मोदी घट्नास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आपल्या कुशल अधिकार्‍यांच्या मदतीने सुसुत्रिकरण करून हजारो नागरिकांना मदत मिळवून दिली, ते सत्य पचवणे सेक्युलरांना अवघडच जाणार. पण विषय मोदी पुरताच आहे काय? योगायोग असा, की आज जगात सर्वोत्तम आपत्ती व्यवस्थापन गुजरात सरकारकडे आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. कारण तसे प्रमाणपत्र युनो म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघानेच दिलेले आहे. बारा वर्षापुर्वीच्या सौराष्ट्रातील भूकंपानंतर ज्या वेगाने तिथले पुनर्वसन व मदतकार्य पार पाडले गेले; त्यासाठी राष्ट्रसंघाने दिलेले ते प्रमाणपत्र आहे. त्यानंतर तिथेच न थांबता मोदी व गुजरात सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाची सुसज्ज यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. त्यामुळेच नंतरच्या काळात सुरतमध्ये महापूर आल्यावरही वेगाने मदत कार्य पार पाडले गेले होते. ती यंत्रणा व पथके घेऊनच मोदी उत्तराखंडात पोहोचले होते. पण कॉग्रेस व सेक्युलर मंडळी यांच्यासाठी संकटात सापडलेल्यांचे प्राण महत्वाचे नसतात, माणसे मेलेली चालतील; पण कॉग्रेसच्या सेक्युलर राजकारणात पक्षालाच महत्व मिळाले पाहिजे. ते मिळणार नसेल तर संकटग्रस्त जनतेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्यापर्यंत सोनिया गांधी व मनमोहनसिंग यांची तयारी आहे. आणि असे मी मोदींच्या अड्वणूकीसाठी म्हणतो; असेही समजायचे कारण नाही. मोदींची गोष्टच सोडुन द्या. कॉग्रेस, युपीए सरकार व सोनिया गांधी यांना खरेच उत्तराखंडातील पर्यटक व फ़सलेल्या यात्रेकरूंना वाचवायचे असते; तर त्यांना मोदींच्या तोंडकडेही बघायची गरज नव्हती. मोदींच्या इतकाच आपत्ती व्यवस्थापनातला जाणकार मानला जाणारा एक अत्यंत अनुभवी मंत्री आजही युपीएच्या सत्तेत सहभागी आहे. लगेच या महापूराचे नियोजन व सुसुत्रिकरण त्याच्याहीकडे सोपवता आले असते. पण मग त्याला महत्ता मिळाली असती, त्याच्या गुणवत्तेचे प्रदर्शन झाले असते. आणि एकूणच मदत कार्याचे श्रेय त्याच्या खात्यात जाऊन, त्याच्याच पक्षाला लोकांचे आशीर्वाद मिळाले असते ना? त्यासाठीच त्याला खड्यासारखा बाजूला ठेवलेला आहे. तो तर सेक्युलर आहे ना? मग त्याला दूर कशाला ठेवलेले आहे?
कोण आहे आजच्या युपीए सरकारमधला जाणकार व कुशल आपत्ती व्यवस्थापक मंत्री? ज्या सौराष्ट्रच्या भूकंपानंतर ओढवलेल्या आपतीने देशात आपत्ती व्यवस्थापन उभारण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा त्याची जबाबदारी त्याच माणसावर सोपवण्यात आलेली होती आणि असा माणूस आज युपीएमध्ये मंत्रीपदी आहे. ज्या भूकंपाचे उत्तम पुनर्वसन झाले म्हणून मोदींची पाठ जगभर थोपटली गेली, त्या पुनर्वसनाचा आरंभ ज्याने केला, तोच हा माणूस आहे आणि आज तो युपीएचा मंत्री आहे? धक्का बसला ना? जेव्हा गुजरातमध्ये भूकंप झाला, तेव्हा देशात एनडीएचे सरकार होते आणि अटलविहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान होते. पण त्यांनी पक्षाच्या भूमिका बाजूला ठेवून, राजकीय हेवेदावे व राजकारण गुंडाळून सौराष्ट्रच्या आपत्तीतून पिडीतांना सुखरूप बाहेर काढायचे जे राष्ट्रीय प्रयास आरंभले, त्याची जबाबदारी विरोधी नेता असलेल्या व्यक्तीवर सोपवली होती. त्याचे नाव शरद पवार असे आहे. सात वर्षापुर्वी लातूर किल्लारी येथे भीषण भूकंप झाला, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना पवार यांनी केलेल्या वेगवान व सुसूत्र कार्यामुळे त्या क्षेत्रात त्यांची गुणवत्ता सिद्ध झाली होती. म्हणूनच सौराष्ट्रच्या भूकंपानंतर तशी राष्ट्रीय व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय होताच, त्याचे नेतृत्व वाजपेयी यांनी शरद पवार यांच्यावर सोपवले होते. त्यांना पवाराचा पक्ष व राजकीय भूमिका आडव्या आल्या नव्हत्या. राजकारणापेक्षा आपत्तीतून लोकांना सोडवण्याला प्राधान्य देताना वाजपेयींनी विरोधकांनाही त्यात सामावून घेतले होते. आज तेच पवार युपीएमध्ये कृषिमंत्री आहेत. पण त्यांच्या नावाचा विचार तरी मनओहन सिंग यांनी उत्तराखंडासाठी केला काय? पवारांवर उत्तराखंड आपत्तीचे निवारणाची जबाबदारी सोपवण्याचा विचार तरी सोनियांच्या मनाला शिवला काय? की मरणार्‍या पिडीतांना वाचवण्यापेक्षा त्यांना पक्षाला श्रेय मिळण्याची चिंता होती? मोदी बाजूला ठेवा, युपीएमध्येच शरद पवार यांच्या इतका आपत्ती व्यवस्थापनातला दुसरा जाणकार नाही. पण त्याचाही वापर राजकारणास्तव केला गेलेला नाही. कारण त्यात पवारांनी यशस्वी होऊन दाखवले; तर श्रेय त्यांच्या खात्यात जाईल ना? याला दळभद्रीपणा भेदभाव नाही तर काय म्हणायचे? असा भेदभाव वा राजकीय फ़ुटपाडेपणा वाजपेयी यांनी केला नव्हता, त्यांच्या भाजपाप्रणीत सरकारने केलेला नव्हता. तरी त्यांना भेदभाव करणारे म्हणायचे? आणि ज्यांनी आपल्या कृतीतून लोकांच्या जीवाशी खेळ करीत फ़ुटपाडे व भेदभावाचे जीवघेणे राजकारण चालविलेले आहे, त्यांना समावेशक राजकारणी म्हणायचे?
सवाल मोदी वा शरद पवार असा नाही, सवाल आहे तो समावेशक विरुद्ध भेदभावाच्या जीवघेण्या राजकारणाचा आहे. जनतेच्या जीवाशी खेळ चालू असताना मोदी तिथे मदतीला पोहोचले तर राजकारण बाजूला ठेवून उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याने त्यांची मदत घ्यायला हवी होती. त्यांनी आणलेल्या पथकांचे व अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन व सहाय्य घेण्यात कुठली अडचण होती? कोण राजकारण खेळत होते? सोनिया व राजनाथ यांना विमानाने पिकनिक करायची मोकळीक देणार्‍या गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी मोदींना जाऊ देणार नाही; अशी भाषा वापरण्याचे काय कारण होते? तिथे जाऊन काय करणार हे विचारून शक्य असलेली मदत व सल्ला मोदींकडून घेता आला असता. मोदींनी किती लोकांची मदत केली, ते गुजराती वा अन्य प्रांतातले होते का, यापेक्षा आपली वैधानिक कुठली जबाबदारी नसताना तो दुसर्‍या राज्याचा मुख्यमंत्री तिथे येऊन धडकला, हे महत्वाचे आहे. त्याने पन्नासच माणसे सुखरूप परत नेली असतील. पण तेवढा बोजा त्याने उत्तराखंड सरकारच्या डोक्यावरून कमी केला, हे तर सत्य आहे ना? त्यावरून काहूर व गदारोळ करणार्‍यांपैकी कोणी कितीसा बोजा कमी केला? दळभद्री राजकारण त्याला म्हणतात, ज्यांनी काहीच न करता केवळ मोदींवर गरळ ओकण्याचा आपला दिवाळखोर कार्यक्रम चालू ठेवला. मग त्यात कॉग्रेस पक्षाच्या नेते मंत्र्यांपासून सेक्युलर पोपटपंची करणार्‍या पत्रकारांपर्यंत सगळेच आले. कारण त्यापैकी कोणी एक काडीची मदत कोणाला केलेली नाही, की उत्तराखंड सरकारच्या डोक्यावरचा किंचितही बोजा कमी केलेला नाही. शरद पवार यांच्यासारखा या विषयातला जाणता सरकारमध्ये उपलब्ध असतानाही या कामी त्यांचा विचारही ज्यांनी केला नाही, ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी काय कमी गुन्हेगार आहेत? (क्रमश:)
