वृत्तपत्र मुळात कशासाठी असते? जगात काय घडते आहे, कुठे घडते आहे व कोण घडवतो आहे, ते सामान्य माणसाला कळावे म्हणुन आधुनिक जमान्यात वृत्तपत्रांना मह्त्व आलेले आहे. ज्या बाळशास्त्री जांभेकरांच्या नावाने आजची मराठी वृत्तपत्रसृष्टी मळवट भरत असते, त्यांनी शतकापुर्वी दर्पण नावाचे वृत्तपत्र काढले, तेव्हा त्याच्य फ़क्त तीनशे प्रती छापल्या होत्या. त्या खपवतांना त्यांची दमछाक झाली होती. आज दिवसात तीन कोटी वृत्तपत्रिय पाने मराठीत छापली जात असतील. खपवली सुद्धा जात असतील. कदाचित तीन लाख लोक या पेशात कार्यरत असतील. त्यात कित्येक कोटी रुपयांची गुंतवणूक आज झाली आहे. अन्य भाषांतील माध्यमे व वृत्तपत्रे घेतली तर आज हा एक मोठा उद्योग बनला आहे. त्याचे लोकशाहीत नेमके स्थान काय?
लोकशाहीत लोकांचे राज्य असते असे म्हणतात. पण लोक म्हणजे सामान्य जनता राज्य चालवू शकत नाही. म्हणुन तिच्या प्रतिनिधीमार्फ़त कारभार चालवला जात असतो. त्यासाठी निवडणूका होत असतात. मग हे निवडून आलेले प्रतिनिधी मिळून संसद म्हणजे कायदेमंडळ बनते. त्यात ज्याच्यावर बहुसंख्य निवडून आलेल्यांचा विश्वास असतो, तो कारभारी होतो. असा कारभारी मुखमंत्री वा प्रधानमंत्री म्हणुन सत्ताधारी बनतो. त्याची सत्ता म्हणजे सरकार असते. वेळोवेळी त्याच्या कारभारावर त्या संसदेने लक्ष ठेवावे वा त्याच्यावर देखरेख ठेवावी, अशी अपेक्षा लोकशाहीमध्ये असते. म्हणजेच लोकांनी निवडलेले कायदेमंडळ व त्याचा विश्वास संपादन केलेल्या मंत्र्यांचे सरकार, असे सत्तेचे दोन पाय असतात. पण हे दोघे मिळून संगनमताने मनमानी करू शकतात. तो धोका टाळण्यासाठी त्यांच्या कारभाराची कायदेशीर तपासणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाला सोपवलेले असतात. कायदे संसदेने बनवावे, सरकार म्हणजे मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या मदतीने राबवावेत अशी व्यवस्था आहे. त्यात मनमानी होणार नाही याची छाननी न्यायालयाने करायची आहे. म्हणूनच न्यायपालिका हा लोकशाहीचा तिसरा पाय किंवा खांब आहे. या तीन खांबांवरही लोकशाहीची इमारत उभी राहू शकली असती. पण त्यांनी संगनमत केले तर? मग त्यांच्या विरुद्ध आवाज कोण व कसा उठवणार? संसदेत जो नेता लोकप्रिय आहे तो निवडणुकीत बहुमत मिळवू शकतो. त्याच्या हुकूमी बहुमतावर तो मनमानी करू शकतो. अशावेळी न्यायालयाने त्याला लगाम लावावा ही अपेक्षा आहे. पण न्यायालय त्याच्यापुढे आलेल्या गोष्टींचाच निवाडा करते. मग त्याच्यापुढे सरकारी मनमानी आणायची कोणी? सरकार व सत्ताधारी यांचेच संगनमत असले मग संपले ना?
उदाहरणार्थ सध्या गाजणार्‍या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची गोष्ट घ्या. सरकारी कारभार्‍याने त्यात भ्रष्टाचार केला. त्याला पंतप्रधानाने रोखायला हवा होता. पण संसदेतील पाठींब्यासाठी पंतप्रधान गप्प बसला. संसदेत कोणी आक्षेप घेतले तर त्याला दाद देण्यात आली नाही. पण हे प्रकरण न्यायालयाने तडीस लावले. तसे अनेक विषय आहेत, ज्यात पोलिस व न्यायव्यवस्था तोकडी पडली आहे. जेसिका हत्या प्रकरणात आरोपी न्यायालयातूनही निर्दोष सुटले होते. पण माध्यमांनी त्यावर काहूर माजवले, म्हणुन त्याची फ़ेरसुनावणी झाली. त्यातून आरोपीविरुद्धचे पुरावे समोर आणले गेले. पलटलेल्या साक्षीदारांना पुन्हा साक्ष देण्याची वेळ आली. कुठे दुष्काळ वा हेराफ़ेरी, भ्रष्टाचार वा दडपलेली प्रकरणे माध्यमांनी चव्हाट्यावर आणली, म्हणून तो आवाज न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि त्यात न्याय होऊ शकला. हेच माध्यमांचे लोकशाहीतले महत्व आहे. जी अधिकृत शासन व कायदे यंत्रणा आहे, त्याच्या पलिकडे सत्याचा अखंड शोध घेऊन लोकांना त्याबद्दल जागे करण्याची स्वयंभू सुविधा म्हणजे माध्यमे होत. जे लोकशाहीचे तीन अधिकृत पाय वा खांब आहेत, त्यात संगनमत झाले वा त्यात कुठे त्रूटी आली, तर त्यावरला उपाय अशी माध्यमाची सोय लोकशाहीने केली आहे. कारभार, कायद्याचे राज्य, न्यायव्यवस्था, कायद्याची अंमलबजावणी, अशा बाबतीत जिथे गफ़लत होत असेल व त्याची दखल घेतली जात नसेल तर ओरडा करून, त्याकडे जगाचे व सरकारसह न्यायव्यवस्थेचे लक्ष वेधणे; ही म्हणुनच माध्यमांची जबाबदारी आहे. त्यात माध्यमे वा पत्रकार यांना कायदेशीर घटनात्मक कुठले स्थान वा अधिकार देण्यात आलेला नाही. थोडक्यात बिगरसरकारी नि:पक्ष लोकप्रतिनिधी असे लोकशाहीत माध्यमाचे स्थान आहे. जे अधिकृत लोकशाही वास्तुचे तीन खांब आहेत, त्यातला कुठलाही खांब डळमळीत होऊ लागला तर लोकशाही कोसळून पडू नये, म्हणून ऐनवेळी त्या लोकशाहीला आधार देण्याचे काम पार पाडणारा राखीव खेळाडू; अशी माध्यमांची जबाबदारी आहे. म्हणूनच त्याला चौथा खांब म्हटले आहे.
अनेक ठिकाणी आपण तीन पायांचेही स्टुल बघतो. त्याचा तोल जात नसतो. ते छान काम करत असते. पण त्यातला एक पाय जरी निकामी झाला तर ते निरुपयोगी बनून जाते. अशावेळी त्याला तिसरा पाय म्हणुन बाहेरून आधार दिला तर ते स्टुल पुन्हा उभे रहाते. ऐनवेळी तो तिसरा पाय आणायचा कुठून? त्यासाठी जो कायम सज्ज ठेवलेला असतो, त्याला चौथा पाय किंवा चौथा खांब म्हणतात. वहानामध्ये जशी स्टेपनी म्हणजे जादा चाक राखीव ठेवलेले असते, तसाच लोकशाहीत हा चौथा खांब असतो. जेव्हा तोल जाण्याची वेळ येते, तेव्हा त्याने लोकशाहीचा तोल सावरायचा असतो. म्हणुनच या चौथ्या खांबाला, चौथ्या आधाराला एकूण लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कुठले अधिकृत स्थान नाही. त्याची स्थापना, नेमणूक घटनात्मक वा कायदेशीर नाही. ते गृहित आहे. लोकशाही तीनच पायाने चालत असते. तिचा डोलारा तीनच खांबावर उभा असतो. उरलेला चौथा खांब तोल कुठे जातो, त्यावर नजर ठेवणारा रखवालदार असतो. जेव्हा लोकशाही छानपैकी चालत असते, तेव्हा चौथ्या खांबाने त्यात ढवळाढवळ करण्याचे काही कारण नसते. त्याने दुर राहून त्यावर नजर ठेवणे, एवढेच त्याचे काम आहे. कारण लोकशाही ही तीन खांबी रचना आहे. त्यात गरज नसताना चौथा पाय वा आधार घुसू पाहील, तर असलेल्या तीन खांबी रचनेचा तोल डळमळू लागतो. म्हणजेच ज्या चौथ्या खांबाने आणिबाणीत तोल सावरण्याचे काम करायचे आहे, तोच आपल्या आगावूपणाने लोकशाही रचनेला धोक्यात आणू शकतो. त्याने वेळ येईपर्यंत संयम राखून दक्षता राखायची असते. तीन पायाच्या लोकशाही रचनेत लुडबुडायचे नसते. तसे झाले मग जो चौथा खांब लोकशाहीचा तोल सावरण्यासाठी आहे तोच लोकशाहीला धोका बनू लागतो. त्याचे काम कधी सुरू होते?
आपण लोकशाहीचा चौथा खांब अशी शेखी माध्यमातले लोक नेहमी मिरवत असतात. पण त्यातून ते असे सुचित करू पहातात, की लोकशही ही चार खांबी रचना आहे. तसे अजिबात नाही. तसे असते तर लोकशाही व्यवस्थेमध्ये चौथा खांब असलेल्या माध्यमांना घटनात्मक कायदेशीर स्थान व जबाबदारी सोपवण्यात आली असती. पण जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात व कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पाहिले, तर माध्यमांना चौथा खांब संबोधण्यात आलेले असले; तरी त्यांना कुठलेही घटनात्मक वा कायदेशीर स्थान त्या रचनेमध्ये देण्यात आलेले नाही. एकूणच कार्यकारी लोकशाही रचना व व्यवस्थेपासून माध्यमांना दुर ठेवण्यात आलेले आहे. असे का असावे? जर माध्यमे लोकशाहीचा चौथा अधिकृत खांब वा आधार असतील, तर त्यांची कायदेशीर व्याख्या असायला हवी. ती कुठल्याही देशाच्या घटनेमध्ये आढळत नाही. तसे संकेत, परंपरा वा व्यवस्थेमध्ये दिलेले दिसतात. पण कुठली व्याख्या वा त्याचे स्पष्ट अधिकार नेमून दिलेले आढळत नाहीत. जेव्हा आपल्याकडले पत्रकार मोठ्या आवेशात डॉ. बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेला अधिकार असे ठणकावून सांगतात, तो पत्रकार वा माध्यमांना दिलेला विशेषाधिकार अजिबात नाही. ते देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला नागरी स्वातंत्र्य म्हणुन बहाल करण्यात आलेले अधिकार आहेत. जेवढा तो अविष्कार स्वातंत्र्याचा अधिकार कुणा संपादक वा पत्रकाराला आहे, तेवढाच तो सामान्य वाचक वा अक्षरशत्रू भारतीयाला मिळालेला आहे. म्हणजेच चौथा खांब ही घटनात्मक कायदेशीर गोष्ट नसून ते एक अलिखित गृहीत आहे, ही बाब लक्षात येईल. (क्रमश:)
भाग ( २३६ ) १५/४/१२
फार छान
उत्तर द्याहटवा