सामान्य मतदार कसा व कुठल्या बाजूने मतदान करील, त्याचा अंदाज भल्याभल्या जाणकारांना येत नाही. पण दुसरीकडे त्याच मतदाराला भुलवायला आपली सगळी चतुराई कामाला लावणार्‍या राजकारण्यांचा धुर्तपणाही थोडाथोडका नसतो. कुठल्या कारणास्तव राजकीय नेते आपल्या अनुयायांना झुंजवतील वा हुलकावण्या देतील; त्याचाही अंदाज राजकीय अभ्यासकांना साधत नाही. म्हणून तर पंचवीस वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा युती आज चांगल्या यशाचा कालखंड असताना कशाला दुभंगावी, त्याचे उत्तर कोणाला सापडलेले नाही. पण त्याचवेळी पंधरा वर्षे कशीबशी तग धरून चाललेल्या सत्ताधारी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी फ़ुटण्याचेही नेमके कारण उलगडत नाही. कारण त्या दोघांची परिस्थिती लोकसभा निवडणूकीत अतिशय दयनीय झालेली होती. म्हणजेच कधी नव्हे इतकी, या दोन्ही पक्षांना एकमेकांच्या सहकार्याची गरज आहे. पण त्यांनीही अशा विपरित परिस्थितीत आघाडी मोडली. मग यातून मतदाराने कसा मार्ग काढायचा? जितका हा जाणत्यांना सतावणारा प्रश्न आहे, तितकाच राजकीय पक्षाच्या दुय्यम पातळीवरील नेत्यांनाही हैराण करणारा सवाल आहे. कारण आता तीन दिवसावर मतदान येऊन ठेपले असतानाही, अनेक उमेदवारांना आपण यावेळी नेमक्या कुठल्या पक्षाच्या विरोधात लढत आहोत, त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. अगदी ज्यांना सर्वात मोठे यश मिळायची अपेक्षा यावेळी आहे, त्या भाजपाचे नेत्यांनाही शिवसेना आपल्यावर कशाला टिकेची झोड उठवतेय, असा प्रश्न पडला आहे. पंधरा वर्षे सत्ता राबवणार्‍या व भ्रष्ट असलेल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादीवर टिकेचा हल्ला करण्याऐवजी सेना आपल्यावर कशाला हल्ला करतेय, असा जाहिर सवाल भाजपाचे ज्येष्ठ नेतेही विचारत आहेत. त्याचवेळी मागल्या दोनचार निवडणूकीत सतत एकमेकांवर तोंडसुख घेणारे ठाकरे बंधू; यावेळी आपसात कुरघोडी करायचे सोडून प्रामुख्याने आजवरचा मित्र मानल्या जाणार्‍या भाजपावरच तुटून पडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी एकाच वेळी भाजपावर हल्ले चढवित, ‘कुठे आहेत अच्छे दिन’ असा सवाल करतानाच, आपल्या पंधरा वर्षे सत्तेत मित्र असलेल्यांनाही झोडपून काढत आहेत. सहाजिकच सामान्य विचार करणार्‍या नागरिकाला राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे भासले तर नवल नाही.
युती व आघाडीतले पक्ष आपल्यावर वेगळे लढण्याची पाळी आली, त्याचे खापर जुन्या मित्रांच्या डोक्यावर फ़ोडत आहेत. त्यासाठी कालच्या मित्राला गद्दार ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आहे. पण मोठमोठी आश्वासने देताना सामान्य माणसाला खर्‍याखुर्‍या विकासाचे मुद्दे कोणी समजावून सांगताना दिसत नाही. त्या बाबतीत गेल्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संकटातून व मागासलेपणातून बाहेर काढण्याच्या काही कल्पना मांडलेल्या होत्या आणि लोकांनी त्यांना प्रतिसादही दिला होता. म्हणूऩच यावेळी भाजपावरही अशी स्थिती येते, तेव्हा सामान्य मतदाराला प्रश्न पडतो, की यातून कोणाला निवडावे. चौरंगी वा पंचरंगी निवडणूका होतात, तेव्हा मतदाराला त्यातल्या दोन वा तीन उमेदवारांची कुवत बघून बाकीच्यांकडे पाठ फ़िरवणे भाग पडते. त्या दोन तीनपैकीच एक कसा निवडला जाऊ शकेल, त्याचा निर्णय करावा लागत असतो. कारण आपल्या लोकशाहीमध्ये निर्विवाद बहूमत घेणारा उमेदवार निवडून आणायची कुठली सोय नाही. अनेक लोकशाही देशात त्यासाठी मतदानाच्या दोन दोन फ़ेर्‍या होतात. मग पहिल्या फ़ेरीतच ज्याला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळतील; तो तसाच निवडून येतो आणि दुसर्‍या फ़ेरीची गरजच उरत नाही. पण तसे झालेच नाही, तर पहिल्या दोन क्रमांकाच्या उमेदवारांसाठी दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान होते. सहाजिकच त्यातून कोणाला निवडावे, अशी डोकेदुखी शिल्लक उरत नाही. आपल्याकडे एकाच फ़ेरीचे मतदान होते आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. म्हणूनच लढती अनेकरंगी होतात आणि अनेक इच्छुक जुगार खेळल्यासारखे मैदानात उडी घेतात. अधिकची मते पक्षाच्या पुण्याईने मिळावी, म्हणुन पक्षाकडे तिकीटासाठी झुंबड उडालेली असते. तिकीट मिळाले नाही, तर पक्ष बदलून तोच उमेदवार दुसर्‍या पक्षाची झुल विनाविलंब पांघरतो. पक्षही आपल्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन जिंकण्यापेक्षा त्या भागातल्या लोकप्रिय व्यक्तीला पक्षामध्ये आणून उमेदवारी द्यायला उत्सुक असतात. कारण पक्षाच्या नावावर वा पुण्याईवर कार्यकर्ता निवडून येण्याचा आत्मविश्वास बर्‍याच पक्षांपाशीही राहिलेला नाही. म्हणूऩच हल्ली इच्छुकाला पक्षाने टिळा लावेपर्यंत कोण कुठल्या पक्षाचा त्याचा कोणालाच पत्ता नसतो. अगदी इच्छुकालाही छाननी संपेपर्यंत आपला पक्ष ठाऊक नसतो म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्याची खरी प्रचिती यावेळी महाराष्ट्रात आलेली आहे. कुठल्याही पक्षात पहिल्यापासूनच कार्यरत असलेले सर्व उमेदवार आहेत, असे आज म्हणता येत नाही. सहाजिकच उमेदवार आणि पक्षांची लायकी सध्या सारखीच झालेली आहे. त्यातून सामान्य मतदाराने कोणाला कसला कौल द्यायचा?
खरे सांगायचे तर युती फ़ुटली नसती, तर आघाडीही फ़ुटली नसती आणि अपेक्षेप्रमाणे निवडणुक होऊन राज्यात सत्तांतर झाले असते. युतीला लोकांनी लोकसभेत असा कौल दिला आहे, की राज्यातले पक्षांतर अपरिहार्य असल्याचे त्यातून स्वच्छ झालेले होते. अडीचशे जागी मताधिक्य असलेल्या शिवसेना-भाजपा युतीला कुठूनही दिडशेहून अधिक आमदार मिळालेच असते. पण युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये कौल मिळण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री कोणाचा, असा वाद शिगेला पोहोचला आणि युतीचे विस्कटून गेली. तरीही निकालानंतर एकत्र येऊन त्याच दोघांचे सरकार बनू शकेल, अशी शक्यता कुठलाच अभ्यासक नाकारत नव्हता. त्यामुळेच आघाडी एकत्र राहिली असती, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला मतविभागणीचा लाभ होऊन बर्‍यापैकी जागा जिंकता आल्या असत्या. पण त्यातही वितुष्ट होतेच. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीपेक्षा कॉग्रेसला अधिक लाभ होण्याची शक्यता होती. कारण राष्ट्रवादीच्या बहुतांश नेत्यांनी भाजपाकडे आधीच धाव घेतली होती. सहाजिकच एकत्र लढून जितका लाभ कॉग्रेसला मिळणार होता, तितका राष्ट्रवादीला मिळत नसेल, तर वेगवेगळे लढून दोघांचे नुकसान व्हावे, अशी चाल राष्ट्रवादीने खेळली आहे. युती आघाडी एका तासाच्या अंतराने तुटल्या. त्यातून भाजपा व राष्ट्रवादी आपल्या मित्राची साथ सोडायला उत्सुक होते हे लपलेले नाही. शिवाय दोघांचे हेतूही समान आहेत. त्यांना आपल्या मित्राला छोटा करायचे आहे. त्यामुळेच भाजपाने विजयाची शक्यता असताना अकारण ‘पडायच्या जागां’ हा वादाचा मुद्दा बनवला, तर राष्ट्रवादीने आपले बळ वाढल्याचा दावा करीत अधिक जागा मागत आघाडी मोडली. त्यातून आता अशी अनेकरंगी लढत अपरिहार्य झालेली आहे. यातून मतदार कशी वाट काढू शकतो?
कुठल्याही प्रदेशातले मतदार अनेक गटात विभागलेले असतात. काही मतदार पक्षाला बांधील असतात. कशीही स्थिती वा उमेदवार कोणीही असला, तरी असे बांधील मतदार त्याच निशाणीवर मतदान करतात. त्यासाठीच मग पक्षाची उमेदवारी महत्वाची असते. आपली नसलेली मते निशाणीमुळे उमेदवार मिळवू शकत असतो. परंतु अनेक मतदारसंघात केवळ तेवढीच पुण्याई विजय बहाल करीत नसते. २०-२५ टक्के पक्षाची मते उमेदवाराला विजयी करीत नाहीत. त्यात आणखी दहाबारा टक्के मतांची भर अन्य मार्गाने पडावी लागते. त्यासाठी स्थानिक महात्म्य, लोकप्रियता असलेला व्यक्ती उमेदवार म्हणून पुढे आणावा लागतो. त्याचे काम वा व्यक्तीमत्व यातून पुढल्या पारडे झुकवणार्‍या मतांची भर पडत असते. २००४ सालात उत्तर मुंबईत रेल्वेमंत्री राम नाईक यांच्यासारख्या दिग्गज उमेदवाराला लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा याच कारणास्तव पराभूत करू शकला होता. अनेक जागी त्याच्या चहात्यांनी कॉग्रेसचे पारडे जड केले होतेच. पण लोकसभेसाठी तटस्थ रहाणारा विरार वसईचा अपक्ष नेता हितेंद्र ठाकूर व्यक्तीगत शाळकरी मित्र म्हणून गोविंदाच्या पाठीशी उभा राहिला आणि राम नाईक दिग्गज असून पारडे फ़िरले. कारण हितेंद्रमुळेच नाईक यांची काही हजार मते गोविंदा म्हणजे कॉग्रेसकडे वळली होती. म्हणजेच पक्षाची पुण्याई व उमेदवाराचे व्यक्तीमत्व, असे दोन मुद्दे मतदाराला प्रभावित करतात. पण कुणालाही मिळणार्‍या मतांचे इतकेच गट नसतात. त्याहीखेरीज आणखी मतांचे लहानसहान गट असतात. ज्यांना एखादा उमेदवार किंवा त्याचा पक्ष पसंत नसतो, तरी ते त्यालाच मत देतात. अजब आहे ना? नकोसा वा नावडता उमेदवारही काही मतदारांना आकर्षित करीत असतो. त्याला नकारात्मक मतदान म्हणतात. कुठला पक्ष नको वा अमूक पक्षाचा तमूक उमेदवार निवडून येऊ नये; म्हणून काही मतदार तसा त्यांना पसंत नसलेल्या उमेदवाराला मते देतात. तेव्हा त्यांचा मनपसंत कोणी मैदानात नसतो. पण त्याहीपेक्षा अजिबात नको असलेला कोणी पक्ष वा उमेदवार त्यांना विरोधात मतांना प्रवृत्त करत असतो. असा एक मोठा मतदार गठ्ठा बोनस म्हणून कुणाच्याही वाट्याला येत असतो. त्याला कुणाला तरी पाडल्याचे समाधान मिळवायचे असते आणि त्याचा परस्पर लाभ एखाद्या उमेदवाराला मिळू शकतो.
उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकात राज्यातले सेक्युलर वा पुरोगामी पक्ष अस्ताला गेले. पण त्यांचा म्हणुन एक बांधील मतदार होता. त्याला आपल्या भागात आवडता उमेदवारच उपलब्ध नसतो आणि त्याला अजिबात नको असलेला सेना वा भाजपासारखा पक्ष जोरात असेल, तर त्याला पाडण्यासाठी असा डावा मतदार कॉग्रेस राष्ट्रवादी अशा पक्षांकडे वळत असतो. त्यातला काही पक्का कॉग्रेस विरोधीही असू शकतो, असा मग भाजपा सेनेकडेही वळतो. मात्र ते आवडता म्हणून कुणाला मतदान करीत नाहीत, तर अधिक नावडत्याला पाडणार्‍याला मतदान करतात. आघाड्या वा युतीमध्येही असा प्रकार असतो. युती म्हणून सेनेचा मतदार भाजपाला अनिच्छेने मते देत असतो वा भाजपाचा सेनेला अनिच्छेने मत देत असतो. असे पक्ष समोरासमोर असतील, तर हा मतदार एकाच्या विरोधात दुसर्‍याला अगत्याने मते देतो. पण त्याची दुसरी बाजू अशी असते, की युती वा आघाडीचा काही मतदार केवळ दोनतीन पक्षांच्या एकत्र असण्याने त्यांच्याकडे आलेला असतो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये अनेक राजकीय पक्ष एकत्र आलेले होते आणि त्यांनी कॉग्रेसला धुळ चारली होती. पण तेच पक्ष विभक्त झाले आणि त्यांना आपला सगळा मतदार राखता आला नाही. कारण त्यांना विजयी करणारा मतदार त्यांच्या पक्षीय भूमिकेपेक्षा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी त्यांच्या मागे आलेला होता. तसाच जातीय पक्ष म्हणून युतीच्या विरोधातला मतदार आघाडीकडे आलेला असतो आणि हिंदूत्वासाठी काही मतदार युतीला कल देत असतो, अशा ‘संयुक्त’ मतदाराला युती वा आघाडी फ़ुटलेली आवडत नाही. त्याची नाराजी त्याला एका घटकाकडे वळवते किंवा उदासिन बनवून तो मतदानापासून लांब रहातो.
यावेळी अशा बांधील मतदाराला अनिच्छेने दुसर्‍या पक्षाकडे जाण्याची सक्ती त्यांच्या लाडक्या पक्षाने केलेली नाही. त्यामुळे बांधील मतदार आपापल्या पक्षाला मतदान करतील. पण जो मतदार आघाडी वा युती म्हणून त्यांच्याकडे आलेला होता, त्याची पंचाईत झाली आहे. त्याला आता दोनपैकी एकाच पक्षाला निवडावे लागणार आहे. सहाजिकच असा मतदार युती वा आघाडीतला जो पक्ष वा उमेदवार त्याच्या भागात वजनदार असून जिंकू शकेल, तिकडे झुकत असतो. कारण अशा मतदाराला विरोधी बाजूला विभागणीचा लाभ मिळू नये, याची काळजी असते. मुस्लिम व्होटबॅन्क म्हणतात तो मतदार असाच कल देत असतो. कधी तो कॉग्रेस, कधी समाजवादी वा लालू अशा बाजूला वळतो. त्याचे कारण मुस्लिम मतदाराला हिंदूत्ववादी पक्षाला पराभूत करायचे असते. तसेच उलटही होताना दिसते. मालेगाव विधानसभा जागी मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी आहे. तिथे ७० हजाराचे मताधिक्य कॉग्रेसला लोकसभेत मिळाले, पण बाह्य मालेगाव जागी नेमके उलटे भाजपाला तितकेच मतधिक्य मिळाले. असेच मतदान होत असते. आता मात्र स्थिती बदलली आहे. कारण सेक्युलर वा जातीय अशी दुहेरी विभागणी राहिलेली नाही. प्रत्येक बाजूचे अनेक पक्ष आखाड्यात आहेत. मग त्यातून आपापल्या आवडीचा वा नावडीचा जिंकू शकणारा बघून, मतदान करावे लागणार आहे. त्यामुळेच मतांचा कल शोधणे अभ्यासकांना जिकीरीचे काम होऊन बसले आहे. त्यात मग २५ ते ३५ टक्के मते मिळवू शकणारा उमेदवार सहजगत्या विजयी होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. त्यामुळेच अशा मतदान कौलाचे समिकरण चतुराईने मांडून लोकसभेत स्वच्छ बहूमत संपादन करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातल्या प्रचारात भाजपाला स्पष्ट बहूमत देण्याचे आवाहन मतदाराला केले आहे. टिकाकारांना त्याचे नवल वाटले. त्यामागेही हिशोबी खेळी आहे. गेल्या सहासात वर्षात विधानसभांचे निकाल तसाच कल देताना दिसत आहेत. मोदी त्याचाच लाभ उठवू बघत आहेत.
गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत फ़क्त दिल्लीत त्रिशंकू अवस्था आली. अन्यथा बहुतेक विधानसभेत मतदाराने कुठल्या तरी एकाच पक्षाला बहूमत देऊन टाकल्याचा अलिकडला इतिहास आहे. २००७मध्ये मायावती तर २०१२मध्ये मुलायमना उत्तरप्रदेशात स्वच्छ बहूमत दिले. बंगालमध्ये आघाडी असताना तृणमूल कॉग्रेसला तर तामिळनाडूत जयललितांना मित्रपक्षांच्या मर्जीवर रहाण्याची वेळ मतदाराने आणली नाही. बिहारमध्ये नितीश व भाजपा अशी आघाडी असताना नितीशना जवळपास बहूमतापर्यंत आणून ठेवले. थोडक्यात मतदार असा कल देतो, की आघाडी वा युती फ़ुटली तरी विधानसभा त्रिशंकू होऊ नये. जिथे दोनच प्रमुख पक्ष असतात, तिथे तर त्रिशंकू व्हायचा प्रसंगच येत नाही. एका पक्षाला स्वच्छ बहूमत मिळतच असते. पण जिथे तशी स्थिती नाही, तिथे मतदाराने एकहाती कौल देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्याचाच लाभ भाजपा किंवा मोदींनी उठवायची रणनिती आखलेली दिसते. किंबहूना त्यासाठीच महाराष्ट्र वा हरयाणात मित्रपक्षांना लोकसभेच्या लढतीत सोबत घेतलेल्या भाजपाने विधानसभेला सहा महिन्यात ती मैत्री तोडली आहे. दोन्हीकडे कारणे वेगवेगळी दिली. त्याचे तर्कसंगत हेच कारण असू शकते. जनमताचा कल बघता एका पक्षाला बहूमत देण्याची प्रवृत्ती मतदाराने दाखवली असेल, तर त्याला तशी संधी भाजपाला देण्यास भाग पाडायची, ही रणनिती असू शकते. त्यासाठी मोदींची लोकप्रियता पणाला लावली गेली आहे. हरयाणा व महाराष्ट्रात मोदीच बहूमत मिळवून देतील, अशी भाजपाची अपेक्षा दिसते. फ़क्त त्यात एकच गल्लत आहे. जिथे असे स्वच्छ बहूमताचे कौल आलेत, तिथे असलेल्या आघाड्या, युत्या मोडून कुठल्या पक्षाला तसा झुकाव मतदाराने दाखवलेला नाही. ममता, जयललिता, नितीश यांना निवडणूकांपुर्वी मित्र पक्षांना सोबत घेऊनच स्वत:चे बळ वाढवता आलेले आहे. अन्यथा प्रथमपासून एकटाच लढणार्‍या मुलायम-मायावतींना तसा कौल मिळू शकला आहे. पण निवडणूकीपुर्वीच्या आपल्या मित्रांची साथ सोडणार्‍या पक्षाला मतदाराने असा कौल दिल्याचा दाखला एकही नाही. म्हणूनच दोन्ही राज्यात भाजपाने मित्रांची साथ सोडून एकाकी घेतलेली झेप चमत्कारिक वाटते.
गेल्या लोकसभेपर्यंत प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूकीत मोठे यश मिळवण्यासाठी मित्र पक्ष शोधताना दिसत होता. कॉग्रेस असो किंवा भाजपाने तेच केले. विधानसभा निवडणुकीतही सर्वांनी तेच केले. पण प्रथमच तीस वर्षांनी भाजपा या एका पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळाले आणि आता त्याने थेट विधानसभेतही एकपक्षीय बहूमत सिद्ध करण्यासाठी मित्रांची साथ सोडण्याचा जुगार खेळला आहे. असा डाव अलिकडे कुठलाच पक्ष खेळलेला नाही. कुठला तरी राष्ट्रीय पक्ष वा प्रादेशिक पक्षही सोबत मित्रांना घेऊन आपल्याला बहूमत मिळावे म्हणून धडपडताना दिसला आहे. द्रमुक, अण्णा द्रमुक, मुलायम, ममता, नितीश वा भाजपासह कॉग्रेस व मार्क्सवाद्यांनी तीच चाल खेळलेली आहे. मग भाजपाने महाराष्ट्रात इतका मोठा धोका कशाला पत्करावा, हे कोडेच आहे. कदाचित नितीशकुमार यांनी जो दगाफ़टका गेल्या वर्षापासून मित्र असताना केला; त्यामुळे मोदी वा भाजपा या निर्णयाप्रत आलेले असतील, तर गोष्ट वेगळी. पण मित्रांशिवाय बहूमतासाठी थेट आखाड्यात उतरण्याचा हा प्रकार पुर्णतया नवा आहे. त्यामुळेच त्यातून येणार्‍या परिणामांकडे इतरही पक्षांचे बारीक लक्ष असणार आहे. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्रात पराभवाच्या छायेत असूनही कॉग्रेसश्रेष्ठींनी राष्ट्रवादीच्या अटी झुगारून लावल्या. तसे असेल तर आघाडीचे युग संपत आल्याचे मान्यच करावे लागेल. पण अर्थात हा प्रयोग यशस्वी झाला तर. तो अजून व्हायचा आहे. कोणाला मत द्यावे ते अजून मतदाराने ठरवले व दिलेही आहे. यंत्रात तो कौल बंद झाला आहे. त्याची मोजणी पुढल्या रविवारी होईल, तेव्हाच कुणाचा डाव यशस्वी झाला आणि कोणाला पेच पडला; त्याचा खुलासा होऊ शकेल. तोपर्यंत नुसत्याच वावड्या उडत रहातील. प्रत्येकजण आपणच बाजी मारल्याचे दावे करणार. त्यांना कोणी रोखू शकत नाही, की खोटे पाडू शकत नाही. तो अधिकार मतदाराचा आहे आणि पुढल्या रविवारी दुपारी चित्र साफ़ झालेले असेल. तेव्हा सर्व दावेदार समोर असतील आणि त्यातले अनेकजण आपल्या चुकांची सारवासारवी करताना दिसतील. तर ज्यांनी खरी बाजी मारली असेल, ते ‘आम्ही म्हणालोच होतो’, असा दावा छाती फ़ुगवून करतील. तोपर्यंत आपणही तर्क लढवण्यापलिकडे दुसरे काय करू शकतो?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा