शुक्रवार, १० मे, २०१३

कर्नाटकच्या जनतेचा कोणता अपेक्षाभंग झाला?



   कर्नाटकात भाजपाचा पराभव झाला त्याला कॉग्रेसपेक्षा त्याच पक्षातल्या लाथाळ्या अधिक कारणीभूत झाल्या, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. जनतेने सत्ता दिली म्हणजे तुम्ही मौजमजा करण्यासाठी दिलेली नसते. लोकशाहीतील सत्ता कुठल्याही विश्वस्तनिधीसारखी असते. लोकांनी तुम्ही काही चांगले करून दाखवाल, अशा आशेने तुम्हाला मते व सत्ता बहाल केलेली असते. त्याचप्रमाणे आधी जे कोणी सत्तेवर होते, त्यांना त्याच जनतेने सत्तेवरून बरखास्त केलेले असते. मग नव्या सत्ताधीशाने एक गोष्ट पहिली लक्षात घ्यायची असते, की आपल्यावर तीच जनता नाराज होता कामा नये. मग पहिला विषय असतो, की जनता कशामुळे नाराज होते? सामान्य जनतेच्या खुप कमी अपेक्षा असतात. दिवसभर पोटापाण्याच्या मागे पळणारा सामान्य माणूस फ़ुकटात काही मिळेल, अशा आशेवर नसतो. पण निदान आपण कष्ट करून मिळवतो, ते आपल्याच ताटात पडावे आणि आपल्या तोंडचा घास काढून हिसकावून घेतला जाऊ नये, अशी त्याची किमान अपेक्षा असते. त्यापेक्षा अधिक काही मिळाले, तर बोनसच असतो. पण पुढले अधिक काही न मिळता; आपले आहे तेच सुखरूप भोगता आले, तरी सामान्य माणुस सत्ताधार्‍यांविषयी समाधानी असतो. पण दुर्दैव असे, की बहुतांशी सत्ताधारी नेमकी तेवढीच गोष्ट विसरतात आणि आधीचा सत्ताधीश बरा होता म्हणावा; इतका गोंधळ घालून ठेवतात. त्यातूनच मग संधी मिळाली, की पुन्हा आधीच्याच नालायकालाही सत्तेवर आणून बसवतात. आज पुन्हा कर्नाटकाच्या जनतेने कॉग्रेसला सत्ता कशाला बहाल केली, त्याचे हे इतके सोपे उत्तर आहे. कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता दिली, म्हणजे भाजपापेक्षा कॉग्रेस परवडली, असेच लोकांना दाखवायचे आहे. त्याचा अर्थ कॉग्रेस उत्तम असा होत नाही. आधीच्या कॉग्रेस (एस एम कृष्णा) किंवा कॉग्रेस-जनता दल सेक्युलर (धर्मसिंग वा कुमारस्वामी) यांच्या गोंधळाला कंटाळून लोकांनी भाजपाच्या येदीयुरप्पा यांना संपुर्ण बहूमत दिलेले होते. त्यांनी काय गोंधळ घातला होता?

   तेव्हा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असला तरी त्याच्यापाशी बहूमत नव्हते आणि सेक्युलर सरकार हवे म्हणून देवेगौडा यांनी आपल्या पक्षाचे आमदार कॉग्रेसच्या बाजूला आणुन उभे केले. बदल्यात त्यांच्या पक्षाला उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. आज कॉग्रेसने ज्यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली आहे ते सिद्धरामय्या, तेव्हा देवेगौडांच्या सेक्युलर जनता दलात होते व त्यामुळेच कॉग्रेसने त्यांना उपमुख्यमंत्री केले होते. पण त्या पदावर डो्ळा असलेल्या गौडापुत्र कुमारस्वामी यांनी ते सरकार चालू दिले नाही आणि भाजपाशी साटेलोटे करून सत्तांतर घडवले होते. त्या सौदेबाजीनुसार उरलेल्या अडिच वर्षात प्रत्येकी सव्वा वर्षे दोन्ही पक्षांना मुख्यमंत्री पद मिळणार होते. त्यापैकी सव्वा वर्ष कुमारस्वामी मुख्यमंत्री राहिले आणि येदीयुरप्पा उपमुख्यमंत्री म्हणून गुण्यागोविंदाने नांदले. पण जेव्हा येदींना मुख्यमंत्री करायची वेळ आली; तेव्हा देवेगौडा व कुमारस्वामी यांनी खुप नाटके केली. आधी पुत्राने बंड केल्यावर देवेगौडा आपले सेक्युलर नाटक रंगवत बाजूला झाले होते. पण सत्ता सुखरूप चालताना दिसल्यावर त्यांनीच आपल्या पुत्राचे मुख्यमंत्रीपद अधिक मुदतीसाठी वाढवून घ्यायला, भाजपाच्या श्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवले होते. पुढे त्यातून काही निष्पन्न होत नाही म्हटल्यावर येदींना मुख्यमंत्री व्हायला पाठींबा दिला. पण सरकार मात्र चालवू दिले नाही. सहाजिकच विधानसभा बरखास्त करून मुदतपुर्व निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. तेव्हा मग देवेगौडांच्या पक्षाची सेक्युलर मते आपल्याला मिळतील व पुन्हा बहूमत आपल्याकडेच येईल; अशी गाजरे कॉग्रेस पक्ष खात होता. पण त्याचा भ्रमनिरास झाला. कारण मते जातीयवादी वा सेक्युलर नसतात. ज्यांनी सरकार चालू दिले नाही त्यांना म्हणजे देवेगौडांच्या पक्षाला लोकांनी धडा शिकवला होता व त्यांच्याकडली कॉग्रेस विरोधी मते मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळली व सत्ताही भाजपाला मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला. पण तो आणखी सोपा करण्यासाठी भाजपाने ज्या उचापती केल्या त्याच पुढल्या काळात त्याला महागात पडल्या.

   उत्तर कर्नाटकामध्ये ज्या खाणींचे साम्राज्य आहे, तिथे माफ़ियागिरी करणार्‍या रेड्डीबंधूंना भाजपाने पवित्र करून पक्षात सामावून घेतले. असे लोक कुठल्याच पक्षाचे नसतात. त्यांच्या पापकर्माला भ्रष्टाचाराला सत्तेचा आशीर्वाद आवश्यक असतो, म्हणून ते विजयाची शक्यता असलेल्या पक्षात दाखल होतात. मग त्यांच्या पापाचे ओझे घेऊनच नव्या पक्षाला वाटचाल करावी लागत असते. रेड्डीबंधूंनी तीच वेळ भाजपावर आणली. नवे सरकार स्थापन झाल्यापासून रेड्डी बंधू आपल्याला हवी तशी मनमानी करीत होते व त्यांनी आमदारांना फ़ूस लावून मुख्यमंत्र्यालाच ओलिस ठेवण्यापर्यंत मजल मारली होती. प्रत्येकवेळी दिल्लीत बसलेले काही श्रेष्ठी रेड्डीबंधूंना पाठीशी घालत होते. त्यात भर म्हणून कॉग्रेसने २००९ नंतर कर्नाटकात हंसराज भारद्वाज नावाचा राज्यपाल आणून बसवला, त्याने येदींना सतावण्याचा खेळच आरंभला होता. म्हणजेच प्रथमच सत्ता मिळाल्यापासून भाजपाचे नवे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पांना कॉग्रेसी राज्यपाल त्रास द्यायला होताच. पण पक्षातही रेड्डीबंधू व त्यांच्या आडोशाने सतावणारे दिलीतील काही भाजपा नेते होते. या दुसर्‍या गटातल्या लोकांच्या पापाचे खापर अन्य पक्षावर फ़ो्डता येणार नाही. येदीयुरप्पा हा स्थानिक प्रभावी नेता असताना दिल्लीतल्या नेत्यांनी काही दुय्यम नेत्यांना हाताशी धरून गटबाजीला प्रोत्साहन देणे; शेवटी पक्षालाच घातक ठरणार होते ना? आणि ही कॉग्रेसची राजकीय संस्कृती आहे. तिचे जसेच्या तसे अनुकरण भाजपामध्ये होणार असेल तर सत्तांतर होऊन लोकांच्या जीवनात कुठले स्थित्यंतर घडणार होते? गेल्या आठदहा वर्षात बंगलोरचे लोक हैराण होऊन गेले होते. सत्ता व बहुमत संभाळणे यापेक्षा मुख्यमंत्र्याला कुठलेच काम नव्हते. सत्तेत बसलेले लोक एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यात रममाण झालेले होते व ज्यांनी सत्तेवर आणून बसवले; त्याच जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षा किंवा किमान गरजांचीही भाजपाच्या सरकारला पर्वा असल्याचे कुठे दिसले नाही. मग सामान्य जनतेने काय करावे? 

   येदीयुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले व त्यांचा लोकायुक्तांशी खटका उडालेला होता. शेवटी त्याच आरोपाखाली येदींना राजिनामा देऊन गजाआड जायची वेळ आली. तेव्हा दिल्लीतील नेत्यांनी आरोप खोटे पडले, तर पुन्हा येदीच मुख्यमंत्री होतील असे जाहिर केले होते. मात्र हायकोर्टाने त्यांच्यावर्ल आरोप फ़ेटाळून लावले व आरोप करणार्‍यांवर ताशेरे झाडल्यावर येदींची पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छाच नव्हेतर आग्रह धरला होता. मात्र त्यात दिल्लीत बसलेले कर्नाटकी नेते व काही श्रेष्ठींनी टांग अडवून ठेवली. येदींची इतकी अडवणूक करण्यात आली, की त्यासाठी मुख्यमंत्री बदलला, पण येदींना संधी नाकारण्यात आली. इतकेच येदी भ्रष्ट होते अशी दिल्लीच्या नेत्यांना खात्री होती, तर त्यांनी त्यांची पक्षातूनही हाकालपट्टी करायला हवी होती. पण त्याऐवजी येदींशी नुसताच लपंडाव खेळला जात होता. जेणेकरून त्यांनी स्वत:च कंटाळून पक्ष सोडावा; असेच डावपेच दिल्लीतून चालले होते. शेवटी तेच झाले. पण परिणाम काय झाले, ते निकालांनी दाखवले आहेत. हा सगळा प्रकार कोणासाठी व कशासाठी दिल्लीतल्या भाजपा नेत्यांनी खेळला? कारण असे आत्मघातकी व पक्षाचेच खच्चीकरण करणारे दिल्लीतील श्रेष्ठीचे हे पहिलेच डावपेच नव्हते. उमा भारती, कल्याणसिंग, वसुंधरा राजे यांच्याही बाबतीत तोच प्रकार झालेला होता. मात्र त्यातून पक्षांतर्गत सत्तेची साठमारी यशस्वी होत असली, तरी सामान्य जनतेचा पुरता भ्रमनिरास होत असतो. जनतेच्या किमान अपेक्षा पुर्ण केल्यावर साठमारी वा लपंडाव खेळल्यास काही हरकत नसते. पण तेच खेळत बसाल तर लोकांना राग येतो. कारण सत्ता व राजकारणाची किंमत सामान्य जनता आपल्या कष्टाच्या कमाईतून मोजत असते. 

   कर्नाटकात लोकांनी भाजपाला धडा शिकवला, तसाच धडा लोकांनी गुजरातमध्ये भाजपालाच शिकवायची तयारी केली होती. किती लोकांना तो सगळा तपशील व घटनाक्रम माहीत आहे किंवा आठवतो? मग तिथे त्याहीनंतर भाजपाने तीनदा निवडणूका का जिंकल्या? हा फ़रक एका माणसाने करून दाखवला हे कोणी नाकारू शकतो काय? कर्नाटकात जितक्या लाथाळ्या भाजपामध्ये झाल्या; त्याहीपेक्षा अधिक लाथाळ्या गुजरात भाजपामध्ये १९९५ ते २००१ दरम्यान चालू होत्या. फ़रक इतकाच, की दोनदा संधी देऊनही भाजपामध्ये अधिकच लाथाळ्या माजलेल्या होत्या. लोकांनी दोनदा विश्वास व्यक्त करूनही भाजपाच्या लाथाळ्या संपत नाहीत, म्हणून लोकांनी भाजपाला अर्धा धडा त्यावेळी शिकवला होता. विधानसभा निवडणूकीची संधी मिळाली असती; तर आज कर्नाटकात जे घडले, तेच दहा वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये घडलेले आपल्याला बघायला मिळालेले असते. पण दोन गोष्टी अशा होत्या, की त्यामुळेच गुजरातमध्ये भाजपा अधिक मजबूत झाला. कॉग्रेसने पुन्हा गुजरात जिंकायची आशाच सोडून दिली. २००२ ची दंगल व गोध्रा जळीतकांड सर्वांना आठवते. पण त्याही आधी सहा महिने गुजरातमध्ये काय घडले होते? कशामुळे नरेंद्र मोदी यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले होते?    (क्रमश:)
 भाग   ( १६५ )    १०/५/१३



गुरुवार, ९ मे, २०१३

राजकीय पक्षासाठी पक्का पाया किती मतांचा असतो?

 

   वृत्तपत्रातून किंवा वाहिन्यांवरील चर्चा व विश्लेषणातून नेहमी जातीपातीचे दाखले दिले जात असले, तरी मोठ्या प्रमाणात लोक आपले मत बनवूनच मतदान करत असतात. काही प्रमाणात जातीला धरून मतदान होते. पण जातपात या आधारावर लोक सरसकट मतदान करीत नाहीत. त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे आणि त्यांच्या आयुष्यात काहीसा दिलासा मिळावा; असे सरकार निवडण्याचा लोकांचा प्रयास असतो. जातपात सोडाच, लोकांना सेक्युलर वा जातीयवाद असेही काही वावडे नसते. ज्यांचा सामान्य लोकांशी कधीस संबंध येत नाही; ते आपल्या वातानुकुलीत केबीनमध्ये बसून असे सिद्धांत तयार करतात. त्याचा प्रत्यक्ष मतदानाशी सुतराम संबंध नसतो. गेल्या खेपेस कर्नाटकात भाजपाला इतकी प्रचंड मते व जागांसह सत्ता मिळाली, म्हणजे तिथला मतदार हिंदूत्वाने भारावला होता आणि आज त्याची हिंदुत्वाची झिंग उतरली; असे कोणाला म्हणयचे आजे काय? हिमाचल प्रदेशात प्रत्येक निवडणुकीत सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष बदलतो. मग तिथल्या मतदाराला दर पाच वर्षांनी सेक्युलर वा हिंदूत्ववादी होण्याची सुरसुरी येत असते काय? असे काहीच नसते. तो विश्लेषणकर्त्यांनी निर्माण केलेला आभास आहे. प्रत्यक्षात सत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाचा थोडाबहूत किमान मतांचा हिस्सा हा त्याचा राजकीय पाया असतो. त्यावर त्याच्या यशाची इमारत उभी रहात असते. जेव्हा ती इमारत कोसळलेली दिसते; तेव्हाही त्याचा पाया शाबूत असतो. कुठल्याही निवडणूकीमध्ये आपण एका मोठ्या पक्षाला पराभूत होताना बघतो, त्याने जागा गमावलेल्या असतात. पण त्याचा तिथला पाया गमावलेला नसतो. दोनच वर्षापुर्वी डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये जबरदस्त मार खाल्ला. त्यांनी जागा गमावल्या दिडशेहून जास्त. पण मते तितक्या प्रमाणात गमावलेली नव्हती. तीच कहाणी उत्तरप्रदेशात मायावती किंवा बिहारमध्ये लालूंची व तामिळनाडूमध्ये द्रमूकची सांगता येईल. 

   पाच वर्षापुर्वी कर्नाटकातल्याच विधानसभा निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसने भाजपापेक्षा एक टक्का अधिक मते मिळवली होती. पण जागा मात्र भाजपापेक्षा ३० कमी मिळाल्या होत्या. देवेगौडा यांच्या सेक्युलर जनता दलाला अवघ्या २८ जागा मिळाल्या होत्या. आज त्यात बारा जागा वाढल्या असल्या, तरी मतांमधली वाढ अवघी एक टक्का आहे. कॉग्रेसने दोन टक्के अधिक मते मिळवताना चाळीस जागांसह सत्ताही संपादन केली आहे. भाजपाने चौदा टक्के मते गमावली आणि सत्तर जागा गमावल्या. कशी गंमत आहे बघा. दहा टक्के मते मिळवताना येदीयुरप्पांना अवघ्या सहा जागा मिळाल्या. पण ३७ टक्के मतांवर कॉग्रेसने त्यांच्या वीसपटीने जागा जिंकल्या. ही टक्केवारी व पायाभूत मते यातले समिकरण महत्वाचे असते. कुठल्याही तिरंगी लढतीच्या राज्यात वा निवडणुकीमध्ये पंचवीस टक्के मतांचा पाया असला, तर तुमचा पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत असतो. चौरंगी लढत असेल तर अठरा वीस टक्के मते पक्की असायला हवीत. म्हणजे असे, की कुठल्याही परिस्थितीत जो मतदार तुमच्याच पक्षाला हमखास मत देईल; त्याला त्या पक्षाचा पायाभूत मतदार म्हणता येईल. म्हणजेच त्या पक्षाचा तो पाया असतो. पुढली मते मिळवता; तेव्हा तुम्ही सत्तेची इमारत उभी करत असता. वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतींची सता उलथून समाजवादी पक्षाने तिथे बहूमत मिळवले. म्हणजे मायावती संपल्या का? त्यांच्या पक्षाला आधीच्या निवडणूकीमध्ये मिळालेल्यापेक्षा अवघी दीड टक्के मते कमी झाली आणि जागा मात्र सव्वाशे कमी झाल्या. परिणामी सत्ता गेली. दुसरीकडे मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला आधीपेक्षा दोन टक्के मते जास्त मिळाली व सत्ताही त्यांच्या हाती आली. पण त्या दोन पक्षातले मतांचे अंतर अवघे दीड टक्का इतकेच आहे. म्हणजेच अवघ्या दिड टक्के मतांनी मायावतींची सत्ता गेली तर तितक्याच वाढलेल्या मतांनी मुलायमना सत्ता मिळाली. त्यात भाजपाचा पुन्हा खुर्दा उडाला. 

   अवघ्या पंधरा वीस वर्षापुर्वी भाजपा उत्तरप्रदेश मधला सर्वात मोठा पक्ष होता. आज त्याची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली आहे? त्याच उत्तरप्रदेशात भाजपाने १९९६ पासून पन्नासहून अधिक लोकसभेच्या जागा चार निवडणूका जिंकल्या, त्याला आज दहा जागा कशाबशा मिळतात. तर दोनचार निवडणुका भूईसपाट झालेल्या कॉग्रेसने गेल्या निवडणुकीमच्ये वीस जागा निवडून आणल्या. हा राहुल गांधींचा चमत्कार होता असे म्हटले गेले. पण वस्तुस्थिती तशी नसते. कॉग्रेस व भाजपासह समाजवादी पक्षाचा उत्तरप्रदेशात मोठा विस्तृत पाया खुप वर्षापासून आहे. त्यांचे यशापयश त्याच पायावर उभे रहाते व कोसळते. बसपाचा पाया अलिकडल्या काळातला आहे. तोसुद्धा बसपाने कॉग्रेसकडून मिळवला आहे, तर त्या प्रमाणात कॉग्रेसने गमावलेला आहे. नेमकी तशीच स्थिती कर्नाटकात भाजपाची आहे. वीस वर्षापुर्वी कर्नाटकात भाजपा हा नाव घेण्यासारखा पक्ष नव्हता. भाजपाचा दहा बारा आमदार किंवा एखादा चुकार खासदार कर्नाटकातून निवडून यायचा. अन्यथा कर्नाटकात समाजवादी व संघटना कॉग्रेस यांच्या एकत्रीकरणाने बनलेला जनता पक्ष किंवा जनता दल हेच कॉग्रेस समोरचे मुख्य आव्हान होते. जसजशी जनता गटाने कॉग्रेस सोबत चुंबाचुंबी केली; तिथून कर्नाटकातला कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाकडे सरकत गेला. त्यातून भाजपाचा कर्नाटकातील पाया रुंदावत गेला. विश्लेषकांना त्याचा थांगपत्ता नसल्याने त्यांनी भाजपाच्या कुठल्याही विस्ताराला हिंदूत्वाचे लेबल लावलेले आहे आणि भाजपावाल्यांनीही ते मुर्खासारखे स्विकारलेले आहे. भाजपा कितीही हिंदुत्वाची भाषा बोलत असला व त्यांना हिंदूत्वाचे लेबल लावले जात असले; तरी त्याची वाढ कधी हिंदूत्वामुळे होऊ शकलेली नाही. हे निवडणुकीच्या आकड्यांनी सिद्ध होणारे वास्तव आहे. मग ते महाराष्ट्रातले असो, की गुजरात कर्नाटकातले असो. जिथे जिथे पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्षांनी आपला कॉग्रेस विरोध बोथट करून सेक्युलर नाटकासाठी कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केली; तिथे तिथे भाजपाचा विस्तार झालेला दिसेल. त्याच प्रमाणे ज्यांनी सेक्युलर असूनही कॉग्रेसपासून दुरावा ठेवला, तिथे भाजपाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. मग  अशा राज्यात हिंदू नाहीत, की त्यांनाच हिंदूत्वाचे आकर्षण नाही, असे म्हणायचे काय? 

   ओडिशा, बंगाल, केरळ, आंध्रप्रदेश अशी कित्येक राज्ये आहेत, तिथे हिंदू आहेत, मग त्यांनी भाजपाच्या हिंदूत्वाला किंचितही प्रतिसाद का दिलेला नाही? बिहार हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. लालू व पासवान हे कॉग्रेस विरोधी राजकारणातले मोहरे. पण जेव्हा त्यांनी सेक्युलर नाटक रंगवताना कॉग्रेसशी दोस्ती केली; तिथे त्यांचा पाया ठिसूळ होत गेला आणि भाजपा व जोडीला संयुक्त जनता दलाचा विस्तार होत गेला. दुसरीकडे हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश अशा राज्यात पहिल्यापासूनच भाजपा पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्ष होता आणि तो अधिक मजबूत झाला. थोडक्यात मजबूत याचा अर्थ कॉग्रेसला पर्याय म्हणून विस्तारित होणे वा सबळ होणे. कर्नाटकातले विरोधक जसजसे कॉग्रेसच्या आहारी गेले; तसतसा तिथल्या कॉग्रेस विरोधी मतदाराने भाजपाला पर्यायी पक्ष म्हणून स्विकारण्या सुरूवात केली. त्यातूनच भाजपाने पंधरा वीस टक्के मतांपर्यंत मजल मारली, तरी कितीही सत्ता गमावल्याच्या कालखंडात कॉग्रेसची मतांची टक्केवारी तीस टक्क्याच्या खाली गेलेली नाही. त्यामुळेच सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसचा पाया कर्नाटकात कायम मजबूत होता. तर भाजपाचा पाया नव्याने उभारला जात होता. त्यात त्याला लागोपाठ विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचे वा बहूमतापर्यंत जाण्याचे यश मिळाले तरी त्याचा पाया कॉग्रेस इतका विस्तारलेला अजिबात नव्हता. म्हणूनच मागल्या निवडणुकीने दिलेली सत्ता हे अळवावरचे पाणी होते, याचे भान भाजपाच्या स्थानिक व दिल्लीतील नेत्यांनी ठेवायला हवे होते. शिवाय मागल्या खेपेस इतक्या जागा कशा जिंकू शकलो; त्याचाही अभ्यास आवश्यक होता. मिळालेले यश टिकवण्यासाठी अशा आकलनाची गरज असते. पण अभ्यास बाजूला राहिला आणि भाजपाच्या नेत्यांना मस्ती चढली होती.

   कॉग्रेसला ३५ टक्के (८० आमदार) तर भाजपाला ३४ टक्के (१०९ आमदार) याला निर्विवाद यश नव्हेतर लॉटरी म्हणतात. पण सत्ता मिळाल्यावर त्याकडे कोण बघतो? भाजपावाले उधळलेल्या वासरासारखे मस्ती करू लागले आणि त्यांचे दिल्लीतील श्रेष्ठी त्यांच्यापेक्षा कानात वारे शिरल्याप्रमाणे अधिकार गाजवू लागले. जी संधी मिळाली त्यातून पक्षाचा संघटनात्मक विस्तार करायचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. शिवाय लौकर सत्ता मिळवण्यासाठी रेड्डी बंधू यांच्यासारख्या बदनाम बदमाशांना सोबत घेण्यापर्यंत भाजपाने मजल मारली. तिथूनच त्यांची घसरगुंडी सुरू झालेली होती. त्यामुळेच त्या विजयातच भाजपाच्या कर्नाटकातील पाच वर्षे नंतरच्या अपयशाची बीजे पेरली गेली होती असे मी म्हणतो. त्याच्याही आधी सत्तेसाठी कॉग्रेसने जनता दला्च्या सोबत जाणे किंवा देवेगौडांच्या मुलाने भाजपासोबत मुख्यमंत्री पदासाठी सौदा करणे; जितके लांच्छनास्पद होते, तितकाच रेड्डीबंधूंशी भाजपाने केलेला सौदा घातक होता. आज त्याचीच किंमत त्या पक्षाला मोजावी लागली आहे. पण तरीही ज्या पायावर भाजपाच्या सत्तेची इमारत उभी राहिली, तो पाया आजही इतक्या विपरित परिस्थितीत शाबूत आहे. इतका दारुण पराभव झाल्यावरही भाजपाने वीस टक्के मते मिळवली आहेत. त्याचे महत्व त्यांना आधी समजून घ्यावे लागेल. तरच भाजपाला देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी पुढली वाटचाल करता येईल.    (क्रमश:)
 भाग   ( १६४ )    ९/५/१३

बुधवार, ८ मे, २०१३

कर्नाटकातील भाजपाच्या पराभवाच्या निमित्ताने





   कर्नाटकातील भाजपाचा पराभव ही अपेक्षित गोष्ट होती. पहिली बाब म्हणजे मतचाचण्यांनी त्याचे भाकित केलेले होते. हल्ली आपल्याकडे चाचण्यांचे तंत्र खुप पुढारले आहे. त्यामुळे नेमके आकडे सांगता येत नसले, तरी अशा चाचण्या घेणार्‍यांचे सरसकट अंदाज चुकत नाहीत. बहूमत मिळते वा थोडक्यात चुकते. पण पराभवाच्या छायेत असलेल्यांना मोठे यश मिळणे, किंवा विजयाची खात्री दिलेल्याचा दारूण पराभव होणे; असे सहसा घडत नाही. सहाजिकच भाजपाचा पराभव व्हायचा, हे आधीच ठरलेले होते. पण कुठलाच पक्ष आधीपासून पराभव मान्य करून निवडणूका लढवू शकत नसतो. म्हणूनच पराभवाची खात्री असून्ही मोठे दावे केले जातात. तेच भाजपाचे नेते करीत होते. पण चाचण्य़ामुळे त्यांना पक्षाचा पराभव होणार हे कळले; असेही मानायचे कारण नाही. गेल्या पाच वर्षात भाजपाची व त्यांच्या नेत्यांची कर्नाटकातील कामगिरी पाहिल्यास, त्यांनी पराभवाचीच तयारी केली होती; हेसुद्धा कोणी नाकारू शकत नाही. सत्ता मिळाल्यापासून त्याची सुरूवात झाली होती. मात्र तेव्हा लोकांनी दिलेल्या संधीची आपण माती करतोय, याचे आरंभी भान नव्हते आणि जेव्हा भान येऊ लागले, तेव्हा सावरण्याची वेळ टळून गेली होती. आता तेच भाजपा नेते आत्मपरिक्षण करणार असेही सांगत आहेत. पण गंमत अशी असते, की अपयश मिळाल्यावरच आत्मपरिक्षण करायचे नसते. तर विजय मिळाला तरी आत्मपरिक्षणाची अतिशय आवश्यकता असते, याचे भान ठेवले गेले नाही. आज कॉग्रेस पक्षाची नेमकी तशीच अवस्था असणार. भाजपा का हरला वा आपण का जिंकलो, त्याचा विजयी कॉग्रेसमध्ये विचार होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण यशाखाली सर्वकाही झाकले जात असते. तेच पाच वर्षापुर्वी भाजपाचे झाले होते व आज कॉग्रेसचे होणार आहे.

   भाजपाच्या आजच्या पराभवाचे विश्लेषण करण्यापेक्षा, आधी भाजपाच्या पाच वर्षापुर्वीच्या विजयाचे विश्लेषण करणे अगत्याचे ठरेल. कारण त्या दक्षिण दिग्विजयातच आजच्या पराभवाची बीजे पेरली गेली होती. कोणत्या कारणासाठी व कोणत्या परिस्थितीत भाजपाला लोकांनीस सत्ता बहाल केली होती? कॉग्रेस वा सेक्युलर जनता दलाच्या नेत्यांचे चेहरे वा वस्त्रे-प्रावरणे लोकांना आवडत नव्हती; म्हणून लोकांनी भाजपाला इतक्या जागा देऊन सत्तेवर बसवले होते काय? की त्या अन्य पक्षाच्या नेत्यांची नावे लोकांना पसंत नव्हती? सामान्य जनतेला तुमच्या पक्षाची नावे, धोरणे वा विचारधारा यांच्याशी कर्तव्य नसते. ही सगळी माध्यमांची पोपटपंची असते. लोकांना कर्तव्य असते ते सरकारचा कारभार व नित्यजीवनातील स्थैर्याशी. सामान्य जनतेला भेडसावणारे असे प्रश्न व समस्या असतात, त्या बाबतीत सरकार काय करते याच्याशी जनतेला कर्तव्य असते. सामान्य माणसाच्या गरजा खुप कमी असतात. तेवढया भागल्या, तरी जनतेचे जीवन सुसह्य व सुखकर होता असते. बाकी मोठमोठ्या योजना व आमिषे जनतेला नको असतात व त्यासाठी मतेही मिळत नसतात. आधी जे कोणी सत्तेवर आहेत, त्यांच्या कारभाराने जीव मेटाकुटीला आला, म्हणून लोक सरकार बदलण्याचा विचार करत असतात. उलट तो सत्ताधारी जर सुसह्य जीवनाची हमी देत असेल, तर लोक बदल करायला राजी नसतात. त्याचप्रमाणे कितीही नालायक राज्यकर्ता असला, तरी त्यावर सुटसुटीत पर्याय नसेल, तरी लोक त्या नालायकाला बदलायला तयार नसतात. म्हणूनच लोक जेव्हा सत्तांतर घडवतात, तेव्हा पराभूत होणार्‍याने आत्मपरिक्षण करायला हवे. पण त्याचवेळी आपल्याला लोकांनी सत्तेवर कशाला बसवले, ते जाणून घेण्यासाठी नव्या सत्ताधार्‍यांनीही विजयाचे नेमके परिशीलन करायला हवे असते. याचे कारण असे असते, की लोकांनी सत्ता व बहूमतासाठी मते दिली, तर त्यामागे अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षा कोणत्या व कारणे कुठली, ते ओळखून मगच त्या पुर्ण करता येऊ शकतील ना?

    हे कशाला जाणून घ्यायला हवे? तुम्हाला लोक कोणत्या कारणासाठी मते देतात? ते आधीच्या राज्यकर्त्यावर रागावलेले असतात, त्याला कंटाळलेले असतात. ती कारणे म्हणजे त्यांच्या चुका ओळखल्या, तरच त्या चुका होणार नाहीत, याची काळजी घेता येत असते. अन्यथा आधीच्या राज्यकर्त्याने केल्या, त्याच चुका तुमच्याकडूनही तशाच्या तशा होऊ शकतात. पर्यायाने लोकांचा हळूहळू तुमच्याविषयी देखिल भ्रमनिरास होऊ लागतो. तो व्हायला नको असेल तर आधीच्या राज्यकर्त्याच्या चुका ओळखून आपण कामाला लागायला हवे. दुसरी गोष्ट बदल करताना लोकांनी आपल्यावर का विश्वास दाखवला, त्याचाही अभ्यास आवश्यक असतो. कारण त्या अपेक्षा कळल्या, तरच पुर्ण करता येणे शक्य असते. म्हणूनच पराभूता इतकेच विजयी पक्षाने निवडणूक विजयाचे आकलन व आत्मपरिक्षण करणे अगत्याचे असते. भाजपाने पाच वर्षापुर्वी ते अजिबात केले नाही. आणि अशी चुक भाजपाने केवळ कर्नाटकातच केली नाही; तर तीच चुक वारंवार अनेक राज्यात केलेली आहे. कर्नाटक बाजूला ठेवून एनडीए बनवणार्‍या भाजपाचा नऊ वर्षापुर्वी लोक्सभा निवडणुकीत पराभव कुठे व कसा झाला, त्याचेही विश्लेषण झालेले नाही. भाजपा सत्तेच्या जवळ गेला तो त्याच्या बिहार व उत्तरप्रदेशातील मोठ्या यशाने. पण त्याच उत्तरप्रदेशात त्याने गोंधळ घालून ठेवला. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि आता कर्नाटकात भाजपाने आपल्याच पक्षाच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली होती. कर्नाटकात वेगळे काही केले नाही. भाजपाची १९८५ नंतर झालेली उभारणी व विस्तार स्थानिक नेत्यांनी केलेला आहे. त्यांनीच मिळवून दिलेल्या यशावर स्वार होऊन आजचे पक्षश्रेष्ठी नावारुपास आलेले आहेत. त्या स्थानिक नेत्यांना ताकद व स्वातंत्र्य देण्यापेक्षा त्यांच्यावर दिल्लीत बसून हुकूमत गाजवण्याने खरे संकट भाजपाने ओढवून आणलेले आहे. त्याचाच प्रयोग त्या दिल्लीश्वरांनी कर्नाटकात यशस्वी केला.

   कॉग्रेस पक्षातील सत्तेच्या साठमारीला कर्नाटकातले लोक कंटाळले होते, त्यातून ते पर्याय शोधत होते. प्रथम तो पर्याय लोकानी तीन दशकापुर्वी निवडला होता. तेव्हा त्याचे नाव जनता पार्टी असे होते. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली १९८३ सालात लोकांनी पहिले सत्तांतर घडवले होते. तिथेच नव्हेतर बाजूच्या आंध्रप्रदेशातही तेलगू देसम नावाचा नवा पक्ष थेट् सत्तेवर येऊन बसला होता. त्या काळात त्या दोन्ही राज्यात भाजपाला कोणी खिजगणतीत पकडत नव्हते. चार पाच आमदारापलिकडे भाजपाची झेप जात नव्हती. पुर्वाश्रमीचे समाजवादी व संघटना कॉग्रेसवाले अशा लोकांची जनता पार्टी कॉग्रेसला पर्याय म्हणून लोकांनी कर्नाटकात सत्तांतर घडवले होते. कारण तिथे सत्तास्पर्धा व एकमेकांच्या जीवावर उठलेले कॉग्रेस नेते आणि त्यांच्या झोंबाझोंबीत सामान्य माणसाचे भिजत घोंगडे पडलेले प्रश्न, यांना लोक वैतागलेले होते. देवराज अर्स, गुंडूराव असे मुख्यमंत्री बदलत चाललेल्या कारभारात सावळागोंधळ बघून कंटाळलेल्या कानडी जनतेने जनता पार्टीला कौल दिला होता. तेव्हा काठावरचे बहूमत घेऊन भाजपाच्या पाठींब्याने रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री झाले होते. तेव्हा नव्याने राजकारणात आलेल्या राजीव गांधींनी हेगडे सरकार राज्यपालांमार्फ़त पाडायचे खुप प्रयास केले. पण उपयोग झाला नव्हता. जनता सरकारला दिल्लीच्या कॉग्रेस सरकारने सुखाने कारभार करू दिला नाही. तेव्हा तसे दोनच पक्ष कर्नाटकात होते. येदीयुरप्पांचे नावही कोणी ऐकले नव्हते. बी सुबय्या नावाचे भाजपाचे विधानसभेतील नेते होते. तिथून भाजपा पंचवीस वर्षे वाटचाल करीत २००८ सालात स्वत:चे सरकार बनवण्यापर्यंत बहूमत गाठू शकला, तर त्या कानडी जनतेने पर्याय कसा निवडला व कसा पुढे आणला, याचा विचार नको व्हायला?

   कर्नाटकपासून उत्तरप्रदेश, गुजरातपर्यंत सत्ता मिळवणार्‍या भाजपाने कधीतरी आपल्याला लोकांनी सत्ता कशाला दिली वा कॉग्रेससह अन्य पक्षांना नाकारून सत्ता का दिली; याचे एकदा तरी आत्मपरिक्षण केले आहे काय? ते केले असते, तर एकाही राज्यात त्याला सत्ता गमावण्याची पाळी आलीच नसती. पराभव झाल्यावर आत्मपरिक्षण म्हणजे निवडणूकीत आपल्या कोणत्या चुका झाल्या त्याचाच अभ्यास होतो. पण विषय केवळ निवडणूक लढवण्यातल्या चुकांचा नसतो, तर एकूण केलेल्या कारभाराचा व जनतेच्या अपेक्षाभंगाचा असतो. त्यामुळेच पराभवानंतरचे आत्मपरिक्षण अपुरे असते. त्यापासून कुठला धडा घेतला जात नाही, की चुका समजूनच घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळेच त्याच त्याच चुका बहूतेक पक्षांकडून नित्यनेमाने होत असतात. भाजपाही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच त्याला उत्तरप्रदेश वा उत्तराखंड वा हिमाचलच्या पराभवापासून काही शिकता आले नाही. तिथे योग्य आत्मपरिक्षण झाले असते, तर कर्नाटकात त्याच चुका झाल्या नसत्या. राजस्थानात सत्ता गमावण्याची पाळी आली नसती. आता देखिल भाजपा प्रवक्त्याची आत्मपरिक्षणाची भाषा चुकीची आहे. त्यामुळेच त्यापासून धडा शिकण्याची भाषा फ़सवी आहे. ज्यांना लोकांनी आपल्याला सत्तेवर का आणले वा अन्य कोणाला का नाकारले, हेच कळलेले नाही, त्यांच्याकडून नवनव्या चुका होतच रहाणार आहेत. त्यांच्याकडून जनतेचा भ्रमनिरास होतच रहाणार आहे. मग या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी हाच अपवाद का ठरला, तेही तपासून बघावे लागेल. नुसतेच जिंकलेल्या जागा, पडलेल्या मतांची टक्केवारी व जातीपातींचे समिकरण मांडून कर्नाटकच्या भाजपा पराभवाचे विश्लेषण होऊ शकत नाही, की कॉग्रेसच्या विजयाची मिमांसा होऊ शकत नाही. सेक्युलर बाजू जिंकली व जातीयवादाचा पराभव हे सोपे उत्तर ज्यांना आवडते वा हवे असते, त्यांच्यासाठी ही प्रदिर्घ मिमांसा मी करत नाही. ज्यांना निवडणुकीचे राजकारण व त्यातले बारकावे समजून घ्यायचे असतील, त्यांच्यासाठी हा प्रयास आहे. तेव्हा भाजपा व कॉग्रेसने आत्मपरिक्षण करो किंवा ना करो. ज्यांना हे राजकारण समजून घ्यायचे आहे, त्यांच्यासाठी मी सगळा हापोह करणार आहे. (क्रमश:)

सोमवार, ६ मे, २०१३

कळपाच्या सामुहिक भयगंडातून दंगल उदभवते




सामुहिक भयगंड प्राण्यांच्या कळपामध्ये उपजत समुह मनोवृत्तीची जाणिव उत्पन्न करत असतो आणि मग त्यामुळे जे आपल्या कळपातले नाहीत असे वाटते, त्यांच्या विरोधा्त भयंकर क्रुर प्रतिक्रियेचा उदभव होतो - बर्ट्रांड रसेल

   रसेल हा विसाव्या शतकातला जगप्रसिद्ध विचारवंत चिंतक मानला जातो. त्याच्या या विधानातला नेमका अर्थ समजून घेतला, तर आपल्याला भारतात वारंवार होणार्‍या दंगलीचे योग्य विश्लेषण करता येईल. पण दुर्दैव असे आहे, की आपल्याकडे सगळ्या चर्चाच उथळपणे चालतात. त्या जम्मूच्या तुरूंगातला भारतीय कैदी असा अमानुष का वागला; त्याचे मानसिक विश्लेषण होण्याची गरज असते. अशा प्रकरणाचा निचरा करण्यासाठी त्याचा उपयोग नसतो. पण अशा घटनांची पुनरावृती होऊ नये, यासाठी असे विश्लेषण उपयोगी असते. त्यामुळे कुठल्या परिस्थितीचा सामान्य माणसावर किंवा कैद्यावर कसा प्रभाव पडतो आणि त्यांच्याकडून कशा प्रतिक्रिया उमटू शकतात; त्याचा आधीच अंदाज येऊ शकत असतो. म्हणूनच रसभरीत सनसनाटी वाद रंगवण्यापेक्षा, अशा घटनांचे काटेकोर मानसिक विश्लेषण अगत्याचे असते. गेल्या वर्षी दिल्लीत कृषीमंत्री शरद पवार एका कार्यक्रमाला चालले असताना कोणा शीख तरूणाने त्यांना थप्पड मारण्याचा प्रसंग घडला होता. त्याचे गांभिर्य माध्यमांनी किती समजून घेतले? दिवसभर त्याचे सतत प्रसारण चालू होते. त्याचा निषेध संसदेतही झाला. त्यावेळी बोलताना संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी नेमके दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. ‘मारणार्‍याने एकच थप्पड मारली होती. पण माध्यमांनी व वाहिन्यांनी हजारो, थपडा मारून घेतल्या’ असे यादव म्हणाले. त्यांचे हे विश्लेषण कुणा वाहिनीवरच्या शहाण्याने विचारात तरी घेतले काय? दिवसभर असा कल्लोळ माध्यमातून झाल्यावर पवारांच्या समर्थकांना घरात बसून रहाणे शक्य राहिले नाही. आपल्या सर्वोच्च नेत्याच्या अपमानावर लोकांना दिसेल अशी प्रतिक्रिया देणे त्यांना भाग होऊन गेले. मग पुण्याचे महापौरही शहराचे कारभार बंद पाडायला रस्त्यावर उतरले होते. तर हीच माध्यमे त्या महापौराला आरोपी बनवत होती. पण त्याला व अन्य पवार समर्थकांना रस्त्यावर यायला कोणी भाग पाडले? त्याचा शोध कोणी घ्यायचा?

   माणूस कसा विचार करतो आणि कसा प्रवृत्त होतो; याचे जाणकारांनी म्हणूनच भान ठेवावे लागत असते. कुणी घरात, कुटुंबात दुबळ्या मनाचा असेल तर त्याला दु:खाची घटना लगेच सांगत नाहीत. तसेच तापट स्वभावाचा कोणी असेल तर त्याच्या मनाचा तोल जाणारी घटना त्याच्यापासून लपवली जात असते. कारण नुसती अशी माहिती शांतपणे स्विकारणे व तारतम्याने त्यावर व्यक्त होणे; त्या लोकांना शक्य नसते. समजून घेण्याची प्रत्येक व्यक्तीची कुवत व क्षमता वेगवेगळी असते. सभ्य विचारी माणुस शब्दात निषेध व्यक्त करतो आणि मुखदुर्बळ माणूस हातात सापडेल ते घेऊन हिंसक प्रतिक्रिया देत असतो. म्हणूनच अशा प्रतिक्रियांचा विचार करूनच हाती आलेली माहिती पुढे पाठ्वायची असते. शरद पवारांवरील हल्ल्याची बातमी तेवढी गंभीर नव्हती. ती प्रासंगीक घटना होती. पण त्याचे प्रसारण सतत होऊन ज्या प्रतिक्रियांचे माहोल उभे करण्यात आले. त्यातून जणू त्यांच्या अनुयायांना डिवचण्यात आलेले होते. त्या सततच्या बातम्या जणू त्या अनुयायांना हिणवत होत्या, ‘काय षंढ तुम्ही? तुमच्या नेत्याला हाणले आणि बसलाय गप्प?’ मग व्हायचे तेच झाले. अण्णा हजारे आज गांधीवादी मानले जात असले तरी तो एक सामान्य ग्रामिण गावकरी आहे व त्यांची वैचारिक कुवत खेडूतासारखीच असते. त्यांना कोणा वाहिनीच्या पत्रकाराने पवारांची ती बातमी सांगितली आणि प्रतिक्रिया विचारली. अण्णा सहजगत्या म्हणाले, ‘एकही मारा’. झाले मग त्यावर काहूर माजवण्यात आले. इथे अण्णांची विचारशक्ती वा आवाका विचारात घेतला; तर त्यांची पर्तिक्रिया खेडूताची होती, हे सहज लक्षात येते. पण जगातले तमाम लोक एकाच बुद्धीचे आहेत, असे गृहित धरून जर सर्वांना तेच सांगितले आणि भिन्न प्रतिक्रिया उमटल्या; तर दोष गृहित धरणार्‍यांचा असतो.

   म्हणूनच सर्वजीतच्या हल्ला व मृत्यूनंतर माध्यमांनी माजवलेले काहूर पुढल्या सर्वच उफ़राट्या प्रतिक्रियांना कारणीभूत होते. विविध कळपाच्या मनोवृत्तीचे गट समाजात एकत्र नांदत असतात. त्यांच्यात परस्परांतील विश्वासाचा अभाव असतो. आपला व परका अशी धारणा असतेच. कधी ती मराठी बिगरमराठी अशी, तर कधी हिंदू बिगर हिंदू अशी असते. कधी घाटी कोकणी अशीही असते. कधी उच्चभ्रू व सामान्य अशीही असते. त्यांच्यातल्या त्या धारणांना धक्का लागेल, अशी माहिती असली, मग जपून समोर आणावी लागते. त्यात एका गटाच्या हळवेपणाला धक्का लागत असेल व दुसर्‍या गटापैकी कोणी त्यामध्ये जबाबदार असेल; तर हळव्या भावनांचा कळप ताबडतोब दुसर्‍या कळपाच्या त्या आरोपी व्यक्तीपेक्षा, एकूणच त्याच्या कळपाला गुन्हेगार ठरवत असतो. त्यामुळे तसाच व्यक्त होत असतो. अशी कळपाची मानसिकता नसावी व सहिष्णूता असावी, हा आदर्श विचार आहे. पण एकूण समाज म्हणजे लोकसंख्या तशी वागत नसते वा जगत नसते. ती वेगवेगळ्या कळपांनी तह केल्याप्रमाणे एकमेकांशी सहकार्याने नांदत असते. ते सहकार्य अतिशय नाजूक असते. काचेच्या वस्तूला धक्का लागला तरी तिचे तुकडे होतात, तसेच समाज गटातील परस्पर विश्वासाचे असते. सर्वजीतचा पाकिस्तानी तुरूंगात पाक कैद्यांनी खात्मा केला म्हटल्यावर इथे पाकिस्तानी कैदी आपल्या मर्जीवर जगतो आणि त्याला मारूनच हिशोब चुकता केला पाहिजे; असा विचार सामान्य बुद्धीची माणसे करीत असतात. त्यांच्या लेखी प्रत्येक पाकिस्तानी सर्वजीतचा म्हणजे भारतीयाचा खुनीच असतो, म्हणून त्याला शिक्षा होणे अगत्याचे असते आणि आपण ती शिक्षा देणे म्हणजेच मोठे राष्ट्रकार्य, धर्मकार्य, पवित्र पुण्यकर्म अशी एक उर्मी जागी होते. तिथून गडबड होऊन जाते. ती होऊ नये याची काळजी म्हणूनच माध्यमातल्या शहाण्यांनी घ्यायची असते. ती काळजी सर्वजीतच्या घटनेनंतर घेतली गेली नाही आणि तितकाच बेजबाबदारपणा दहा वर्षापुर्वी गोध्राच्या घटनेनंतार झाला होता. गोध्रा रेल्वेस्थानकाजवळ साबरमती एक्सप्रेस अडवून त्यात बसलेल्या कारसेवकांचाच डबा हजारोंच्या मुस्लिम जमावाने पेट्वून दिला; ही बातमी कोणत्या सौहार्दाच्या भावनांना प्रोत्साहन देणारी होती? की दोन सामाजिक मानसिकतांमध्ये परस्परांबद्दल द्वेष वाढवणारी होती?

   २७ फ़ेब्रूवारी २००२ रोजी गोध्राची घटना घडल्यावर वाहिन्यांनी जे चित्रण प्रसारित केले व जी माहिती लोकांपर्यंत अखंड पाठवली; ती चिथावणीखोर नव्हती काय? मुस्लिम जमावाने रेल्वेगाडीतून प्रवास करणार्‍या कारसेवकांना जिवंत जाळले, अशी बातमी कोणत्या भावना उत्पन्न करते व कशाला चिथावणी देत असते? शरद पवार यांना कोणा माथेफ़िरूने दिल्लीत थप्पड मारली; म्हणून पुण्यापासून ठाण्यापर्यंत त्यांचे चहाते रस्त्यावर उतरून जनजीवन विस्कळीत करतात. तर गोध्राच्या घटनेनंतर हिंदू म्हणून जगणार्‍यांना कुठल्या भितीने पछाडले असेल? त्या हिंदूंच्या मनात असा भयगंड मुस्लिमांविषयी वाढवण्याचे काम वाहिन्यांनी केले नव्हते काय? अशी बातमी मनाला व भावनांना जखम करणारी असते. पण ती सतत दाखवत राहिले; मग जखमा अधिक खोल होतात व भळभळा वाहू लागतात. त्यातून कोणती प्रतिक्रिया उमटू शकते? कुठल्याही वाहिनीच्या संपादक पत्रकाराला त्याचे भानच नव्हते काय? थोडक्यात ज्यांनी डोके ठिकाणावर ठेवून बातमीदारी व पत्रकारिता करावी, त्यांचेच भान सुटले होते. आणि अशा प्रसंगी ज्यांचे भान सुटण्याचा धोका असतो, नेमक्या त्या सामान्य माणसाचे डोके ठिकाणावर ठेवून वागावे; अशी अपेक्षा करता येईल काय? माध्यमांनी नुसती अशी आग पसरवली नाही, तर हिंदू व मुस्लिमांच्या मनातला संशय अधिकाधिक वाढेल, असेच काम त्यावेळी केले. लंका जाळणार्‍या मारुतीची शेपूट पेटलेली होती आणि तो जिथे जिथे उड्या मारत गेला तिथे तिथे आग पसरत गेली. नेमके तसे गुजरात पेटवण्याचे काम त्या काळात माध्यमे व वाहिन्यांनी केले. म्हणजे एका बाजूला मुख्यमंत्री मोदी दंगल आवरत नाहीत असे बोलायचे आणि दुसरीकडे दंगल कुठे कुठे पसरत चालली आहे. कोण कोणावर हल्ले करतो आहे, त्या आगीत तेल ओतायचे काम माध्यमे तेव्हा करत होती. एकूणच गुजरात दंगलीचा घटनाक्रम आणि बारकावे तपासले, तर ही दंगल माध्यमांनी पेटवली व पसरवली; असे ठामपणे म्हणता येऊ शकते. जसे परवा सर्वजीतच्या बदल्याला कोट बहावल तुरूंगातल्या कैद्याला माध्यमांनी प्रवृत्त केले; तशीच गुजरातची दंगल माध्यमांनी घडवून आणली, असेही म्हणता येईल. मात्र ती आग हाताबाहेर गेल्यावर त्याचे खापर मुख्यमंत्र्याच्या डोक्यावर फ़ोडताना हीच मंडळी आघाडीवर होती. त्यानंतरही दहा वर्षे सेक्युलर माध्यमे, पक्ष व संस्था यांना हिंदू मुस्लिमांत हिंसा न उफ़ाळल्याची वेदना असावी. कारण सेक्युलर दुकान धंदा हिंसेवरच चालतो ना?              ( क्रमश:)
 भाग   ( १६२)    ७/५/१३

रविवार, ५ मे, २०१३

सनाउल्लाला मारायच्या चिथावण्या कोणी दिल्या?




  गुजरात दंगलीच्या तपशीलात शिरण्यापुर्वी ही दंगल का झाली वा कोणी पेटवली; त्याचेही विश्लेषण आवश्यक आहे. कारण सरसकट ती मोदी व संघ परिवाराने कारस्थान शिजवून अंमलात आणलेली दंगल आहे; असाच आरोप होत राहिला आहे. दिसणार्‍या व दाखवल्या जाणार्‍या गोष्टी सत्यशोधनात पुरेशा नसतात. कारण ज्याला काही मुद्द्दे सिद्ध करायचे असतात, तो त्याला पुरक ठरतील, अशाच गोष्टी आपल्या समोर आणत असतो आणि त्याला बाधक ठरतील, अशा गोष्टी म्हणजे वास्तव नेमके लपवून ठेवत असतो. २००२ च्या दंगलीचे खापर मोदी यांच्या डोक्यावर फ़ोडण्यासाठी असेच कारस्थान झाले काय? त्याचा शोध घ्यायचा असेल, तर अगदी ताज्या घटनेचे पोस्टमार्टेम करता येईल. कालपरवा पाकिस्तानात व भारतात घडलेल्या दोन अगदी समान घटना आहेत. पहिली घटना पाकिस्तानच्या कोट लखपत तुरूंगात घडलेली आहे. जिथे दोन पाकिस्तानी कैद्यांनी, तिथे असलेल्या सर्वजीत नामक भारतीय कैद्यावर प्राणघातक हल्ला चढवला आणि त्यात अखेर त्याचा करूणास्पद मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्य़ूनंतर नेमक्या चोविस तासाच्या फ़रकाने भारतामध्ये जम्मूच्या कोट बहावल तुरूंगामध्ये तशीच भीषण घटना घडली. लाहोरच्या विमानतळावरून सर्वजीतच मृ्तदेह घेऊन विमान भारतात येण्यासाठी उडाले, त्याच वेळी जम्मूच्या या तुरूंगात सनाउल्ला नामक पाक कैद्यावर तिथल्या भारतीय कैद्याने प्राणघातक हल्ला चढवला. आता तोही तसाच मरणासन्न अवस्थेत इस्पितळात पडला आहे. मग दोन्ही घटनांमध्ये फ़रक तो कुठला? आपण पाकिस्तानच्या तुरूंगात घडले, त्यासाठी पाकिस्तान सरकार व तिथल्या प्रशासनाला जबाबदार धरत असू; तर मग तितकेच भारत सरकार व जम्मू तुरूंगाचे प्रशासनही जबाबदार नाही काय? सर्वजीतच्या हत्येसाठी पाकिस्तानात कारस्थान शिजवले व अमलात आणले गेले म्हणायचे असेल; तर तशाच घटनाक्रमासाठी भारत सरकारवरही सनाउल्लाच्या हत्याकांडाचे कारस्थान शिजवल्याचा आरोप का होऊ शकत नाही? पाकिस्तानने तसा आरोप केला आहे. तो आरोप आपण कुठल्या तोंडाने फ़ेटाळत आहोत?

   तिथे पाकिस्तानी कैद्यांच्या गर्दीत सर्वजीत एकटाच होता. तसाच इथेही सनाउल्ला भारतीय कैद्यांच्या गर्दीत एकाकीच होता. तुरूंगाच्या आवारातच दोघांवर प्राणघातक हल्ले झालेत व दोघांची स्थिती तशीच मरणासन्न होती. पण तरीही पाक तुरूंगात झाले, त्याला आपण कारस्थान म्हणतो आणि भारतीय तुरूंगात झाले, त्याला मात्र योगायोग किंवा अपघात ठरवू बघतो. दोनचार दिवस त्यासाठी वृत्तपत्रात किंवा वाहिन्यांवर किती मोठमोठे युक्तीवाद चालले होते. मग दोन्हीतले बारीकसारीक फ़रक व तपशील कथन केले जात होते. सर्वजीतला पहिल्यापासूनच खुनाच्या धमक्या दिल्या जात होत्या; तशा सनाउल्लाला कोणी धमक्या दिलेल्या नव्हत्या. धमक्यांची तक्रार केल्यावरही पाक तुरूंगात सर्वजीतला तिथल्या सरकारने संरक्षण दिले नव्हते. इथे भारत सरकारने आधीच असा धोका ओळखून देशभरच्या सर्वच तुरूंग प्रशासनांना पाक कैद्यांना खास संरक्षण देण्याचे आदेश जारी केले होते. पण जम्मूच्या कोट बहावल तुरूंगात त्याचे पालन झाले नाही. म्हणजेच आदेश दिले हे केवळ भारत सरकारचे नाटक होते; असेही पाकिस्तान म्हणू शकतो. कारण कागदावरील आदेश उपयोगाचा नाही; तर त्याची अंमलबजावणी महत्वाची असते. तो नुसता आदेश सनाउल्लाला वाचवू शकला नाही. मग सरकारने निव्वळ देखावा म्हणून आदेश काढले, पण सनाउल्लाच्या बाबतीत त्याचे पालन होणार नाही, असे कारस्थान केले; असेही पाकिस्तान म्हणू शकतो. पण हे सगळे युक्तीवाद कामाचे नाहीत. कारण भारत सरकारने परस्पर आदेश जारी केले होते आणि सरकारच्या उद्देशाबद्दल शंका घ्यायला जागा नाही. घडला तो स्थानिक अधिकार्‍यांचा हलगर्जीपणा होता हेच सत्य आहे. पण सत्य स्विकारण्याची सक्ती आपण करू शकत नाही, कारण त्याचे परिणाम दिसलेले नाहीत. नेमके हेच कुठल्याही दंगल वा सार्वजनिक हिंसाचाराच्या बाबतीत म्हणता येईल. अगदी गुजरातच्या दंगलीबाबतही असेच म्हणता येईल. कारण २००२ च्याही अगोदर अनेक दंगली झाल्या होत्या आणि त्यातही निरपराधांचे हत्याकांड नेहमीच होत राहिले आहे. मग त्यावेळचे मुख्यमंत्री दोषी व गुन्हेगार नसतील; तर एकटा मोदीच कसा गुन्हेगार ठरवला जाऊ शकतो? गुजरातच नव्हेतर देशातील प्रत्येक दंगलीही तीच कहाणी आहे. पण त्यातले तपशील व मुद्दे गेली दहा वर्षे लपवले गेले आहेत.

   चित्र असे निर्माण करण्यात आले, की जणू देशातील त्यापुर्वीच्या व नंतरच्या प्रत्येक दंगलीत सरकार व पोलिस प्रशासनाने अत्यंत कर्तव्यकठोर भूमिका पार पाडलेली असावी; असाच एकूण गुजरात दंगलीबद्दल बोलणार्‍यांचा दावा असतो. पण प्रत्यक्षात गुजरातची दंगल आणि देशात झालेल्या आजवरच्या दंगली; यातल्या घटना व परिणाम थोडेही वेगळे नाहीत. दोनच फ़रक आहेत, एक म्हणजे दंगलीसाठी मुख्यमंत्र्याच्या, सत्ताधार्‍याच्या डोक्यावर खापर फ़ोडले गेले अशी एकमेव दंगल आहे ती गुजरातची आणि दुसरा फ़रक आहे तो दंगेखोरावरील कायदेशीर कारवाईचा. गुजरातच्या दंगलीसाठी जितक्या गुन्हेगारांना पकडले गेले व खटले भरले गेले; तेवढे अन्य कुठल्याही दंगलीत घडलेले नाही. म्हणजेच दंगल हाताळण्यापासून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यापर्यंत सर्वात उत्तम हाताळली गेलेली दंगल कुठली, हे तपशीलात जाऊन शोधले, तर ती एकमेव गुजरातची दंगल असेच म्हणता येईल, थोडक्यात दंगल या विषयात देशातल्या आजवरच्या सर्वच सत्ताधार्‍यांची तुलना करायची म्हटल्यास; नरेंद्र मोदी हाच एकमेव सत्ताधीश सर्वोत्तम ठरवण्याची पाळी येईल. आणि ते कोणी साक्ष देऊन सांगायची गरज नाही. आकडे व घटनाच त्याचे साक्षीदार आहेत. राहिला मुद्दा दंगल भडकवण्याचा व चिथावण्या देण्याचा. त्याचेही खापर मोदी यांच्याच नावे फ़ोडण्य़ात आलेले आहे. त्याचे काय? आपल्या हिंदूत्वासाठी मोदी यांनी अशी दंगल घडवून आणली होती काय? गोध्रा येथे जे साबरमती एक्सप्रेस पेटवायचे जळीतकांड घडले, त्यानंतर दंगल गुजरातमध्ये पेटवण्याचे श्रेय कोणाला द्यायचे? त्यावेळचे तपशील शोधण्यापेक्षा ताज्या घटनाक्रमाकडे बघा. सर्वजीतवरच्या हल्ल्यानंतर आणि त्याच्या मृत्यूनंतर भारत सरकारने अत्यंत शांततेने सर्वकाही पार पडावे व त्यातला भावनेचा आवेग सौम्य व्हावा; यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. थेट त्याचा देह इथे आणण्यासाठी खास विमान पाठवण्यापासून त्याला सरकारी सन्मानाने निरोप देण्यापर्यंत सर्वकाही उपाय सरकारने योजलेले होते. कारण सर्वजीतच्या हत्याकांडाने लोकमत बिथरलेले होते. प्रक्षुब्ध जनमानसाला चिरडून काढणे शक्य नव्हते, म्हणुन त्याला सौम्य करण्याचे सरकारने सर्व उपाय योजले होते. पण ते जनमानस प्रक्षुब्ध करण्याचे पाप कोणी केले होते?

   सर्वजीतवरच्या हल्ल्यानंतर सलग तीन दिवस वाहिन्यांवरून जो गदारोळ चालू होता; त्यातून लोकमत चिथावण्याचा प्रयास चालू नव्हता काय? सरकारने काही केले नाही, सरकार आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी काही करत नाही. त्याला मारण्यात भारत व पाकिस्तान सरकारचे संगनमत होते, इथपर्यंत प्रक्षोभक विधाने कोणी केली व देशातल्या सव्वाशे कोटी लोकांपर्यंत कोणी नेली? उत्तर भारतातल्या अनेक शहरात त्यातून लोक रस्त्यावर आले व पाकसह भारत सरकारचाही निषेध करू लागले. कोमात गेलेल्या भावाला सोडून माघारी परतलेल्या दलबीर कौर या सर्वजीतच्या बहीणीचे वाघा सरहद्दीवरचे बोलणे काळीज पिळवटून टाकणारे होते. त्याचे थेट प्रक्षेपण सरकारने केलेले नव्हते. टाहो फ़ोडून रडणार्‍या व ऊर बडवणार्‍या दलबीरच्या किंकाळ्या ऐकणार्‍या कुणाही भारतीयाचे मन इतके हेलावून जाऊ शकत होते, की बदल्यासाठी उठून कुणा पाकिस्तान्याचा मुडदा पाडावा, अशीच भावना शक्य होती. असे प्रत्येकाला वाटले, तरी प्रत्येक माणूस असे करतोच असे नाही. पण हजारात लाखात एखादा असा माथेफ़िरू असतो, ज्याला भगिनी दलबीरच्या आक्रोश व अश्रू पुसण्यासाठी हाती शस्त्र घेण्याचा मोह आवरत नाही. तो बेभान होऊन धाव घेतो. जम्मूच्या कोट बहावल तुरूंगात असाच एक कैदी होता, जो भारतीय सेनादलात सेवा केलेला माजी सैनिक होता. एका क्षणाच्या आवेशात त्याने संधी साधली आणि समोर असलेल्या पाकिस्तानी सनाउल्लावर प्राणघातक हल्ला चढवला. त्याचे सर्वजीतशी कुठले नाते नव्हते, की त्याचे सनाउल्लाशी कुठले भांडणही नव्हते. मग त्याने असे का करावे? त्याला अशा हत्याकांडाला प्रवृत्त कोणी केले? भारत सरकारने नक्कीच नाही. कारण सरकार व त्याची संपुर्ण यंत्रणा सर्वजीतचा मृतदेह मायभूमीत परत आणायच्या कामाला जुंपलेली होती. मग हे काम कोणाचे होते? त्या कोट बहावलच्या अधिकार्‍यांनी त्याला चिथावणी दिली होती काय? असे काही कोणी केल्यास आपल्यावरच निलंबनाची कारवाई होऊ शकते; असे माहित असलेला कुठला अधिकारी त्याप्रकारची चिथावणी देणार नाही. उलट नुसती शंका आली असती, तरी त्यांनी आधीच सनाउल्ला याला सुरक्षित जागी हलवले असते. त्याचवेळी हल्ला करू शकणार्‍या संशयिताला अन्य कोठडीत डांबले असते. पण कुठला तुरूंगाधिकारी हल्ल्याची चिथावणी देणेच श्कय नव्हते. आणि सनाउल्लाला मारणार्‍याने चिथावणी मिळाल्यानेच असा प्राणघातक हल्ला केलेला आहे. मग त्याला चिथावण्या दिल्या कोणी? ज्यांनी सनाउल्लावरच्या हल्ल्याला चिथावण्या दिल्या, त्यांनीच गुजरातच्या दंगलीला चिथावण्या दिल्या आणि भडकलेल्या दंगलीच्या आगीत तेल ओतले, हे विसरता कामा नये. हे गुन्हेगार कोण आहेत?     ( क्रमश:)
 भाग   ( १६१ )    ६/५/१३

शुक्रवार, ३ मे, २०१३

दंगलग्रस्तांना न्याय देणारा पहिला मुख्यमंत्री


   तास दीडतास जाफ़रभाई व त्याच्या सोबत भेटलेल्या मौलाना इसा मन्सुरी व तल्हा सरेशवाला यांच्या तक्रारी ऐकल्यावर मोदींनी आपली बाजू सांगायला सुरूवात केली. त्यांनी मुळात त्यांच्या कारकिर्दीत दंगल होऊन इतकी माणसे मारली गेली; हाच आपल्या राजकीय जीवनावरचा कलंक आहे, हे मान्य करून टाकले. तिथेच न थांबता कितीही प्रयत्न केले म्हणून हा कलंक धुतला जाऊ शकत नाही; असेही मोदींनी तिथल्या तिथे आरंभीच मान्य केले. त्यांच्या तक्रारीत असलेले तथ्य मान्य केले आणि त्यातली अतिशयोक्तीही कथन केली. पण पुढे जाण्यापुर्वी दंगल झाली, तेव्हा मोदी कुठे होते व कोणत्या परिस्थितीत होते, त्याची पार्श्वभूमीही त्यांनी मांडली. जाफ़रभाईला सर्वात आवडला तो कलंकाचा मुद्दा. तो म्हणतो, मोदींनी कधी दंगलीबद्दल माफ़ी मागितली नाही, असे सतत म्हटले व सांगितले जाते. कायद्याच्या भाषेत व न्यायाच्या भाषेत माफ़ीला काय अर्थ आहे? कोणी खुन करील, बलात्कार करील आणि नंतर माफ़ी मागू लागेल, तर त्याल माफ़ करायचे असते का? पण तिथे पहिल्या भेटीतच मोदींनी दंगल हा आपल्या राजकीय जीवनावरील कलंक असल्याचे मान्य केले होते. मग माफ़ी मागणे म्हणजे आणखी काय असते? समजा उद्या माया कोडनानी वा बाबू बजरंगी यांनी माफ़ी मागितली, तर त्यांना शिक्षा माफ़ करावी काय? नसेल तर ‘माफ़ी सुद्धा मागत नाही’ ही टकळी कशाला? हा जाफ़रभाईचा सवाल आहे. पण त्यापेक्षाही त्याला खरे बदलून टाकले ते मोदींच्या प्रारंभिक खुलाशाने. मोदी दंगल सुरू झाली, तेव्हा मोदी काय स्थितीत होते व काय करत होते? दंगल हाताळण्याच्या स्थितीत मोदी होते का?

   मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होऊन अवघे तीन महिने उलटले होते. हा माणूस भाजपामध्ये व त्याच्या आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात चार दशके कार्यरत होता. पण त्याने पक्षासाठी दिर्घकाळ काम केले; तरी कधी साधी निवडणूक लढवली नव्हती. आमदार-मंत्री ही बाब सोडा, साधा नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढवली नव्हती किंवा कुठल्याही सार्वजनिक अधिकार पदावर बसून त्याने कारभार केलेला नव्हता. सरकार कसे चालवले जाते किंवा तिथली निर्णयप्रक्रिया कशी चालते; त्याचा पुसटसा अनुभव मोदींना मुख्यमंत्री होईपर्यंत नव्हता. १९९५ सालात प्रथम भाजपाने गुजरात विधानसभेत बहूमताने विजय मिळवल्यापासून सतत अस्थिरता होती. केशूभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले, तरी शंकरसिंह वाघेला गट त्यांना काम करू देत नव्हता. पक्ष व सरकारमध्ये सतत गटबाजी चालू होती. वर्ष दिडवर्षांनी मुख्यमंत्री बदलले जात होते. शेवटी कुठल्याच गटातला नाही आणि गटबाजी बाहेरचा उमेदवार म्हणून मोदींवर दिल्लीच्या पक्ष श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री होण्य़ाची सक्ती केली. संघटनेत व विधीमंडळ पक्षात शिस्त लावण्याच्या तात्पुरत्या कामगिरीवर मोदींना सक्तीने पाठवण्यात आलेले होते. थोडक्यात कुठलाही सरकार व प्रशासनाचा अनुभव नसलेला माणूस मुख्यमंत्री पदावर आरुढ झाला होता. त्याला जी शासन यंत्रणा मिळाली होती, ती वर्षानुवर्षे मुस्लिमांना दंगलीत पक्षपाताने वागायला कॉग्रेस राज्यकर्त्यांनीच प्रशिक्षित केलेली होती. त्यामुळे त्यावर मांड ठोकून बसायचीही संधी मोदींना मिळालेली नव्हती. मुख्यमंत्री झालेले मोदी आयुष्यात प्रथमच विधानसभेची निवडणूक लढले. राजकोट येथून निवडणूक लढणारे मोदी मतमोजणी होऊन आमदार झाल्याची घोषणा कुठल्या दिवशी झाली होती?

   २६ फ़ेब्रुवारी २००२ रोजी मतमोजणी होऊन मोदींना निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी तारीख होती २७ फ़ेब्रुवारी २००२. तो दिवस उजाडला तोच मुळी गोध्रा स्थानकावर कारसेवकांना रेल्वेडब्यात जिवंत जाळल्याच्या बातमीने. नवखा मुख्यमंत्री आणि अशी घटना. त्याचे चित्रण मग वाहिन्यांवरून थेट झळकू लागले. त्याला कुठले तारतम्य नव्हते. आज अशा घटना दाखवताना मुद्दाम ठराविक हिंसक दृष्य असेल तर धुरकट करतात. त्यात गुंतलेल्या जातीधर्माची नावे टाळली जातात. गेल्याच वर्षी वा गेल्या महिन्यात आसाममध्ये दंगली व हिंसाचार झालेला आहे. पण त्यात कोणी कोणत्या जातीधर्माच्या लोकांवर हल्ला केला, ते सांगत नाहीत. पण गोध्रा जळीतकांड झाले, तेव्हा त्यात कारसेवक बसलेल्या डब्यालाच नेमकी गाडी अडवून आग लावण्यात आली, त्यावर पेट्रोल ओतून आग लावण्यात आली. त्यात ६० कारसेवक होरपळून भस्मसात झाले. हजारोंच्या मुस्लिम जमावाने साबरमती एक्सप्रेस अडवून पेटवली, अशा एकूण बातम्या झळकत होत्या. तेवढ्यावर थांबले नाही. त्यावर ‘क्रिया झाली मग तेवढीच तीव्र प्रतिक्रिया उमटणारच’, असेही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाल्याचे वाहिन्यांवरून ओरडून ओरडून सांगितले जात होते. थोडक्यात माध्यमांनी व वाहिन्यांनी आगीत तेल ओतण्याचेच काम तेव्हा केले. अशा बातम्या म्हणजे आगीते तेल ओतणे व दंगलीला प्रोत्साहन आहे; असा इशारा प्रेस कौन्सिलने दिलेला होता. पण त्या संस्थेचा अधिकार वाहिन्यावर चालत नसल्याने लोकमत भडकवण्याचा सनसनाटी उद्योग जोरात चालू होता. आणि कॉग्रेसने पन्नास वर्षात प्रत्येक दंगलीत मुस्लिमांना सुरक्षा न देण्याचे प्रशिक्षण दिलेले प्रशासन होते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदीसारखा नवखा मुख्यमंत्री काय करू शकणार होता? त्याला यातला काहीही अनुभव नव्हता. त्याने धावपळ करून शेजारच्या तीन कॉग्रेस प्रशासित राज्यांकडे अधिक पोलिस बळ पाठवण्यासाठी विनवण्या केल्या. केंद्राकडे लष्कर पाठवण्याची विनंती केली. आजवरच्या गुजरात दंगलीत असे कधीच झालेले नव्हते. काही दंगली महिनोन महिने चालायच्या. पण लष्कर कधी आणले जायचे नाही. मोदींनी चोविस तासात लष्कराला पाचारण केले होते.

   म्हणजेच नवखा असूनही हा मुख्यमंत्री दंगल थोपवण्याचे प्रयास करू लागला होता. गुजरातच्या प्रशासनाला व पोलिसांना हा नवाच अनुभव होता. त्यामुळे त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष करून दंगली होऊ दिल्या व पसरू दिल्या. पण सुदैवाने दिल्लीत भाजपाचे सरकार होते आणि वाजपेयी यांचे संरक्षणमंत्री जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी स्वत: गुजरातला धाव घेतली आणि लष्कराच्या तुकड्या गुजरातला रवाना झाल्या. म्हणूनच अवघ्या तीन दिवसात आटोक्यात आलेली २००२ची ही पहिलीच दंगल होती. गुजरातच्या इतिहासात इतक्या लौकर कुठली दंगल आवरली गेली नाही. त्याचप्रमाणे इतक्या कमी प्रमाणात जीवितहानी झालेली नाही. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या दंगलीत पोलिसांनी गोळीबार केला; त्यात जवळपास मारले गेलेले सर्वच हिंदू आहेत. थोडक्यात गुजरातच्या इतिहासात इतक्या प्रमाणात दंगल रोखायचा व मुस्लिमांना संरक्षण देण्याचा प्रयास कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने कधी केला नव्हता. आणि ते सुद्धा नवख्या मुख्यमंत्र्याने. पुढल्या दहा वर्षात मोदींच्य़ा कारकिर्दीमध्ये दुसरी दंगल का होऊ शकली नाही; त्याचे उत्तर त्या आरंभीच्या इच्छाशक्तीमध्ये सापडू शकते. जसजसा त्यांना प्रशासन व कारभाराचा अनुभव वाढत गेला; तसतशी त्यांनी सुरक्षितता बहाल केली व दंगल हा शब्दच गुजरातमध्ये इतिहासजमा होऊन गेला. दर दोनचार वर्षांनी दंगल व्हायचीच; असे जाफ़रभाई म्हणतो व नोंदलेल्या घटनाही त्याची साक्ष देतात. म्हणजेच मोदी नवखा मुख्यमंत्री नसता तर २००२ची दंगलही त्यांनी कठोरपणे हाताळली असती, पसरू दिली नसती. पण गंमत बघा, पहिल्यांदाच गुजरातला दंगल रोखू शकणारा मुख्यमंत्री व राज्यकर्ता मिळाला आणि तमाम सेक्युलर त्यालाच दंगलखोर मुख्यमंत्री म्हणून बदनाम करीत आहेत. याचे भान येत गेले, तसे गुजरातचे मुस्लिम जाफ़रभाईसारखे बदलत गेले आहेत.

   केवढा फ़रक आहे बघा. १९६९, १९८५, १९८७, १९९२ अशा कुठल्याही दंगलीत कुणाही मुख्यमंत्र्याने मुस्लिमांची बाजू ऐकून घेतल्याचा इतिहास नाही. कोणी दंगल रोखण्याचा प्रयास केल्याचा इतिहास नाही. आधीच्या त्या सर्व दंगलीत कधी कुणा दंगलखोरांवर गुन्हे दाखल करणे, खटले भरणे किंवा तपास करून त्यांना शिक्षापात्र ठरवण्याचे काम झालेले नाही. आणि हे सगळे मुख्यमंत्री कॉग्रेसचे आहेत. त्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये सतत मुस्लिमांना नुकसान सोसावे लागले आहे, न्याय मिळालेला नाही. आणि त्याला एकमेव अपवाद आहे तो नरेंद्र मोदी यांचा. त्यांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच अनेक दंगलखोर शिक्षेला पात्र ठरवले गेले आहेत. आणि त्यातले बहुतांश खटले गुजरात सरकारने भरलेले आहेत. अवघे सहा खटले बिगर सरकारी संस्थांच्या प्रयत्नामुळे झाले. पण बाकीचे गुन्हे नोंदण्यापासून गुन्हेगार शिक्षा भोगायला जाण्यापर्यंतचे कर्तृत्व मोदी सरकारचे आहे. आधीच्या अर्धा डझन दंगलीमध्ये असे कॉग्रेसच्या कुठल्या मुख्यमंत्र्याने करून दाखवले आहे? हिंतेंद्र देसाई यांच्यापासून अमरसिंह चौधरी असे अर्धा डझनहून अधिक मुख्यमंत्री गुजरातने पाहिले. त्यांनी सर्वांनी मिळून जितक्या दंगलखोरांना शिक्षापात्र ठरवण्याचे काम केले नाही, तेवढे मोदींच्या कारकिर्दीत झाले आहे. त्याच तपशील व आकड्यांनी जाफ़रभाईचे डोळे उघडले. त्यात नवे काहीच नव्हते. सर्व तपशील समोरच होता. पण त्याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणुन सेक्युलर माध्यमे व संस्थासह राजकीय नेत्यांनी चालवलेला अपप्रचाराचा सेक्युलर गदारोळ त्याला कारणीभूत होता. आजही ज्यांना सत्य शोधायचे आहे, त्यांना सत्य बघणे शक्य आहे. गेल्या अर्धशतकात जितक्या दंगली झाल्या, त्या २००२ वगळता सर्व कॉग्रेसच्या राज्यात झाल्या आणि त्यात दंगलखोरांवर गुन्हे दाखल करण्यापासून त्यांच्यावर खटले चालवण्यापर्यंतचे काम कोणी धाडसाने व चिकाटीने केले; ते तपासून बघता येईल. त्यातूनच मुस्लिमांना किंवा दंगलग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयास केलेला एकमेव मुख्यमंत्री दिसून येईल आणि त्याचे नाव नरेंद्र मोदी असेच आहे. दहा वर्षात किती भीषण असत्य व खोटेपणा सेक्युलर माध्यमांनी लोकांच्या माथी मारला; तेही मग लक्षात येऊ शकेल. जाफ़रभाई जे सत्य बघू शकला ते इतरांना बघता येईल. समजून घेता येईल. तरच मग सेक्युलर लोकांना दंगल का हवी व त्यांचे पोटपणी दंगलीवरच कसे भरले जाते; त्याचे रहस्य उलगडू शकेल.     ( क्रमश:)
 भाग   ( १६० )    ४/५/१३

गुरुवार, २ मे, २०१३

सेक्युलर कॉग्रेस आणि मोदी यांच्यातला फ़रक




   भाजपाचा मुख्यमंत्री आणि ज्याच्या कारकिर्दीत दिड वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये दंगल झाली होती; अशा नरेंद्र मोदी यांना जाफ़रभाई पहिल्यांदा भेटणार होता. कुठल्याही मंत्र्याला भेटण्याचा त्याचा मुस्लिम म्हणून अनुभव काय होता? जाफ़रभाईच नव्हेतर गुजरातच्या मुस्लिमांचा कॉग्रेस मुख्यमंत्र्य़ाचा अनुभव काय होता? १९६९ सालपासूनच्या दंगली बघत जाफ़रभाई मोठा झाला होता. कधी कुठल्या कॉग्रेसी मुख्यमंत्र्यानेही अगत्याने दंगलपिडीत मुस्लिमांना आस्थेने जवळ बसवून त्यांच्या वेदना व समस्या समजून घेतल्याचे त्याला आठवत नव्हते. आणि मोदी तर उघड शत्रूच होता. त्याच्याशी काय व कसे बोलायचे; अशी जाफ़रभाईला विवंचना होती. विशेषत: १९९२ च्या दंगलीनंतर जाफ़रभाई अशा गोष्टीत व्यक्तीगत भाग घेऊ लागला होता. तेव्हा बाबरी पाडली गेल्यावर उसळलेल्या दंगलीत उध्वस्त झालेल्या मुस्लिमांना न्याय मिळावा, म्हणून जे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरसिंहराव यांना भेटायला गेले; त्यात जाफ़रभाईचा चुलता सहभागी झाला होता. त्या शिष्टमंडळात गुजरातच्या मुस्लिम व्यापार्‍यातले दिग्गज समाविष्ट केलेले होते. आणि ती पंतप्रधानांची भेट कोणी ठरवली होती? ज्यांना जिवंत जाळले गेले म्हणून आजही कोर्टात चौथ्यांदा मोदी विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी आटापिटा चालू आहे; त्या कॉग्रेसचे माजी खासदार अहसान जाफ़री यांनी ही नरसिंहराव यांची वेळ घेतलेली होती. महिना रमझानचा म्हणजे मुस्लिमांच्या सार्वत्रिक उपास पाळण्याचा होता. पण ठरलेल्या दिवशी नरसिंहराव यांनी भेट दिली नाही आणि या गुजरातच्या (१९९२) दंगलपिडीत शिष्टमंडळाला ताटकळत ठेवले होते. तब्बल चार दिवस हे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट मिळावी म्हणून दिल्लीत प्रतिक्षा करीत बसले होते. पण कॉग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याला त्यांच्या वेदनेवर फ़ुंकर घालायला वेळ मिळत नव्हता. शेवटी त्या शिष्टमंडळात सहभागी असलेले जाफ़रभाईचे काकाही कंटाळून अहमदाबादला निघून आले. चौथ्या दिवशी त्यांना कॉग्रेस अध्यक्ष व पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी कृपावंत होऊन भेट दिली. भेट म्हणजे काय? दोन मिनीटांसाठी नरसिंहराव भेटले, त्यांनी सर्वांना नमस्कार केला आणि त्यांच्या मागण्या व अर्ज असतील ते आपल्या सचिवाकडे द्यायचे सांगून शिष्टमंडळाला परत पाठवून दिले. चार दिवस प्रतिक्षा केल्यावर मुस्लिम दंगलपिडीतांना मिळाली होती अवघी दोन मिनीटे. असा अनुभव गाठीशी असल्यावर जाफ़रभाईने शत्रूवत असलेल्या व परदेश दौर्‍यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्याकडून किती वेळाची, म्हणजे किती मिनीटांची अपेक्षा करावी? पाचदहा मिनीटापेक्षा मोदी आपल्याला अधिक वेळ देणार नाहीत, असा त्याचा अंदाज होता. आणि त्यात गैर काहीच नव्हते. परदेशी दौर्‍यावर आलेला मुख्यमंत्री सेकंद मिनीटाचे गणित मांडूनच कार्यक्रम योजत असतो. वेळापत्रकाच्या बाहेर कुणाला किती वेळ द्यावा, याला मर्यादा असतातच ना? त्यामुळे मिळू शकतील त्या दहा मिनीटाची पंधरा वीस करून त्यात आपला मुद्दा मुख्यमंत्र्याच्या गळी कसा उतरवायचा, अशी विवंचना जाफ़रभाईला सतावत होती. कारण मोदी आपल्याला मुस्लिम म्हणून शत्रू मानतो आणि खटला केला म्हणून आपल्यावर रागावलेला असणार; हे जाफ़रभाईचे गृहीत होते.

   जेम्स कोर्ट या मोदींचा मुक्काम असलेल्या जागी जाफ़रभाई पोहोचला, तेव्हा असेच काहीसे विचार त्याच्या मनात घोळत होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला लाचार होऊन मोदींसमोर गयावया करायच्या नव्हत्या. हक्क व न्याय मागायचा होता. त्या भेटीला आपल्या इंग्लंडमधल्या घरातून निघण्यापुर्वीच भारतातून जाफ़रभाईला एक फ़ोन आलेला होता. महेश भट्ट यांनी शेवटच्या क्षणी फ़ोन करून त्याला बजावले, ‘मोदींच्या नजरेला नजर भिडवून न्यायाशिवाय शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असे सांगण्याची हिंमत तुझ्यात नसेल, तर तू मोदीला भेटायचे अजून टाळू शकतोस’. त्यावर जाफ़रभाई उत्तरला, मोदी मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या हाती सत्ता आहे. ते आम्हाला भेट म्हणून किती वेळ देतात, त्यावर सगळे अवलंबून आहे. दोन मिनीटेच मिळाली तर बोलणार काय आणि किती? भट्ट त्यावर म्हणाले, ‘तुम्हाला अधिक वेळ मिळो अशी आपण प्रार्थना करू.’ बस्स अशा प्रस्तावनेने जाफ़रभाई जेम्स कोर्ट येथे पोहोचला होता. जेव्हा त्या इमारतीच्या लिफ़्ट्मध्ये तो वर चालला होता, तेव्हा त्याच्या काळजात धडधड चालू होती. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, त्याची फ़िकीर होती. पण लिफ़्ट थांबली आणि दरवाजा उघडला, तेव्हा जाफ़रभाई आश्चर्याने थक्क होऊन गेला. त्याच्या स्वागताला लिफ़्टसमोर गुजरातचा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात उभा होता. क्षणभर पाऊल बाहेर टाकावे, की नाही हे सुद्धा जाफ़रभाई विसरून गेला. ‘आवो यार’ अशा शब्दात त्याचे मोदींनी स्वागत केले. हात पुढे करून मोदींनी जाफ़रभाईशी हस्तांदोल्न केले व त्याला बाहेर घेतले. तो अशा स्वागताने अवाक झाला. शब्दही त्याला सुचेनात. तसाच त्याला हाताला धरून मोदी सर्वांना आपल्या खोलीत घेऊन आले. तिथे एक झोपाळा होता. त्यावर बसत त्यांनी जाफ़रभाईला आपल्या शेजारीच बसवून घेतले. सगळे अनपेक्षित व अघटित घडत होते. त्यामुळे जे काही जाफ़रभाई ठरवून आलेला होता, त्याची त्याला नव्याने जुळवाजुळव करावी लागत होती. कारण आपल्या डोक्यातली मोदींची प्रतिमा आणि प्रत्यक्षात समोर असलेला मोदी; यात प्रचंड तफ़ावत होती. पण आपला सर्व धीर व हिंमत गोळा करून जाफ़रभाईने मनातले बोलायला सुरूवात केली. त्याला कुठेही न अडवता मोदी शांतपणे त्याचे म्हणणे ऐकत होते. तितका त्याचा धीर वाढत गेला. त्याने मनातले सर्व फ़टाफ़टा बोलून घेतले. खोलीत आठदहा माणसे होती, त्यात इंडिया टिव्हीचा संपादक रजत शर्माही होता. जाफ़रभाई वेळ संपण्याच्या भयाने भराभरा बोलतच गेला.

     ‘मोदीसाहेब, तुम्ही इथे व्हायब्रंट गुजरातची कल्पना घेऊन आलेला आहात. त्यात गुजरातच्या आर्थिक विकासाचा मुद्दा आहे. पण न्यायाशिवाय आर्थिक विकास पोकळच कल्पना राहिल. पाश्चात्य देश जगावर राज्य करतात, कारण ते आपल्या नागरिकांना न्याय मिळेल याची खात्री करून घेतात. आपल्या देशात सगळा सावळा गोंधळ आहे आणि मी फ़क्त मुस्लिमांबद्दल बोलत नाही. सर्वांनाच भारतात अन्याय सोसावा लागतो. न्यायाशिवाय शांतता कशी प्रस्थापित होऊ शकेल? तुम्ही जेव्हा गुजरात अस्मितेची भाषणे करता आणि पाच कोटी गुजराती असे म्हणता; तेव्हा त्यात साठ लाख मुस्लिम असतात का? जर तुमचे उत्तर होय असे असेल; तरच आपण पुढे बोलण्यात अर्थ आहे. पण तुम्ही जर असे म्हणत असाल, की तुम्ही केवळ पाच कोटी गुजराती हिंदूंचे मुख्यमंत्री आहात, तर मग आम्हाला तुमच्याशी काही बोलण्यासारखे शिल्लक उरत नाही.’

   एका दमात जाफ़रभाईने मनातली जळजळ सांगून टाकली. मोदी शांतपणे त्याचे बोल ऐकत होते. याच दरम्यान तिथे बसलेले एक भारतीय उद्योजक सारखे घड्याळाकडे बघत होते. कारण ते मोदींच्या समवेत व्हायब्रंट गुजरातसाठी आलेले होते. ठरलेल्या कार्यक्रमाला हजर रहायला उशीर होतोय, हेच तो सुचवत होता आणि त्याची अस्वस्थता मोदींच्या लक्षात आलेली होती. त्याच्याकडे वळून मोदी त्याला म्हणाले, ‘घड्याळाकडे पुन्हा पुन्हा बघू नका. जितका वेळ ही मंडळी बोलणार आहेत, तितका वेळ मी इथेच थांबणार आहे.’ त्यामुळे जाफ़रभाई व त्याच्या सोबतच्या मौलाना इसा मसूरी यांना खुप धीर आला. जाफ़रभाई थांबला तिथून मौलानांनी सुरूवात केली. त्यांनी अत्यंत कठोर भाषेत न्याय व माणुसकीवर मोदींना प्रवचनच दिले. पण त्यांना कुठेही न थांबवता मोदी शांतपणे त्यांची बाजू ऐकत होते. तुम्हाला जे काही सांगायचे ते मनसोक्त बोला, असेच मोदींनी त्याना सांगितले होते. साधारण एक तास असा गेला. मग जाफ़रभाईने दंगलीचा विषय काढला. दंगल पेटली व हिंसा सुरू झाली; तेव्हा मोदी काय करत होते? पुढे आठ वर्षांनी सुप्रिम कोर्टाने नेमलेल्या एस आय टीने जे प्रश्न मोदींना विचारले, तेच प्रश्न २००३ साली इग्लंडच्या पहिल्या भेटीत जाफ़रभाईने अत्यंत बेदरकारपणे मोदींना विचारले. कदाचित दंगल झाल्यापासून मोदींना इतके थेट असे प्रश्न दुसर्‍या कोणी विचारले नव्हते. गोध्राची जळीत घटना घडल्यापासून हा माणूस मुख्यमंत्री म्हणून काय करीत होता? असे प्रश्न विचारून अनेक पत्रकार संपादकांनी स्वत:च त्याची उत्तरे दिली आहेत. पण कोणीही तेच प्रश्न मुख्यमंत्री म्हणून मोदी त्या काळात काय करत होते, त्याची उतरे मिळवली नव्हती. त्यापेक्षा त्याबद्दल आपल्याच मनातल्या गोष्टी सांगून गैरसमज मात्र निर्माण करून ठेवले आहेत. पण त्यामुळे प्रश्न सुटलेले नाहीत, राजकारण खुप खेळले गेले आहे. म्हणूनच त्याच जाफ़रभाईने त्याच प्रश्नांना थेट हात घातला होता. त्याला थेट मुख्यमंत्र्याकडून प्रश्नांची उत्तरे हवी होती. त्याच्या मनातले भय कुठल्या कुठे गायब झालेले होते.

   खरेच त्या दंगलीचे पहिले सात आठ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून मोदी काय करत होते? रोम पेटले असताना नीरो फ़िडल वाजवत होता, असे म्हटले जाते. मोदी सुद्धा तेच करत होते अशी खुप टीका झालेली आहे. गुजरात व अहमदाबादसह अनेक शहरे धडधडा पेटत असताना राज्याचा मुख्यमंत्री काय करत होता? खरोखर तो निष्क्रिय बसला होता? की तोच दंगेखोरांना चिथावण्या व प्रोत्साहन देत होता? फ़िडल वाजवत ऐषाराम करत होता? मुख्यमंत्री मोदी त्या दिवसात कुठल्या अवस्थेत होता, कुठल्या परिस्थिती व मानसिक स्थितीत होता? कोणी तरी अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधली वा मिळवली आहेत काय? काय करत होते मोदी दंगल पेटली तेव्हा? २७ फ़ेब्रूवारी २००२ रोजी सकाळी गोध्रा रेल्वेस्थानकावर साबरमती एक्सप्रेसचा डबा पेट्वून ५९ कारसेवकांची जाळून हत्या करण्यात आली, तेव्हा मोदी कुठल्या स्थितीत होते? दहा वर्षे त्या दंगलीवर सतत बातम्या रंगवणार्‍यांनी कधीतरी या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत का? ( क्रमश:)
 भाग   ( १५९ )    ३/५/१३