साधारणपण पौर्वात्य देशांमध्ये लोकशाही अनेक ठिकाणी आलेली आहे वा अन्य राजकीय प्रणाली कार्यरत आहेत. पण प्रामुख्याने या सर्वच देशात अजूनही व्यक्तीकेंद्री प्रभावाभोवतीच कमीअधिक प्रमाणात राजकारण घुमताना दिसेल. भारतामध्ये आधी गांधीजी, मग नेहरू, पुढे इंदिराजी यांचा प्रभाव होता. बाजूला पाकिस्तानात महंमद अली जीना यांच्या व्यक्तीमत्वाभोवतीच राजकारण घुटमळले होते. त्यांच्या अस्तानंतर तेवढे प्रभावी व्यक्तीमत्व पाकिस्तानात उदयास आले नाही; तर तिथे कायमस्वरूपी अराजक माजलेले आहे. त्यातून फ़ुटून बाजूला झालेल्या बांगला देशाला, आपल्या व्यक्तीमत्वाभोवती गुंडाळणार्‍या शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कुटुंबाची सामुहिक हत्या झाल्यावर; तिथेही लष्करी हुकूमशाहीच आली. पण पाकिस्तान वा बांगला देशात राष्ट्रव्यापी व्यक्तीमत्वाअभावी पुन्हा पुन्हा लष्करी वरचष्माच राहिला आहे. अरबी वा मुस्लिम देशात एक तर धार्मिक नेते वा लष्कराचाच प्रभाव दिसतो. मुद्दा इतकाच, की लोकशाही म्हणतात, त्या प्रणालीला पाश्चात्य देशात जशी पाळेमुळे रुजवून उभे रहाता आले; तसे पुर्वेकडील देशात शक्य झाले नाही. अगदी कम्युनिस्ट झालेल्या देशातही त्याच व्यक्तीकेंद्री वा हुकूमशाहीचाच प्रभाव दिसेल. पण अशाच मानसिकतेचा वेढा सभोवार असताना भारतात मात्र लोकशाही यशस्वी झाली; असे आपण मोठ्या अगत्याने सांगत असतो, ते कितपत खरे आहे? इथे लष्कराला सत्ता काबीज करून आपली हुकूमशाही राबवता आलेली नसेल. किंवा नित्यनेमाने निवडणूकांनी सत्ता परिवर्तन झालेले असेल; पण बहूतेक पक्ष हे कमीअधिक प्रमाणात व्यक्तीगत नेतृत्वाच्या भोवतीच घोटाळत राहिलेले दिसतील. गांधींना मान्य नसलेल्या व्यक्तीला स्वातंत्र्योत्तर काळातही कॉग्रेसमध्ये टिकता आलेले नव्हते. आणि पुढल्या काळात नेहरू यांच्या हुकूमतीला आव्हान होऊ शकतील; अशा नेत्यांना त्यांनी टिकू दिले नाही. सरदार पटेल वा तत्सम नेत्यांना पद्धतशीर रितीने बाजूला करण्यात आलेले होते. मुद्दा इतकाच, की भारत व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला अपवाद नव्हता. जोवर तितका सर्वमान्य नेता देशात होता, तोवर त्याने बहूमताच्या नावाखाली आपले राज्य गुण्यागोविंदाने चालवून दाखवले. मग राष्ट्रीय पातळीवर ते नेहरू होते, इंदिराजी होत्या. प्रादेशिक पातळीवर अनेक असे नेते दाखवता येतील. जेव्हा अशा राष्ट्रीय सर्वमान्य नेत्याचा दिर्घकाळ अभाव निर्माण झाला; तेव्हा भारतीय समाजाने तसा पर्यायी नेता शक्य तिथे निर्माण केलेला आहे. नेहरू यांच्या निधनानंतर तशा नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. लालबाहदूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाची चुणूक दाखवून ती पोकळी भरून काढण्याचा प्रयास चांगला केला होता. पण सत्तेवर मांड ठोकण्याची पुरेशी सवडच त्यांना मिळाली नाही. परिणामी पुन्हा देशव्यापी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. कॉग्रेस पक्षाकडे बहूमत व सत्ता होती, पण तसे प्रभावी जनमानसावर एकहाती हुकूमत गाजवू शकणाते नेतृत्व नव्हते. त्यातून कॉग्रेसमध्ये जी सत्तेची साठमारी सुरू झाली, तिने इंदिरा गांधींना सत्तेवर आणून बसवले होते. देशाचा नेता बनवले होते. पण ज्यावेळी त्या पंतप्रधान म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च नेत्या बनल्या; तेव्हा त्यांची तशी नेहरू वा शास्त्रींइतकी लोकप्रियता नव्हती. हुकूमत नव्हती.
जशी याची जाणिव कॉग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांना होती, तसेच अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाही त्याचे भान होते. समाजवादी विचारवंत नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी त्याचसाठी इंदिराजींना ‘गुंगी गुडीया’ असे नाव दिले होते. पक्षावर किंवा देशातील जनतेवर हुकूमत नसलेला वा एकूण जनमानसावर प्रभाव नसलेला देशाचा नेता, असेच लोहियांना त्यातून सुचवायचे होते. पण जी जबाबदारी इंदिराजींवर येऊन पडली, ती नेहरू-शास्त्री यांच्यापेक्षाही मोठी बिकट व आव्हानात्मक होती. नेहरूंच्या पाठीशी स्वातंत्र्य मिळाल्याने प्रचंड सदिच्छांचे भांडवल व पाठबळ होते. शास्त्रींनी सत्ता हाती घेतली असताना त्यांना दुबळे समजून पाकने हल्ला केला व युद्ध लादले. तेव्हा त्याला चोख उत्तर देण्यातून शास्त्रींनी आपल्या नेतृत्वगुणांची साक्ष दिलेली होती. पण त्यावर स्वार व्हायला त्यांना संधीच मिळाली नाही. त्यांच्या नंतर कॉग्रेसमध्ये सगळेच खुज्या कर्तृत्वाचे महत्वाकांक्षी नेते उरले, अशी स्थिती होती. त्यांच्यावर वयाने लहान व अनुभवाने नवख्या इंदिराजी काही हुकूमत गाजवू शकत नाहीत, हे त्या नेत्यांना माहित होते. तसेच ते विविध विरोधी पक्षांना माहित होते. त्यामुळेच कॉग्रेसला धुळ चारण्याची उत्तम संधी म्हणूनच विरोधक राजकारणाकडे बघत होते. शास्त्रीजी असते तर १९६५ सालात पाकिस्तानला धुळ चारल्याच्या यशावर स्वार होऊन त्यांनी चौथ्या सार्वत्रिक (१९६७) निवडणुकीत मोठेच यश मिळवून दाखवले असते. पण त्यांच्या अकाली मृत्यूने कॉग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी व सत्तेची साठमारी निर्माण केली. ते घोंगडे इंदिराजींच्या गळ्यात पडले होते. आज सोनिया वा राहुल यांच्यासमोर प्रत्येक कॉग्रेसी जसा नतमस्तक असतो; तशी तेव्हाच्या इंदिराजींना सुविधा नव्हती. त्यामुळेच १९६७ सालातल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांना प्रभाव पाडता आला नाही. उलट कॉग्रेसची अवस्था ओळखून विरोधी नेत्यांनी योजलेल्या डावात कॉग्रेस फ़सली व नऊ राज्यातली सत्ता त्या पक्षाला गमवावी लागली. त्याचा धडा इंदिराजींनी घेतला असला, तरी त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ सत्तालोलुप नेत्यांना त्याचे भान आलेले नव्हते. मात्र नवख्या अननूभवी इंदिराजी व कॉग्रेस गोत्यात असल्याचे आकलन झालेला एक नेता तेव्हा विरोधी पक्षात होता, त्याचे नाव डॉ. राममनोहर लोहिया. त्यांनी विविध पक्षांनी एकत्र येऊन मतविभागणी टाळून कॉग्रेसला पराभूत करण्याची कल्पना सर्वप्रथम मांडली व पुढल्याच निवडणुकीत यशस्वी करून दाखवली होती.
खरे सांगायचे तर मतविभागणीचा सिद्धांत सर्वप्रथम मांडला व त्याचा साक्षात्कार कोणी घडवला असेल; तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्यासाठी आंदो्लन चालू झाले होते, त्यात सहभागी होण्यासाठी बाबासाहेबांनी घातलेली अट त्याची साक्ष आहे. त्या आंदोलनात त्यांच्या शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशनने सहभागी व्हावे, असा आग्रह त्यांच्याकडे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी धरला होता. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले, आपापल्या तत्वज्ञान वा भूमिका गुंडाळून खुंटीला टांगल्या व सर्वच बिगर कॉग्रेस पक्ष एकत्र आले, तर कॉग्रेसला दणका देता येईल व मगच संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य होऊ शकेल. ते आवाहन प्रबोधनकारांनी सर्वच मराठी राजकारण्यांसमोर मांडले आणि तशी विरोधकांची संयुक्त आघाडी निर्माण झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने अवतार घेतला तो असा. मग १९५७ सालच्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत आजच्या महाराष्ट्रात बहुतांश जागी कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला होता. म्हणजेच देशातला सर्वात पहिला मतविभागणी रोखण्याचा व त्यातून कॉग्रेसला शह देण्याचा पहिला प्रयोग, बाबासाहेबांच्या सिद्धांतानुसार महाराष्ट्रात झाला होता आणि त्याचा दणका पंडित नेहरू यांच्यासारख्या लोकप्रिय राष्ट्रीय नेत्यालाही बसला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती पुढे दहा वर्षांनी करायची योजना डॉ. राममनोहर लोहियांनी १९६६ सालात इंदिराजी पंतप्रधान झाल्यावर मांडली होती. त्यात मग उजव्या जनसंघ, हिंदू महासभेपासून डाव्या बाजूच्या कम्युनिस्ट पक्षापर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतला. एकप्रकारे कॉग्रेस विरुद्ध होणारी मतविभागणी टाळण्याचा तो प्रयोग होता. कारण नेहरू असतानाही कॉग्रेसने देशात कधी पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळवली नव्हती. पण जागा मात्र साठ सत्तर टक्के कॉग्रेसलाच मिळायच्या. लोहियांच्या त्या बिगर कॉग्रेसवादी राजकारणाने तेव्हा म्हणजे १९६७ सालात धमाल उडवून दिली. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली. काही ठिकाणी त्यांना थोडक्यात बहूमत हुकले होते; तर काही ठिकाणी त्यांच्यातलेच महत्वाकांक्षी नेते विरोधकांना आपल्या गटातील आमदारांसह येऊन मिळाले. अशा विधानसभा निकालाचेच प्रतिबिंब लोकसभा निकालावरही पडले होते. कॉग्रेसला बहूमत टिकवता आले, तरी अगदीच काठावरचे बहूमत होते. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, बंगाल, मध्यप्रदेश या राज्यात कॉग्रेसच्या जागी बिगर कॉग्रेसची संयुक्त विधायक दल सरकारे सत्तेवर आली. पण अनेक पक्षांच्या त्या सरकारांना आपापसातील मतभेद मोडीत काढून सत्ता टिकवणे व कारभार चालवणे अशक्य होऊन गेले होते. (अपुर्ण)
जशी याची जाणिव कॉग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांना होती, तसेच अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाही त्याचे भान होते. समाजवादी विचारवंत नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी त्याचसाठी इंदिराजींना ‘गुंगी गुडीया’ असे नाव दिले होते. पक्षावर किंवा देशातील जनतेवर हुकूमत नसलेला वा एकूण जनमानसावर प्रभाव नसलेला देशाचा नेता, असेच लोहियांना त्यातून सुचवायचे होते. पण जी जबाबदारी इंदिराजींवर येऊन पडली, ती नेहरू-शास्त्री यांच्यापेक्षाही मोठी बिकट व आव्हानात्मक होती. नेहरूंच्या पाठीशी स्वातंत्र्य मिळाल्याने प्रचंड सदिच्छांचे भांडवल व पाठबळ होते. शास्त्रींनी सत्ता हाती घेतली असताना त्यांना दुबळे समजून पाकने हल्ला केला व युद्ध लादले. तेव्हा त्याला चोख उत्तर देण्यातून शास्त्रींनी आपल्या नेतृत्वगुणांची साक्ष दिलेली होती. पण त्यावर स्वार व्हायला त्यांना संधीच मिळाली नाही. त्यांच्या नंतर कॉग्रेसमध्ये सगळेच खुज्या कर्तृत्वाचे महत्वाकांक्षी नेते उरले, अशी स्थिती होती. त्यांच्यावर वयाने लहान व अनुभवाने नवख्या इंदिराजी काही हुकूमत गाजवू शकत नाहीत, हे त्या नेत्यांना माहित होते. तसेच ते विविध विरोधी पक्षांना माहित होते. त्यामुळेच कॉग्रेसला धुळ चारण्याची उत्तम संधी म्हणूनच विरोधक राजकारणाकडे बघत होते. शास्त्रीजी असते तर १९६५ सालात पाकिस्तानला धुळ चारल्याच्या यशावर स्वार होऊन त्यांनी चौथ्या सार्वत्रिक (१९६७) निवडणुकीत मोठेच यश मिळवून दाखवले असते. पण त्यांच्या अकाली मृत्यूने कॉग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी व सत्तेची साठमारी निर्माण केली. ते घोंगडे इंदिराजींच्या गळ्यात पडले होते. आज सोनिया वा राहुल यांच्यासमोर प्रत्येक कॉग्रेसी जसा नतमस्तक असतो; तशी तेव्हाच्या इंदिराजींना सुविधा नव्हती. त्यामुळेच १९६७ सालातल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांना प्रभाव पाडता आला नाही. उलट कॉग्रेसची अवस्था ओळखून विरोधी नेत्यांनी योजलेल्या डावात कॉग्रेस फ़सली व नऊ राज्यातली सत्ता त्या पक्षाला गमवावी लागली. त्याचा धडा इंदिराजींनी घेतला असला, तरी त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ सत्तालोलुप नेत्यांना त्याचे भान आलेले नव्हते. मात्र नवख्या अननूभवी इंदिराजी व कॉग्रेस गोत्यात असल्याचे आकलन झालेला एक नेता तेव्हा विरोधी पक्षात होता, त्याचे नाव डॉ. राममनोहर लोहिया. त्यांनी विविध पक्षांनी एकत्र येऊन मतविभागणी टाळून कॉग्रेसला पराभूत करण्याची कल्पना सर्वप्रथम मांडली व पुढल्याच निवडणुकीत यशस्वी करून दाखवली होती.
खरे सांगायचे तर मतविभागणीचा सिद्धांत सर्वप्रथम मांडला व त्याचा साक्षात्कार कोणी घडवला असेल; तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्यासाठी आंदो्लन चालू झाले होते, त्यात सहभागी होण्यासाठी बाबासाहेबांनी घातलेली अट त्याची साक्ष आहे. त्या आंदोलनात त्यांच्या शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशनने सहभागी व्हावे, असा आग्रह त्यांच्याकडे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी धरला होता. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले, आपापल्या तत्वज्ञान वा भूमिका गुंडाळून खुंटीला टांगल्या व सर्वच बिगर कॉग्रेस पक्ष एकत्र आले, तर कॉग्रेसला दणका देता येईल व मगच संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य होऊ शकेल. ते आवाहन प्रबोधनकारांनी सर्वच मराठी राजकारण्यांसमोर मांडले आणि तशी विरोधकांची संयुक्त आघाडी निर्माण झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने अवतार घेतला तो असा. मग १९५७ सालच्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत आजच्या महाराष्ट्रात बहुतांश जागी कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला होता. म्हणजेच देशातला सर्वात पहिला मतविभागणी रोखण्याचा व त्यातून कॉग्रेसला शह देण्याचा पहिला प्रयोग, बाबासाहेबांच्या सिद्धांतानुसार महाराष्ट्रात झाला होता आणि त्याचा दणका पंडित नेहरू यांच्यासारख्या लोकप्रिय राष्ट्रीय नेत्यालाही बसला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती पुढे दहा वर्षांनी करायची योजना डॉ. राममनोहर लोहियांनी १९६६ सालात इंदिराजी पंतप्रधान झाल्यावर मांडली होती. त्यात मग उजव्या जनसंघ, हिंदू महासभेपासून डाव्या बाजूच्या कम्युनिस्ट पक्षापर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतला. एकप्रकारे कॉग्रेस विरुद्ध होणारी मतविभागणी टाळण्याचा तो प्रयोग होता. कारण नेहरू असतानाही कॉग्रेसने देशात कधी पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळवली नव्हती. पण जागा मात्र साठ सत्तर टक्के कॉग्रेसलाच मिळायच्या. लोहियांच्या त्या बिगर कॉग्रेसवादी राजकारणाने तेव्हा म्हणजे १९६७ सालात धमाल उडवून दिली. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली. काही ठिकाणी त्यांना थोडक्यात बहूमत हुकले होते; तर काही ठिकाणी त्यांच्यातलेच महत्वाकांक्षी नेते विरोधकांना आपल्या गटातील आमदारांसह येऊन मिळाले. अशा विधानसभा निकालाचेच प्रतिबिंब लोकसभा निकालावरही पडले होते. कॉग्रेसला बहूमत टिकवता आले, तरी अगदीच काठावरचे बहूमत होते. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, बंगाल, मध्यप्रदेश या राज्यात कॉग्रेसच्या जागी बिगर कॉग्रेसची संयुक्त विधायक दल सरकारे सत्तेवर आली. पण अनेक पक्षांच्या त्या सरकारांना आपापसातील मतभेद मोडीत काढून सत्ता टिकवणे व कारभार चालवणे अशक्य होऊन गेले होते. (अपुर्ण)
