. विजय एक नम्रतेचा धडा शिकवत असतो आणि तोच शिकल्यामुळे आम्ही कधी उन्मत्त व उद्दाम होणार नाही. वडीलधार्‍यांचे आशीर्वाद व मार्गदर्शन घेत राहू. त्यामुळे उद्दामपणा आमच्यावर स्वार होणार नाही, ही भाषाच संसद पुढल्या काळात किती खेळीमेळीने चालविली जाईल, त्याची चाहुल मानायला हरकत नाही.
तसे पाहिल्यास नेता निवडीच्या वेळीच मोदींनी आपल्या भाषणातून विजयोन्मादाच्या आहारी न जाण्याचा सहकार्‍यांना इशारा दिला होता. प्रचाराचे ठिक आहे, पण सत्तेची जबाबदारी घेताना आपण प्रांजळपणे मानतो, की आधीच्या सरकारांनी काहीच केले नाही, असे आपल्याला वाटत नाही. प्रत्येक पंतप्रधान व पक्षाने आपापल्या परीने देशासाठी काही भले केले आहे. आपण ते अधिक वेगाने करायचे आहे. ही संसद भवनातील मोदींची पहिली भाषाच आश्वासक होती. जसजसे दिवस पुढे सरकत आहेत, तसतशी ती अधिक पोक्त व संयमी, समंजस होताना जाणवते आहे. प्रामुख्याने मागल्या दहा वर्षात मुखदुर्बळ व बहूमताअभावी अगतिक वाटणारा पंतप्रधान संसदेत वावरत होता. त्यात अकस्मात झालेला बदल, मनाला उभारी देणारा आहे. पंतप्रधान हा देशाच प्रमुखच असतो आणि म्हणूनच त्याचा नुसता राजकीय दबदबा असून भागत नाही, तर जिथून देशाचे भाग्य लिहीले जात असते; त्या सार्वभौम संसदेवर त्याचा प्रभाव दिसून यावा लागतो. तो प्रभाव निव्वळ बहूमताच्या आकड्यांचा नसतो. पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीच्या भारावून टाकणार्‍या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव असावा लागतो. मोदी हळूहळू तशा व्यक्तीमत्वामध्ये रुपांतरीत होऊ लागले आहेत. त्याचा सुगावा निवडणूक निकालापासूनच लागला होता. चारपाच महिने सत्ताधारी कॉग्रेस व युपीए विरोधात आग ओकणारी प्रचार मोहिम चालवणार्‍या मोदींनी, निकाल स्पष्ट झाल्यावर आपण पंतप्रधान होणार याचे भान पहिल्या क्षणापासून राखले होते. म्हणूनच कॉग्रेस वा विरोधकांना एकही दुखावणारा शब्द बोलायचे त्यांनी कटाक्षाने टाळलेले आहे. त्याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. भारतीय संसदीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. एक न्यायपालिका, दुसरी संसद व तिसरा सरकार. यात संसदीय बहूमतामुळे सरकार चालवणार्‍याचेच संसदेवर प्रभूत्व असते. म्हणूनच विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची मानसिकता सत्ताधारी पक्षात येते आणि अल्पमताच्या विरोधकांना खिजगणतीमध्येही मोजले जात नाही. त्यातून मग संसदीय व्यवहारात कटूता येत जाते. मोदींनी पहिल्या दिवसापासून व भाषणातून आपण एका पक्षाचे नेते पंतप्रधान नाही, तर सभागृहाचे नेता आहोत; याची जाणिव संसद सदस्यांना करून देण्यास आरंभ केला आहे.
आपण भारतीय किती नशीबवान आहोत, याची ही प्रचिती म्हणायला हवी. सभागृहात विविध पक्ष असतात आणि त्यांचे मतभेद होतच असतात. पण सत्ताधारी पक्षाचा असला तरी पंतप्रधान हा सभागृहाचा नेता असल्याने त्याने विरोधकांवरील अन्याय वा मुस्कटदाबीत त्यांनाही आश्वासित करायला हवे. त्याची भूमिका तिथे पक्षीय असुन चालत नाही. ती अवैध नसली, तरी पक्षपाती असल्याने लोकशाहीला मारक असते. याचे भान नव्या पंतप्रधानांमध्ये दिसते. पण तितकेच भान राष्ट्रपतींनी अगदी आरंभापासून दाखवले, हे सुद्धा विसरता कामा नये. प्रणबदा मुखर्जी संपुर्ण राजकीय हयात कॉग्रेस पक्षात वावरलेले आहेत. पण यावेळी कॉग्रेसचा पराभव होण्याची शक्यता लक्षात आल्यावर, त्यांनी मतदानालाही जायचे नाकारले. आपले मत गुप्त असले, तरी त्याबद्दल शंका कायम रहातील. आपण कॉग्रेसलाच मत दिले असे नव्या सत्ताधीशांच्या मनात राहू नये, म्हणून आधीपासून दक्षता राष्ट्रपतींनी घेऊन आपल्या नि:पक्षपातीपणाची साक्षच दिलेली होती. एकीकडे असा बुजूर्ग राष्ट्रपती व दुसरीकडे तितका समतोल व समंजस पंतप्रधान देशाच्या वाट्याला यावा; हे भारतीयांचे भाग्यच नाही काय? त्यामुळेच त्यांच्या दोन दिवसात झालेल्या संसदेतील भाषणातली साम्ये शोधताना वा अर्थ लावताना देश सुरक्षित हाती असल्याची ग्वाही मिळते. त्याचा पुरावाच हवा असेल, तर मोदी यांनी आधी दिलेल्या मुलाखतीत सापडतो आणि त्याचीच प्रचिती आता मिळते आहे. बहूमताने संसदेतील सरकार बनते. संख्येने विरोधक व सत्ताधारी ठरतात. पण सरकार वा देशाचा कारभार संख्येने चालवता येत नाही. देश सर्वांना सोबत घेऊन व सहमतीने चालवायला हवा, असे मोदींनी निवडणूक काळात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. आता सरकार स्थापन केल्यावर त्यांनी चार वर्षे राष्ट्रनिती करूया; असे सर्वच पक्षाच्या सदस्य व नेत्यांना केलेले आवाहन त्याचाच दाखला आहे. पंतप्रधान पदावर निवड झाली, तेव्हाही मोदींनी त्याचाच उच्चार केला होता. जे पक्ष व सदस्य निवडून आलेत, त्यांचे हे सरकार असेलच. पण ज्यांनी निवडणूका लढवल्या व ज्यांचा एकही सदस्य लोकसभेत निवडून आलेला नाही, त्यांचेही हे सरकार असेल, अशी हमी मोदींनी शपथेपुर्वीच दिलेली होती. हा लोकशाहीच्या मूळ संकेत व मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेचा आरंभ आहे, असेच म्हणावे लागेल. विशेषत: जितक्या कडव्या भाषेत निवडणूक प्रचार हमरातुमरीवर आलेला होता आणि व्यक्तीगत उखाळ्यापाखाळ्या काढल्या गेल्या, त्यानंतरचा हा संसदेत येणारा अनुभव, भलताच सुखद मानावा लागेल.
अर्थात राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना भाषणातील मुद्दे व धोरणात्मक विषयांवर उहापोह करायचा असतो. त्यामुळेच कोणते मुद्दे बोलले गेले वा ठासून मांडले गेले, यावर वादावादी होऊ शकते. पण लोकशाहीत विवादापेक्षा मतभेदाच्या शेवटी येऊ शकणार्‍या सामंजस्याला अधिक महत्व असते. कारण तोच लोकशाहीचा आत्मा असतो. जेव्हा त्याच्यावर संख्यात्मक लोकशाही म्हणजे ‘बेरजेचे’ राजकारण सुरू होते; तेव्हा लोकशाही मूल्यांची ‘वजाबाकी’ आपोआप सुरू होत असते. मागल्या पंचवीस वर्षात कुठल्याच एका पक्षाला बहूमत मिळत नव्हते आणि लोकसभा त्रिशंकूच व्हायची. तेव्हा बहूमताची बेरीज इतकी शिरजोर होऊन बसली, की लोकशाही म्हणजे मतभेदानंतर होऊ शकणारे सामंजस्य; हा लोकशाहीचा मूलमंत्रच आपण सगळे विसरून गेलो होतो. म्ह्णूनच मोदींनी आपल्या पक्षासाठी लोकसभेत स्पष्ट बहूमत संपादन केल्यावर, आता हा नवा बलवान पंतप्रधान विरोधकांची पुरती मुस्कटदाबी करणार; अशीच समजूत वा भयगंड पसरला होता. मात्र मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणातून त्याला छेद दिला आहे. पण तेवढ्यासाठीचे ते भाषण महत्वाचे नाही. नव्या पतप्रधानांनी केवळ संसदेतील आपले विरोधक व टिकाकारांचेच स्वागत करून त्यांचेच सहकार्य मागितलेले नाही. त्यांनी देशाचा कारभार थेट जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा मनसुबाही जाहिर केला आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या कारभाराला जनताभिमूख बनवण्याचा प्रयास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहेच. पण त्याची कच्ची रुपरेखाही समोर आणली आहे. सरकारच्या योजना व महत्वाकांक्षी धोरणे जनतेपासून अलिप्त असतात, म्हणूनच फ़सतात. त्यात जनतेला सामावुन घेण्य़ाचा मोदींचा विचार थेट गांधीविचाराना जाऊन भिडणारा आहे. स्वातंत्र्याचे आंदोलन ज्या मार्गाने यशस्वी झाले, त्याच मार्गाने मिळालेले स्वातंत्र्य जनताभिमुख करून सरकारी योजनाही यशस्वी होऊ शक,तात हा मोदींचा दावा आहे.
जनतेचा सहभाग म्हणजे काय? गांधींजींनी प्रत्येक काम करणार्‍याला ते प्रामाणिकपणे केल्यास, त्याचाही स्वातंत्र्य चळवळीला हातभार लागेल; असे पटवून दिल्याने ती चळवळ तळागाळापर्यंत जाऊन पोहोचली. केवळ सत्याग्रह नव्हेतर लोकांचा सहभाग व सदिच्छाही आंदोलनाची ताकद असते. सरकारी योजनात जनतेच्या त्याच सदिच्छा समाविष्ट केल्यास, त्यातले अडथळे बाजूला पडून सहभाग होऊ शकतो. त्यासाठी नुसत्या प्रशासनाने बनवलेल्या आखलेल्या योजना कामाच्या नाहीत. त्यातून जनकल्याण कसे साधले जाणार, याविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण केला, तर लोकही त्यात उत्साहाने सहभागी होऊ लागतात. अडथळे उभे रहाण्यापेक्षा त्याच योजना वेगाने कमी खर्चात पुर्णत्वाला जाऊ शकतात, असा विचार त्यामागे आहे. मागल्या सरकारने योजलेली कुंदाकुलम अणुभट्टीची योजना रखडली. कारण स्थानिक जनतेचा विरोध व विरोधातले आंदोलन. त्याची सुरूवात होण्यापुर्वीच त्याची महत्ता व स्थानिकांनाही त्याचा मिळणारा लाभ, याबद्दल तिथल्या जनतेला विश्वासात घेण्याचे प्रयास आधीपासून झाले असते, तर त्यांनीच त्यात पुढाकार घेतला असता. विरोधकांना त्याचे राजकारण करता आले नसते. गरीबांच्या वा शोषितांच्या कल्याण योजनांचेही तेच आहे. त्याविषयी लोकांना विश्वासात घेण्यापेक्षा त्या कारकुनी खाक्याने राबवल्या जातात आणि भ्रष्टाचाराच्या खाणी बनून जातात. कायद्याने लोकांना अधिकार देण्यापेक्षा तो अधिकार लोकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळण्यात महत्व असायला हवे. म्हणूऩच कल्याणकारी योजना कागदावर कल्याण करणार्‍या असण्यापेक्षा लोकांच्या जीवनाला थेट जाऊन भिडणार्‍या असायला हव्यात. लोकांना सहज समजणार्‍या व तितक्याच लोकांना जबाबदार बनवणार्‍या हव्यात. त्याचाच अर्थ धोरणे व योजना लोकाभिमुख बनवणे होय. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडे असेल, पण देखरेख सामान्य जनतेकडे असायला हवी. नव्या पंतप्रधांनांचा त्यावर भर दिसतो. अर्थात ही नुसती कल्पना नाही. गुजरातमध्ये कच्छच्या भूकंपानंतरचे पुनर्वसन करताना मोदींनी त्याचे प्रात्यक्षिक घडवले आहे आणि त्याचाच देशव्यापी प्रयोग करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे.
सरकार हे गरीबाचा उद्धारक वगैरे नाही, तो लोकशाहीत गरीबाच्या अधिकार व हक्कांचा रखवालदार आहे, ही मोदींची भाषाच आश्वासक आहे. सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना कुणी काही काळासाठी राजे नेमलेले नाही. तर जनतेची ठेव संभाळायला नेमलेले आहे. सत्तेचा उपभोग घेण्य़ासाठी मते जनता देत नाही, तर आपले भवितव्य सुखरूप करण्यासाठी जनता सत्तेवर बसवत असते, हे मोदींचे उदगार पाव शतकाच्या दिर्घकाळानंतर देश पुन्हा खर्‍याखुर्‍या लोकशाहीकडे निघाला असल्याची साक्ष आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की मोदींना निवडण्यापुर्वी व निवडल्यानंतरही जे लोक मोदी हुकूमशहा होण्याचा धोका सांगत होते, त्यांना मोदींनी दिलेले हे चोख उत्तर म्हणावे लागेल. कारण जितक्या म्हणून शंका वा संशय मोदींविषयी सातत्याने घेतले गेले आहेत, त्या प्रत्येकाला खोटा पाडत मोदींनी वाटचाल सुरू केली आहे. त्याचा प्रभाव राष्ट्रपतींच्या भाषणावर असणे समजू शकते. पण प्रणबदांच्या देहबोलीतून आपण एका समर्थ देशाचे राष्ट्रपती असल्याचे भाव दृगोचर होतात; ती खर्‍या बदलाची खुण मानावी लागेल. मोदींच्या या यशाची वा त्यांच्या टिकाकारांच्या अपेक्षाभंगाची मिमांसा कशी करायची? गेल्या बारा वर्षात सर्वाधिक कसून ज्याच्या हालचाली व कृतींची छाननी व तपासणी झाली, असा नरेंद्र मोदी हा पृथ्वीतलावरचा एकमेव राजकीय नेता असावा. या कडव्या सत्वपरिक्षेने त्याला प्रत्येक पाऊल जपून व सावध टाकायची इतकी सवय लावली आहे, की चुक करण्याची चैन त्याला कधी परवडलीच नाही. इतका तावून सुलाखून हा माणूस पंतप्रधान पदावर आलेला आहे, की आपल्याला चकीत करणारे निर्णय तो सहजगत्या घेतो असेच वाटते. पण वास्तवात दिवसाचे चोविस तास देशाला वा सरकारला वाहिलेला हा पहिलाच पंतप्रधान आहे. आपण इतका सदासर्वकाळ पंतप्रधान बघितलाच नसल्याने, आपल्याला चकित व्हायची पाळी येते. अन्यथा असाच विजय होऊ शकेल व प्रतिकुल परिस्थितीवर अशीच मात करता येईल, हे मोदी खुद्द राष्ट्रपित्याकडूनच शिकले आहेत. महात्मा गांधींचा विचार आपल्याला उमगला असेल, तर मोदींच्या कामाने आपण प्रभावित होऊ, पण थक्क व्हायचे कारण नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा