महायुतीसाठी मोदी हाच रामबाण उपाय

 ताज्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए या आघाडीने मिळवलेले नेत्रदिपक यश सर्वांचेच डोळे दिपवून गेले आहे. विशेषत: त्याचा अजिबात सुगावा ज्यांना निकाल स्पष्ट होईपर्यंत लागला नव्हता, अशा राजकीय विश्लेषकांची तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे हत्ती आणि चार आंधळे, या गोष्टीसारखी तमाम राजकीय अभ्यासकांची विवेचने चालू आहेत. मग त्यावरच आधारीत बहुतेक राजकीय पक्षांचे आत्मचिंतन चालू आहे. सहाजिकच कोणी त्याला मोदींच्या लोकप्रिय प्रतिमेचा करिष्मा ठरवू बघतो आहे, तर कोणी गुजरात मॉडेलच्या यशाचे लक्षण मानतो आहे. कोणी कॉग्रेस युपीएच्या अपयशाचे फ़लित ठरवतो आहे, तर कोणी आणखी काही कारणे शोधू बघतो आहे. पण वास्तवात मोदींनी या निवडणूकीचा अजेंडा मांडण्यात पुढाकार घेऊन आपल्याला हवी तशी व आपल्याच इच्छेनुसार निवडणूक घडवण्यास सर्वाना भाग पाडल्याचे परिणाम आपण बघत आहोत. सहाजिकच लोकसभेचे निकाल आणि त्यानंतर होऊ घातलेल्या विविध विधानसभांचे निकाल जसेच्या तसे असतील, असे गृहीत फ़सवे आहे. मोदींचे व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी लोकांच्या मनात निर्माण केलेल्या आत्मविश्वासामुळे एनडीएला इतके मोठे यश मिळाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण केवळ भावी नेता पुढे केल्यामुळे इतके दिव्य यश मिळालेले नाही. ज्याचे नेतृत्व पुढे केले, त्याच्याकडे लोकांच्या मनावर प्रभाव पाडणारे व्यक्तीमत्व होते, हे विसरता कामा नये. त्याचेच परिणाम मग समोर आलेले आहेत. कारण त्याने एका राज्यात काही प्रगती करून दाखवली आहे आणि प्रचाराचा झपाटा लावून दाखवला आहे. तसेच त्याने आपल्या झंजावाती प्रचारसभातून भविष्याचे आश्वासक चित्र मतदारापुढे यशस्वीरित्या उभे केलेले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आज दिसतो आहे. मग तसाच परिणाम नुसता भावी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा पुढे केल्याने विधानसभा जिंकता येईल काय?

   महाराष्ट्रातल्या महायुतीने मिळवलेले दैदिप्यमान यश राज्यातील नेत्यांच्या आवाक्यातले नव्हते. तसे असते तर राज ठाकरे यांना इतका फ़टका बसला नसता. त्यांनी आपले खासदारही मोदींनाच पाठींबा देतील असे जाहिर करूनही मतदाराने मनसेला प्रतिसाद दिला नव्हता. आणि २००९ साली राज्यातले युतीचे नेते हेच असतानाही त्यांना लोकसभा वा विधानसभेत पुर्वीच्या जागा टिकवता आलेल्या नव्हत्या. अगदी तेव्हा बाळासाहेब हयात असतानाही युतीला दारुण अपयशाचा सामना करावा लागला होता. कारण साहेब हयात असले, तरी त्यांचा शब्द सेनेतही चालत नाही, याचे भान मतदाराला होते. नुसते साहेबांचे निवेदन प्रसिद्ध करून मतांचा जोगवा मागितला गेला, तरी व्यवहारात साहेबांच्या हाती युती वा सेनेचे निर्णय घ्यायचे अधिकार उरलेले नाहीत, हे मतदाराने ओळखले होते. म्हणून मनसेला प्रतिसाद मिळाला होता आणि युतीला सत्ता द्यायला मतदार उदासिन राहिला. ही वस्तुस्थिती नाकारून आजच्या यशाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. १९९५ सालात युतीला मिळालेले यश संपुर्णपणे बाळासाहेबांचे होते. तेव्हा इथेही भाजपा साहेबांच्याच मर्जीनुसार चालतो म्हणूनच युतीचा कारभार साहेबच अप्रत्यक्षपणे हाकणार; अशी मतदाराला खात्री होती. तशी आज स्थिती नाही. देशभर आज तसाच विश्वास मोदींनी संपादन केल्याचे परिणाम संपुर्ण पश्चिम, उत्तर व मध्य भारतात दिसले आहेत. पण तसेच्या तसे परिणाम विधानसभेच्या वेळी मिळतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. महायुतीच्या यशातला सिंहाचा वाटा मोदींचा असल्याने त्यांचीच पुण्याई विधानसभेसाठी वापरायची असेल, तर महायुतीचे सर्व निर्णय मोदीच घेतात, असे मतदाराला दाखवावे लागेल. थोडक्यात पुर्वी साहेबांचा शब्द अंतिम असायचा तसाच आता मोदींचा आहे, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात यश मिळाले; तरच लोकसभेच्या यशाची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणूकीत होऊ शकेल. याचे कारण काय?

   जेव्हा राज्यातला कोणी समर्थ नेता पुढाकार घेतो, तेव्हा त्याला लोक प्रतिसाद देतात आणि तसा नेता नसतो तेव्हा समर्थ राष्ट्रीय नेत्याच्या मागेच धाव घेतात; असा आजवरचा इतिहास आहे. यशवंतराव प्रभावशाली असताना त्यांचीच हुकूमत महाराष्ट्रात चालत होती. पण इंदिराजींना ते शरण गेले आणि पुढल्या काळात त्यांनाही डावलून मराठी जनता दिल्लीश्वरांच्या आहारी गेली. शरद पवार बलवान नेता मानले गेले, तरी त्यांचा सोनियांच्या पुढे टिकाव लागला नव्हता. पण तसे सामर्थ्य बाळासाहेब दाखवू शकले होते. उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायम असे दांडगे नेते असताना मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसने चांगल्या जागा जिंकल्या. पण त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होऊ शकली नाही. यावेळी त्यांनाही मोदींच्या लाटेत वाहून जायची वेळ आली. बंगाल वा तामिळनाडूत स्थानिक समर्थ नेतृत्वापुढे भाजपा वा कॉग्रेसची डाळ याहीवेळी शिजलेली नाही. पण तुलनेने दुर्बळ नेते नितीश वा लालू यांचा मोदी लाटेत धुव्वा उडाला. महाराष्ट्रात पवारांसारखा दांडगा स्थानिक नेता असताना राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडाला आहे. पण त्याच पवारांच्या सामर्थ्याची जादू विधानसभेच्या पातळीवर चालू शकते. कारण महायुतीविषयी मतदाराला आशा असली तरी त्यांच्यापाशी खंबीर कारभार करू शकणारा कोणी मुख्यमंत्रीपदाचा प्रभावशाली नेता नाही. सत्ता आणि पक्ष यांच्यावर निर्विवाद हुकूमत असलेला नेता जनतेला हवा असतो. तसा कोण नेता भाजपा वा सेनेपाशी आज महाराष्ट्रात आहे? वसुंधराराजे, शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंग वा मनोहर पर्रीकर वा पटनाईक, ममता, जयललिता असे नेते राष्ट्रीय नेत्याच्या छायेत जगत नसतात. त्यांना स्वबळावर विधानसभा निवडणुका जिंकणे शक्य असते. त्यात मग राष्ट्रीय नेत्याचे व्यक्तीमत्व उपयुक्त भर घालते. त्या बाबतीत राज ठाकरे तितके प्रभावशाली व्यक्तीमत्व आहे. पण त्याच्यापाशी राज्यव्यापी संघटनात्मक बळ नाही. पण त्याचवेळी संघटना हाताशी असलेल्या महायुतीच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांकडे तसा कोणीच नेता नाही. म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याची प्रबळ महत्वाकांक्षा असलेले अनेक नेते असतील. पण त्यासाठी मोदी, वसुंधरा, ममता यांच्याप्रमाने अथक परिश्रम करण्याची इच्छाशक्ती असलेले किती आहेत?

   नरेंद्र मोदी यांनी एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अन्य राज्यातल्या जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. ‘मुख्यमंत्री असावा तर असा, ज्याच्याकडे जनता आशेने बघते’ असे उदगार एका मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांनी मोदींचे कौतुक करताना काढलेले होते. राजकीय विरोधक असून पवार मोदींच्या व्यक्तीमत्वाची जी बाजू मांडतात, तिने किमया घडवलेली आहे. तसा कोण नेता आज महायुतीला समोर करता येणार आहे? ममता, राजशेखर रेड्डी, कर्नाटकातले सिद्धरामय्या यांनी तशी आपली प्रतिमा काही वर्षे जनमानसात उभी केली. त्यामुळे त्यांना राज्यात सत्तांतर घडवून आणणे शक्य झाले होते. मागल्या तीन निवडणूका राज्यातल्या युतीपक्षांना गमावण्याची पाळी आली, कारण त्यांनी मतदाराला सत्तापालट करायला उत्साहीत केले नव्हते. १९९५ सालात बाळासाहेबांनी तेच केलेले होते. पण सत्तेपासून दूर रहाणार्‍या साहेबांनी ज्यांना सिंहासनवर बसवले, त्यांनी पुढल्या काळात जनतेच्या मनात तो आशावाद जोपासलाच नाही. गुजरातमध्येही १९९५ सालात सत्तांतर झाले. पण सिंहासनवर बसले त्यांनी एकमेकांशी साठमारी करण्यात धन्यता मानली आणि त्यामुळेच भाजपाला तिथे अस्तंगत व्हायची पाळी आलेली होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. जनतेची अमानत म्हणुन ती सत्ता राबवताना त्यांनी असे काम केले, की त्याच्याच बळावर आज भाजपाने देशव्यापी सत्तांतर घडवले आहे. आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत गुजरातमध्येही विनासायास सत्तांतर होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री पदावरून वादंग माजलेले नाही. याला निर्विवाद नेतृत्व म्हणता येईल. त्याचीच प्रचिती मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात येते. वसुंधराराजे यांना सतावणार्‍या नेत्यांना बाजूला केल्यावर पुन्हा राजस्थानात भाजपाने बाजी मारली. तशीच स्थिती महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या बाबतीत सांगता येईल काय? सर्वच्या सर्व लोकसभेच्या जागा जिंकल्यावरही राजस्थानला मोदी सरकारमध्ये नगण्य स्थान मिळाले आहे. पण महायुतीचे घटक सत्तापदांसाठी नाराज आहेत. याला जनतेच्या पाठींब्याला दिलेला प्रतिसाद म्हणता येईल काय?

   आपल्याला कॉग्रेस पराभूत करायची आहे आणि त्यातून काय मिळणार; यावर मोदींचे लक्ष नव्हते. सत्ता व त्यासाठीचे बहूमत मिळण्याची कुठलीही हमी नव्हती. तरीही अथक परिश्रम मोदींनी घेतले. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन वा जागावाटप करून स्वपक्षाला मिळू शकणार्‍या जागांवर पाणी सोडले. कारण जागा अधिक घेण्यापेक्षा मिळालेल्या जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याला महत्व असते. आपण जिंकू शकणार्‍या जागांपेक्षा अधिक जागांचा हट्ट मोदींनी धरला नाही. तामिळनाडूमध्ये तर भाजपाच्या वाट्याला नगण्य जागा आलेल्या होत्या. पण तिथल्या प्रचारालाही मोदींनी अधिक वेळ दिला. कारण समान शत्रू असलेल्या कॉग्रेसला नामोहरम करण्याचे उद्दीष्ट त्यांनी ठरवले होते. आपसात भांडून पुन्हा कॉग्रेसला जीवदान देण्याची चुक त्यांनी केली नाही. इतका समजूतदारपणा महाराष्ट्रातल्या महायुतीमध्ये दिसतो काय? मोदी लाटेचा लाभ मिळालेल्या सर्वच नेते व पक्षांमध्ये विधानसभेच्या यशावर डोळा ठेवून आतापासूनच झुंबड लागलेली आहे. जणू मोदींच्या लोकप्रियतेचा जितका मिळेल तितका लाभ प्रत्येकाला हवा आहे. मात्र त्यासाठी कॉग्रेसच्या पराभवाची शाश्वती असायला हवी, याचे महायुतीतल्या पक्षांना भान दिसत नाही. आपण जे उघडपणे जाहिरपणे बोलतो, त्याने महायुती म्हणून आपल्याकडे बघणार्‍या मतदाराला आपण निराश करतो; याचे भान युतीतल्या पक्षांमध्ये दिसत नाही. केंद सरकारच्या मंत्रीपदाची वा आगामी विधानसभेच्या जागांसाठी उघड हुज्जत काय मिळवून देणार आहे? अशा भांडणाचे दुष्परिणाम १९९९ सालात अनुभवास आले आहेत. पण त्यातून धडा घेतला गेला असे वाटत नाही. तेव्हा एकाच वेळी मतदान होऊनही लोकसभेत युतीला अधिक जागा आणि विधानसभेत कमी जागा मिळाल्या होत्या. मग आता सहा महिन्याच्या अंतराने होणार्‍या मतदानात लोकसभेचे यश टिकवणे सोपे असेल काय?

   आता साहेब नाहीत आणि त्यांच्या पश्चात सेनेच्या नेतृत्वाने आपल्या बळावर मोठे यश त्यांच्या हयातीतही मिळवून दाखवलेले नव्हते. आज नरेंद्र मोदी यांच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन सेनेला राज्यात मोठे यश मिळू शकले आहे. त्यामुळेच पुर्वीच्या कालखंडात साहेबांकडे जसे थोरलेपण होते, तसे मोठेपण आता मोदींकडे गेलेले आहे. भाजपाच्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही ते मतदाराच्या कौलानंतर मानावेच लागले आहे. भाजपाच कशाला मोदींचेच कारण दाखवून एनडीए सोडून गेलेल्या काही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना मोदींच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या आहेत. रामविलास पासवान यांनी २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त दाखवून एनडीए सोडली होती. आज त्याच मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा पासवान यांना आपले अस्तित्व टिकवायची नामुष्की आलेली आहे. तेव्हा मोदींचा राजिनामा मागून सेक्युलर चेहरा टिकवायला वाजपेयींना झुगारून बाहेर गेलेल्या तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडूंना मोदींना शरण यावे लागले आहे. ही राजकारणातली अपरिहार्यता असते. त्यापासून कोणाचीच सुटका नसते. शिवसेनला राजकारणात टिकून रहायचे असेल, तर त्यांना साहेबांच्या पुण्याईवर यापुढे जगता येणार नाही. आपले कर्तृत्व दाखवावे लागेल किंवा ताडजोडीच्या मार्गनेच जावे लागेल. पुर्वपुण्याईच्या मस्तीने जगणार्‍या कॉग्रेसची अवस्था आपल्यासमोर आहे. जोपर्यंत समोर मोठे आव्हान नसते, तोपर्यंत पुर्वपुण्याई चालून जाते. पण तसे आव्हान उभे ठाकले, तर पुण्याई काम करीनाशी होते. मोदींच्या जबरदस्त आव्हानाने नेहरू खानदानाची तीन पिढ्यांची पुण्याई मातीमोल झाली. महाराष्ट्रात पवारांची पुण्याई रसातळाला गेली. यापासून धडा घेणारे राजकारणात टिकून रहातात. टिकून रहाण्यात कमीपणा नसतो. जोपर्यंत आपले बळ वाढत नाही, तोपर्यंत दुसर्‍याच्या सहकार्याने अतित्व टिकवण्यात धन्यता मानायला हवी. बिहारमध्ये नितीशसमोर भाजपा अगतिक होता. पण मोदींसारखा धाडसी नेता आला आणि त्याच्याशी टक्कर घेणार्‍या नितीशचे काय झाले, त्याचे उत्तर समोर आहे. अशा सगळ्या घटकांचा विचार महायुतीत सहभागी असलेल्या सर्वच पक्षांना करावा लागेल. केवळ मोदींच्या उमेदवारीच्या घोषणेने युती वा भाजपाला इतके मोठे यश मिळालेले नाही. तर मोदींपाशी तितकी गुणवत्ता होती आणि त्यांनी जनमानसावर आपली छाप पाडल्याचे हे परिणाम आहेत. तसा कोणी स्थानिक नेता आज तरी युती पक्षांमध्ये दिसत नाही. म्हणूनच राज्यातील कॉग्रेस आघाडीला पाणी पाजायचे असेल, तर स्थानिक नेता वा चेहरा पुढे करण्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेला युतीने शरण जाणे लाभदायक ठरू शकेल.

   मोदींना शरण जाणे म्हणजे पुर्वीच्या काळात जसे कॉग्रेसमध्ये इंदिराजी निश्चित करतील, तोच मुख्यमंत्री असे धोरण असायचे, त्याचे अनुकरण करणे होय. ज्याच्या शब्दावर मतदार मते देतो, त्याच्या हाती राज्याच्या नेतृत्वाचा विषय आज महायुतीने सोपवला, तर नुसते बहूमत नव्हेतर ऐतिहासिक बहूमत महाराष्ट्रामध्ये युतीला मिळू शकेल. इंदिराजींच्या कालखंडात कॉग्रेसला कधीच मुख्यमंत्री आधीपासून धोषित करावा लागत नव्हता. तरीही दोनशेहून अधिक आमदार सहज निवडून यायचे आज नेमकी तशीच स्थिती युतीच्या बाबतीत आहे. पण युती हा एकजीव पक्ष नाही ती चारपाच पक्षांची एक आघाडी आहे. पण त्यांना मोदींची फ़ौज समजून मतदाराने अफ़ाट प्रतिसाद दिलेला आहे. सहाजिकच त्याचीच. पुनरावृत्ती करायची असेल तर त्याच वाटेने महायुतीला विधानसभेला सामोरे जावे लागेल. जर मोदींसारखे प्रचंड व्यक्तीमत्व मतदारासमोर आश्वासक म्हणून उभे राहिले, तरच राज्यातील कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे उरलेसुरले बुरूज ढासळून पडायला वेळ लागणार नाही. तिथे मग मतदार आमदार निवडणार नाही, तर मोदींचा खास प्रतिनिधी इतकेच आश्वासन पुरेसे असेल. ज्याच्यासमोर मग मनसे, राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसची धुळधाण नुकतीच उडाली, तसेच निकाल लागू शकतील. आजच्या मतमोजणीतच त्याची साक्ष मिळू शकते. नुकत्याच झालेल्या मतमोजणीत युतीचे उमेदवार २८८ पैकी अडीचशे जागी आघाडीवर होते. तेच कायम ठेवायचे असेल, तर मोदी हेच औषध आहे. मोदी हेच आपले निर्विवाद नेता आहेत आणि तेच मुख्यमंत्री ठरवतील, असे घोषित करून महायुती कामाला लागली, तर अधिक जागा मागत बसायची कुणाला गरज नाही. त्यापेक्षा वाट्याला येतील तितक्या जागांमधून अधिक जागा जिंकणे शक्य होणार आहे. हाच मतप्रवाह कायम ठेवण्यात युतीने यश मिळवले, तर किमान दोनशे जागी युतीचे उमेदवार विधानसभा जिंकू शकतील.

   विधानसभा जिंकण्यासाठी युती पक्षांना कुठले ठराविक मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. लोक राज्यातल्या अनागोंदीला पुरते कंटाळलेले आहेत. दोन्ही कॉग्रेस पक्षाच्या तावडीतून सुटायला मराठी जनता उतावळी आहे. पण त्याचा अर्थ आगीतून सुटून फ़ोफ़ाट्यात पडायला जनता उत्साही नाही. तिला जनताभिमुख काम करणारे सरकार व सत्ताधारी हवे आहेत. पंधरा वर्षे सत्तेपासून दुर राहिल्याने मंत्रीपदाला हपापलेले नेते वा सत्ताधीश नको आहेत, याचाही विसर पडता कामा नये. तशी जबाबदार प्रतिमा असलेला कोणी नेता राज्यात नाही. त्याचप्रमाणे विविध कारणास्तव अन्य युती नेत्यांचीही तशी उजळ प्रतिमा जनमानसात नाही. म्हणूनच येत्या चार महिन्यात मोदींना पुढे करून युतीने विनाविलंब जागावाटप वादात न पडता करून घेतले आणि कामाला सुरूवात केली, तर इतिहास घडवता येईल. आपले संख्याबळ अधिक असताना भाजपाने बिहारमध्ये नितीशना नेतृत्वाची संधी दिली होती आणि लालूंना जमीनदोस्त केले, त्याची पुनरावृत्ती इथे महाराष्ट्रात होऊ शकते. त्यासाठी आतापासून नवखा चेहरा समोर आणायचा उतावळेपणा कामी येणार नाही. त्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेचा लाभ उठवणे अधिक सोपे व सोयीचे ठरणार आहे. मात्र बाजारात तुरी म्हणतात तसे उद्याच्या सत्तेसाठी आतापासूनच हमरातुमरी सुरू झाली; तर गेल्या तीन विधानसभांच्या निकालांचीच पुनरावृत्ती होणेही अशक्य नाही. यावेळच्या निवडणूकीला महाराष्ट्रामध्ये कुठलाच विषय महत्वाचा नाही, इतका अराजक व अनागोंदी भ्रष्टाचार हाच विषय आहे. म्हणूनच आज त्याच्यावरचा रामबाण उपाय म्हणून देशभर स्विकारला गेलेला पर्याय युतीने निमूट मानला, तर मोठे यश त्यांची प्रतिक्षा करते आहे. उलट जागावाटप वा अन्य कुठली खुसपटे काढत सेना व भाजपा बसले; तर लोकसभेतील अर्धे यश त्यांना टिकवता येणार नाही, याचीही खात्री बाळगायला हरकत नाही. इथेही मोदींना पर्याय नाही.