मागल्या सात लोकसभा निवडणूकीत कुठल्याच एका पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळालेले नसल्याने आता यापुढे आघाडीचेच युग असल्याची भाषा आपल्याला सर्रास ऐकू येत असते. शिवाय राष्ट्रीय पक्षांचे महत्व संपले असून प्रादेशिक अस्मितेने राजकारण व्यापले असल्याचेही हिरीरीने सांगितले जाते, पण असे कशामुळे झाले व त्याला जबाबदार कोण; याचा कधी उहापोह होत नाही किंवा मिमांसाही केली जात नाही. इतक्या सहजतेने राजकीय मिमांसा होत राहिली आहे. जर आहे तेच चालणार असते, तर कॉग्रेसला पराभूत करणे कुठल्याही पक्षाला शक्य झाले नसते आणि आघाडीने सत्तेचे समिकरण जमवण्याची वेळ कॉग्रेसवरही आली नसती. पण ती आली, कारण राजकारण ही प्रवाही बाब असून त्यात सतत बदल होत असतो. त्यामुळेच कॉग्रेसची एकछत्री सत्ता संपून देशात अन्य पक्ष व प्रादेशिक पक्ष पुढे आले. तसाच पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पक्षांचा कालखंडही येऊ शकतो. जी परिस्थिती पुर्वी होती, तशी निर्माण झाली, तर प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होऊन पुन्हा लोकसभेत राष्ट्रीय पक्षांचा वरचष्मा निर्माण होऊ शकतो. ती परिस्थिती कोणती? कॉग्रेसने एकछत्री सत्ता राबवली, त्या सर्व कालखंडात त्या पक्षाकडे देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे व जनमानसाला आकर्षित करून घेऊ शकणारे खंबीर नेतृत्व होते. त्याचा अस्त झाला आणि तितके प्रभावी राष्ट्रीय व्यक्तीमत्व कॉग्रेसपाशी उरले नाही. दुसर्‍या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याला ती पोकळी भरून काढता आली नाही, त्याच्या परिणामी प्रादेशिक अस्मिता व प्रादेशिक नेत्यांचा प्रभाव वाढत गेला. थोडक्यात सम्राट बादशहाच्या हातातली केंद्रिय सत्ता सैल झाल्यावर प्रादेशिक सुभेदारांनी आपापली राज्ये चालवावीत; तशीच आज भारतीय राजकारणाची अवस्था झालेली आहे.
जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी जे गारुड भारतीय जनमानसावर निर्माण केले, त्यांच्या अस्तानंतर दुसरा तितका प्रभावी राष्ट्रीय नेता उदयास आला नाही, त्याचा परिणाम म्हणून कॉग्रेसचे अखिल भारतीय महत्व संपुष्टात येत गेले. त्यातही इंदिरा गांधी यांच्या आक्रमक नेतृत्व व व्यक्तीमत्वासमोर कॉग्रेस पक्षाचे बहुतांश नेते अगदी खुजे होऊन गेले. इंदिराजींनी त्यांना आव्हान देऊ शकणार्‍या नेत्यांना बाजूला केल्यानंतर पर्यायी नेत्यांची फ़ळी उभी केली. पण त्यापैकी कोणीही प्रादेशिक स्वयंभू कर्तृत्वाचा नेता कॉग्रेस निर्माण करू शकली नाही. नेहरूंच्या कारकिर्दीत पक्षामध्ये प्रांतामधले स्वयंभू नेते कार्यरत होते. त्यांनी राज्यात सुभेदारी करावी, त्यात नेहरू ढवळाढवळ करीत नव्हते, जेव्हा अशा नेत्याची पक्षसंघटना व जनमानसावरील पकड ढिली व्हायची; तेव्हा नेहरू वा केंद्रातील नेते हस्तक्षेप करायचे. हिरे-मोरारजी यांच्यातला वाद विकोपास गेला, तेव्हाच हस्तक्षेप झाला होता. बदल्यात राज्यातील या सुभेदारांनी लोकसभेत ठराविक खासदारांचा कोटा निवडून पाठवण्याची जबाबदारी असायची, ती पार पाडली, मग त्यांची सुभेदारी अनिर्बंध चालू शकत असे. इंदिराजींनी ती पद्धत मोडीत काढली आणि राज्यातला मुख्यमंत्री वा पक्षाचा प्रदेशाध्यक्षही त्यांच्याच मर्जीतला असायची पद्धत सुरू केली. परिणाम असा झाला, की राज्यात वा पक्षात कर्तबगार नेता वा तरूणांना स्थानच उरले नाही. तिथून मग कॉग्रेसमध्ये नेतृत्व घडवण्याची प्रक्रियाच रोडावत गेली. ज्यांना कर्तबगारी दाखवायची हौस आहे; त्यांच्यासाठी कॉग्रेसचे दरवाजे बंद झाले आणि इतर पक्षातून आपल्या गुणवत्तेला स्थान तरूणांना शोधावे लागले. अशा नेत्यांनीच मग प्रादेशिक अस्मितेच्या पायावर आपले नेतृत्व पुढे आणले. कॉग्रेस दिवसेदिवस इंदिराजी व पुढे गांधी घराण्यावर विसंबून रहात गेली.
कॉगेसमध्ये असे नेतृत्वाचे खच्चीकरण होत असताना, मग जी पोकळी निर्माण होत राहिली; ती भरून काढण्यासाठी पक्षाबाहेरून कर्तबगार नेत्यांना आयात करण्य़ाची प्रथाच पडली. असे नेते किंवा कॉग्रेसमधील नाराज वैफ़ल्यग्रस्त नेते, यांच्याकडून मग प्रादेशिक पक्षांचा उदय सुरू झाला. इंदिराजींच्या नंतर पक्षात वा घराण्यात कोणी तितकी प्रभावी व्यक्ती उदयास आली नाही. पण जो गांधी वारस असेल, त्याचे भजन गायिल्याने सत्ता मिळेल व पक्ष तरून जाईल; अशी एक ठाम श्रद्धा कॉग्रेसच्या हाडीमाशी भिनत गेली. त्यामुळेच जेव्हा इंदिराजींच्या पाठोपाठ राजीव गांधींची हत्या झाली आणि सोनियांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्य़ास नकार दिला; तेव्हा कॉग्रेस पक्ष कोंडीत सापडला. अडगळीत पडलेल्या निवृत्त नरसिंहरावांना माघारी आणून पक्षाध्यक्ष व पंतप्रधान बनवण्यात आले. त्यांच्यापाशी कसलाही करिष्मा नव्हता. पण जसे कॉग्रेसजन इंदिराजींना वचकत होते व नतमस्तक व्हायचे; तसेच नरसिंहराव यांच्यासमोरही झुकत गेले. तिथून कॉग्रेस पक्षाची व पर्यायाने राष्ट्रीय पक्षाची राष्ट्रीय राजकारणावरची पकड ढिली होत गेली. विश्वनाथ प्रताप सिंग किंवा भाजपाच्या नेतृत्वाला ही राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्य़ाची मोठी संधी मिळाली होती. पण सिंग यांच्यापाशी तितका समंजसपणा नव्हता, की दुरदृष्टी नव्हती. म्हणूनच मग विविध राज्यातून प्रादेशिक नेतृत्व सोकावत गेले आणि राष्ट्रीय पक्ष व नेत्यांना हुलकावण्या दाखवत गेले. भाजपाला ती संधी १९९६ नंतर मिळाली होती. पण सत्तेच्या मागे धावत सुटलेल्या त्याही पक्षाने आपला विस्तार वाढवून प्रभावी राष्ट्रीय नेता जनतेसमोर आणण्यापेक्षा सत्तेची समिकरणे जुळवत राजकीय कसरती करून प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांसमोर गुडघे टेकले. त्याचाच परिणाम आघाडीच्या राजकारणात झालेला आहे. हे आघाडीचे युग नसून प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या अभावाचा कालखंड आहे.
पंडित नेहरू व लालबहादूर शास्त्री यांच्या लागोपाठच्या निधनामुळे अशी पोकळी १९६६ नंतर निर्माण झाली होती. तेव्हा कॉग्रेसश्रेष्ठी हा शब्द आस्तित्वात आला. तेव्हाच्या प्रादेशिक सुभेदारांनी आपल्यातला एक मोरारजी शिरजोर होऊ नये, म्हणून नवख्या अननुभवी इंदिराजींना सत्तेवर बसवले. पण नेहरूंची कन्या म्हणून ओळख असलेल्या इंदिराजींचे प्रभावी व्यक्तीमत्व तेव्हा प्रकट झालेले नव्हते. तोपर्यंत बहुतेक राज्यात आजच्याप्रमाणेच विविध प्रादेशिक वा छोट्या पक्षांचा वरचष्मा निर्माण झाला होता. इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने पहिली लोकसभा निवडणूक १९६७ सालात लढवली. तेव्हा कसेबसे त्रोटक बहूमत त्यांना मिळवता आले. दहा राज्यात कॉग्रेसची सत्ताही गेली. काही राज्यात विविध स्थानिक वा प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीने बहूमत मिळवले किंवा काही राज्यात कॉग्रेसच्याच फ़ुटीरांनी विरोधकांशी हातमिळवणी करून कॉग्रेसला सत्तेपासून बाजूला केले. पक्षातही बेदिली माजलेली होती. अशा चार वर्षाच्या अनुभवातून इंदिराजी काही शिकल्या आणि त्यांनी आपले व्यक्तीमत्व देशव्यापी व कणखर असल्याचे दाखवून द्यायला सुरूवात केली. एकाचवेळी विरोधीपक्ष व अंतर्गत विरोध अंगावर घेऊन जनतेला आपल्या बाजूने उभे करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. नेहरू वा शास्त्रीजींचा जनमानसातील प्रभाव पुसून टाकण्या इतकी मजल इंदिराजींनी मारली, तेव्हा त्यांच्याच पक्षात फ़ूट पडली होती. प्रादेशिक पक्ष वा सुभेदारांच्या अराजकाला कंटाळलेली जनता त्यांच्याकडे आशेने पाहू लागली आणि पुन्हा एकदा केंद्रात समर्थ नेतृत्व उदयास आले. त्याचा प्रभाव मग १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत दिसून आला. एकदिलाने मतदाराने इंदिराजींना कौल दिला होता. एकाच वेळी कॉग्रेसश्रेष्ठी व विरोधातले किरकोळ प्रादेशिक पक्ष व नेते निकालात निघालेले होते.
हा खंडप्राय देश चालवायचा तर देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे नेतृत्व ही कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाची आत्यंतिक गरज आहे. त्याच्या अभावी साम्राज्ये लयास गेली आणि राजकारणही विस्कळीत होऊन गेले. जेव्हा मोगल साम्राज्य खिळखिळे झाले, तेव्हा परक्या ब्रिटीशांनाही इथल्या जनतेने प्रतिसाद दिला होता आणि तीच परंपरा लोकशाही प्रस्थापित झाल्यावरही चालू राहिली. दुर्दैवाने मागल्या पंचवीस वर्षात तसा प्रयास कुठल्या पक्षाने केला नाही, की त्यातल्या कुणा नेत्याने केला नाही. त्यामुळेच मग विविध पक्षांचा किंवा एकखांबी नेत्यांच्या पक्षांचा, विविध राज्यात वरचष्मा राहिला. त्याला आव्हान देणारा कुणी, राष्ट्रीय दृष्टीकोन बाळगणारा नेताही समोर आला नाही. त्यासाठी पत्करावे लागणारे धोके स्विकारण्याचे धाडस कुणा नेत्याने केले नाही. त्याच विस्कळीत राजकारणाला मग राजकीय विश्लेषकांनी ‘आघाडीचे युग’ असे बोगस नाव देऊन टाकले आहे. भाजपाला ही संधी १९९६ नंतर मिळाली होती. तेव्हा खरे तर वाजपेयी यांना सत्तेत जाऊ देऊन अडवाणी यांनी आपले राष्ट्रीय व्यक्तीमत्व उभे करण्याची संधी घ्यायला हवी होती. पक्ष संघटनेतच राहून त्यांनी भाजपाचा व्याप देशभर अन्य राज्यात करण्याचे कष्ट उपसले असते, तर आज त्यांना एनडीएचा पंतप्रधान व्हायची दिवास्वप्ने बघत निवृत्त व्हायची पाळी नक्कीच आली नसती. बिहार, बंगाल, तामिळनाडू वा आसाम, ओडीशा अशा राज्यात भाजपाचे संघटन वाढवण्यात त्यांनी १९९८ ते २००४ पर्यंतचा कालखंड खर्ची घातला असता, तर त्यांना मोठ्या आक्रमकपणे पंतप्रधान पदावर दावा सांगता आला असता. आघाडीचे डळमळीत सरकार चालवण्यापेक्षा एकपक्षीय बहूमताचे भक्कम सरकार आपल्याला चालवायचे आहे, म्हणून त्यांना कौल मागता आला असता.
त्यांनी माघार घेऊन सत्तेच्या मागे पळायला सुरूवात केल्यानंतर देशाचे राजकारण अधिकच विस्कळीत होत गेले. सोनियांची कठपुतळी म्हणून मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या कारभाराने लोक अधिकच हवालदिल झाले आणि कणखर नेत्याची त्रुटी अधिकच जाणवू लागली. त्यातूनच मागल्या दहा वर्षात सतत टिकेला तोंड देऊन ठामपणे गुजरात सरकार एकहाती चालवणार्‍या मोदींची प्रतिमा लोकांना आकर्षक वाटत गेली. त्यांच्यावरच्या टिकेने त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यात नेले. त्याच टिकेने लोकांना मोदींमधला कणखर नेता दाखवला आणि गेल्या दोनतीन वर्षात मोदींनी पद्धतशीरपणे आपली प्रतिमा जनमानसात ठसवण्याचा प्रयास केला. पुन्हा या देशात राष्ट्रीय नेतृत्व पुढे येऊ शकते आणि एकपक्षीय खंबीर सरकार असू शकते; ह्या शक्यतेला मोदी खतपाणी घालत गेले. आज त्याचेच परिणाम दिसत आहेत. इंदिराजींनंतर ज्याला देशव्यापी व्यक्तीमहात्म्य लाभले आहे आणि ज्याने जनमानसात अपेक्षा निर्माण केल्यात; असे मोदींचे आजचे रूप आहे. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा प्रादेशिक सुभेदारीला कंटाळलेला आणि खंबीर नेतृत्वाच्या शोधात असलेला भारतीय एकदिलाने त्या नेत्याच्या पाठीशी उभा ठाकतो. त्या व्यक्तीसाठी त्याच्या पक्षाला मते देऊन मोकळा होतो. आज मोदींची लाट असल्याचे दबल्या आवाजात म्हटले जाते आणि काही जाणकार तसे बोलूनही दाखवू लागले आहेत. त्याचा अर्थ मोदींच्या लोकप्रियतेपेक्षाही प्रादेशिक नेत्यांच्या अराजकाला आणि कॉग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या दिशाहीन कारभाराला कंटाळलेला मतदार एका कणखर नेत्याकडे कारभार सोपवायला उत्सुक झाल्याची ती चाहुल आहे. अशा लाटेत मग प्रादेशिक पक्ष, त्यांचे नेते व प्रभावही वाहुन जात असतो. म्हणूनच ही निवडणूक आघाडीच्या युगाचा कदाचित अंतही ठरू शकेल.
शिवसेना हा प्रादेशिक पक्षही आत्तापर्यंत मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातून संपून गेला असता पण भाजपच्या कुबड्या घेवून जिवंत आहे .
उत्तर द्याहटवाभाऊ आपले वरील विश्लेषण अगदी शब्दश: खरे झालेले आपण पहातच आहोत. आपली राजकीय समज अणि विश्लेषण याला सलाम !!
उत्तर द्याहटवा