शतकातील पत्रकारितेची अस्ताकडे वाटचाल

 

विसाव्या शतकातून आपण एकविसाव्या शतकात आलो, म्हणजे नेमके काय झाले? तर शंभर वर्षापुर्वी भारतीय समजाच्या जीवनावश्यक गरजा होत्या, त्यात आज आमुलाग्र बदल घडला आहे. कधीकाळी अन्न, वस्त्र, निवारा असे मानवी गरजांचे वर्णन केले जात होते. जगातल्या प्रत्येकाला आणि गरीबाला इतक्या तीन गोष्टी मिळाल्या; तरी तो सुखी होईल, अशी साधारण विसाव्या शतकाच्या आरंभीची समजूत होती. पण विसाव्या शतकाच्या आरंभी भारतामध्ये यांत्रिक व तांत्रिक वाटचाल सुरू झाली आणि शेती व कास्तकारीवरच विसंबून असलेला हा समाज, नव्या युगाकडे बिचकून पाहू लागला. कुतूहल आणि भय, अशा दुहेरी अचंब्यातून तो हळुहळू नव्या युगाला समजून घेत त्याच्याशी जुळते घेऊ लागला. त्यातून मग त्याला नव्या सुखस्वप्नांनी वेढले आणि विसाव्या शतकाचा शेवट येईपर्यंत त्याच्या मुलभूत गरजा बदलत गेल्या. गावात कुठलाही आडोसा बघून शाकारलेल्या छताखाली चंद्रमौळी संसार थाटणार्‍याला पक्के घर ही गरज वाटू लागली, तर शहरात भाड्याच्या इवल्या खोलीत गुण्यागोविंदाने जगणार्‍या कष्टकर्‍याला, आपल्या मालकीचे घर व त्यात सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा, ही गरज वाटू लागली. असा सामाजिक, मानसिक बदल ज्या साधनाने घडवून आणला, त्यालाच माहितीचा स्रोत किंवा माध्यम असे म्हणता येईल. ज्याला सर्वसाधारणपणे पत्रकारिता असे म्हटले जाते. ज्या साधनाने देशातील पारतंत्र्य व स्वातंत्र्य किंवा लोकशाही व नागरिकांचे अधिकार असल्या संकल्पना समाजमनात कळत नकळत रुजवल्या.

विसाव्या शतकाच्या आरंभी स्वातंत्र्य चळवळीने जोर पकडला, त्यामागे पत्रकारितेने निभावलेली जबाबदारी अत्यंत मोलाची व निर्णायक होती. तिचे परिणाम व व्याप्ती मुंबईचा पहिला ब्रिटीश गव्हर्नर एलफ़िन्स्टन याने नेमकी ओळखली होती. म्हणूनच जेव्हा स्वदेशी बुद्धीमंतांनी आपापल्या भाषेत वर्तमानपत्रे काढण्याचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा त्यांना मान्यता किंवा परवानगी देण्यापुर्वी भारताच्या गव्हर्नर जनरलने दूरगामी परिणामांचा विचार करावा, असे त्याने सुचवले होते. प्रत्येक पत्रकार हा मूळातच निराश वा वैफ़ल्यग्रस्त राजकारणी असतो, असे एलफ़िन्स्टनचे मत होते. त्यामुळेच देशी पत्रकार व वृत्तपत्रांना मोकळीक दिली, तर स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागवण्यास हातभार लावला जाईल, अशी त्याची आशंका होत. ती खोटी म्हणता येणार नाही. कारण तेव्हाही भारतात इंग्रजी भाषेतील मोजक्या लोकसंख्येपर्यंत जाणार्‍या वृत्तपत्रांचा जमाना सुरू झाला होता. पण बहुतांश जनता त्यापासून मैलोगणती दूर होती. लाखात एखाद्या व्यक्तीपुरती इंग्रजी भाषा मर्यादित होती आणि म्हणून त्या भाषेतून चालणार्‍या पत्रकारितेचा प्रभाव जनमानसावर फ़ारसा होण्याचा धोका नव्हता. शिवाय अशी इंग्रजी वृत्तपत्रे ब्रिटीशधार्जिणे लेखक बुद्धीमंतच चालवित होते. त्यातून स्वातंत्र्याची भाषा बोलणार्‍यांवर हल्लेच होत असत. सहाजिकच स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रे स्थानिकांच्या अस्मिता व अभिमानाला खतपाणी घालून ब्रिटीश सत्तेला सुरूंग लावण्याची त्याची भिती, वास्तववादी म्हणायला हवी. पण त्याची मागणी दुर्लक्षिली गेली आणि प्रादेशिक भाषांना आपापल्या वृत्तपत्रांची संधी मिळाली. तिथून मग तळागाळापर्यंत माहिती झिरपण्याचा खरा ओघ सुरू झाला. ती खरी देशी पत्रकारितेची सुरूवात होती आणि तिथूनच मग आरंभकाळात क्रमाक्रमाने भारतीय जीवनशैलीत सुक्ष्म बदल होत गेले. जीवनाच्या गरजा बदलत गेल्या. आकांक्षा व मागण्या वाढत गेल्या. त्याच पत्रकारितेने नवे राजकीय सामाजिक नेतृत्व भारतीय समाजात उभे करण्याची बहुमोल कामगिरी पार पाडली, असे मानायला हरकत नाही. अर्थात ही वाटचाल किंवा आरंभ सुखनैव वा आरामदायी नव्हता. अनंत कष्ट व अडचणीतून मार्ग काढत आजची पत्रकारिता इथपर्यंत येऊन उभी राहिली आहे.

नुकत्याच संपलेल्या लोकासभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षा़चा पार धुव्वा उडाला आणि त्याचे खापर कोणी खुलेपणाने राहुल गांधींच्या माथी मारायला धजावत नाही. परंतु जितक्या सहजपणे त्यांनी त्या शतायुषी पक्षाच्या जीवाशी व आत्म्याशी खेळ केला, त्याचेच दुष्परिणाम निकालातून समोर आले. आपल्या पणजोबा वा त्या पिढीतल्या शेकडो कॉग्रेस नेते, कार्यकर्ते व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अपरंपार कष्टातून मेहनतीतून हा पक्ष उभा केला, याची कुठलीही जाणीव राहुल गांधी यांच्यात कधीही दिसली नाही. इतक्या मोठ्या पराभवानंतरही त्याचे भान त्या पक्षातल्या कुठल्या नेत्याला वा कार्यकर्त्याला आलेले दिसत नाही. काहीशी तशीच अवस्था आजकालच्या माध्यमे व पत्रकारांची दिसते. अगत्याने बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने पत्रकारदिन साजरा करणार्‍या कितीजणांना पहिले वृत्तपत्र काढणार्‍या जांभेकरांनी त्याच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन करताना अनंत अडचणींना तोंड दिल्याचे माहित असते? त्या पहिल्या मराठी वृत्तपत्राच्या पहिल्या अंकाच्या किती प्रति छापल्या आणि त्यापैकी किती विकल्या गेल्या, याची तरी जाणिव आज लेखन स्वातंत्र्याच्या डंका पिटणार्‍यांना असते काय? लाखाच्या खपांचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फ़ेकत, कुणा शेठजीच्या पैशात आपल्या स्वातंत्र्याच्या गमजा करणार्‍यांना, स्वातंत्र्य लेखणीचे असते आणि त्याला जपताना व्यक्तीगत सुविधा व सुखसोयींवर पाणी सोडावे लागते, त्याचे भान उरलेले आहे काय? नसेल तर आजची पत्रकारिता कुठे येऊन ठेपली आहे?

नुकत्याच लोकसभा निवडणूका संपल्या आणि त्यानंतर अनेक मोठ्या वृत्तवाहिन्या किंवा माध्यम समुहांच्या संपादकांची उचलबांगडी झाल्याने अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा डांगोरा पिटला जात होता. तेव्हा ते स्वातंत्र्य कुठे गहाण ठेवले होते, त्याचेही भान बोंबा ठोकणार्‍यांना नसावे, याची कींव करावीशी वाटते. या वाहिन्या वा वृत्तपत्रे लोकशिक्षणासाठी चालविल्या जात नाहीत. कुणा व्यापार्‍याने त्यात कोट्यवधी रुपयांची मोठी भांडवली गुंतवणूक केलेली असते. त्यातून किमान तोटा होऊ नये आणि शक्य तितक्या लौकर नफ़ा मिळवता यावा, म्हणून एक उद्योग सुरू केलेला असतो. त्यात ब्रॅन्ड अंबासेडर म्हणून नावाजलेल्या ‘जातीवंत’ बुद्धीमंत, नामवंतांना संपादक पदावर नेमलेले असते. त्या नावाचा वापर करून धंदा करण्याचा उद्देश बाळगलेला असतो. अशा रितीने आपला चेहरा मॉडेलप्रमाणे विकणार्‍यांनी, आपल्या स्वातंत्र्याचे डंके पिटल्याने पत्रकारिता अधिकच दुबळी व लाचार होऊन जात असते. मालकाचे लाभ आणि त्याचे हेतू साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून माध्यमांचा राजरोस वापर होत असतो. तिथे जाडजुड पगाराच्या नोकर्‍या करणार्‍यांनी, आपल्या बुद्धी वा स्वातंत्र्याच्या गप्पा करणे, म्हणजे शुद्ध दिशाभूल असते. सोन्याच्या पिंजर्‍यात कितीही जातिवंत पोपट वास्तव्याला गेला, मग त्याने स्वातंत्र्याच्या वल्गना करायच्या नसतात. गळ्यात मालकाचा पट्टा बांधून घेतला, मग भूंकण्यातली शानही संपुष्टात येत असते. कारण मालकाच्या इशार्‍यावर आपल्या भावना गुंडाळून भुंकणे थांबवावेच लागते. अशा श्वानाने आपल्याला समाजाचा ‘बुलडॉग’ म्हणून घेण्यात अर्थ नसतो. नेमकी तशीच दुर्दैवी अवस्था आजच्या पत्रकारितेची झालेली आहे.

शेकडो वर्षापुर्वी गुरूकुल शिक्षण पद्धती होती, त्यात गुरूला देवाच्या जागी कल्पून विद्यार्थी विद्यार्जनासाठी गुरूची भक्ती करीत. तेव्हा तो गुरू आपल्या अपत्याप्रमाणे त्या मुलांचे लालनपालन करीत असे. बदल्यात मुलांच्या जन्मदात्यांकडून शुल्क उकळत नव्हता. कर्तव्य भावनेने मुलांना शिकवत होता, तेव्हाच्या गुरूकुलाचे पावित्र्य आजच्या शिक्षणसंस्थामध्ये उरलेले नाही. देणग्या व अनेक मार्गाने पालकांकडून पैसा उकळणारी दुकाने चालवणार्‍यांनी आपल्या संस्थारुपी मालमत्तेला देवालय मानायची अपेक्षा बाळगावी काय? आजकालच्या पत्रकारितेला प्रबोधन वा लोकशिक्षणाचे साधन मानून त्याचा सन्मान राखण्याची अपेक्षा म्हणूनच खोटी आहे. कालौघात माध्यमे व पत्रकारिता यांनाही आव्हान देणारी माहितीची अन्य साधने विकसित झाली आहेत आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची मक्तेदारी संपुष्टात आलेली आहे. मध्यंतरी ऐन गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर रामगोपाल वर्मा याने एक अश्लाघ्य विधान सोशल मीडियातून केले होते. त्यावरून कल्लोळ झाला, त्यबद्दलच्या चर्चेत एका वाहिनीवर मी सहभागी झालेला होतो. तर मला प्रश्न विचारण्यात आला, की अशाप्रकारे कोणी आपले मतप्रदर्शन करतो, तेव्हा त्याच्यावर सोशल माध्यमातून चौफ़ेर हल्ले चढवले जातात, ही विचारांची गळचेपी नाही काय? मला त्या प्रश्नांची गंमत वाटली. जोवर असे हल्ले मोजकी माध्यमे वा त्यातील मोजके पत्रकार करतात, तेव्हा ती टिका असते आणि सामान्य माणसाच्या हाती असलेल्या माध्यमातून त्याने झोड उठवली, मग त्याला हल्ला म्हणायचे? हा निव्वळ शहाजोगपणाच नाही काय? गुजरातची दंगल असो किंवा उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था असो, त्यासंबंधी बातम्या रंगवून सांगताना तिथल्या सत्ताधीशांवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हल्लेखोरीच करीत नसतात काय? सातत्याने मोदी, अमित शहा किंवा ममता बानर्जी यांच्या बारीकसारीक गोष्टी घेऊन त्यांना माध्यमे व पत्रकार लक्ष्य करतात, त्याला टिका कशाला म्हटले जाते? कुठल्या यात्रेत मोदींनी मुस्लिम मौलवीने दिलेली टोपी परिधान करण्यास नकार दिला, त्यावरून दोन वर्ष गुर्‍हाळ चालत राहिले. त्याला ट्रोलींग किंवा छेडछाड नाही तर काय म्हणायचे? मोदींनी कुठली टोपी परिधान करावी किंवा नाकारावी, याचा अधिकार त्यांना नसतो काय? त्याविषयी टोचून बोलायचा अधिकार पत्रकारांना कोणी दिला? ज्या राज्यघटनेने पत्रकारांना असा अधिकार दिला म्हटले जाते, तो केवळ पत्रकार म्हणून मिरवणार्‍या मोजक्या लोकांना दिलेला अधिकार नाही. तर घटनेने प्रत्येक भारतीयाला तसा अधिकार दिलेला आहे. त्याच व्यापक वापर करून आपला रोजगार शोधणार्‍याला पत्रकार म्हणतात आणि आपली हौस म्हणून फ़ावल्या वेळात मतप्रदर्शन करतो, त्याला सोशल मीडियावाला मानतात. बाकी दोघांचे अधिकार सारखेच असतात. पण इथे धंदा करणारे व दुकान थाटून बसलेले व्यापारी विक्रेते हौशी लोकांच्या नावाने नाके मुरडून आपले पाप हेच पुण्यकर्म असल्याचे भासवत असतात. वास्तवात दोन्हींचे काम तेच व तसेच असते.

जोपर्यंत माध्यमांची अशी सोपी व परवडणारी सुविधा सामान्य माणसापाशी उपलब्ध नव्हती, तोपर्यंत पत्रकार म्हणून मिरवणारे मुठभर लोक आणि त्यांचे विविध कळप, आपणच कोट्यवधी जनतेचा आवाज आहोत म्हणून मिरवत होते. सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍यांना किंवा लोकमतावर निवडून आलेल्यांना धमकावण्याचा उद्योग, असे मुठभर लोक करीत होते. पण जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले आणि सोप्या रुपात सामान्य माणसालाही आपला आवाज जगासमोर मांडण्याची तुटपुंजी का होईना, संधी मिळाली; त्यातून सामाजिक नितीमत्तेचा ठेका घेतलेल्यांचे बुरूज ढासळत चालले आहेत. आज मोठी वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांना अनेक बाबतीत सोशल मीडियाच्या मागे फ़रफ़टावे लागते आहे. अशी अनेक प्रकरणे किंवा माहिती असते, की मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांनी दडपून ठेवलेली असते. पण सोशल मीडियातून तिचा गौप्यस्फ़ोट झाल्यावर पत्रकारांची तारांबळ उडते. दोनतीन दिवसांनंतर माध्यमांना आपली चोरी लपवण्यासाठी सोशल माध्यमांनी उचलून धरलेल्या विषयाचा जाहिरपणे उहापोह करावाच लागतो. एकविसाव्या शतकातील गेली लोकसभा निवडणूक त्याच अर्थाने मोठे निर्णायक वळण मानावे लागेल. विसाव्या शतकातील माध्यमांची एकूण समाज जीवनावरील पकड ढिली पडण्याचा पहिला अनुभव, मे महिन्यातल्या मतमोजणीनंतर आला. संपुर्ण मुख्यप्रवाहातील माध्यमांचे अंदाज कोसळून टाकत, सोशल माध्यमांनी व्यक्त केलेल्या जनभावनांचे प्रतिबिंब निकालावर पडले. भांडवली पैशावर सोकावलेली आळशी पत्रकारिता पुरती उघडी पडली. आयत्या पैशावर आपापला राजकीय अजेंडा जनतेच्या गळी मारण्याचा विसाव्या शतकाच्या अखेरीस स्थिरावलेला मक्ता संपुष्टात आला. नरेंद्र मोदी हा पहिला भारतीय नेता असा निघाला, की त्याने मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांची मिरास संपुष्टात आणायलासोशल मीडियाचा धुर्तपणे वापर केला. विस्कळीत वाटणार्‍या सोशल मीडियाला संघटित पातळीवर वापरून भरकटलेल्या पत्रकारितेला पहिला धडा शिकवला. गेल्या बारा वर्षात माध्यमांनी गुजरात दंगलीचे जे भूत उभे केले होते, त्याला गाडून मोदींनी माध्यमे जनतेपासून किती दुरावलीत, त्याचा पुरावा निकालातून समोर आणला. लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून पाच सहा महिन्यात पराभूत कॉग्रेस व अन्य पक्षांच्या अपयशाची खुप चर्चा झाली, उहापोह झाला. परंतु त्या सेक्युलर पक्ष व संघटनांना अंधारात ठेवून, जनतेचीही दिशाभूल करणार्‍या माध्यमे व पत्रकारितेच्या दारूण पराभवाची कुठेही चर्चा होऊ शकलेली नाही. वास्तविक तीच चर्चा सर्वात अगत्याची होती. कारण ज्यांचा लज्जास्पद पराभव झाला, ते राजकारणी वा राजकीय पक्ष याच माध्यमांच्या आहारी गेले होते. माध्यमातले काही मुखंड राजकीय अजेंडा निश्चीत करू लागले होते. मोदींनी आधी अशा माध्यमांचा पराभव केला आणि परिणामी सेक्युलर पक्षांची निवडणूकीत धुळधाण उडाली. राजकीय पक्ष पुन्हा उभे राहू शकतात. पण या निवडणूकीने माध्यमे व पत्रकारितेची जी विश्वासार्हता लयास गेली, त्यातून ही माध्यमे पुन्हा कशी सावरणार; हा खरा गहन प्रश्न आहे.

साधारण १९७० च्या दशकापर्यंत माध्यमे बर्‍यापैकी तटस्थ स्वरूपाची होती. अगदी भांडवलदारी वृत्तपत्रे मानली, जात तिथेही एखाद्या पक्षाच्या वा नेत्याच्या विरोधातले राजकारण बातम्या वा लेखातून खेळले जात नव्हते. कुठल्याही पक्ष वा राजकीय-सामाजिक स्वरूपाच्या घडामोडींचे विश्लेषण वा वार्तांकन हे तटस्थपणे व्हायचे. बातमी जशी असेल, तशी दिली जात होती आणि त्यावरील भाष्य हा बातमीचा भाग नसायचा. काही राजकीय बांधिलकी मानणारी व सामाजिक भूमिका घेऊन चालणारीही माध्यमे होती. अगदी सावरकरवादी असलेले ग. वा. बेहरे यांचे ‘सोबत’ नावाचे साप्ताहिक सेक्युलर किंवा डाव्या विचारसरणीच्या विरोधातले असले, तरी तिथे डाव्यांची बाजू वा खुलासा मोकळेपणाने प्रसिद्ध होत असे. त्यातले अनेक लेखकही डावे म्हणून ओळखले जात आणि आपल्या राजकीय भूमिकेसह मतप्रदर्शन करीत. त्याद्वारे वाचकाचे प्रबोधन व्हावे आणि त्याला सर्वच बाजू नेमक्या उमगाव्यात, असा बांधिकली मानणार्‍या संपादकांचाही प्रयास असायचा. ‘माणूस’ सारख्या साप्ताहिकात अनेक संघाचे तरूण लिहायचे, तसेच थेट मार्क्सवादाची भलामण करणारे अरूण साधूही लिहायचे. तेव्हा नक्षलवादी मानला गेलेला अनिल बर्वे आणि आज भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असलेले पक्के संघ स्वयंसेवक विनय सहस्त्रबुद्धे, ‘माणूस’मध्ये एकत्र नांदले. राजकीय वैचारिक लढाई मुद्द्यापुरती असते, याचे भान संपादकात होते, तसेच त्यातल्या लेखक पत्रकारातही होते. १९७५ च्या आणिबाणीनंतर मोठ्या प्रमाणात पत्रकारितेच्या त्या अलिप्तता वा तटस्थतेला तडा गेला. आणिबाणी उठली आणि विविध भिन्न विचारांच्या पक्षानी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि यातल्या समाजवाद्यांनी ती एकजुट लौकरच उलथून टाकली. पुढल्या काळात समाजवादी व सेक्युलर चळवळीचे अनेकजण मैदान सोडून पत्रकारितेत घुसले आणि माध्यमांच्या बळावर त्यांनी राजकीय परिवर्तन घडवण्याचा चंग बांधला. त्यातून मग पत्रकारिता व माध्यमांची अलिप्तता रसातळाला घसरत गेली. मुळचे कार्यकर्ते असलेल्या अशा पत्रकारांनी प्रस्थापित माध्यमात शिरकाव करून घेतला आणि शक्य असेल तिथे नव्या माध्यमांचा विकास करताना पत्रकारिता म्हणजे सेक्युलर वा डाव्या चळवळीचा मक्ता बनवण्याचा डाव यशस्वी केला. त्याचे परिणाम आज उघडपणे समोर आलेले आहेत. कुठे पत्रकारितेची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, त्याची भान अशा कार्यकर्ते पत्रकारांना राहिली नाही. मग पत्रकारितेची विश्वासार्हताच ओसरत गेली. विशेषत १९८० च्या मध्यास भाजपाने गांधीवादी समाजवाद सोडून हिंदूत्वाचा अवतार घेतल्यापासून पत्रकारिता एकांगी होत गेली आणि ताज्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी सोशल मीडियाद्वारे निकालात काढण्यापर्यंत पत्रकारिता आपला आत्माच गमावून बसली.

गेल्या दहा पंधरा वर्षात पत्रकारिता व त्यातले नावाजलेले चेहरे उघडपणे कॉग्रेसचे समर्थन करताना वा भाजपाचा विरोध करताना सामान्य माणसालाही ओळखता येऊ लागले होते. पण त्यांच्यापाशी त्याला लगाम लावायला कुठले हत्यार नव्हते. १९९६ सालात भाजपा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, त्याचे वैषम्य अन्य डाव्या राजकीय पक्षांना वाटले नसेल, इतकी त्याची वेदना बहुतेक प्रमुख पुरोगामी संपादक व पत्रकारांच्या लिखाणातून व्यक्त झालेली आपण बघू शकतो. पत्रकारिता हा धर्म मानणार्‍याला आपले व्यक्तीगत मत असायला हरकत नाही. पण जेव्हा असा माणूस एका विचारांच्या आहारी जातो, तेव्हा त्याला आपल्या लाडक्या विचार व त्याचे समर्थक असलेल्या संघटनेच्या वतीने युद्धात उतरण्याची उबळ ही येणारच. तसेच होऊ लागले. एका बाजूला भाजपा, अन्य सेक्युलर वा डाव्या पक्षांशी लढत होता आणि दुसरीकडे त्याला अखंड माध्यमांशी लढावे लागते होते. माध्यमे भाजपावर अन्याय करतात व खोटारडेपणा करतात, हे सामान्य माणसालाही दिसू लागले असले तरी त्यावर कुठला उपाय नव्हता. महाराष्ट्रात १९९५ सालात सत्तांतर झाल्यावर राज्यातील बहुतांश माध्यमे व पत्रकारिता युती सरकारच्या लहानसहान चुकाही मोठ्या करून दाखवण्यात गर्क होती. युतीने सत्ता हाती घेतली, तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर वीस हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा होता. साडेचार वर्षांनी युतीची सत्ता संपली, तोपर्यंत कर्जाचा बोजा ३८ हजार कोटींवर गेलेला होता. पण दरम्यान मुंबई पुणे जलदमार्ग, ५५ उड्डाणपुल किंवा कृष्णा खोर्‍याच्या विकासाच्या महत्वाकांक्षी योजनांना युतीने सुरूवात केली होती. युतीने सत्ता हाती घेताना मुंबई पुणे राजमार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य होते. तिथे नव्या पर्यायी अत्याधुनिक मार्गाचे काम अर्धेअधिक मार्गी लागलेले होते. पण तात्कालीन १९९९ सालातली तमाम वृत्तपत्रे काढून बघा. युतीने कर्जात बुडवले, असा आक्रोश तमाम संपादकीयातून दिसून येईल. ३८ हजार कोटींचे कर्ज व इतक्या महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे दिवाळखोर कर्जबाजारीपणा होता. आता तुलना करा पंधरा वर्षानंतरच्या आर्थिक स्थितीची. आज महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. म्हणजे १९९९ च्या तुलनेत जवळपास दहापट दिवाळखोरी झालेली असून, तुलनेने कुठलेही महत्वाकांक्षी काम तथाकथित सेक्युलर सरकार या पंधरा वर्षात पार पाडू शकलेले नाही. पण कोणी संपादक वा नावाजलेले पत्रकार त्याला दिवाळखोरी ठरवत आहेत काय? हा फ़रक विचारवंत मानल्या जाणार्‍या डाव्या संपादकांना उमगत नसेल. पण सामान्य माणसाला कळतो. म्हणूनच महाराष्ट्रात लोकसभेचे धक्कादायक निकाल लागले. पण त्यात आघाडीची दिवाळखोरी जितकी चव्हाट्यावर आली, त्यापेक्षा अधिक पत्रकारिता दिवाळखोरीत गेली आहे. आज पत्रकारितेकडून लोकांना तटस्थ वा अलिप्त प्रामाणिक मताची अपेक्षा राहिलेली नाही. आणि त्याचे प्रतिबिंब मग सोशल माध्यमात पडत असते. माध्यमे व पत्रकारांनी त्याला आपल्यावरला हल्ला मानण्यापेक्षा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी मग मोदींची सत्ता आली आणि मान्यवर संपादकांच्या नोकरीवर गदा आली म्हणून गळा काढला जातो.

कालपर्यंत सत्तेत बसलेल्यांच्या मर्जीतले संपादक मालकाने ठेवले होते. त्या सत्ताधार्‍यांकडून कामे करून घेण्याचे गडीकाम करण्यासाठी जेव्हा संपादक आपली प्रतिष्ठा पणाला लावत गेले, तिथून त्यांची लायकी सिद्ध झालेली होती. नीरा राडीया यांच्या फ़ोनवरील संभाषणाच्या टेप्स जगासमोर आल्या. त्यात वीर संघवी, प्रभू चावला किंवा बरखा दत्त यांच्यासारखे मोठ्या माध्यमातील संपादकच सत्तापदांची सौदेबाजी करताना आणि बाजारूपणा करताना जगासमोर आले. मग त्यांच्यापाशी कुठली गुणवत्ता होती, की मालकाने त्यांना आपल्या खर्चात उभ्या केलेल्या माध्यमांची सुत्रे सोपवली होती? भरपूर पगार अधिक चैनीच्या सुविधा देऊन, मालक अशा संपादक पत्रकारांच्या बुद्धी व गुणवत्तेचे कौतुक करीत नव्हते. आपल्या गैरलागू कामात किंवा सत्तेच्या दारी घुसून काम करू शकणार्‍या दलालांना महत्वाच्या पदावर नेमत होते. मोदींनी सत्तासुत्रे हाती येताच दलालीची दारेच बंद केल्यावर अशा ‘नावाजलेल्या’ संपादक पत्रकारांची मालकाला असलेली उपयुक्तता संपुष्टात आलेली आहे. सत्तेतही डावे सेक्युलर राहिलेले नाहीत. सहाजिकच अशा सेक्युलर विचारवंताची माध्यमातली सद्दी संपली आहे. मालकाचे हितसंबंध जपताना आपल्या लाडक्या नेते वा पक्षांचा प्रचार करण्यात किंवा त्यांच्या विरोधकांची शिकार करण्यात ज्यांनी आपली पत्रकारिता जुगारात खर्ची घातली, त्यांच्यावर गदा आलेली आहे. म्हणुन पत्रकारितेचे कुठले नुकसान झालेले नाही. वास्तविक अशा डाव्या किंवा सेक्युलर पत्रकारांनी माध्यमांचेच जे वैचारिक अपहरण केले, त्यातून पत्रकारितेची पुरती अधोगती होऊन गेली आहे. म्हणून मग सोशल मीडिया शिरजोर होताना दिसते आहे. आज कुठलीही विश्वासार्ह माहिती आधी फ़ेसबुक वा ट्विटरवर उपलब्ध होते आणि उशीरा मुख्य प्रवाहातील माध्यमात येते. म्हणून मग निवडणूक काळात पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या मोदींच्या मुलाखतीसाठी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि मोठमोठे पत्रकार अगतिक होऊन मागे मागे पळत होते. पण नावाजलेल्या प्रत्येक पत्रकार व माध्यमाक्डे पाठ फ़िरवून मोदींनी त्यांची खरी लायकी दाखवून दिली. असे मोदी कशामुळे वागले त्याचे उत्तर शोधले, तर पत्रकारितेच्या अधोगतीची योग्य मिमांसा होऊ शकेल.

गेल्या पाच सहा वर्षापासून मोदींनी माध्यमांकडे वा पत्रकारांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती. दिड वर्षापुर्वी त्यांनी विदेशी वाहिनीला मुलाखत दिली आणि तिचेच इथे प्रसारण करताना इथल्या माध्यमांनी त्यातला आशय बाजूला ठेवून, एकाच वाक्यावर काहुर माजवले होते. गुजरात दंगलीत इतके नागरिक मारले गेल्याचे दु:ख तुम्हाला झाले काय? या प्रश्नाला मोदींनी दिलेल्या उत्तराचा इतका विपर्यास झाला, की हिंदी उमगत नसूनही त्या विदेशी पत्रकाराने त्याबद्दल तक्रार केली होती. मोदींना सतत मुस्लिमांचा शत्रू म्हणून रंगवण्याची मोहिम माध्यमांनी चालविली आणि राजकीय विरोधकांनीही चालविली. सहाजिकच माध्यमे आणि मोदींचे राजकीय विरोधक, यात तसूभर फ़रक राहिलेला नाही. मग मोदींनी माध्यमांकडे पत्रकार म्हणून कशाला बघायचे? अर्थात पत्रकारांनाही त्याची फ़िकीर नव्हती. कारण इतके बदनाम केल्यावर हा माणुस राजकारणातून संपणारच, अशा भ्रमात माध्यमे होती. पण सोशल मीडिया व अन्य मार्गाने जनमानसात मोदींविषयी इतके कुतुहल निर्माण झाले, की पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदी पुढे आले. त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि तरीही मोदींना सैतान रंगवण्याच्या अतिरेकी खेळात माध्यमाची विश्वासार्हता लयाला गेली. मग लोकप्रिय चेहरा व त्याला ऐकायला लोक उत्सुक असल्याने मोदी भाषणे देतील, त्याचे प्रसारण माध्यमाना करावे लागले. पुन्हा त्यावर उहापोह करून प्रेक्षक वाचक धरून ठेवण्याची लाचारी माध्यमांच्या वाट्याला आली. त्या शर्यतीत मोदी जिंकायची वेळ आली. तेव्हा माध्यमांना जाग आली. पण वेळ गेलेली होती. आता मोदींनी माध्यमांकडे पाठ फ़िरवली आहे आणि सत्ता परिवर्तन होऊन गेले आहे. मात्र त्या गडबडीत डाव्या विचारांच्या आहारी गेल्याने पत्रकारिता आपले पावित्र्य कायमचे गमावून बसली आहे. माध्यमांची झळाळी संपुष्टात आलेली आहे. आमिर खानचा तात्पुरता विचार करायला लावणारा चित्रपट आणि आजची पत्रकारिता, यांच्यात तसूभर फ़रक उरलेला नाही. कोणीही वाहिन्यांवरच चर्चा गंभीरपणे घेत नाहीत, की वृत्तपत्रातील संपादकीय लेख वा विवेचन मनावर घेत नाहीत.

गेल्या बारा वर्षात सतत गुजरात दंगल आपल्या कानीकपाळी ओरडून मारली जात होती. त्या सर्व काळात तीस्ता सेटलवाड नावाच्या समाजसेविकेला प्रत्येक वाहिनीवर झळकवले जात होते. कुठल्याही कोर्टात गुजरातच्या बाबतीत विषय आला, की तीस्ता हमखास दिसायची. आताही अनेकदा गुजरातच्या खटल्यांच्या बातम्या येतात. पण कुठे तीस्ता दिसत नाही. कालपरवाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावरील सोहराबुददीन चकमक प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याच्या बातम्या होत्या. पण कुठेही तीस्ताचा मागमूस नव्हता. याला चमत्कार म्हणायचे की जादू? गेल्याच फ़ेब्रुवारी महिन्यात एक प्रकरण गुजरातमध्ये खुप गाजत होते. ज्या गुलमर्ग सोसायटीमध्ये कॉग्रेसचे खासदार अहसान जाफ़री यांना जाळून मारल्याचा आरोप आहे आणि ज्याची तिनदा स्पेशल पथक नमून चौकशी झाली आहे, त्या सोसायटीत मोठी घटना घडली. तिथे तीस्ता गेली असताना तिथल्या दंगलपिडीत रहिवाश्यांनी तिला हाकलून लावली होती. तेवढेच नाही, आपल्या पुनर्वसनासाठी जगभरातून उभा केलेला निधी तीस्ताने खाजगी चैन करण्यावर उधळला, असा गुन्हा या रहिवाश्यांनी पोलिसात नोंदला आहे. पण कुठल्या वृत्तपत्राने त्याची ठळक सोडा, साधी बातमी तरी दिली होती काय? कुठल्या वाहिनीने तीस्ताला समोर बोलावून त्या गुन्ह्याविषयी जाब विचारला आहे काय? ऐंशी लाख रुपयांच्या निधीचा घोटाळा झाल्याचा हा आरोप आहे. पण त्याच्याविषयी माध्यमांचे व जाणत्या सेक्युलर पत्रकारांचे मौन काय सांगते? त्यांच्या निस्पृह पत्रकारितेची साक्ष देते, की राजकीय लबाडीची साक्ष देते? याच कारणास्तव गेल्या दोन तीन दशकात पत्रकारिता आपले पावित्र्य गमावून बसली आहे. आपापल्या तालुक्यात वा जिल्ह्यात पत्रकार म्हणून मिरवणारे काय दिवे लावत असतात, हा स्वतंत्र विषय आहे. जितका पसारा प्रसार माध्यमांनी वाढवला आहे, त्याच्या खर्चाचा बोजा उचलायची कुवत व क्षमता पत्राकारितेत उरलेली नाही. म्हणूनच मग काळा पैसा किंवा बेहिशोबी पैसा उडवू बघणारे माध्यमात घुसलेले आहेत आणि त्यांच्या इशार्‍यावर बुद्धीची कसरत करण्याला पत्रकारिता ठरवण्याचा आटापिटा, असे बांधिलकी मानणारे पत्रकार संपादक करीत असतात. त्यातून या व्यवसायाचे पावित्र्य रसातळाला गेलेच आहे. मात्र सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तसे काही बदमाश अजून तोरा मिरवत असतात.

गेल्या दोनतीन दशकात पत्रकारिता क्रमाक्रमाने भुरटेगिरीच्या टोळीत फ़सत गेली आहे. आज समाजाला व राजकारणाला ओलिस ठेवणार्‍या काही टोळ्या तयार झाल्या आहेत. गिधाडे जशी महापूर वा दुष्काळ उपासमारीवर ताव मारतात, तशा या टोळ्या लोकांच्या दु:खावर आपली पोळी भाजून घेत असतात. एनजीओ म्हणजे बाजारू स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांची फ़ौज पोसणारे काही व्यापारी उद्योगपती उदयास आलेले आहेत. त्यांना संभाळून घेत, आपापले हेतू साधणार्‍या काहींनी माध्यमात आपले बस्तान बसवले आहे. तिथे पत्रकारांना शिकारीचे हाकारे उठवण्याच्या कामाला जुंपले जात असते. मग तीस्ता दंगलग्रस्तांच्या दु:ख यातनांवर आपली पोळी भाजून घेत असते. तिला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन माध्यमातले काही मुखंड सत्याचा अपलाप करीत असतात. माध्यमांच्या अशा दडपणाखाली मग काही राजकीय पक्ष अशा स्वयंसेवी संस्थांना डोक्यावर घेतात. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी असा डंका पिटला, मग बाकीची छोटी माध्यमे त्यांच्या मागे फ़रफ़टत जातात. थोडक्यात अशा भुरटेगिरीलाच पत्रकारिता ठरवले गेले आणि सामान्य माणसाला सत्यशोधनाचा अन्य मार्ग शोधावा लागला. त्यातून मग सोशल मीडियाने सार्वजनिक जीवनात आपले महत्वाचे स्थान निर्माण केले. जर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता आपले प्रामाणिक कर्तव्य बजावत राहिले असते आणि सेक्युलर डाव्या राजकारणाची बटिक बनली नसती; तर सोशल मीडियाचा इतका व्याप वाढला नसता किंवा इतकी विश्वासार्हता त्याच्या वाट्याला आलीच नसती. आज मोठमोठे लेखक पत्रकारही ब्लॉग नामक नव्या माध्यमाकडे वळले आहेत. अशा ब्लॉगची लोकप्रियता थक्क करणारी आहे, खेड्यापाड्यापर्यंत मोबाईल व त्याच्या मार्गाने इंटरनेट उपलब्ध झाल्याने पत्रकारितेच्या पलिकडे नवे माध्यम लोकांना माहिती पुरवू लागले आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक नाही. आपापल्या घरात संगणक व परवडणारे नेटजोड हाताशी असल्यास सामान्य बुद्धीचा माणूसही आपले मतप्रदर्शन करू लागला आहे. मुख्यप्रवाहातील माध्यमात येणारी अपुरी वा चुकीची दिशाभूल करणारी माहितीचा गौप्यस्फ़ोट असा सामान्य लेखकही थेट जगाला उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्या छोट्या इंटरनेट जोडणीच्या बळावर त्याला जगभरच्या नेटवाचकांना आपले मत सांगता येते. तेवढेच नाही, तर वाचणार्‍यालाही तात्काळ त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्याची सुविधा मिळालेली आहे. परिणामी खुली चर्चा व मतांची देवाणघेवाण जितक्या सहजपणे सोशल मीडियातून होऊ शकते, तितकी पारंपारिक प्रसारमाध्यमात होऊ शकत नाही. हे नव्या माध्यमाच्या विश्वासार्हतेचे एक मुख्य कारण आहे. इथे कोणी खोटेपणाही करू शकतो. पण त्यातली सत्यता तपासून घेण्य़ाची मुभा असल्याने खोटेपणाही विनाविलंब समोर आणला जात असतो. त्याच सुविधेला आजवर वाचक वा प्रेक्षक आजवर वंचित होता. ती गैरसोय दूर झाल्याने सामान्य माणूस अधिक जाणता होत गेला आणि तिथेच मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता लंगडी पडत चालली आहे. मग पत्रकारांना हे सोशल मीडियाचे आपल्या मक्तेदारीवरचे अतिक्रमण वाटू लागले असेल तर नवल नाही.  १५०

एका शतकापुर्वी नवस्वातंत्र्याचा मेरूमणी असलेल्या पत्रकारिता व माध्यमांची आज मुठभर लोकांच्या मक्तेदारीतून मुक्तता झालेली आहे. माहिती व सत्य आपल्याच गोठ्यात बांधलेले आहे, अशा मस्तीत ज्यांनी मागल्या काही दशकात मस्तवालपणा केला, त्यांनीच पत्रकारितेला रसातळाला नेले आहे. कुठलीही व्यवस्था वा सुविधा कालबाह्य होते, तेव्हा तिची जागा घ्यायला नवी पर्यायी सोय उदयास येत असते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना वैचारिक बांधिलकीच्या जोखडाखाली ज्यांनी बंदिस्त करून ठेवले होते, त्यांनीच तिची विश्वासार्हता संपवली. परिणामी त्यातून त्यांची उपयुक्तता संपत गेली. म्हणून सोशल मीडियाचा अवतार झाला आहे. ज्यांनी जगाला ज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वयंभू बनवण्याचा चंग बांधला आणि माध्यमांचा समाज जीवनात पाया घातला, त्यांना आज अधिक आनंद झाला असता. कारण त्यांनी आरंभलेली पत्रकारिता वा माध्यमांचे स्वरूप निरूपयोगी झाले असून त्याचे अवतारकार्य संपलेले आहे. झटपट आणि खात्रीशीर माहिती, ही आजच्या युगात एक जीवनावश्यक गरज बनली आहे. ती गरज भागवण्यासाठी सोशल मीडियाच्या रुपाने सामान्य माणूसच एकमेकांच्या मदतीला सज्ज झाला आहे. त्याला पत्रकार, वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांच्या उपकाराची वा कुबड्यांची गरज उरलेली नाही.