सोमवार, २७ मे, २०१३

इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी (२)


  इंदिराजींच्या हत्येमुळे १९८४ अखेरीस झालेल्या निवडणुकीत नेहरू वा इंदिराजींपेक्षा मोठे यश राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने मिळवले तरी  देशाचे राजकारण त्यांच्याच भोवती घुटमळत राहिल; असे कर्तृत्व राजीव कधीच दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळेच इंदिराजींच्या हत्येनंतर पुन्हा देशाचे एकूणच राजकारण विविध पक्ष, त्यांच्या विचारधारा व प्रभावक्षेत्र यात विभागले गेले. त्या राजकारणाला आपल्या भोवती फ़िरवण्याची वा त्याचे धृवीकरण करण्याची क्षमता; राजीव गांधींमध्ये नव्हती आणि अन्य कुणाही पक्षाच्या नेत्यापाशी नव्हती. त्यामुळेच नेहरू-इंदिराजी यांच्यानंतर विकेंद्रीत झालेले व्यक्तीकेंद्री राजकारण तीन दशकांपुर्वीच अंतर्धान पावत गेले. पुढल्याच म्हणजे १९८९ च्या निवडणुकीत त्याची साक्ष मिळाली. राजीवनी बहूमत व सत्ता गमावली आणि अगदी त्यांचीच ऐन निवडणुकीत हत्या होऊनही कॉग्रेसला त्या हौतात्म्याच्या भांडवलावर पुन्हा बहूमत मिळवणे शक्य झाले नाही. कॉग्रेस इतकी पांगळी होऊन गेली होती, की नेहरू वारसाशिवाय आपल्या पायावर चालायचेही तो पक्ष विसरून गेला आहे. त्यामुळेच १९९१ ते १९९८ या कालखंडात नरसिंहराव पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष झाले, तरी राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या सोनियांची मान्यता वेळोवेळी मिळवायला धडपडत होते. राव यांनी १९९६ सालात बाजूला होऊन सीताराम केसरी यांना पक्षाशी सुत्रे सोपवली. त्यांनाही पक्ष सावरता आला नाही आणि शेवटी १९९८ सालात सोनिया गांधींना कॉग्रेसची सुत्रे सोपवण्यात आली. तेव्हापासून पुन्हा देशाचे राजकारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाभोवती घुमवण्याचा खुप प्रयास सर्वच साधने व माध्यमे वापरून झाला; तरी त्यातून काहीच साधलेले नाही. गेली पाचसात वर्षे त्यांच्याऐवजी राहुलभोवती राजकारणाचे धृवीकरण करण्याचे प्रयास फ़सले आहेत.

   सोनिया गांधी कॉग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्या परदेशी नागरिक आहेत, त्यांचा जन्म भारतातला नाही; असा खेळ भाजपाने करून खरे तर त्याच जुन्या व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला खतपाणी घालण्यात कॉग्रेसला मोठीच मदत केली होती. काही प्रमाणात त्याचा लाभही सोनिया व कॉग्रेसला मिळाला. पण सोनिया व राहुल यांच्यापाशी नेहरू व इंदिराजी यांच्यातली गुणवत्ता वा मुत्सद्देगिरी नसल्याने; त्या संधीचा त्यांना कुठलाच लाभ उठवता आला नाही. म्हणूनच सत्ता कॉग्रेसच्या हाती आणण्यात यशस्वी झाल्या, तरी सोनियांना व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचे पुनरूज्जीवन करता आले नाही, की कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करता आलेला नाही. उलट याच काळात देशाचे राजकारण अधिकाधिक विस्कळीत होत गेले आणि विविध पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांमध्ये विकेंद्रीत होत गेले. त्यातूनच देशाचा कोणी असा खंबीर राष्ट्रीय नेताच उरला नाही. अर्थात मोठा पक्ष असून कॉगेसमध्ये असा नेता निपजण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. नेहरू वारसाशिवायची कॉग्रेस ही कल्पनाच कॉग्रेसजनांना भयभीत करणारी असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? दुसरीकडे अन्य पक्षातही तशी महत्वाकांक्षा व राष्ट्रीय दृष्टीकोन असलेला कोणी नेता नसल्यामुळे, आज मनमोहन सिंग यांच्यासारखा कठपुतळी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊन बसला आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण बघत आहोत. आपल्या मंत्रीमंडळात कोण असावे, कोणाला काढावे, अमुक बाबतीत कोणता निर्णय घ्यावा, तेही स्वत: ठरवू न शकणार्‍या व्यक्तीच्या हाती आज देशाचा संपुर्ण कारभार आहे. त्याचा कोणीही कितीही इन्कार केला, तरी सामान्य जनतेला ते दिसते आहे व कळते आहे. त्यातूनच मग पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया सुरू होत असते. ज्या कारणास्तव स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरू वा पुढल्या काळात इंदिराजींच्या रूपात लोकांनी पक्षिय भूमिका झिडकारून व्यक्तीवादी राजकारणाची कास धरली होती; त्याच अनुभवातून आजचा भारतीय समाज जातो आहे, आणि त्यातूनच मग कोणा तरी खंबीर व ठोस निर्णय घेणार्‍या नेत्याचा शोध गेली काही वर्षे लोक करीत आहेत. सामान्य लोक विद्वानांप्रमाणे तात्विक निर्णय घेत नाहीत, त्याची व्यवहार्यता तपासून बघत असतात. चांगले हवेच, पण ते उपलब्ध नसेल, तर त्याच्या नजीकचा पर्याय लोक स्विकारत असतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे नाव तसेच लोकांच्या कल्पनाविश्वात घुसले आहे.

   गेल्या तीनचार वर्षापासून सगळीकडे हळुहळू नरेंद्र मोदी हा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. गंमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांचे नाव भाजपाने म्हणजे त्यांच्या पक्षाने पुढे आणलेले नाही. आधी त्यांचे नाव भलत्याच राजकारणबाह्य लोकांकडून पुढे आणले गेलेले आहे. आणि त्याची टर उडवणार्‍या त्याच भाजपाच्या नेत्यांना आता त्याचा इन्कारही करणे अशक्य झालेले आहे. कशी गंमत आहे बघा. १९७० नंतर सतत ‘अबकी बारी अटलविहारी’ असा प्रचार करणार्‍यांनाच आज आपल्या लोकप्रिय नेत्याचे नाव बाकीचे लोक घेत असताना मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणे अवघड जाते आहे. पण म्हणून मोदींचे नाव मागे पडायला तयार नाही. दिवसेदिवस विविध व्यासपीठावरून किंवा चाचण्यांमधून ते अधिकच पुढे येते आहे. मात्र विरोधी पक्षांना, भाजपासह अनेक राजकीय अभ्यासकांना, ते वास्तव स्विकारणे अवघड जाते आहे. याचे काय कारण असेल? तर गेल्या तीस वर्षात लोक व्यक्तीकेंद्री राजकारण, त्यातून मतांचे होऊ शकणारे धृवीकरण व व्यक्तीकेंद्री निवडणुकांचे जुने वास्तव पुरते विसरून गेले आहेत. लागोपाठच्या सात लोकसभा निवडणुकांमध्ये कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळू न शकल्याने, आता एकपक्षिय बहूमताचा जमाना संपला हे आजच्या राजकीय अभ्यासक, विश्लेषकाचे गृहीत आहे. एकदा ते गृहीत पायाभूत मानले; मग त्यानुसारच तर्क सुरू होतो. मग आघाडीच्या राजकारणाचे युग, अशी भाषा सुरू होते आणि ती भाषा सुरू झाली, की व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा विचारही मनाला शिवत नाही. जे इंदिरा गांधी व नेहरूंच्या बाबतीत होते, त्या पातळीचा नेता व नेतृत्व देशात पुन्हा पैदाच होणार नाही; हे गृहीत असेल तर तसा नेता समोर उभा असला तरी दिसायचा कसा व बघायचा कोणी? आज देशात सर्वच क्षेत्रात मोदी या नावाची चर्चा चालू आहे, तर ती कशाला चालली आहे? त्याचे विश्लेषण करायचे तर तशी चर्चा कोणाची व्हायची, तो इतिहास अभ्यासूनच नवे विश्लेषण करावे लागेल. तुलना वाजपेयी यांच्याशी करून त्याचे उत्तर मिळणार नाही, की निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. आणि काढलेले निष्कर्ष बिनबुडाचे व फ़सवेच असणार.
 
   बारा वर्षापुर्वी गुजरातच्या दंगलीनंतर ज्याची अखंड बदनामी करण्यात आली व ज्याचे नाव घेण्य़ाची भाजपालाही लाज वाटू लागली; तोच माणुस आता देशाचा पंतप्रधान कसा होऊ शकतो, असा अनेक विश्लेषकांना सतावणारा प्रश्न आहे. कारण विश्लेषक व अभ्यासक पत्रकारांनी मोदींच्या विरोधात ज्या अपप्रचार व बदनामीच्या आघाड्या उघडल्या; त्याचा प्रभाव जनमानसावर पडला होता हे नक्की. पण असा प्रभाव कायमचा नसतो. हा माणुस खरेच इतका धर्मांध व हिंसाचारी असेल, तर पुन्हा कसा निवडून येतो, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. त्या प्रश्नाचे पटणारे उत्तर देता आले पाहिजे. ते उत्तर विश्लेषकांना अजून सापडलेले नाही वा सामान्य भारतीयापा पटवता आलेले नाही. पण दुसरीकडे सामान्य माणसाने अन्य मार्गाने जी उत्तरे शोधली आहेत, ती समजून घेण्यात विश्लेषकच तोकडे पडले आहेत. त्यामुळेच मतचाचण्या घेऊन मोदींच्या लोकप्रियतेचे जे आकडे समोर येतात, ते सामान्य माणसाला पटणारे असले; तरी तेच आकडे जमवणार्‍यांना मात्र समजून घेता येत नाहीत. मग आपणच शोधलेल्या आकड्यांना खोटे पाडण्यापर्यंत अशा विश्लेषक, अभ्यासकांची मजल जाते. दोन वाहिन्यांनी अलिकडेच चाचण्या घेऊन मोदीच देशव्यापी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. मात्र त्यानुसार मोदी पंतप्रधान व्हायला किती अडचणी आहेत, त्याचेच विवेचन त्या वाहिन्यांच्या कार्यक्रमात बघताना हसू आले. असेच असेल तर त्या चाचण्या घ्यायच्या कशाला? लोकमत कसे बनते व कसे झुकते वा बदलते; त्याचा अभ्यास करून मगच विश्लेषण करणे शक्य असते. त्यात पक्ष व लोकप्रिय नेता अशी गल्लत करून चालत नाही. म्हणून भाजपाचे आजवरचे लोकप्रिय नेता मानले गेलेले वाजपेयी यांच्याशी मोदींची तुलना चुकीची आहे. कारण पंतप्रधान होईपर्यंत वाजपेयी यांची सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता अशी प्रतिमा कधीच नव्हती. उलट आज मोदींची नेमकी तशी प्रतिमा आहे. १९९८ वा २००४ सालातील वाजपेयींची लोकप्रियता ते पंतप्रधान असतानाची आहे. पण त्याआधी म्हणजे १९९१ किंवा १९९६च्या निवडणुकीपुर्वी वाजपेयींची लोकप्रियता सर्वाधिक होती का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. त्यामुळेच मोदी व वाजपेयी ही तुलनाच चुकीची आहे.  (अपुर्ण)

इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी (१)


खुप कोवळ्या वयात म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा काळ असेल, तेव्हा आसपासची वडीलधारी माणसे राजकारणाविषयी जे काही बोलत, त्यातून मला राजकीय घडामोडीबद्दल स्वारस्य निर्माण झाले. अर्थात ही वडीलधारी माणसे म्हणजे कोणी राजकीय अभ्यासक किंवा जाणकार नव्हते. अगदी ज्यांना सुशिक्षित म्हणता येतील असेही लोक नव्हते. ते सामान्य कष्टकरी, कर्मचारी होते. त्यातले जे कोणी कुठल्या संस्था संघटनेत फ़ावल्या वेळेत काम करीत असत असे; अधिक वर्तमानपत्र नित्यनेमाने वाचणारे लोक, म्हणजेच माझ्या कोवळ्या वयातील वडीलधारे लोक होते. सुरक्षित अंतरावर बसून वा थांबून मी त्यांच्या गप्पा ऐकत असे. त्यातले कोणी समाजवादी, कम्युनिस्ट वा कॉग्रेस पक्षाच्या बाजूने बोलणारे असत. त्यामुळेच त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांबद्दल वा भूमिकांबद्दल कानावर काहीबाही पडायचे. त्याच दरम्यान मग अशा पालकांच्या हातातून निसटलेला रिकामटेकडा पेपर हाती लागला; तर त्यातल्या बातम्या मी वाचत असे. पण त्यातले लेख वाचायचा मला कंटाळा असायचा. कारण लेखांची लांबी अधिक व मुद्दे डोक्यावरून जाणारे असत. अशा काळातही जिद्दीने लेख वाचण्याचा मात्र प्रयास चालू असे. मग त्या वडीलधार्‍यापैकी कोणाला तरी वाचनातून उभ्या राहिलेल्या शंकाही विचारत असे. पण त्यातले बहुतेकजण खेळायला जा, नसत्या भानगडी हव्यात कशाला; म्हणून पिटाळूनच लावायचे. सहाजिकच त्यांची नजर चुकवून त्यांच्यातल्या गप्पा ऐकणे, हाच राजकारण शिकण्याचा समजण्याचा एकमेव मार्ग होता. तशा काळात म्हणजे १९६० पुर्वी देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते आणि त्यांच्या संबंधाने ऐकलेली एक चर्चा अजून आठवते.

   पंडितजी देशाचे पहिले व लोकप्रिय पंतप्रधान होते आणि त्यांच्यानंतर कोण पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सगळीकडे व्हायची. वर्तनामपत्रातून व्हायचीच, पण लालबागच्या आमच्या गिरणगावातही सामान्य कष्टकर्‍यांमध्ये ती चर्चा अधुनमधून कानावर यायची. खरेच देशात ती राष्ट्रीय नेतृत्वाची जबाबदारी पेलू शकेल, असा कुणी दुसरा नेताच नाही; अशी एक सर्वसाधारण भावना होती. अगदी कॉग्रेसच्या विरोधात अटीतटीने बोलणार्‍या कार्यकर्त्यांपासून मोठमोठ्या विरोधी नेत्यांनाही नेहरूंना पर्याय नाही; असेच वाटत असे. त्याला म्हणे एक पर्याय होता तो जयप्रकाश नारायण यांचा. पण स्वातंत्र्य चळवळ संपताच जयप्रकाशांनी राजकारणातून अंग काढून घेतले व ते सर्वोदय आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे विरोधी पक्षातर्फ़े नेहरूंना असलेले आव्हान संपल्यासारखेच होते. तरीही नेहरूंनंतर कोण अशी चर्चा चालायची. त्यासंबंधाने कानावर पडलेला एक संवाद अजून आठवतो. कॉग्रेस कार्यकारिणीच्या एका बैठकीत म्हणे असा मुद्दा खुद्द नेहरूच बोलले; तर कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेता असलेले रफ़ी अहमद किडवाई तात्काळ उत्तरले, ‘पंडितजी सत्तापदावरून उतरून बघा. नेहरूंनंतर कोण तो हयातीतच बघू शकाल.’ अर्थात ते विनोदाने तसे बोलले असे म्हटले जात होते. त्यातले किती खरे किती खोटे मला माहित नाही. अजाण वयात सामान्य कार्यकर्ते वा नागरिकांच्या तोंडून ऐकलेली ही गोष्ट आहे. पण तेवढा भाग सोडला, तर आपल्या देशात कधी पंतप्रधान कोण होईल; अशी चर्चा सहसा व्हायची नाही किंवा ऐकायला मिळालेली नाही. त्यामुळेच भावी पंतप्रधान म्हणून पुढल्या काळात नाव आले, ते अटलबिहारी वाजपेयी यांचे.

   पंतप्रधान पदावर दावा सांगणारा किंवा देशात बिगर कॉग्रेसी पर्यायी सत्ता प्रस्थापित करण्याचा मनसुबा उघडपणे व्यक्त करणारा १९६० नंतरचा पहिला पक्ष होता जनसंघ. या पक्षाची स्थापनाच मुळात स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेली. त्यामुळे नेहरू असेपर्यंत जनसंघ सत्तेच्या जवळ जाण्याची कुठली शक्यता दूरदूर दिसत नव्हती. पण त्या पक्षाचे विचारवंत नेते दीनदयाल उपाध्याय यांच्या मृत्यूनंतर पक्षाची धुरा राष्ट्रीय नेता म्हणून वाजपेयी यांच्याकडे आली. तेव्हापासून भावी तरूण पंतप्रधान अशीच जनसंघीयांनी त्यांची प्रतिमा उभी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला होता. मात्र तरीही त्या पक्षाला एका राज्यात आपला मुख्यमंत्रीही सत्तेवर बसवणे शक्य झालेले नव्हते. त्यामुळे नुसत्या प्रचारकी घोषणा यापेक्षा वाजपेयींच्या नावाला फ़ारसा अर्थ नव्हता. पुढे चीनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्यावर नेहरू मनाने खचले होते आणि दोनच वर्षात त्यांचा देहांत झाला. तेव्हा कॉग्रेसने लालबहादूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. पण शास्त्रीजींचे नाव त्यापुर्वी कधी पंतप्रधान म्हणून घेतले गेले नव्हते. त्यानंतर पाकिस्तानला पाणी पाजून चिनी पराभवाचा कलंक धुवून काढणार्‍या शास्त्रीजींचेही आकस्मिक निधन झाले आणि नव्या पंतप्रधानांच्या निवडीचे राजकारण कॉग्रेसमध्ये रंगले. त्यात मोरारजी देसाई यांनी त्यासाठी दावा केलेला होता. पण ऐनवेळी त्यांना शह देण्यासाठी त्यांच्याच पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांनी नेहरू कन्या इंदिरा गांधी यांना पुढे केले. पण तत्पुर्वी शास्त्री सरकारमधल्या नभोवाणीमंत्री इंदिराजींकडे कोणी कधी भविष्यातल्या पंतप्रधान म्हणून बघितले नव्हते, की तत्पुर्वी त्यांच्या नावाची चर्चाही झालेली नव्हती. घडला तो बराचसा आकस्मिक प्रकार होता. त्यानंतरच्या काळात देशाच्या राजकारणावरची कॉग्रेसची पकड ढिली होत गेली तरी कॉग्रेस बाहेरचा वा आतला अन्य कोणी पंतप्रधान होऊ शकतो किंवा व्हावा; अशी चर्चा सहसा होत नसे. अपवाद दोनच होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान व्हायला उत्सुक होते, पण त्यांचे नाव कोणीच पुढे आणत नव्हता. आणि देशव्यापी पर्यायी पक्ष होऊन सत्ता मिळवण्याची स्वप्ने बघणारा जनसंघ वाजपेयींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेत असे. पण अशा दोन्ही नावांकडे कोणी कशी गंभीरपणे बघितले नाही. मुद्दा इतकाच, की मला राजकारणाच्या अभ्यासाची तोंडओळख होऊ लागल्यापासून कधी आपल्या देशात गंभीरपणे कुठल्या व्यक्ती वा नावाची भावी पंतप्रधान म्हणून चर्चा झाल्याचे आठवत नाही.

   १९६६साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या व देशाची सत्तासुत्रे त्यांच्या हाती गेल्यावर कॉग्रेसमधील दोन प्रवाह उघडपणे समोर येऊ लागले. जेव्हा इंदिरा गांधींची निवड झाली, तेव्हा समाजवादी विचारवंत नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी तर कॉग्रेस मुखंडांच्या हातातली कठपुतळी; अशीच त्यांची संभावना केली होती. दोनतीन वर्षात म्हणजे १९६७ च्या निवडणूका नऊ राज्यात कॉग्रेसने गमावल्या आणि लोकसभेत काठावरचे बहूमत येऊन सत्ता टिकवली त्यानंतर ही गुंगी गुडीया स्वत:च राजकारण खेळू लागली. पक्षाबाहेरचे विरोधक व पक्षातले विरोधक यांच्या कोंडीत सापडलेल्या इंदिरा गांधींनी अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत देशासमोर आपली अशी एक स्वतंत्र प्रतिमा उभी केली. तिथून पक्षिय व विचारधारांच्या राजकारणाचा जमाना क्रमाक्रमाने अस्तंगत झाला. अवघे राजकारण इंदिरावादी वा इंदिराविरोधी अशी घुसळण घेत पुढे सरकू लागले. त्यांच्या तुलनेत पंतप्रधान पदावर दावा करणारा लोकप्रिय नेता वा तितके संघटनात्मक पाठबळ असलेला अन्य कोणीच नेता देशात नव्हता. ती पोकळी भरून काढण्यासाठीच पुढल्या काळात वाजपेयी यांचे व्यक्तिमत्व उभारण्याचा प्रयास जनसंघ करीत होता. ते वास्तवात यायला पुढली तीन दशके लागली. असो, सांगायचा मुद्दा इतकाच, की नेहरूंच्या काळात जसे राजकारण त्याच्याच लोकप्रिय व्यक्तिमत्वाच्या भोवती घुटमळत होते, त्याच्याही पुढली पायरी इंदिराजींनी गाठली होती. नेहरू कितीही मोठे नेते असले, तरी नेहरू म्हणजेच कॉग्रेस अशी स्थिती कधीच नव्हती. इंदिराजींच्या कारकिर्दीत ती वेळ आली. इंदिरा म्हणजेच कॉग्रेस, असे चित्र त्यांनी पद्धतशीरपणे निर्माण केले आणि आजही त्यातून त्या पक्षाला बाहेर पडता आलेले नाही. तशी स्थिती वाजपेयी यांची कधीच नव्हती. आणि नेहरू वा इंदिरा गांधी इतक्या लोकप्रियतेचे दुसरे नाव कधी समोर आलेच नाही. ज्या नावे किंवा व्यक्तिममत्वाच्या भोवती देशाचे राजकारण वा चर्चा घुटमळत रहाव्या, असा नेता पुन्हा झालाच नव्हता. त्याचे कारणही तसेच होते. इंदिराजींच्या निर्वाणानंतर त्यांच्या वारसांना त्याच निष्ठेने पूजण्याची प्रथा कॉग्रेसमध्ये पडलेली असली, तरी त्या वारसांना इंदिराजींची गुणवत्ता वा कौशल्याची प्रचिती घडवता आलेली नाही. (अपुर्ण)

रविवार, २६ मे, २०१३

पाणीपुरवठय़ाचा साठाच विषारी असेल तर?


   १९९६ सालातील गोष्ट आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे अवघे तेरा दिवस टिकलेले सरकार अविश्वासाच्या किंवा विश्वासाच्या प्रस्तावाला सामोरे जात होते. त्यांच्यापाशी लोकसभेतील बहुमत नसले तरी भाजप लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. त्यानंतर बाकीच्या परस्पर विरोधी पक्षांना आपण सेक्युलर पक्ष असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी एकत्रितपणे भाजपा सरकारच्या विरोधाचा पवित्रा घेतला होता. साहजिकच वाजपेयी सरकार म्हणजे देशातील मुस्लिमांना कशी अन्याय वागणूक मिळणार, याचे ठरावावरील चर्चेत विवेचन चालू होते. त्यात संयुक्त जनता दलाचे (तेव्हाच्या समता पक्षाचे) नेते जॉर्ज फर्नाडीस यांचे भाषण चालू झाल्यावर त्यांच्याच जुन्या सेक्युलर सहकार्‍यांनी त्यात शेकडो अडथळे आणायचा उद्योग केला. कारण या सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षामधले नेते व त्यांची धोरणेच कशी मुस्लिम विरोधातली आहेत, त्याचे दाखले फर्नाडिस देत होत. ते जन्माने ख्रिश्चन असल्याने कोणी त्यांच्यावर हिंदुत्वाचा आरोप करू शकत नव्हता, ही अडचण होती. शिवाय, फर्नाडीस प्रत्येक गोष्ट पुराव्यानिशीच बोलत होते.

   १९७१ च्या भारत-पाक युद्ध काळात मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या खात्यातून मुस्लिम कामगारांची उचलबांगडी कशी करण्यात आली व त्यासंबंधीचे आदेश कसे थेट दिल्लीतल्या इंदिरा सरकारकडून आलेले होते, त्याचा पाढा फर्नाडिस वाचत होते. मग हे सत्य ज्या सेक्युलर लोकांना पचवता येत नव्हते ते त्या भाषणात गोंधळ घालणारच ना? असो, तोही मुद्दा नाही पण घटना महत्त्वाची आहे. देशावर संकट येते तेव्हा काय धोके असतात आणि कसे संभवतात ते यातून लक्षात येते. जिथे करोडोची लोकसंख्या आहे तिच्याशी थेट जोडलेल्या यंत्रणेवर हल्ला केल्यास विनाविलंब त्यांना बाधा करता येते म्हणून तलावक्षेत्रात विषप्रयोगाचा धोका असतो. तुमच्या घरापर्यंत येणार्‍या पाण्यातच विष मिसळले की तुम्हाला विनासायास सर्वाधिक बाधा करता येत असते. म्हणूनच पाणीपुरवठय़ाच्या कामात खूप सावध रहावे लागते. भेसळ टाळायची असते.

   आजच्या धावपळीच्या युगात माहितीच्या क्षेत्राचे असेच आहे. प्रसार व प्रचार माध्यमांनी मानवी जीवन इतके व्यापले आहे की, थेट संपर्कातून लक्षावधी लोकांच्या बुद्धी व विचारशक्तीवर त्यातून चटकन प्रभाव पाडता येत असतो. मुंबईसारख्या शहरातल्या करोडो लोकांच्या आरोग्यावर जसा तलावांच्या नियंत्रणातून प्रभाव पाडता येतो. तसाच प्रसिद्धीच्या व्यापक साधनांवरील नियंत्रणाने नागरिकांच्या भावभावनांशी खेळता येत असते. जिथून तुम्हाला माहिती मिळणार असते तीच भेसळ केलेली, भ्रष्ट असेल तर तुमचा विचारही आपोआपच भ्रष्ट होऊन जातो. भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, शिष्टाचार, सभ्यता अशा मूलभूत कल्पनांच्या माध्यमातूनच बोजवारा उडवला मग चांगले काय, वाईट काय याबद्दल जनमानसाचा गोंधळ उडत असतो. आणि म्हणूनच पत्रकारिता वा माध्यमे निर्भेळ व शुद्ध असायला हवीत. आज ती राहिलेली नाहीत.

    पत्रकारिता, प्रसारमाध्यमे यातून लोकांच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी गोंधळ माजवता यावा म्हणूनच आज त्यात प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. त्याला छेद देऊन कोणी लोकांपुढे सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करील तर त्याची दमछाक होईल इतके त्याला दमवले जात असते. त्याकरिता अधिक पानांची, रंगीत छपाईची व कमी किमतीची वृत्तपत्रे बाजारात आणलेली आहेत. किंमत कमी पाने अधिक या मोहात वाचकाला अडकवून खप मिळवण्यात आला आहे. ज्याला सत्य सांगायचे आहे आणि उधळायला पैसा नाही, तो उत्पादनाच्या खर्चानुसार अधिक किंमत मागू लागला म्हणजे वाचक स्वस्त किमतीचे वृत्तपत्र घेणार. आपोआप भांडवली वृत्तपत्रे शिरजोर आणि व्रतस्थ वृत्तपत्रे दुबळी होत जातात. आज तेच झाले आहे. पैसा ओतण्याची उधळण्याची क्षमता असलेल्यांचीच चलती आहे. मात्र, त्यात सत्यकथनाचा बळी पडला आहे.ज्या माध्यमातून स्पेक्ट्रम घोटाळय़ाच्या बातम्या येतात त्यातल्याच तीन दिग्गज पत्रकारांनी हा घोटाळा करणार्‍या ए. राजाला दूरसंचार मंत्रालय मिळवण्यासाठी लुडबूड केलेली होती. शिफारशी, वशिलेबाजी केली होती. राजा तुरुंगात पडला आहे, पण बरखा दत्त, प्रभू चावला व वीर संघवी प्रतिष्ठीत म्हणून उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. त्यांना शब्दाचाही जाब न विचारणार्‍या पत्रकारांकडून जनतेपर्यंत सत्य पोहोचू शकते काय? आणि भेसळयुक्त माहिती व बातम्या जनसामान्यांपर्यंत पोहोचत असतील तर ती जनता योग्य मत बनवू शकेल काय? आज माध्यमे तुमच्यापर्यंत सत्य पोहोचवत नाहीत. तर ज्या प्रकारचे तुमचे मत बनवावे, असे त्या माध्यमांच्या आश्रयदात्यांना वाटत असते. त्याला पुरकच तेवढी माहिती तुमच्यापर्यंत आणली जाते. याच्या उलट त्याला बाधक असेल ती माहिती तुमच्यापासून लपवली जाते. म्हणूनच भ्रष्टाचार असा राजरोस शिरजोर झालेला दिसत असतो. आणि त्यातूनही तुम्ही सत्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू लागतात तर त्यापासून परावृत्त करायला आणखी भेसळयुक्त माहितीचा महापूर निर्माण केला जात असतो.

   एका वृत्तपत्राच्या कचेरीत पाचपन्नास लोकांनी घुसून मोडतोड केली तर जणू भारतावर पाकिस्तानने हल्ल्या केल्यासारखा गदारोळ उठवला जातो. त्यातून जनमानसात हल्लेखोरांविषयी चीड निर्माण व्हावी असे चिथावणीखोर लिहिले, बोलले जाते. परंतु कसाबसारखे जिहादी स्फोट करतात, निष्पापांचे मुडदे पाडतात तेव्हा काय होते? सामान्य जनतेमध्ये जी उत्स्फूर्त संतापाची भावना उफाळून येते ती विझवायला सर्व माध्यमे कामाला लागतात. हा काय प्रकार आहे? ज्या हल्ल्यामुळे सर्व समाज जखमी होतो, रक्तबंबाळ होतो तेव्हा प्रक्षोभ कामाचा नाही सांगणारे, त्यांच्यावर नगण्य हल्ला झाल्यावर संयमाचा उपदेश विसरतात कसे? हा दुटप्पीपणा नाही काय?

   एका बाजूला असुरक्षित असलो तरी सोशिकता हेच आपले महात्म्य असल्याचे सांगायचे. दुसरीकडे उलटे बोलायचे, ही निव्वळ भोंदूगिरी नाही. ती शुद्ध बदमाशी असते. लोकांना मूर्ख बनवायचा उद्योग असतो. तो बिनबोभाट करायचा म्हणून आधी माध्यमांना भ्रष्ट करण्यात आलेले आहे. आणि म्हणूनच भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या लढाईत अंगावर येणारी पहिली तुकडी झालेली आहे. शत्रूच्या गोटात गोंधळ माजवल्यास कमी प्रयत्नात त्याचा पाडाव करता येत असतो. माध्यमे तेच काम भ्रष्टाचार्‍यांसाठी आज करत आहेत. त्यामुळेच मग पराचा कावळा व राईचा पर्वत केला जात असतो.

   तुमच्यापर्यंत येणारी आणि खरी वाटण्याइतकी खोटी माहिती असेल तर केवढे नुकसान संभवते त्याची अनेक उदाहरणे इतिहासाने नोंदवून ठेवली आहेत. सतत खोटे माथी मारल्यास लोकांना तेच खरे वाटू लागते, असे हिटलरचा प्रचारमंत्री गोबेल्स म्हणायचा. आजच्या भ्रष्ट व्यवस्थेने माध्यमांना त्यासाठीच आपल्या नियंत्रणाखाली आणलेले आहे. म्हणूनच ज्यांना भ्रष्टाचार विरोधी लढायचे आहे त्यांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवरच अवलंबून राहता काम नये, तर लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे पर्यायी मार्ग शोधायला पाहिजेत. भ्रष्टाचारावर अखंड गदारोळ करणार्‍या प्रसार माध्यमांमधले हे भ्रष्टाचारी वर्चस्व चक्रावून सोडणारे आहे ना?

शुक्रवार, २४ मे, २०१३

जनमानसाचा व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला प्रतिसाद



   ‘हेडलाईन्स टुडे’ ही ‘आजतक’ वाहीनीचीच इंग्रजी भावंड आहे. मंगळवारी त्यांनीही देशाची मनस्थिती दाखवणारा मतचाचणीचा कर्यक्रम सादर केला. पण एबीपी आणि या कार्यक्रमात एक महत्वाचा फ़रक होता. इथे निदान मतचाचणीची जाण असलेला यशवंत देशमुख नावाचा आमंत्रित सोबत घेतलेला होता. त्यामुळे वेळोवेळी चाचणीचे निकष व आकडे यामागची कारणमिमांसा सादर केली जात होती. दुसरी गोष्ट अशी, की त्यांनी आपल्या चाचणीत सर्वच प्रमुख राज्यांचे अंदाज व्यक्त केले आणि दोन्ही प्रकारे त्याचे निष्कर्ष मांडले. पक्षनिहाय मतदानावर काय परिणाम संभवतो आणि व्यक्ती म्हणजे नेत्याचा मतदारावर काय प्रभाव पडू शकतो, त्याचे छान विश्लेषण केले. नेमकी एबीपीची चाचणी तिथेच फ़सलेली आहे. आज देशात गेल्या दोन दशकांपासून व सात लोकसभा निवडणूकात कुठलाच एक पक्ष स्पष्ट बहूमत मिळवू शकलेला नाही. त्यामुळे लागोपाठ आघाडीची सरकारे आलेली आहेत आणि त्याचे बरेवाईट अनुभव लोकांनी घेतले आहेत. अशा अनुभवातून राजकीय नेते व पक्ष यांच्यासह राजकीय अभ्यासक काहीही शिकत नसले; तरी सामान्य मतदार मात्र खुप काही शिकत असतो. आणि आपण आघाड्यांना प्राधान्य देऊन काय शिकलो, त्याचा धडा मतदाराने गेल्या पाच वर्षात वारंवार दिलेला आहे. मात्र तो धडा समजून घेणे अतिबुद्धीमान असलेल्या जाणकारांना शक्य झालेले नाही. अस्थिर आघाडी वा सत्तावाटपाच्या आघाड्य़ा राज्यकारभाराची पुरती वाट लावतात, हाच तो धडा आहे. म्हणूनच लागोपाठ अनेक राज्यात अलिकडे लोकांनी एकाच पक्षाला चांगले भक्कम बहूमत देऊन स्थिर सत्ता आणायचा प्रयोग यशस्वी केलेला आहे. पाच वर्षापुर्वी कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा निवडली गेल्यानंतर कुठल्याही विधानसभेत तशी वेळ येऊ नये. याची काळजी मतदाराने घेतलेली दिसते. अगदी गोव्यासारख्या इवल्या राज्याच्या विधानसभेतही भाजपाला काठावरचे का होईना स्पष्ट बहूमत मतदाराने दिले. तीच कथा तामीळनाडू, बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरप्रदेश व बिहार अशा प्रत्येक निवडणुकीत अनुभवास आलेली आहे. पण त्याचवेळी आघाडीच्या राजकारणाने आज देशाच्या राज्यकारभाराचा पुरता विचका करून टाकला आहे. त्याचे खापर कॉग्रेस व पंतप्रधान आपल्याच मित्र पक्षावर फ़ोडत असतील, तर मतदार कोणत्या दिशेने विचार करीत असेल? तो मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही भयंकर ठरलेल्या देवेगौडा व गुजराल सरकारच्या शक्यतेला प्राधान्य देईल का? म्हणजे आज आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक अस्थिर असे आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ देईल का? ही आजची लोकांची मनस्थिती आहे. त्यामुळेच चाचणी घेतली मग हाती येणार्‍या आकड्यांचा व निष्कर्षांचा अर्थ लावताना, लोकांचा कल कसा असेल त्याचा वेगळा अंदाज बांधावा लागतो.

   त्या तपशीलात जाण्याआधी विधानसभांच्या गंमती बघू. पाच वर्षापुर्वी कर्नाटक विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था होती. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. पण बहूमताअभावी त्याला सत्तेवर दावा करता आलेला नव्हता. मग जातीयवादी पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे जुनेच सेक्युलर नाटक रंगवीत कॉग्रेस व देवेगौडा यांनी तिथे संयुक्त सरकार स्थापन केले. त्यातले सेक्युलर नाटक लोकांनाही कळत होते. पत्रकार व सेक्युलर अभ्यासकांनी कोंबडी झाकली; म्हणून सत्य लोकांपर्यंत जायचे थांबत नाही. लोकांनी कॉग्रेस नाकारली होती व भाजपाला प्राधान्य दाखवले होते. त्याला नाकारणे म्हणजेच लोकभावना पायदळी तुडवणे असते. पण आकड्यांचा खेळ व त्याला तात्विक मुलामा चढवून लोकांच्या गळी आघाडी सरकार मारले गेले. ते सत्तेसाठीच एकत्र आले, हे लोकांनाही कळत होते आणि लौकरच त्याचा बुरखा फ़ाटला. कारण आजचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तेव्हा सेक्युलर जनता दलाचे नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री झाले होते. पण देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी यांच्या तालावर ते नाचत नाहीत, म्हणून कुरबुरी सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री व्हायची घाई झालेली होती. त्यांनी भाजपाशी गुपचुप बोलणी करून संयुक्त सरकार पाडण्याचा व भाजपाच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री व्हायचा सौदा पक्का केला होता. त्यानुसार उर्वरित काळात अर्धी मुदत कुमारस्वामी व अर्धाकाळ भाजपाचा मुख्यमंत्री असा सौदा झालेला होता. मात्र आपला सेक्युलर मुखवटा टिकवण्यासाठी देवेगौडा यांनी त्याला तोंडदेखला विरोध केला. पण आमदार मात्र कुमारस्वामी यांच्याकडे गेले आणि धर्मसिंग यांचे संयुक्त सरकार बारगळले. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री व भाजपाचे येदीयुरप्पा उपमुख्यमंत्री झाले. मग पुत्राच्या बंडाने व्यथीत झाल्याचे नाटक संपवून देवेगौडाही त्या राजकारणात सहभागी झाले. पुढे येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्री करायची वेळ येईपर्यंत पितापुत्रांना सेक्युलॅरिझम आठवला नाही. तेव्हा देवेगौडांनी अडवाणींना दिल्लीत भेटून पुत्रालाच मुख्यामंत्रीपदी कायम ठेवावे; यासाठी धावपळ केली होती. ती साधली नाही, तेव्हा आधी येदींना पाठींबा दिला व विधानसभेत बहूमत सिद्ध करायची पाळी आली, तेव्हा टांग मारली. त्यातून अन्य पर्याय निघाला नाही, म्हणून विधानसभा बरखास्त करून मुदतपुर्व निवडणूका कर्नाटकात घेतल्या गेल्या. तेव्हा तमाम अभ्यासक काय म्हणत होते? पुन्हा कॉग्रेसला सहज बहूमत मिळणार. देवेगौडांवर नाराज झालेला सेक्युलर मतदार कॉग्रेसच्या झोळीत मते टाकणार. पण तसे अजिबात झाले नाही. मुदतपुर्व निवडणुकीत भाजपाला मतदाराने बहूमत बहाल केले. हा अत्यंत मह्त्वाचा बदल होता. भाजपातील गटबाजीने त्या बहूमताची माती केली हा भाग वेगळा. पण तिथून मतदाराने विधानसभेतील त्रिशंकू अवस्था संपवण्याचा देशव्यापी निर्णय घेतल्याचे दिसून आले.

   त्याच आसपास ओरिसामध्ये, उत्तरप्रदेशात, बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या; तेव्हा मतदाराने स्थिर राज्यसरकारच्या बाजूने कौल दिलेला दिसून येईल. कर्नाटकच्या आधी वर्षभर उत्तरप्रदेशात मायावती यांना अनपेक्षित स्पष्ट बहूमत मिळाले होते. त्याच दरम्यान ओरिसामध्ये बिजू जनता दल व भाजपात वाद निर्माण झाला होता. तिथे पुढल्यास निवडणूकीत नविन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाला स्पष्ट एकपक्षीय बहूमत देऊन जनतेने आपला इरादा स्पष्ट केला होता. अगदी अलिकडे तामिळनाडू व बंगाल विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल बोलके आहेत. तिथे अनेक पक्ष मैदानात होते. पण मतदाराने कौल देताना सरकार स्थिर रहावे व मुदतपुर्व निवडणुकांची वेळ येऊ नये; अशीच जागांची वाटणी केलेली दिसून येईल. बंगालमध्ये साडेतीन दशके डाव्या आघाडीची अबाधित सत्ता राहिलेली आहे. त्यांना उलथून टाकताना कॉग्रेस व तृणमूल यांच्या आघाडीला नुसते बहूमत मतदाराने दिले नाही; त्यांच्यात वाद झालाच तर त्यातल्या मोठ्या पक्षाला स्वबळावर सत्ता चालविता येईल, अशी जागांची विभागणी केली. झालेही तसेच. दोन वर्षात ममता युपीएमधून बाहेर पडल्या तरी त्यांचे सरकार कॉग्रेस पाडू शकली नाही. कारण ममताच्या पक्षाला स्वत:चे बहूमत विधानसभेत मिळालेले होते. नेमके तसेच निकाल तामिळनाडूचे लागलेले आहेत. तिथे द्रमुक विरोधात जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकने विजयकांत यांच्या डीएमडीके या पक्षाशी युती केली होती. त्यांना कौल देताना मतदाराने खुद्द अण्णा द्रमुकलाच स्पष्ट एकपक्षिय बहूमत बहाल केले. त्यामुळे एकत्र निवडणुक लढवली तरी विजयकांत सरकारामध्ये सहभागी झाले नाहीत. त्यांनी सरळ विरोधी पक्षात बसायचा निर्णय घेतला. म्हणून जयललितांचे सरकार अडचणीत येऊ शकलेले नाही. वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतींची राजवट मतदाराने खालसा केली. पण पुन्हा विधानसभा त्रिशंकू होऊ दिली नाही. प्रभावी पर्याय असलेल्या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमतासह सत्ता देऊन टाकली. त्याची अपेक्षा खुद्द मुलायमना नव्हती, की तसे भाकित अभ्यासक व चाचणीकर्त्यांनीही केलेले नव्हते. ममता, जयललिता किंवा मुलायम यांना सर्वाधिक जागा मिळतील, इथेच अभ्यासक व चाचणीकर्ते येऊन अडकले होते.

   इथेच अभ्यासक व विश्लेषकांची गोची होते. त्यांना प्रत्येक निवडणूक व त्यातील कौलाच्या माध्यमातून मतदार देत असलेला इशारा ओळखता आला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षात मतदार स्पष्टपणे सूचित करतो आहे, की त्याला आघाडी व सत्तेच्या साठ्मारीचा कंटाळा आलेला आहे. सत्तेच्या भांडणात व मतभेदांच्या हाणामारीत लोकांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न अडकून पडतात. त्यापेक्षा कसाही असो, एकच पक्ष बहुमताने सत्तेवर आणला तर तो स्थिर सरकार देऊ शकतो, खंबीर निर्णय सरकार घेऊन शकते. मात्र असा पर्यायी पक्ष आणि त्याच्याकडे धाडसी खंबीर नेता असायला हवा. तरच लोक त्याला स्पष्टपणे कौल देतात. थोडक्यात पक्ष व त्यांच्या वैचारिक भूमिकांकडून पुन्हा व्यक्तीकेंद्री नेते व त्यांच्या पक्षाकडे लोक वळू लागले आहेत. त्यातच मागल्या पाच वर्षातला मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारच्या अनागोंदीचा परिणाम जनमानसावर झालेला आहे. त्यातून लोक अधिकाधिक व्यक्तीकेंद्री नेतृत्वाच्या शोधाकडे वळले. आज दिसणा्रे मोदीविषयक आकर्षण त्यातून आलेले आहे. देशव्यापी विस्तार व प्रभाव असलेला पक्ष व त्याचा खंबीर निर्णय घेऊ शकणारा नेता, अशा पर्याय लोकांना हवा होता आणि मोदींच्या रुपाने तो समोर आलेला आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला, तर समोर आलेल्या दोनचार चाचण्यांचे आकडे व निष्कर्ष यांचा नेमका अर्थ लावता येऊ शकेल. ‘हेडलाईन्स टुडे’ आणि सी-व्होटरची चाचणी त्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त अशी आहे.  
(क्रमश:)    २४/५/१३ (४)

बुधवार, २२ मे, २०१३

मतचाचणी की उखाळ्यापाखाळ्य़ांचा अड्डा?



   पहिली गोष्ट म्हणजे एबीपी वाहिनीच्या लोकांनी ही मतचाचणी म्हणजे ‘मूड ऑफ़ द नेशन’ नावाचा पोरखेळ कशासाठी केला तेच कळले नाही. कदाचित त्याचे सादरीकरण करणार्‍यांनाही त्याच्या पत्ता नसावा. कारण मी दोन्ही वाहिन्या म्हणजे हिंदी व मराठी आलटून पालटून बघत होतो. दोन्हीकडे सारखाच गोंधळ होता. तिथे आमंत्रित केलेले अभ्यासक, विश्लेषक व पत्रकारांसह राजकीय नेते गोंधळलेले होते. तसेच त्यांचे संयोजन करणारेही भरकटलेले होते. त्यांना अशा चाचणीतून काय सिद्ध करायचे होते; तेच कोणाला ठाऊक नसावे. साधारणपणे युपीए म्हणजे कॉग्रेस सत्ता गमावण्याची परिस्थिती आहे, यापलिकडे त्यांना त्यातून कुठेच निघता येत नव्हते. पण कॉग्रेस सत्ता गमावणार तर येणार कोण याविषयी आयोजक व पाहुणे यांच्यात साफ़ गोंधळ होता. आणि तिथेच तर मूळच्या भारतीय मतचाचणीच्या तर्कशास्त्राची गंमत आहे. १९८० नंतरच्या काळात भारतातल्या बहूपक्षीय लोकशाहीत मतचाचणी करण्याचे जे काही तर्कशास्त्र प्रणय रॉय कंपनीने शोधून काढले; तेच समजून घेतले नाही, तर चाचण्या ढीग घेता येतील, पण त्यातून नेमके निष्कर्ष काढता येत नाहीत, की त्याच्या आधारे अंदाजही व्यक्त करता येत नाहीत. एबीपीच्या चर्चेत तोच सावळागोंधळ होता. 

   दोन दिवस दोन तास चाललेल्या या चर्चेत पहिल्या दिवशी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व दिल्ली अशा चार राज्यातले अंदाज व्यक्त करण्यात आले. त्या चार ठिकाणी पावणे दोनशे लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यांची राज्यानुसार चाचणी कशाला सांगण्यात आली? आणि बाकीच्या राज्याकडे कशाला पाठ फ़िरवण्यात आली, त्याचा कुठलाही खुलासा नव्हता. दुसर्‍या दिवसाच्या चर्चेमध्ये एकदम देशव्यापी आकडे देऊन कार्यक्रम उरकण्यात आला. त्यात मग तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल वा आंध्रप्रदेश अशा बड्या राज्यांचा तपशीलही देण्यात आला नाही. त्यांना महत्व एवढ्यासाठीच आहे, की त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचे अस्तित्व जवळपास शून्य आहे. थोडेफ़ार आंध्रामध्ये भाजपाचे प्रभावक्षेत्र आहे. पण त्या तिन्ही राज्यात कॉग्रेसला मात्र चांगले स्थान आहे. मग त्यांना वगळून व जिथे भाजपाचा पाया चांगला आहे, त्याच राज्यांचे तपशील कशाला द्यायचे? चार राज्यांचे आकडे न देता एकूणच देशव्यापी आकडे देऊन उहापोह का करण्यात आला नाही? त्या चर्चेत सहभागी झालेले खरेच निवडणूक विषयाचे जाणकार असते; तर त्यांनी असला मूलभूत प्रश्न संयोजकांना विचारायला हवा होता. पण त्यांनाही कसलाच गंध नसेल तर त्यांनीही अशा तमाशात सहभागी होण्यापलिकडे काय केले? जेव्हा लोकसभा निवडणुक म्हणजे देशाची मनस्थिती चर्चेचा विषय असतो; तेव्हा सर्वच राज्यांना समान न्याय लावायला हवा, किंवा कुठल्याच एका राज्याला झुकते माप देता कामा नये. त्यातून त्याच चार राज्यात कॉग्रेस भूईसपाट होणार व बाकीच्या ठिकाणी कॉग्रेसचे नुकसान होणार नाही, असे सिद्ध करायचे होते काय? चाचणी घेतली कशाला व त्यातून सिद्ध काय केले हा प्रश्न त्यामुळे दोन दिवस चर्चेचे गुर्‍हाळ घालूनही अनुत्तरीतच रहातो. याचा अर्थ चाचणी घेणार्‍या निल्सन कंपनीची चुक आहे असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. त्यांनी चाचणी योग्य पद्धतीने घेतली असेल. पण तिचे निष्कर्ष सादर करायला ज्यांच्याकडे सोपवले, त्यांना त्यातल्या कशाचाही गंध नव्हता. त्यामुळे एकूण शिळोप्याच्या गप्पा चालाव्यात, तशा मस्त गप्पा करून मंडळी आपापल्या घरी निघून गेली. ‘डोळ्यांसह कान उघडे ठेवून आणि नीट ऐकून व बघूनही’ समोरच्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. 

   मतचाचण्यांचा आरंभ करणारा व त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारा प्रणय रॉय, याने आपल्या तर्कशास्त्राची तेव्हाच म्हणजे १९८४ सालात जाहिर मांडणी केली होती. भारतासारख्या बहूपक्षीय राजकीय प्रणालीत लोकमताचा अंदाज बांधण्याला मर्यादा येत होत्या. म्हणून त्याची दोन गटात विभागणी करण्यासाठी त्याने कॉग्रेस व बिगर कॉग्रेस अशी राजकीय विभागणी करून लोकमत अजामावण्याचा पर्याय शोधला. म्हणजे असे, की देशभर पसरलेला व प्रभावशाली असलेला कॉग्रेस जिंकणार की हरणार; अशी चाचणी घ्यायची. लोकांचे कॉग्रेसबद्दलचे मत तपासून सिद्धांत मांडायचा. मग कॉग्रेस जिंकणार असेल, तर विरोधात असतील ते हरणार हे सोपे व्हायचे. दुसरीकडे कॉग्रेस हरणार असेल तर समोर जो कुठला पक्ष असेल तो जिंकू शकतो. मग ज्या राज्यात जो पक्ष प्रभावी त्याला कौल मिळणार हे गृहीत धरायचे. त्याखेरीज त्याने आणखी एक निकष शोधून काढला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या ठराविक मतदारसंघांनी प्रत्येक निवडणूकीत आपला खासदार बदलला, त्यांचा प्रभाव सभोवतालच्या चाळीस पन्नास मतदारसंघावर कसा पडतो, त्याचा अभ्यास केला. त्यातून त्याला असे बदलाची लक्षणे दाखवणारे मतदारसंघ मिळाले. तिथेच नमूना चाचणी घेऊन मग कॉग्रेस व सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने वा विरोधात लोकमताचा कौल तपासून घ्यायचा, अशी कार्यप्रणाली प्रणय रॉयने शोधून काढली. मग अशा बदलत्या मतदारसंघात मतदाराचा किती प्रमाणात झुकाव कुठे आहे, त्याचा आकडा काढून तो मागल्या निवडणुकीतल्या भोवतालच्या मतदारसंघातील आकड्यांना लावून, तिथे कुणाला यश मिळेल त्याचे अंदाज तो काढायचा. बदलत्या जागांच्या एकूण झुकावाचा देशव्यापी प्रभाव मांडायचा. त्यातून त्याला नेमके आकडे काढणे व मांडणे शक्य झाले होते. मात्र कॉग्रेस पराभूत होणार असेल, तर जिंकून येऊ शकणारे अन्य पक्ष व त्यांना मिळू शकणार्‍या जागा यांचा नेमका अंदाज त्याला तेव्हा देता येत नव्हता. 

   म्हणूनच १९८४ सालात राजीव गांधींना प्रचंड यश मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करणार्‍या रॉय-दोराब जोडीने १९८९ सालात राजीवची कॉग्रेस पराभूत होईल असा अंदाज व्यक्त केला व त्यांच्या जागा दोनशेच्या खाली येऊन त्यांचे बहूमत व सत्ता जाईल असे भाकीत केले. मात्र त्याजागी कुठला पक्ष किती जागा मिळवू शकेल, याचे नेमके भाकित त्यांना करता आलेले नव्हते. पण तरीही मतचाचण्या व प्रत्यक्ष निकालाचे समिकरण इतके प्रतिष्ठीत झाले, की मतदानपूर्व अंदाज व भाकितांना थेट दूरदर्शनवर प्रसिद्धी देण्यास सुरूवात झाली. त्याचे पहिले आयोजन प्रणय रॉयनेच केले होते. तिथून मग अशा चाचण्या घेऊन त्यांची थेट टेलीव्हीजनवर चर्चा होऊ लागली. त्या चर्चा व विश्लेषणाचाही जनक पर्णय रॉयच होता. त्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमात तेव्हा १९८९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सुद्धा सहभागी झालेले आठवतात. तेव्हा थेट प्रक्षेपणासाठी आजच्या इतक्या ओबीव्ही गाड्याही नव्हत्या. सहाजिकच मोजके नेते व जाणते पत्रकार स्टुडिओत आमंत्रित केले जायचे. मतपत्रिकांचा जमाना होता, म्हणून मोजणीत दोन दोन दिवस खर्ची पडायचे. त्यामुळे असा कार्यक्रम दीडदोन दिवस चालायचा. आज पत्रकार वा अभ्यासक, विश्लेषक म्हणुन पोपटपंची करणार्‍यांपैकी कितीजणांनी ते अभ्यासपुर्ण कार्यक्रम बघितले आहेत; याचीच शंका आहे. असते तर अशा चाचण्या व निष्कर्ष आणि त्यावरील चर्चा, हा किती गंभीर मामला आहे त्याचे त्यांना भान नक्कीच आले असते. ‘माझा’वर जो सावळागोंधळ व पोरकटपणा चालला होता; तसा पोरखेळ होऊ शकला नसता. एबीपीच्या दोन्ही वाहिन्यांवरचा हा चाचण्यांचा जो कार्यक्रम चालला, त्याच्या इतका भोंगळ व खुळचट मतचाचणीचा कार्यक्रम मी तरी आजवर कुठेच बघितला नव्हता. रोजच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या उखाळ्यापाखाळ्य़ा करणार्‍या वादात हजर व्हावे; तसेच त्यातले आमंत्रित बोलत बडबडत होते. समोरच्या मतचाचणीचे आकडे व त्याचे निष्कर्ष, याच्याशी त्यापैकी कोणालाच कर्तव्य नव्हते. कदाचित निल्सन कंपनीच्या संचालकांनी चर्चा पाहिलीच असेल, तर कपाळावर हात मारून घेतला असेल. 

   प्रत्यक्ष निवडणुका होत नसतील आणि नुसत्याच लोकभावनांचा आढावा घेणारी चाचणी असेल, तर त्यातून खर्‍या लोकमताचा अंदाज काढता येत नाही. पण लोकमताचा झुकाव कुठे आहे, त्याची चाहुल मात्र लागत असते. त्याचे आकलन खरे जाणकार पत्रकार करू शकत असतात. ज्यांना जनभावनेचा मागोवा घेता येतो, अशाच पत्रकार अभ्यासकांना त्या चाचणीचे निष्कर्ष शोधता व सांगता येऊ शकतात. याचे कारण असे, की खरेच आजउद्या मतदान होणार नसते; तेव्हा मत व्यक्त करणारा नागरिक आपला नेमका कल सांगत नसतो, तर नुसत्या भावना व्यक्त करत असतो. पण खरेच निवडणुका लागलेल्या असल्या, तर मात्र बहुतांश मतदार आपला कल देत असतो. त्यातही सर्वच मतदारांचा समावेश होत नाही. प्रत्यक्ष मतदान झाल्यावर चाचणी घेतली असेल तर, नेमका कौल सांगणे शक्य असते. मतदार निवडणूकीच्या झंजावातामध्ये ओढला गेला, मगच त्याचा खरा झुकाव स्पष्ट होत असतो. म्हणून अशा मध्यंतरी घेतलेल्या चाचण्या अगदीच निरर्थक असतात असे नाही. त्यातून अनुकुलता व प्रतिकुलता व्यक्त होत असते. तिची तीव्रता किती ते ठरवून अनुभवी पत्रकार अभ्यासक जनमताचे भाकित करू शकत असतो. तसे भाकित ‘माझा’च्या चर्चेत कोणीच करू शकला नाही. कारण त्यांना त्यातले तर्कशास्त्र माहित नाही, की पुर्वीच्या निवडणूकीचे इतिहासही आकलन झालेले नाहीत. सध्या ज्या नरेंद्र मोदींभोवती राजकारण घुटमळते आहे, त्या संदर्भात अशा चाचण्यांचे आकडे व जनमत कौल तपासण्यासाठी जुन्या निवडणूकांचे संदर्भ अत्यंत मोलाचे असतात. एबीपीच्या चर्चेत त्याचा पत्ताच नव्हता. पण दुसर्‍याच दिवशी मंगळवारी ‘हेडलाईन्स टुडे’ वाहिनीने सादर केलेल्या मतचाचणी निष्कर्षाने आजच्या देशातील मनस्थितीवर चांगला प्रकाश पडला.    (क्रमश:)
२३/५/१३ (३)

मंगळवार, २१ मे, २०१३

भारतातील मतचाचण्यांचा आरंभ आणि इतिहास



   कुठल्याही विषयावर तुम्ही मतप्रदर्शन करत असता किंवा विश्लेषण करायला बसता; तेव्हा त्यातल्या काही मूलभूत गोष्टी तरी तुम्हाला ठाऊक असायला हव्यात. शिवाय त्याच्याही आधी आपण कुठल्या विषयावर बोलत आहोत, त्याचेही भान असायला हवे. ‘माझा’ वाहिनीच्या त्या मतचाचणी विषयावरील दोन दिवसांच्या प्रदीर्ध चर्चेत सहभागी झालेल्यांना यातला गंधच नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. १९८० सालात प्रथम ‘इंडिया टुडे’ व प्रणय रॉय यांनी संयुक्तपणे असा मतचाचण्यांचा प्रयोग केला. त्याच्याही खुप आधीपासून अमेरिका इत्यादी पाश्चात्य पुढारलेल्या देशात अशा मतचाचण्या यशस्वीपणे नित्यनेमाने घेतल्या जात होत्या. पण त्याचा प्रयोग करायची इथे भारतात कोणी हिंमत केली नव्हती. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे इथली बहुपक्षिय लोकशाही होय. अमेरिका, ब्रिटन अशा देशाची लोकशाही द्विपक्षिय असल्याने, कोण जिंकणार व कोण हरणार; इतके सोपे समिकरण मांडून चाचण्या घेतल्या जाऊ शकत होत्या. पण भारतात मात्र ते शक्य नव्हते. एका बाजूला सर्वात मोठा व प्रस्थापित यशस्वी कॉग्रेस पक्ष व दुसर्‍या बाजूला आपापल्या राज्यात व प्रभावक्षेत्रात दिसणारे व अन्यत्र अजिबात नसलेले अनेक पक्ष; यांच्यातली निवडणुकीची लढाई मोजायची तरी कशी? त्यासाठीचे तर्कशास्त्र बनवायचे तरी कसे? त्यामुळेच कुठलेच निकष नसल्याने मतचाचणीच्या भानगडीत कोणी पडत नव्हता. पण १९८० च्या सुमारास प्रथम दोराब सुपारीवाला व प्रणय रॉय अशा दोन आकडे शास्त्रज्ञांनी त्यावरचा पर्याय असलेले तर्कशास्त्र शोधून काढले आणि जनता लाट ओसरत असतानाची पहिली यशस्वी मतचाचणी घेतली. पण तोपर्यंत असला प्रयोग झालेला नव्हता, म्हणूनच त्याची इथल्या राजकीय पंडितांनी दखलच घेतली नाही. त्याचे कारण त्यांच्या जुनाट व परंपरागत राजकीय तर्कशास्त्रात हे नवे मतचाचणीचे समिकरण बसायलाच तयार नव्हते. पण ‘इंडिया टुडे’चे मालक संपादक अरूण पुरी यांनी थोडे सावधपणे त्या प्रयोगाला प्रतिसाद देण्याची हिंमत केली. देशात यशस्वी राजकीय मतपत्र म्हणून नावाजलेल्या त्यांच्या पाक्षिकाची प्रतिष्ठा असल्या भाकितासाठी पणाला लावायची; ती हिंमतच म्हणायला हवी. अवघ्या तीन वर्षापुर्वी ज्या इंदिराजींना संपुर्ण उत्तर भारतात आणिबाणीच्या पापासाठी मतदाराने भूईसपाट केलेले होते, त्यांनाच पुन्हा त्याच पट्ट्य़ात प्रचंड यश मिळणार; असा निष्कर्ष रॉय-दोराब यांच्या चाचणीने काढला होता. पण तो राजकीय अभ्यासकांना पटायचा कसा?

   आज दहा बारा वर्षांनंतर गुजरातच्या दंगलीला तिथले लोक व मतदार विसरून गेलेत आणि अगदी गुजरातचे मुस्लिमही त्याकडे पाठ फ़िरवून नव्याने जीवनाकडे पाहू लागलेत. बाकी देशातही लोक नव्याने विचार करू लागलेत. पण स्वत:ला राजकीय पंडित व अभ्यासक म्हणवणारी जी जमात आहे; त्यांना त्या दंगलीच्या स्मृती वा वादातून बाहेर पडायची बुद्धी होते आहे काय? मोदी वा गुजरात हे शब्द बोला नुसते, की हे राजकीय पंडित ताबडतोब दंगलीच्या जखमांवरची खपली काढू लागतात. म्हणून त्याच मोदींकडे बघण्याचा भारतीयांचा दृष्टीकोन तसाच राहिला आहे काय? तो कधीच बदलला आहे. नेमकी तीच ३३ वर्षापुर्वीच्या राजकीय पंडित पत्रकारांची अवस्था होती. मतदार व जनता आणिबाणीच्या जखमा सुकवून, वेदनेतून बाहेर पडली होती व बदलत्या परिस्थितीत नव्याने जीवनाचा विचार करू लागली होती. पण हे राजकीय अभ्यासक मात्र आणिबाणीतच अडकून पडले होते. म्हणूनच अवघ्या तीन वर्षात त्याच इंदिरा गांधींना मतदार माफ़ करील व पुन्हा देशाची सत्ता प्रचंड बहूमताने बहाल करील; यावर त्या अभ्यासकांचा विश्वास बसणार कसा? आणि रॉय व दोराब यांनी ‘इंडिया टुडे’च्या मदतीने घेतलेल्या मतचाचणीचा निष्कर्ष तर तेच सांगत होता. सहाजिकच त्यांनी केलेल्या देशातील त्या पहिल्याच लोकसभा मतचाचणीचा अहवाल व आकडेवारी राजकीय विनोद मानला गेला आणि त्याकडे पाठ फ़िरवली गेली. म्हणून ते निष्कर्ष खोटे पडले नाहीत. उलट तंतोतंत खरेच ठरले. तरीही कोणी राजकीय पंडित त्यातले तर्कशास्त्र व वास्तविकता मान्य करायला तयार नव्हता. त्यापेक्षा त्यांनी त्या मतचाचणीच्या आकडेवारीला योगायोग असा शिक्का मारून त्याकडे पाठ फ़िरवली होती. मात्र त्यामुळेच ‘इंडिया टुडे’ व अरुण पुरी यांची हिंमत वाढली होती. म्हणुनच मग पुढल्या म्हणजे १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी पुन्हा अशीच चाचणी रॉय व दोराब यांच्यावर सोपवून अधिकच धक्कादायक निष्कर्ष लोकांसमोर प्रत्यक्ष मतदानापुर्वीच मांडले होते. ते इतके धक्कादायक होते, की राजकीय पंडित अभ्यासकच काय; खुद्द कॉग्रेसजनांनाही त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड झाले होते. इंदिराजी व पंडित नेहरू यांना आपल्या उमेदीच्या व लोकप्रियतेच्या काळात जितक्या जागा जिंकता आलेल्या नव्हत्या; तितके यश राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस मिळवणार, असेच ते भाकित होते.

   तेव्हा लोकसभेच्या ५४३ पैकी ४०५ जागा कॉग्रेस जिंकणार असा अंदाज चाचणीनंतर रॉय-दोराब यांनी व्यक्त केला होता. तो अविश्वसनीय वाटण्याचेही योग्य कारण होते. पहिली बाब म्हणजे राजीव नवखे व तरूण पंतप्रधान होते. त्यांनी स्वबळावर कुठली सार्वत्रिक निवडणुक कधी लढवली व जिंकली नव्हती. त्यात पुन्हा आईच्या विश्वासातील प्रणबदा मुखर्जी यांच्यासारखा मुत्सद्दी नेता त्यांच्या विरोधात गेलेला होता. मग हे आकडे कशाच्या आधारावर निघालेले होते? तर त्या निवडणुकांपुर्वी दोनच महिने इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या पंतप्रधान निवासात त्यांच्याच दोघा शीख अंगरक्षकांनी हत्या केली होती. त्यामुळेच दिल्लीत भीषण दंगल उसळली व हजारो शिखांची कत्तल झाली होती. देशभर लोक हवालदिल झाले होते. खलीस्तान दहशतवादाने उच्छाद मांडला होता. जणू आता पंजाब भारतात रहातो किंवा नाही, अशी स्थिती उदभवली होती. अकाली दल त्या खलीस्तानी दहशतीसमोर निवडणुका लढवायलाही घाबरत होते. थोडक्यात भारताच्या एकात्मकतेला आव्हान उभे ठाकल्याची व इंदिरा हत्येची पार्श्वभूमी १९८४ च्या निवडणुकीला होती. त्यात व्यक्तीला महत्व नव्हते तर देश कोण एकत्र ठेवू शकेल, त्या पक्षाच्या मागे ठामपणे उभे रहाण्याकडे लोकांचा कल होता. अगदी रा. स्व. संघासारख्यांनीही भाजपाला वार्‍यावर सोडून आपली ताकद कॉग्रेस निवडून आणण्यासाठी कामाला जुंपली होती, हे विसरता कामा नये. मात्र त्याच्या पुसटसाही अंदाज राजकीय अभ्यासकांना नव्हता. पण त्याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब त्या मतचाचणीत पडलेले होते. सरकारचे, पक्षाचे आधीचे काम व कारभार यापेक्षा राष्ट्रीय एकजुटीला प्राधान्य मिळाले होते. त्यात लहानमोठे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष बाधा आणण्याची शक्यता होती. तिला थारा मिळू नये असा एक सामुहिक विचार जनमानसात होता. मतचाचणीत त्याचे प्रतिबिंब पडले व धक्कादायक वाटणारे आकडे रॉय-दोराब यांनी लोकांसमोर मांडले.

   सर्व आयुष्य राजकीय लिखाणात व त्याचे विश्लेषण करण्यात व नेत्यांच्या अवतीभवती घालवलेल्या पंडितांना मतचाचणीचे ते आकडे पोरखेळ वाटणे अगदी स्वाभाविक होते. कारण त्यांना त्यामागचे तर्कशास्त्र माहित नव्हते, की समजून घेण्याची इच्छाही नव्हती. सहाजिकच तेव्हा ‘इंडिया टुडे’ व रॉय यांची भरपूर टवाळी झाली. त्यांच्या निष्कर्षाची खिल्ली उडवण्यात राजकीय अभ्यासक आघाडीवर होते. मात्र प्रत्यक्षात मतदान व मतमोजणी झाल्यावर त्याच अभ्यासक व पत्रकारांची स्थिती केविलवाणी झाली. कारण त्या चाचणीने सांगितले होते, त्यापेक्षाही दहा जागा अधिक म्हणजे ४१५ जागा राजीवच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पक्षाने जिंकल्या होत्या. भाजपा, जनता पक्ष, डावी आघाडी, लोकदल अशा प्रमुख विरोधकांचा पुरता धुव्वा उडाला होता. त्यानंतर मग रॉय व ‘इंडिया टुडे’ यांच्या मतचाचणीकडे लोक गंभीरपणे बघू लागले. इतर अनेक तरूण अभ्यासक व आकडेशास्त्रज्ञ या क्षेत्राकडे वळले. अनेक संस्था त्यात पुढे आल्या व क्रमाक्रमाने कुठल्याही निवडणूकीआधी अशा चाचण्या करून निष्कर्ष मांडण्याचे प्रकार वाढत गेले. राजकीय अभ्यास व व्यासंग असलेल्या कुमार केतकरांना १९८४ची ती (चाचणीच्या उद्योगाचा पाया घालणारी) चाचणी आठवत नसेल; तर मग त्यांच्या राजकीय जाणकारीबद्दल शंका घ्यायला हवी. ‘एबीपी माझा’च्या चर्चेत त्यांनी राजीवच्या मोठ्या यशाचा अंदाज चाचणीकर्त्यांना का आला नाही, असा सवाल करावा, हे कुमारच्या अज्ञानाचे वा विस्मृतीचेच प्रदर्शन म्हणुनच म्हणायला हवे. बाकी आज तिशीत असलेल्या अनेक संपादक विश्लेषकांना त्यावेळी नाकाचा शेंबूडही पुसायची अक्कल नसेल, तर त्यांना तो तपशील माहित नसणे क्षम्य आहे. पण निदान त्याच विषयावर चर्चेत भाग घेताना जुना इतिहास प्रसन्ना व राजू खांडेकर यांनी थोडा अभ्यासायला हरकत नव्हती. मग अज्ञानाचे प्रदर्शन झाले नसते आणि बेताल बोलणार्‍या कुमारला हटकता तरी आले असते. पण सगळाच अडाण्याचा बाजार असला मग कसे व्हायचे? इतके नेमके आकडे काढण्यामागचे प्रणय रॉयचे तर्कशास्त्रही मजेशीर आहे व समजून घ्यायला हवे.   (क्रमश:)

‘डोळे उघडा, बघा नीट’........ देशाची मनस्थिती




     उद्या निवडणुका झाल्या तर काय होईल? सर्वसामान्य माणुस असा विचार करीत नाही. जेव्हा निवडणुक येईल तेव्हा तो मत देऊन मोकळा होतो. मात्र दोन मतदानाच्या दरम्यान तो आपले मत बनवत असतो आणि त्याचे मत अनुभव, उपलब्ध पर्याय, तात्कालीन गरज व परिस्थितीनुसार सतत बदलत असतो. अगदी एकाच वेळी माणूस लोकसभा विधानसभेसाठी मत देणार असेल; तरी तो दोन्ही जागी एकाच पक्षाला मत देईल अशी को्णी शाश्वती देऊ शकणार नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या दोन्ही निवडणुकांसाठीचे एकत्र मतदान. त्यात विधानसभेला सेना भाजपा युतीला ३१ टक्के मते होती, पण त्याचवेळी मतदाराने लोकसभेचा उमेदवार निवडताना वेगळी पसंत दाखवत युतीला ३८ टक्के मते दिली होती. अवघ्या एक मिनीटाच्या फ़रकाने बटन दाबताना किंवा मतपत्रिकेवर शिक्का मारताना; सात टक्के लोकांनी आपली निवड बदलली होती. म्हणजे आधी लोकसभेला मत देताना युतीला मत दिले असेल तर सात टक्के मतदाराने विधानसभेला युतीला मत दिले नव्हते. जर अवघ्या एका मिनीटाने व वेगळ्या निवडीसाठी मतदार असा बदलू शकतो; तर वर्षभराने व्हायच्या मतांचा कल आजच घेता येईल काय? नसेल तर मग अशा मध्यंतरी मतचाचण्या घेतल्या जातात; त्या किती विश्वासार्ह मानायच्या? याच आठवड्यात रविवार सोमवारी एबीपी वाहिनीने ए. सी. निल्सन कंपनीच्या मदतीने एका चाचणीचे निष्कर्ष लोकांसमोर मांडले आहेत. मे महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसात देशातल्या ३३ हजार मतदारांच्या मनाचा कानोसा घेऊन त्यांनी ही चाचणी केली. त्यातून पुढल्या लोकसभेसाठी मतदार कशी निवड करील; त्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्या अंदाजानुसार कॉग्रेस व युपीएचा सफ़ाया उडणार आहे. मात्र त्याच्या जागी पर्याय असलेल्या भाजपा किंवा एनडीए आघाडीला सत्ता संपादन करता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता त्यांना वाटलेली नाही. त्यामुळेच मग त्रिशंकू लोकसभा, अशी स्थिती होण्याचे भाकित या वाहिनीने केलेले आहे.

   अर्थात त्याला अंदाजच म्हणायला हवेत. कारण उद्या निवडणूका होऊ घातलेल्या नाहीत आणि अजून निवडणुकांची घोषणाही झालेली नाही. म्हणूनच त्या वाहिनीने त्या चाचणीच्या निष्कर्षाला ‘मूड ऑफ़ द नेशन’ म्हणजे देशातील आजची मनस्थिती असे नाव दिले आहे आणि ते योग्यच आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी विचारलेले प्रश्न, घेतलेले मुद्दे व काढलेले निष्कर्ष कितपत योग्य व रास्त आहेत; याकडे बारकाईने बघावे लागेल. त्याच्याही पलिकडे त्यासंबंधात त्या वाहिनीने योजलेल्या जाणकारांच्या प्रतिक्रियाही तपासून बघण्यासारख्या आहेत. म्हणूनच हा विषय सविस्तर लिहायची मला गरज वाटली. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे वाहिनीच्या संपादकाने ज्यांना कोणाला पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलेले असतात, त्यांची जाण किती व अभ्यास किती; हा गंभीर मुद्दा आहे. म्हणजे असे, की घरात माणूस आजारी असेल म्हणून आपण कुठलाही ‘नावाचा डॉक्टर’ आणत नाही. वैद्यक क्षेत्रातला आणि पुन्हा मानवी रोगांचा जाणकार डॉक्टर आणत असतो. तिथे जनावरांचा डॉक्टर आणून चालत नाही, तसे केल्यास रोगावरील उपचार बाजूला राहून रोग्याचाच निकाल लागण्याचे भय असते. परवा एबीपी माझा या मराठी वाहिनीवर चर्चेसाठी आणलेले जाणकार तसेच गुरांचे डॉक्टर असल्याप्रमाणे बोलत व मतप्रदर्शन करत होते. त्यामुळेच चाचणीच्या आकडे व निष्कर्षाकडे वळण्यापुर्वी त्या अभ्यासक विश्लेषकांची झाडाझडती घेणे अगत्याचे ठरावे. त्या आमंत्रितांमध्ये त्यातल्या त्यात व्यासंगी व अभ्यासू असा एकमेव कुमार केतकर होता. बाकीचे नुसतेच टोळभैरव म्हणावेत; इतके उपटसुंभ होते. विशेषत: डॉ रत्नाकर महाजन यांना आपणच विरोधाभासी बोलतोय याचाही थांगपत्ता लागत नव्हता. त्यांच्या नजरेस ते आणून देण्याचा प्रयास बिचार्‍या प्रसन्ना जोशीने केला; तरी त्यांना काही कळलेच नाही. त्यामुळे बाकीचे सहभागी जाणकार फ़िदीफ़िदी हसत होते. ही एकूण ‘अभ्यासपुर्ण’ चर्चेची अवस्था होती. त्यामुळेच निष्कर्ष व अभ्यास लोकांना समजून देण्याचा विषय दूर राहिला. त्या चर्चेने अधिकच गोंधळ मात्र माजवला.

   यातला खरा व्यासंगी जाणकार कुमार केतकर होता. फ़टाफ़ट नुसत्या स्मरणातून जुने संदर्भ देण्याची त्याची प्रसंगावधानता कौतुकाचीच आहे. पण बाकीचे विद्यार्थी ‘ढ’ असले आणि खुद्द मास्तरांनाच विषयाची जाण नसली; मग हुशार विधार्थी म्हणेल तेच खरे मानले जात असते. कुमारची स्थिती नेमकी तशीच असते. कधीकधी मुद्दाम वा अनवधानाने कुमार केतकर बेधडक खोटे किंवा बेताल बिनबुडाचे बोलून टाकतो. सोमवारी त्यांनी तेच केले आणि मागे काही महिन्यांपुर्वी अशाच एका कार्यक्रमात त्यांनी तशीच थापेबाजी करून टाकली होती. तेव्हा त्यांनी १९७१ सालात इंदिरा गांधींना लोकांनी दिलेला निर्णायक कौल कथन करताना तमाम अंदाज व ओपिनियन पोल इंदिराजींनी उध्वस्त केल्याची लोणकढी थाप ठोकून दिली होती. त्याला थाप एवढ्यासाठी म्हणायचे, की १९७१ सालात भारतामध्ये ‘ओपिनियन पोल’ हा शब्दच प्रचलीत नव्हता. पण कुमार केतकरांना इंदिराजींची आरती ओवाळायची असल्याने; त्यांनी त्या सालात ओपिनियन पोल ‘पुर्वलक्षी’ घडवून आणले व उध्वस्तही करून टाकले. नेमकी तशीच चुक कुमारने परवा सोमवारी पुन्हा ‘माझा’च्या चर्चेत केली. १९८४ सालात राजीव गांधी नवखे असताना त्यांना अफ़ाट बहूमत लोकसभेत मिळाले, ते मातेच्या भीषण हत्याकांडाने निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळेच होते. पण कुमारला ते राजीव गांधींचे कर्तृत्व सिद्ध करायचे असल्याने त्यांनी पुन्हा कारण नसताना ओपिनियन पोलचा विषय त्यात आणला. इंदिरा हत्येच्या सहानुभूतीची लाट होती; तर ती पत्रकार वा ओपिनियन पोलवाल्यांना आधी का दिसली नाही; असा सवाल कुमारने ‘माझा’च्या पॅनेलवरील तमाम लोकांना केला आणि सगळे गप्प बसले. कारण त्यापैकी कोणालाच ओपिनियन पोल भारतात कधीपासून सुरू झाले व त्याचा पाया कोणी कधी घातला, हेच माहित नाही. आणि गंमत बघा असे अडाणी लोक ओपिनियन पोल याच विषयाचे जाणकार अभ्यासक म्हणून बोलावले होते. त्यापैकी कोणाला जरी त्यातली जाण असती; तर त्याने तिथल्या तिथे कुमारला गप्प करायला हवे होते. पण सगळेच अर्धवटराव असल्यावर कुमारने मनसोक्त थापेबाजी केल्यास नवल ते काय? त्या ख्रिस गेल समोर राहुल द्रविड किंवा लक्ष्मणला गोलंदाजीला आणल्यास त्याने दहा षटकात पन्नास छक्के मारले तर नवल कसले? तेच ‘माझा’च्या चर्चेत चालले होते. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. आणि कुमार केतकर त्यात ख्रिस गेल होऊन धमाल उडवत होता.

   ए. सी. नील्सन ही संस्था प्रतिष्ठीत व जाणकार असेल आणि त्यांनी केलेल्या चाचण्या बरोबर असतील. पण त्यांनी जे आकडे आणून दिले त्यावर निष्कर्ष काढणार्‍यांचा अभ्यास व बुद्धी यावरच पुढल्या गोष्टी अवलंबून असतात. ते निष्कर्ष काढायला बसलेले व त्यावर मतप्रदर्शनाला बसलेले; त्या विषयातले अत्यंत नामवंत अर्धवट असतील, तर मग चाचण्या योग्य असून काय उपयोग? उदाहरणार्थ ओपिनियन पोल म्हणजे मतचाचण्या भारतात कधीपासून सुरू झाल्या व कोणी त्या प्रकाराला विश्वासार्हता कशी मिळवून दिली,; याचाच ज्यांना पत्ता नाही, त्यांच्याकडून अशा चर्चा होणार असतील, तर लोकांना त्यातून काय समजू शकेल? राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर आपल्या आईच्या हत्येचे भांडवल करून मोठे बहूमत मिळवण्यासाठीच १९८४ अखेर लोकसभेच्या निवडणूका घेतल्या होत्या आणि त्याचाच त्यांना इतका प्रचंड लाभ मिळाला. तसे होणार हे भाकित ‘इंडीया टुडे’ पाक्षिकासाठी मतचाचणी घेऊन प्रणय रॉय यांनी वर्तविले होते. तेव्हा तमाम जाणकार पत्रकारांनी रॉय यांची खिल्ली उडवली होती. पण तेच भाकीत खरे झाले आणि भारतात मतचाचण्या म्हणजेच ओपिनियन पोल प्रतिष्ठीत झाला. हे कुमार केतकर याच्यासारख्य जुन्याजाणत्या अभ्यासू पत्रकाराला आठवत नसेल. तर त्या कालखंडात पाळण्यात पाय हलवणार्‍या प्रसन्ना वा राजू खांडेकर व आसबे यांना त्यातले काही आठवण्याची शक्यताच नाही. म्हणूनच तिथे कुमारने थाप मारली आणि ती पचून गेली. मग विचार करा उर्वरितांनी काय काय अकलेचे तारे तोडले असतील? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की देशातील मनस्थिती काय आहे, असे दाखवण्यासाठी चाचणी घेण्यात आली. पण ‘माझा’ वाहिनीवरून जे काही दोन दिवस प्रसारीत झाले, तो तिथे जमवलेल्या अडाण्यांच्या मनस्थितीचाच तो आढावा होता. समोर आलेल्या आकड्यांचा अर्थच ज्यांना लागत नव्हता आणि ज्यांना निवडणुकांचे जुने संदर्भच माहित नाहीत; त्यांच्याकडुन त्या मतचाचणीचे विवेचन विश्लेषण व्हायचे कसे? पण म्हणून चाचणीतून निल्सन संस्थेने समोर आणलेले आकडे चुकीचे म्हणता येणार नाहीत. त्यांची उपयुक्तता आपण समजून घेतली पाहिजे.  म्हणूनच मी आजकालच्या माध्यमांना वा वाहिन्यांना उकिरडा समजतो आणि स्वत:ला उकिरडा फ़ुंकणारा म्हणवून घेतो. (क्रमश:)
----------------------------------------

१९८० साली पहिला मतचाचणी (ओपिनियन पोल) ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिकाने केली व तेव्हा त्याबद्दल त्यांच्याही मनात किती शंका होत्या व भिती होती, त्याची ही साक्ष

http://indiatoday.intoday.in/video/india-today-memorable-covers-exclusive-opinion-poll/1/164339.html