सध्या दिल्लीच्या विधानसभा निकालांनी राजकीय धुरळा इतका उडवला आहे, की होळीपुर्वीच शिमगा सुरू झाला आहे. मागल्या दिड वर्षापासून मोदीलाटेत भाजपा विरोधाचे राजकारण गटांगळ्या खात होते, त्यात दिल्लीसारख्या इवल्या महानगरी राज्यात केजरीवालांच्या नवख्या पक्षाने भाजपाचे बहूमत हुकले त्यामुळे राजकारण गढूळले होते. पण पुन्हा लोकसभेत मोदींनी अपुर्व यश मिळवले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती पुढल्या चार विधानसभात झाल्यावर विरोधक हताश होऊन गेले होते. त्याची कोंडी पुन्हा केजरीवाल यांनी दिल्लीतच फ़ोडली. सहाजिकच त्याच मोदी विरोधाला मोठे उधाण येणे स्वाभाविक आहे. पण याच धुळवडीत सहभागी व्हायला उतावळे झालेल्या बिहारीबाबू नितीशकुमारांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. कारण त्यांनीच बाहुला मुख्यमंत्री म्हणून नेमलेल्या जीतनराम मांझी यांनी नितीशच्या मनसुब्यावर पुरते पाणी ओतले आहे. खरे तर केजरीवाल यांचा राजकीय क्षितीजावर उदय होण्यापुर्वी भाजपा विरोधकांसाठी नितीशकुमारच महानायक होते. कारण त्यांनी भारतात येऊ घातलेल्या मोदीयुगाला आव्हान देण्याची पहिली हिंमत दाखवली होती. भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणार्‍या एनडीए आघाडीला सोबत घेऊनच भाजपा बहूमताच्या गमजा करू शकतो, ते तेव्हापर्यंतचे वास्तव होते. म्हणूनच भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हायला निघालेल्या नरेंद्र मोदींना पहिला अपशकून नितीशकुमारांनी केला होता आणि त्याकडे काणाडोळा करायची हिंमत भाजपाला होत नव्हती. कारण तोपर्यंत तरी नितीश यांचा संयुक्त जनता दल हाच एनडीएमधला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. पण मोदीविरोध टोकाला जाऊन नितीशनी आपली सर्व शक्ती त्यात पणाला लावली आणि बिहारच्या सुरळीत चाललेल्या राजकारण व कारभाराला खिळ बसली. दोन वर्षापुर्वी हा सिलसिला सुरू झाला, त्याचा शेवट अजून झालेला नाही. आणि येत्या काही महिन्यात त्याच राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असल्याने इतक्या लौकर तिथे राजकारण सुरळीत व्हायची शक्यता अजिबात दिसत नाही.
लोकसभा निवडणूकीच्या आधी आठ महिने नितीशनी एनडीए सोडली आणि बिहारचे बहूमतात असलेले सरकार धोक्यात आणले. मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याच्या प्रक्रियेने त्या सुरळितपणाला तडा गेला. अर्थात बहूमताचे गणित जमवायला नितीशना फ़ारसा त्रास झाला नव्हता. कारण छोट्या पक्षातले डझनभर आमदार सोबत घेऊन त्यांनी लालू व भाजपाला झुकांडी दिली होती. पण लोकसभा निवडणूकीत त्यांचे पानिपत झाले आणि पक्षातूनच नाराजीचे सूर उमटू लागले. तेव्हा नितीशनी पदाचा राजिनामा देऊन त्यागाचा अवतार घेतला. आपल्या विश्वासू, पण नाकर्त्या सहकार्‍याला बाहूला मुख्यमंत्री म्हणून स्थापित करून सत्तासुत्रे आपल्याच हाती राखली होती. पण अशी कळसुत्री बाहुली कधीकधी तंत्र बिघडल्यावर मनमानी करू लागतात. जीतनराम मांझी यांचे तसेच झाले आणि नितीशना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. आता लालूही पराभूत होऊन नितीश सोबत आलेले होते. पण मुख्यमंत्री पदाची शान सोडायला जीतनराम राजी नव्हते. त्यातून नवा पेचप्रसंग बिहारमध्ये उभा राहिला आहे. जीतनराम कधीच स्वयंभू नेता नव्हते. आमदारांचे पाठबळ त्यांच्या पाठीशी नितीशनीच उभे केले होते. पण एकदा ते पाठबळ सिद्ध झाले, मग पदावरून त्यांना बाजूला करणे सोपे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बहूमताचा निवाडा राज्यपाल करू शकत नाहीत, त्याचे उत्तर विधानसभेनेच द्यावे लागते. म्हणजेच एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या बहूमताविषयी शंका असेल, तर राज्यपाल तसा आदेश त्याला देऊ शकतात. विधानसभा भरवून बहूमत सिद्ध करावे असा आदेश जारी करण्यापलिकडे राज्यपालांना जाता येत नाही. सहाजिकच बहूमत गमावणार्‍या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा देणे त्याच्या सभ्यतेवर अवलंबून असते. अन्यथा अपमानित करून विधानसभेनेच त्याला बाजूला करावे लागते. बहुसंख्य असले तरी आमदारांना विधानसभेच्या बाहेर त्याची हाकालपट्टी करण्याचा अधिकार नसतो. जीतनराम त्याचाच लभ उठवून नितीशच्या बेरकीपणाला वाकुल्या दाखवत आहेत.
आपल्याच मेहरबानीवर मुख्यमंत्री झालेला हा मांझी आपले ऐकत नाही, म्हणून नितीशनी त्याला विधीमंडळ नेतेपदावरून दूर करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यासाठी पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेऊन मांझी यांची हाकालपट्टी करण्यात आली आणि नितीश यांची नवा नेता म्हणून निवड झाली. त्यानुसार राज्यपालांना पत्रही पाठवण्यात आले. पण त्याचा उपयोग काय? कुठल्याही लोकशाही प्रक्रियेला घटनात्मक चाकोरीतूनच जावे लागत असते. इथेही विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचे नियम-कायदे आहेत. त्यानुसार पक्षनेताच अशी बैठक बोलावू शकतो. विधीमंडळात जीतनराम हे पक्षनेता असताना नितीशकुमार बैठक बोलावू शकत नाहीत. म्हणूनच नितीशच्या निवडीचा दावा केल्यानंतर मांझी यांच्या समर्थकांनी कोर्टात धाव घेतली. तिथे शहानिशा केल्यावर हायकोर्टाने नितीश यांची निवड रद्द केली. कारण अर्थातच नियमानुसार अशी बैठकच घेतली जाऊ शकत नाही. अधिक नितीश यांनी राज्यपाल व राष्ट्रपतींना आपले पाठीराखे आमदारही भेटवून झाले. त्याचाही उपयोग होऊ शकत नाही. कारण कारण बोम्मई खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बहूमताचा फ़ैसला फ़क्त विधानसभेतच होऊ शकतो. म्हणजेच जीतनराम यांना विधीमंडळाच्या बैठकीतच पराभूत करण्यापलिकडे अन्य कुठला मार्ग नाही. खुद्द जीतनरामही ते जाणतात. म्हणूनच त्यांनी आपले सुत्रधार असलेल्या नितीशना दाद दिली नाही आणि राजिनामा देण्य़ापेक्षा संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. बळी जाणारच आहे तर बिनतक्रार जायचे कशाला? जितके नितीशचे नुकसान करता येईल तितके करण्याचा, त्यांचा हेतू लपून रहात नाही. कारण राज्यपालही त्यांच्यावर कुठली सक्ती करणार नाहीत याची मांझी यांना खात्री आहे. किंबहूना अशा कायदे व पेचप्रसंगातले सर्वाधिक अनुभवी असे एकमेव राजकारणी अशी बिहारच्या आजच्या राज्यपालांची ओळख आहे. कारण आज ते राज्यपाल असतील, पण देशातील सर्वात वादग्रस्त ठरलेल्या उत्तर प्रदेश विशानसभेचे ते दिर्घकाळ सभापती राहिलेत व त्यांनी असे अनेक पेचप्रसंग निस्तरले आहेत.
आजवर असे घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांनी केंद्रातील राजकारण्यांच्या आदेशानुसार निर्माण केलेले होते. यावेळी तो प्रथमच एका मुख्यमंत्र्याने उभा केला आहे. मजेशीर गोष्ट अशी, की राज्यपाल मात्र अशा अनुभवातून गेलेला विधानसभेचा अनुभवी सभापती आहे. १९९७ सालात केंद्रात आघाडी सरकार असताना उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका रात्री मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचा दावा करीत त्यांना बडतर्फ़ केले. त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाची शपथही देऊन टाकली. मात्र त्यांच्या अशा अरेरावीला कल्याणसिंग शरण गेले नाहीत. त्यांनी थेट सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली. तिथे कायदेशीर व घटनात्मक शहानिशा झाल्यावर पुन्हा बोम्मई खटल्याचा संदर्भ दिला गेला. बहूमत राज्यपालांच्या अखत्यारीतला विषय नसून विधानसभेचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत कोर्टाने बहूमताचा निवाडा विधानसभेने घेण्याचा आदेशच उत्तर प्रदेशच्या सभापतींना दिलेला होता. त्यांचे नाव होते केसरीनाथ त्रिपाठी. त्यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना आपल्या दोन्ही बाजूला बसवून दोनच दिवसात थेट आमदारांचा मतदान पद्धतीने कौल घेतला आणि त्यात राज्यपालांना तोंडघशी पाडले होते. कारण विधानसभेत कल्याणसिंग यांचे बहुमत सिद्ध झाले आणि रोमेश भंडारी या राज्यपालाचा आगावूपणा खोटा पडला. आज तेच केसरीनाथ त्रिपाठी बिहारचे राज्यपाल आहेत आणि काय नियम कायदे लागतात, त्याची त्यांना पुरेशी जाण आहे. मग नितीशच्या आग्रहाखातर वा त्यांनी सादर केलेल्या आमदारांच्या यादीनुसार ते जीतनराम मांझी यांना कसे बडतर्फ़ करतील? त्यासाठी विधानसभेची बैठक बोलावण्याखेरीज पर्यायच नाही. नितीशच्या पत्रानंतर राज्यपाल तसा आदेश जीतनराम मांझी यांना देऊ शकतात आणि विधानसभेत लौकरात लौकर बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत फ़क्त देऊ शकतात. त्यामुळे आमदारांची परेड राष्ट्रपती भवन किंवा राजभवनात केल्याने नितीशकुमार यांच्या हाती काहीही लागू शकत नाही. एका बातमीनुसार मांझी यांनी २० फ़ेब्रुवारीला बहूमत सिद्ध करण्याचे जाहिर केले आहे. तोपर्यंत आपले पाठीराखे आमदार जपून ठेवण्यातच नितीशचा शहाणपणा असेल.
तसे बघितल्यास नितीश यांनाही हा अनुभव नवा नाही. २००६ सालात त्यांनीही असाच प्रयोग अनुभवलेला आहे. तेव्हा विधानसभेत कुठल्याच पक्षाला बहूमत नव्हते आणि रामविलास पासवान यांनी पाठींबा दिल्यास लालूंची पत्नी सरकार स्थापन करू शकली होती. पण दिर्घकाळ तो तिढा सुटला नाही आणि पासवान यांच्या पक्षाचे काही आमदार अस्वस्थ होऊन नितीश यांच्या गोटात दाखल झाले होते. त्यांच्यासह भाजपाचे आमदार जोडून नितीश सरकार स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण त्याचा गवगवा झाला आणि तेव्हाच्या बिहारच्या राज्यपालांनी अजूबा करून दाखवला होता. मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार राजभवनात पोहोचू नये, यासाठी त्यांनी त्या परिसरात जमावबंदी लागू केली आणि स्वत: उठून दिल्लीला निघून गेले होते. तिथेच त्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून परस्पर विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. सहाजिकच ती विधानसभा एकही बैठक न होताच बरखास्त झालेली होती. मग पुढल्या निवडणूकीत नितीशच्याच नेतृत्वाखाली भाजपासह त्यांचा पक्ष बहूमताने निवडून आलेले होते. तेव्हापासून बिहारमध्ये राजकीय स्थैर्य आलेले होते. त्याला नितीशनीच मोदीद्वेषाने चुड लावली आणि त्यातून आजची दुर्दशा त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. मागल्याच विधानसभेत एनडीए म्हणून नितीशच्या नेतृत्वाखाली २४३ पैकी २१० जागा जिंकलेल्या होत्या. म्हणजे आज केजरीवाल यांचे दिल्लीत जे कौतुक चालले आहे, तितकाच मोठा विजय नितीशकुमार यांनी अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी मिळवला होता. त्यांनीच शहाणपणाला काडीमोड दिला आणि आज त्यांची काय दुर्दशा झालेली आहे ते आपण बघू शकतो. राजकारणात यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवण्यात खरी नेत्याची कसोटी लागत असते. नितीश त्या कसोटीत अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. म्हणून एका बाजूला केजरीवाल यांचे कौतुक होत असताना दुसरीकडे तितकाच मोठा पराक्रम करणार्‍याची केविलवाणी राजकीय तारांबळ देशाला बघावी लागत आहे. मात्र ज्याची तारांबळ होत आहे त्यालाही आपल्या दुर्दशेचे भान अजून आलेले नाही. म्हणूनच आपली अगतिकता विसरून नितीशकुमार केजरीवालांचे अभिनंदन करत आहेत आणि त्यातून भाजपाची लाट ओसरल्याचे हवालेही देत आहेत.
खरे तर त्यांना लोकसभा गमावल्यावरही राजिनामा देण्याची गरज नव्हती. कारण जो पराभव झाला तो त्यांनीच ओढवून आणलेला होता. अकारण एनडीएची बिहारमध्ये बसलेली घडी विस्कटण्याचे काहीही कारण नव्हते. त्यांना लोकांनी कौल दिला होता, तो गुजरात दंगलीच्या संदर्भातला नव्हता. बिहारच्या लालूंनी माजवलेल्या अराजकाला संपवण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदार त्यांच्या पाठीशी आलेला होता. त्यात भाजपा, हिंदूत्व किंवा गुजरातची दंगल हा विषयच नव्हता. कारण आधीच्या दोन्ही निवडणूका गुजरातच्या दंगलीनंतरच्या होत्या. किंबहूना त्यामध्ये लालूंनी गुजरात दंगलीचा अपप्रचार करूनही झालेला होता. तरीही लोकांनी भाजपासोबत उभ्या असलेल्या नितीशना इतका मोठा कौल दिलेला होता. पण नितीशना गुजरात दंगलीशी कर्तव्य नव्हतेच. त्यांना एनडीएचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले होते. त्यात मोदी हा अडसर असल्याने बारा वर्षे उलटून गेलेल्या दंगलीचे राजकारण नितीशनी उकरून काढले होते. ती त्यांची पहिली गंभीर चुक होती. ती केल्यावर त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणूकीत त्यांना भोगावे लागले आणि पक्षातच त्यांच्या विरोधातले आवाज उठू लागले. तेव्हा खरे म्हणजे त्यांनी चुका मान्य करून सहकार्‍यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यापेक्षा त्यांनी अकारण औदार्याचा आव आणला आणि प्रायश्चित्त घेण्य़ाचे नाटक रंगवून मुख्यमंत्रीपद सोडले. प्रत्यक्षात पात्र नेत्याला पदावर नेमता आले असते. पण स्वयंभू कारभार करू शकणार्‍या नेत्यापेक्षा बाहूले नेमून सगळी सुत्रे पडद्यामागून हलवण्याचा डाव नितीश खेळले होते. त्याचे परिणाम लौकरच दिसू लागले होते. पदोपदी जीतनराम मांझी गडबड करायचे आणि पक्षाला सावरासावर करावी लागत होती. शेवटी ह्या बाहूल्याला हलवून सत्ता नितीशनीच हाती घ्यायचा घाट घातला गेला आणि बाहुला खवळला. त्याने सुत्रधाराचे आदेशच धाब्यावर बसवले. चावीचे खेळणे जसे तंत्र बिघडल्यावर वाटेल तसे वागू लागते, अशीच नितीशच्या या बाहूल्याची गंमत झाली आहे. नितीशनी डोळे वटारले तर मुद्दाम मोदींचे कौतुक करण्यातून मांझी यांनी नितीशची पुरती गोची करून टाकली आहे. राजिनाम्याची मागणी झाल्यावर त्यांनी नसताच घटनात्मक पेच प्रसंग उभा केला आहे. थोडक्यात ज्याचे दात त्याचेच ओठ म्हणतात तशी नितीशची कोंडी करून टाकली आहे.
त्यामुळे नितीश यांचा तोल किती गेला त्याचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी परस्पर आमदारांची बैठक घेऊन नवा नेता म्हणून स्वत:ची निवड करून घेण्यात दिसते. बैठकीची वैधता त्यांनाही कळत नसेल असे नाही. पण नितीश आता बेभान झाले आहेत. म्हणूनच त्यांचे दावे राज्यपालांनी ऐकले नाहीत, तर थेट राष्ट्रपती भवनात आमदारांची परेड करण्यापर्यंत नितीशनी मजल मारली. पण त्याचा उपयोग काय? कोर्टानेच त्यांची निवड रद्द केली आहे आणि नितीश बैठक बोलावूच शकत नाहीत, हा जीतनराम मांझी यांचा दावा कायदेशीर ठरला आहे. एकदा विधीमंडळात मांझी यांच्यावर विश्वास व्यक्त झाला असल्याने, त्यांना विधीमंडळच विश्वास गमावल्याने दूर करू शकेल. म्हणूनच विधीमंडळाच्या बैठकीचा आग्रह धरण्यापलिकडे नितीशच्या हाती काहीच नाही. पण बेभान झालेला माणूस भरकटत जातो. नितीश यांची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. आपली अशी दुर्दशा त्यांनी स्वत:च करून घेतली आहे. अर्थात येत्या काही महिन्यात बिहार विधानसभेची निवडणूक व्हायची असून त्यातच खरी कसोटी लागणार आहे. कारण मागल्या खेपेस दिलेल्या आश्वासनांची किती पुर्तता त्यांनी केली, त्याचा हिशोब द्यावा लागणार आहेच. अधिक ज्या आघाडीला लोकांनी कौल दिला होता आणि ज्या लालूंच्या विरोधात कौल दिला होता, त्यांच्याशीच हातमिळवणी कशाला केली, त्याचेही उत्तर मतदार मागणार आहे. म्हणजेच आज जी राजकीय कसरत सत्ता राखण्यासाठी नितीश करीत आहेत, ते औटघटकेचे राज्य आहे. खरी लढत काही महिन्यांनी व्हायची आहे. त्यात मतदाराला आपल्या बाजूला राखण्यास अशा कसरती कितीश्या उपयुक्त आहेत, त्याचे भान नितीशना राहिलेले नाही. म्हणूनच दिड वर्षापुर्वी केलेल्या पहिल्या चुकीनंतर सुधारण्याची प्रत्येक संधी त्यांनी मातीमोल केली आहे. सुधारण्यासाठी आधीची चुक मान्य करावी लागते, तर पुढली चुक होत नाही. दुर्दैवाने नितीश चुका मान्य करत नाहीत. त्यापेक्षा पुढल्या चुका करण्यात धन्यता मानत आहेत आणि अधिकच गाळात चालले आहेत.
किशोरकुमारचे ‘अमरप्रेम’ चित्रपतातील एक गाजलेले गाणे आहे, त्याची आठवण येते. ‘चिंगारी कोई भडके, तो सावन उसे बुझाये’. त्यातलीच एक ओळ अशी आहे, ‘मझदारमे नैय्या डुबे तो माझी पार लगाये, माझी जो नैय्या डुबोये, उसे कौन बचाये’. योगायोग असा की नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाची बिहारमध्ये बुडू लागलेली नैय्या बुडवणार्‍या सहकार्‍याचे नावच मांझी आहे. पण तो वास्तविक माझी नाही. माझी म्हणजे नावाडी. गाण्याचा अर्थ साफ़ आहे. वादळात बुडणार्‍या नौकेला त्यातून पार करतो तो नावाडी असतो. त्याच्याच हाती नौका सुखरूप आहे असे प्रवासी समजून चालतात. पण त्यानेच नौका बुडवण्याचा पवित्रा घेतला, तर तिला कोण कसे वाचवणार? इथे परिस्थिती थोडीही वेगळी नाही. बाहुला मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी असला, तरी पक्षाची नौका नेता म्हणून नितीशकुमार यांच्याच हाती आहे आणि त्यांनीच ती आजच्या राजकीय वादळातून किनार्‍याला लावावी अशी अपेक्षा असणे चुक नाही. पण गेल्या दिड वर्षातला अनुभव असा आहे, की नितीशकुमारच पक्षाची नौका बुडवणारे निर्णय एकामागून एक घेत आहेत आणि त्यामुळे ती नौका गटांगळ्या खाताना दिसली आहे. त्यातून तिला बाहेर काढायचा आव नितिश आणतात, पण ते अधिकच नौका बुडवण्याच्या दिशेने नौकेला नेत आहेत. मग अशा पक्षाला कोणी कसे वाचवायचे? एकूणच दिड वर्षातली नितीशकुमारांची राजकीय अधोगती बघितली तर त्यांची दया येते. अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी देशाला थक्क करून सोडणारा राजकीय चमत्कार बिहारमध्ये घडवणारा हा राजकीय नेताम आज नुसते राजकारणात टिकून रहाण्यासाठी केविलवाणी धडपड करतो आहे. उसे कौन बचाये?
साप्ताहिक विवेक (१६/२/२०१५)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा