आता त्याला पन्नास वर्षे होऊन गेली. चीनच्या आक्रमणाने भारताचे स्वप्नाळू पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचा भ्रमनिरास झाला होता. चिनी युद्धात भारताचा पराभव झाल्यानंतर नेहरू पुरते खचले होते आणि त्यातच त्यांचा दोन वर्षांनी मृत्यू झाला. त्याआधी नेहरूनंतर कोण, अशी देशात अखंड चर्चा चालायची. म्हणजे नेहरू सोडून अन्य कोणी देशाचा नेताच होऊ शकत नाही वा देश संभाळू शकणार नाही; असे मानले जात होते. पण तशी प्रत्यक्ष वेळ आली तेव्हा लालबहादूर शास्त्री ही इवली मुर्ती देशासमोर आली आणि त्यांनी नुसता देशच संभाळला नाही; तर चिनी आक्रमणाचा कलंकही धुवून काढला. १९६४ सालात नेहरूंनंतर पंतप्रधान झालेल्या शास्त्रींनी पाकिस्तानी आक्रमणाला इतक्या हिंमतीने तोंड दिले, की पाकिस्तानला पळता भूई थोडी झाली होती. पाकचा तेव्हाचा लष्करशहा जनरल अयुबखान याला शास्त्रीजींनी असे पाणी पाजले, की अयुबखानला पाकिस्तान सोडून पळ काढावा लागला होता. मात्र त्या नेत्याची साथ देशाला फ़ारशी लाभली नाही. त्या युद्धानंतर दोन देशात सोवियत युनियनच्या मध्यस्थीने वाटाघाटी झाल्या. त्यासाठी ताश्कंद येथे गेलेल्या शास्त्रीजींचे तिथेच हृदयविकाराचा झटका येऊन निधन झाले. त्यामुळे अवघ्या दीड वर्षातच भारताला नवा पंतप्रधान शोधायची वेळ आलेली होती. नेहरू वा शास्त्री यांच्या निधनानंतर तात्काळ देशाचे हंगामी पंतप्रधान म्हणून तेव्हाच्या पंजाबचे नेते गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली होती. दोन्ही प्रसंगी मग कॉग्रेसच्या संसदीय मंडळाची बैठक सवडीने होऊन त्यात सर्वसंमतीने नवा नेता म्हणजे पंतप्रधान निवडला गेला होता. शास्त्रीजींच्या निधनानंतर मात्र कॉग्रेसमध्ये दोन प्रवाह निर्माण झाले होते. त्यात एक नेहरूंच्या बाजूचा समाजवादी गट, तर दुसरा मवाळ किंवा भांडवलशाहीला झुकते माप देणारा गट असे म्हणता येईल. त्यांच्यात चढाओढ होती. या दुसर्‍या गटाचे म्होरकेपण मोरारजी देसाई करीत होते आणि त्यांनीच पंतप्रधान पदावर दावा केला होता. त्यामुळे अखेरीस नेतेपदाची निवडणूक झाली. डाव्या गटाने मोरारजींना शह देण्यासाठी नेहरूंची एकुलती एक कन्या इंदिरा गांधी यांनाच आपला उमेदवार बनवले आणि त्यामुळे मोरारजींचे पारडे हलके झाले. समाजवादी नसलेले, पण नेहरूंना मानणारे इंदिराजींच्या मागे गेले आणि मोरारजींचा त्या निवडणूकीत पराभव झाला. तेव्हा इंदिराजी नवख्या होत्या. त्यांना प्रशासनाचा फ़ारसा अनुभव नव्हता.
शास्त्रीजींच्या सरकारमध्ये इंदिराजी प्रथमच मंत्री झाल्या. अन्यथा त्यांनी पक्षातच महत्वाच्या जबाबदार्‍या पार पाडल्या होत्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत त्या कॉग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष म्हणून काम करत होत्या आणि त्याच कालखंडात त्यांनी केरळात प्रथमच निवडून आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारला थेट राष्ट्रपती राजवट लादून हटवण्याचा राजकीय जुगारही खेळलेला होता. तेवढेच नाही, तर तिथे पुन्हा कम्युनिस्ट जिंकतील, म्हणून निवडणूका घेण्यापेक्षा प्रजा समाजवादी पक्षाचा मुख्यमंत्री बनवुन त्याला बाहेरून कॉग्रेसचा पाठींबा देण्याचे डावपेचही खेळले होते. पुढे त्यांनी १९७९ सालात चरणसिंग यांनाही पंतप्रधान व्हायला बाहेरून पाठींबा दिला हे सर्वश्रूत आहे. पण त्याच्याही पुर्वी दोन दशके त्यांनी तशा डावपेचांना सुरूवात केली होती. पुढे तो प्रयोग कॉग्रेसने अनेकदा विरोधी पक्षांवर केला. गुजराल वा देवेगौडा यांच्या सरकारला पाठींबा देऊन नंतर काढून घेण्याचे डावपेच म्हणूनच नवे नाहीत. तोच प्रयोग अगदी अलिकडल्या काळात सोनियांनी गुजरातमध्ये १९९९ सालात केला होता. शंकरसिंह वाघेला यांना फ़ुटीर भाजपा गटाचे मुख्यमंत्री व्हायला पाठींबा देऊन नंतर पाडायचे डावपेच खेळले होते. तर अशा डावपेचातून राजकारण खेळत इंदिराजी खुप नंतर सत्तेच्या राजकारणात आल्या व थेट पंतप्रधान झाल्या. परंतू त्यांना शासनाचा अनुभव अजिबात नाही, असेच मानले जात होते आणि त्यांची खुलेआम टवाळी केली जात असे. आज सोनियांचे गोडवे गाणार्‍या मुलायम सिंग, लालूप्रसाद किंवा रामविलास पासवान ज्याला आपला राजकीय गुरू मानतात; ते डॉ. राममनोहर लोहिया कडवे नेहरू विरोधक मानले जायचे. इंदिराजी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा लोहिया ऐन भरातले विरोधी नेते होते. त्यांनी नवख्या इंदिराजींची कोणत्या शब्दात हेटाळणी केली असेल? कॉग्रेस अध्यक्ष के. कामराज. अतुल्य घोष, स. का पाटिल. यशवंतराव चव्हाण, चंद्रभानू गुप्ता अशा कॉग्रेसश्रेष्ठींनी मोरारजीला शह देण्यासाठी कठपुतळी पंतप्रधान निवडला, असे लोहियांसह अनेक जाणत्यांचे मत होते. म्हणूनच त्यांनी इंदिराजींना तेव्हा ‘गुंगी गुडीया’ असे टोपणनाव दिलेले होते.
कुठलाही नवा नेता उदयास येतो तेव्हा त्याच्याकडे लोकांची व जाणकारांची बघण्याची नजर किती भिन्न असते, त्याचा हा नमूना आहे. त्यामुळेच इंदिराजी पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांचीही अशी हेटाळणी झालेली होती. कारण प्रशासनातला अनुभव त्यांच्या गाठीशी खुपच नगण्य होता. पण पुढल्या अठरा वर्षात त्यांनी नेहरू व कॉग्रेसच्या दिग्गजांना विसरून जाण्याची पा्ळी भारतियांवर आणली. पक्षातील बेबनाव आणि पक्षाची जनमानसातील घसरलेली लोकप्रियता; अशा स्थितीत इंदिराजी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या होत्या आणि त्याचे प्रतिबिंब दोनच वर्षात झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या निकालात पडले होते. तेव्हा बहुतेक राज्यात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित व्हायच्या. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता म्हणजे बहूमत गमावले आणि संसदेतही प्रथमच कॉग्रेसला काठवरचे बहूमत प्राप्त झाले. त्यामुळेच सत्ता टिकवण्याबरोबरच पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी काही धाडसी हालचाली करणे इंदिरा गांधी यांना भाग झाले होते. त्यांनी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण, कमाल जमीन धारणा कायदा व संस्थानिकांचे तनखे खालसा करण्याचे निर्णय घेतले. त्यात आडवे येणार्‍या कॉग्रेसच्या मोरारजी देसाई यासारख्या नेत्यांना जुमानले नाही व कॉग्रेस पक्षात फ़ुट पडली. पण त्यांच्या त्या निर्णयाला समाजवाद समजून डाव्यांनी स्वागत केले व अल्पमतात असूनही इंदिराजी सरकार चालवू शकल्या. एकीकडे त्यांच्या पक्षातच त्यांच्या विरोधात वादळ उठलेले होते, तर दुसरीकडे देशात अनेक राज्यात विरोधी आघाड्यांच्या सरकारांनी कारभाराचा बट्ट्याबोळ उडवला होता. राजकीय अस्थिरता सार्वत्रिक विषय बनला होता. निर्नायकी म्हणतात, तशी अवस्था निर्माण झाली होती. लोकांना राजकीय स्थैर्य महत्वाचे वाटते, त्याचाच विसर बिगर कॉग्रेसी पक्षांना पडला होता. त्यामुळे अशा बेतालपणाला कंटाळून गेलेल्या जनतेला कुणीतरी कठोर निर्णय घेऊन राबवणारा हुकूमशहा हवासा वाटू लागला होता. जो अशा लोकशाही नामक बेताल बेछूटपणाला वेसण घालून जनजीवनाला शिस्त लावू शकेल, असा कुणीतरी लोक शोधत होते व जनहितासाठी आपण कठोर निर्णय घेऊन राबवू शकतो, असे चित्र इंदिरा गांधी यांनी मोजक्या निर्णयातून उभे केले. त्यांनी पक्षातल्या मुजोर नेत्यांना धुडकावून लावले आणि दुसरीकडे लोकहितासाठी धाडसी निर्णय अंमलात आणले. बस्स, तेवढ्याने त्यांची व्यक्तीगत प्रतिमा इतकी उंचावली, की लोकांनी इंदिराजी म्हणतील त्याला मत देण्याचा कल दाखवला.
लोकशाही हा आवडता विषय असला तरी सामान्य माणसासाठी त्याच्या नित्यजीवनातील स्थैर्य अधिक प्राधान्याचा विषय असतो. ज्या स्थितीत चार दशकांपुर्वी आपला देश व जनजीवन भरकटलेले होते, तशीच आजची स्थिती आलेली आहे. आज देशातली जनता व तमाम राजकीय पक्षांचे नेतृत्व यांच्यात नेमकी तशीच दरी निर्माण झालेली आहे. जनभावना व त्यांच्या समस्या; यापासून नेते इतके दुरावले आहेत, की त्यांच्यावर विसंबून जगण्याची लोकांनाच भिती वाटू लागली आहे. त्यामुळेच यातून आपल्याला कोण सोडवू शकेल, असा नेता किंबहूना हुकूमशहा लोक शोधू लागले आहेत. त्यातूनच मग एकूण देशाचे राजकारण व्यक्तीकेंद्री होत चालले आहे. गुजरातमध्ये मोदी सत्तेमध्ये येण्यापुर्वी कॉग्रेस वा भाजपा यांच्यात नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्री होण्यासाठी लठ्ठालठ्ठी चालू होती. नेते अधिक आणि अधिकारपद एक, असा घोळ होता. आज बारा वर्षात गुजरातमध्ये तसा वाद राहिलेला नाही आणि एकहाती कारभार चालू आहे व स्थीर सरकार लोकांना मिळालेले आहे. नेमके हेच चार दशकांपुर्वी इंदिराजींनी लोकांना देऊ केले व दुबळा कॉग्रेस पक्ष असताना लोकांनी इंदिराजी म्हणतील त्याला लोकांनी मते दिली होती. ती कॉग्रेसला नव्हेतर इंदिराजींना मते दिली होती आणि इंदिराजी म्हणजे त्यांना एकहाती सत्ता राबवता यायला हवी; अशी मते लोकांनी दिली होती. जेव्हा व्यक्तीकेंद्री राजकारण वा लोकभावना निर्माण होते, तेव्हा पक्ष व त्याच्या संघटनात्मक रुपाला किंवा आजवरच्या पुण्याईला अर्थ उरत नाही. म्होरकेपदी कुठली व्यक्ती आहे, त्यानुसार पक्षाला लोक प्रतिसाद देत असतात. विस्कटलेल्या व अराजकाच्या स्थितीत सापडलेल्या जनतेला, त्यापासून मुक्तता देणारा नेता हवा असतो, त्याचा पक्ष दुय्यम असतो. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये कुठल्या पक्षाला कितीशी मते मिळू शकतात वा त्याची कुठल्या राज्यातली ताकद किती आहे; याला महत्व राहिलेले नाही. तेव्हा इंदिराजींना ‘गुंगी गुडीया’ म्हणणारेही खुप मोठे राजकीय जाणकार होते आणि आज मोदींची हेटाळणी करणारेही तितकेच शहाणे अभ्यासक आहेत. म्हणून परिणाम बदलणार आहेत का? ( क्रमश:)
भाग ( १४६ ) १९/४/१३
