गुरुवार, ७ मार्च, २०१३

मोदी यांच्या बदनामीचा किफ़ायतशीर व्यापारधंदा




   त्याच सोमवारच्या ‘आजचा सवाल’ कार्यक्रमात निखिलने सेक्युलर बदनामीच्या मोहिमेने मोदींची प्रतिमा कशी देशाच्या कानाकोपर्‍यात गेली याची चर्चा केली. त्यासंबंधात जतीन देसाई यांना सवाल केला असताना हे तीस्ता सेटलवाडचे सहकारी जतीनभाई काय म्हणाले? हे कॉग्रेस व डाव्यांनी केलेले पाप आहे. त्यांनी गुजरातच्या अनेक समस्या व प्रश्नावर बोलायला हवे होते. सौराष्ट्रमध्ये पाण्याचा प्रश्न गहन आहे. शेतीचे गंभीर प्रश्न आहेत. शेतकर्‍यांच्या समस्या आहेत. त्यावर मोदी विरोधक व डाव्यांनी भर द्यायला हवा होता. ते काम एनजीओ (स्वयंसेवी संस्था) करणार नाहीत. त्या संस्था फ़क्त कम्युनल म्हणजे जातीयवाद म्हणूनच ओरडत बसणार. या संस्था म्हणजे तीस्ता वगैरे मंडळी मोदी आणि दंगल यांचाच डंका अखंड का पिटणार वा पिटतात, त्याचेही रहस्य अनवधानाने जतीनभाई बोलून गेले. एनजीओला मिळणारे परदेशी निधी कम्युनल म्हणजे जातीय दंगली व प्रश्न यांच्यासाठीच मिळतात. तेव्हा त्यांच्याकडून गुजरातच्या अन्य प्रश्नांची दखल घेतली जाणे शक्य नाही. याचा अर्थ काय होतो? आता जतीनभाईच्या याच विधानाशी अहमदाबादच्या गुलमर्ग सोसायटीमधून यंदा २८ फ़ेब्रुवारीला तिथल्या रहिवाश्यांनी तीस्ताला हाकलून लावल्याची बातमीची सांगड घालून बघा. त्या रहिवाश्यांचे तीस्ताने असे काय बिघडवले आहे, की त्यांनी आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून झगडणार्‍या तीस्ताला हाकलून लावावे? तर त्यांचा दावा असा आहे, की तीस्ताने ७५ लाख रुपये त्यांच्या कल्याणासाठी मिळवले, गोळा केले आणि त्या खर्‍या दंगलपिडीतांच्या वाट्याला त्यातली दमडीसुद्धा आलेली नाही. योगायोग बघा. नेमका असाच आरोप काही वर्षापुर्वी बेस्ट बेकरी खटल्यातील प्रमुख साक्षिदार जाहिरा शेख हिनेसुद्धा तीस्ता सेटलवाड यांच्यावर केलेला आहे. पण स्वत:ला सेक्युलर मानणार्‍या कुठल्या माध्यमांनी त्याची बातमीही द्यायची टाळलेली आहे आणि आजही गुलमर्ग सोसायटीच्या रहिवाश्यांनी तीस्ताला हाकलून लावल्याची बातमी तुम्ही इथल्या कुठल्या माध्यमात वाचली काय? निखिलने तरी ती बातमी दिली काय?

   ज्या महिलेला इथली माध्यमे गेली दहा वर्षे गुजरातच्या दंगलीतील पिडीत मुस्लिमांची तारणहार किंवा त्यांच्या न्यायासाठी लढणारी म्हणून पेश करीत आहेत; त्यांनी त्याच दंगलपिडीतांनी त्याच तीस्ताला हाकलून लावल्याची बातमी का लपवून ठेवावी? गुजरातच्या कुठल्याही दंगल खटल्यातला निकाल अगत्याने सांगणर्‍यांनी अशी बातमी का लपवावी? दंगलपिडीतांसाठी जमवलेला निधी हडपण्य़ाचा आरोप ही गंभीर बाब नाही काय? त्यांच्या पिडांचे भांडवल करून जमवलेल्या पैशाचा अपहार ही बातमी होत नाही काय? आणि एका बाजूला ते गुलमर्ग सोसायटीचे रहिवासी तीस्तावर असा गंभीर आरोप करीत आहेत आणि दुसरीकडे त्याच दरम्यान तीस्ताचे निकटवर्तिय जतीनभाई ‘आजचा सवाल’मध्ये येऊन काय ग्वाही देतात? एनजीओ म्हणजे तीस्तासारखे समाजसेवक परदेशी निधी मिळावा म्हणून दंगलीचे व जातियवादाचे भांडवल करतात. बाकीच्या गुजरातमधल्या समस्यांशी त्या एनजीओंना कर्तव्य नसते. मग एनजीओ याचा अर्थ काय होतो? त्यांनी चालविलेल्या गुजरात दंगलीचा गवगवा कशासाठी असतो? गुजरात दंगलीचे जितके भांडवल मानवाधिकार व स्वयंसेवी संस्थांनी केले तेवढे यापुर्वीच्या कुठल्याही दंगलीचे झालेले नाही. प्रत्येकवेळी हा सवाल अनेकांनी उपस्थित केलेला आहे. गुजरातची दंगल ही अशाप्रकारची देशातील पहिलीच दंगल नाही. शेकडो अशा दंगली यापुर्वी कॉग्रेसच्या राज्यात झालेल्या आहेत आणि यापेक्षा अधिक मुस्लिम त्यात मारले वा पिडले गेलेले आहेत. मग गुजरातच्या दंगलीचे भांडवल इतके कशाला केले जाते? त्याचे गुपित निखिलच्या कार्यक्रमात जतीनभाईने अनवधानाने उलगडून दाखवले. अर्थात ते उघड गुपित आहे. गुजरातपुर्वीच्या दंगली कितीही भीषण असल्या, तरी त्यावेळी अशा दंगल निवारण वा न्याय मिळवण्याच्या कामासाठी परदेशी संस्थांकडून मोठ्या रकमा मिळत नव्हत्या. म्हणूनच यापैकी कोणी मुंबई वा दिल्लीच्या दंगलग्रस्तांसाठी न्यायाचे लढे दिले नाहीत. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस परदेशी निधी अशा कामासाठी मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली आणि देशात दंगलग्रस्तांसाठी लढणार्‍या व त्यांना न्याय मिळवून देणार्‍या संस्थांचे भरघोस पीक आलेले आहे. तीस्तासारखी मंडळी तोच धंदा करीत असतात. त्यासाठीच त्यांना मोदी नावाचा राक्षस उभा करावा लागला आहे. तो राक्षसच नसेल तर यांचा धंदा एका दिवसात दिवाळखोरीत जाऊ शकतो. त्यासाठीच मग आजवरच्या अनेक जातीय दंगलींपेक्षा कमी दाहक असूनही गुजरातच्या दंगलीचे असे अवडंबर माजवण्यात आले. त्याचा भाजपाच्या एनडीए सरकारला शह देण्यासाठी उपयोग होतो, म्हणून डाव्या पक्षांसह कॉग्रेसने अशा एनजीओंची पाठराखण केलेली आहे. पण मुळात त्याचा मुस्लिमांना न्याय देण्याशी, सामाजिक सौहार्दाशी काडीमात्र संबंध नाही. त्यातून अशा व्यापारी स्वयंसेवी संस्थांनी तुफ़ान गल्लाभरू धंदा करून घेतला आणि इतकी वर्षे लोटल्यावर गुलमर्ग सोसायटीच्या रहिवाश्यांना त्यातले रहस्य उलगडू लागले आहे.

   जाहिरा शेख मुंबईच्या वास्तव्यामध्ये तीस्ता सोबत तिच्याच घरी रहात होती. त्यामुळे आपल्या दु:ख व यातनांचा तीस्ता कसा कौशल्याने धंदा करते आणि कमाई करते, याचा लौकर साक्षात्कार झाला. म्हणूनच त्यातला पुरेसा हिस्सा आपल्याला मिळत नाही असे दिसल्यावर जाहिराने बंड केले. अर्थात जाहिरा असे बंड करणारी एकटी नाही. ज्याने जाहिराला तीस्ताच्या सापळ्यात आणून सोडले, तो रशीद खान नावाचा तीस्ताचा जुना सहकारी सुद्धा अनेकदा हेच बोलला आहे. पण आपली सेक्युलर माध्यमे त्या गुपितावरचा पडदा उचलायला तयारच नाहीत. त्यामुळे मोदी बदनामीचा हा धंदा दिर्घकाल बिनबोभाट चालू शकला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर दंगलीत मेलेल्यांच्या टाळुवरचे लोणी खाण्याचा धंदा; त्यांच्या न्यायाचे लढे लढवायचे नाटक रंगवणार्‍यांनी केला आहे. परदेशातून अशा समाजसेवेसाठी मिळणार्‍या निधीवर चैनबाज ऐषारामी जीवन जगणार्‍या अनेक एनजीओ आज आपल्या देशात प्रतिष्ठीत झालेल्या असुन त्यांचे व सेक्युलर माध्यमांचे साटेलोटे चालू असते. म्हणूनच मग अशा स्वयंसेवी संस्थांच्या धंदेवाईक नाटकाला उदात्त कार्य म्हणून लोकांसमोर पेश करायचे काम सेक्युलर माध्यमे पार पाडत असतात. कोणीतरी किरण बेदी यांनी विमानाच्या भाड्यातले पैसे संस्थेच्या खात्यात फ़िरवल्याचा आरोप केला तर त्याच्या कित्येक दिवस गाजावाजा चालू होता ना? पण त्याच माध्यमांनी गुलमर्ग सोसायटीच्या रहिवाश्यांनी ७५ लाख रुपयांच्या निधीचा तीस्ताने घोटाळा केल्याचे सांगत तिला प्रवेशद्वारातून हाकलुन लावल्यावर चार ओळीची बातमीही माध्यमे देत नाहीत; याला चोरांचे भागीदार नाहीतर काय म्हणायचे? जतीनभाईने त्या कार्यक्रमात परदेशी पैशासाठीच एनजीओ फ़क्त जातीय विषयाचा गवगवा करतात, असे म्हटल्यावर खर्‍या पत्रकाराने त्याची अधिक उकल करायला नको का? मग त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करणारा निखिल खरा पत्रकार आहे काय? परदेशी पैसा जातीयवादी विषयांसाठी मिळतो, म्हणून फ़क्त दंगलीचाच विषय एनजीओनी दहा वर्षे रेटून चालविला आहे, म्हणजे काय केले आहे? त्यात मोदींना बदनाम करण्यातून पैसा मिळवण्याचा हेतू नाही काय?

   इथे एक गोष्त लक्षात येऊ शकते, की गुजरातच्या दंगलीचा इतका गदारोळ हा न्यायासाठी वा जातीय सलोख्यासाठी कधीच झाला नाही. तो करणार्‍यांना त्यातून परदेशी निधी उकळायचा होता आणि तो प्रचार आपल्याला राजकारणात उपयोगी पडतो, म्हणून डाव्यांनी व कॉग्रेसने त्यांची पाठराखण केलेली आहे. पण त्या तात्पुरत्या लाभासा्ठी वहावत गेलेल्या याच राजकारणी नेते व पक्षांनी आपले स्वत:चे दूरगामी नुकसान मात्र करून घेतले आहे. कारण मध्यंतरीच्या काळात मोदी यांनी गुजरातसाठी जे विकासाचे भरघोस काम केले, त्याचे कोंबडे तीस्तासारख्यांचे भागीदार झालेल्या माध्यमांनी झाकून ठेवले. पण जेव्हा त्या विकासकार्याच सूर्य उगवला तेव्हा राजकीय पक्षाचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आलेली आहे. कारण त्या विकासाच्या बातम्या झिरपून गुजरात बाहेर गेल्यावर देशाच्या अन्य प्रांतातील लोकांना आपल्यालाही असाच मुख्यमंत्री मिळावा असे वाटू लागले तर नवल नव्हते. पण एकच व्यक्ती अनेक प्रांताची एकाच वेळ मुख्यमंत्री असू शकत नाही वा होऊ शकत नाही. पण तीच विकास करू शकणारी व्यक्ती सर्व देशवासियांना एकाचवेळी हवी असेल; तर त्याला पंतप्रधान होऊन सर्वांची सेवा करणे शक्य आहे. तिथूनच मग नरेंद्र मोदी देशाचा पंतप्रधान होण्याची व लोकांना तसे वाटण्याची कल्पना मूळ धरू लागली. म्हणजे ज्याच्यावर दंगलीचा आरोप करून या धंदेवाईक समाजसेवकांनी आपल्या तुंबड्या भरल्या; तेव्हा त्या बदनामीत भाजपाला नामोहरम करण्य़ाच्या हंगामी लाभ शोधणार्‍या पक्षांची आता तारांबळ उडाली आहे. कारण आता तोच बदनाम केलेला माणूस त्याच नामोहरम भाजपासाठी तारणहार बनून गेलेला आहे. आणि हे पाप करणारे मात्र त्याचे खापर कॉग्रेस व डाव्या पक्षांच्या माथ्यावर फ़ोडत आहेत. खरे तर त्याच पक्षांनी पुढे येऊन ह्या पापाचे खापर त्याच स्वयंसेवेचे दुकान थाटून बसलेल्यांच्या डोक्यावर फ़ोडायला हवे आहे. तेवढेच नाही तर राजकारणात लुडबुडणार्‍या अशा स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींना जगासमोर उघडे पाडण्याची गरज आहे. कारण यांनी लोकांच्या भावनांचा धंदा करताना एका व्यक्तीला बदनाम करण्याचे कारस्थान शिजवले आहे. आज जे लोक याप्रकारे दंगलपिडीतांचे दु:ख यातना विकून चैन करतात, ते उद्या देशही विकायला मागेपुढे बघणार नाहीत.     ( क्रमश:)
 भाग   ( १०७ )    ८/३/१३

बुधवार, ६ मार्च, २०१३

कायबीइन लोकमतवर चोराच्या उलट्या बोंबा



   सोमवारच्या ‘आजचा सवाल’ कार्यक्रमात कायबीइन लोकमत वाहिनीवरच्या पॅनेलमध्ये निखिलने आपल्या लाडक्या जतीन देसाईला अगत्याने बोलावले होते. अर्थात तिथे त्याचा पुन्हा पुन्हा पत्रकार असा उल्लेख निखिल करत होता. पण खरोखरच निखिल किंवा जतीन हे पत्रकार आहेत काय? ते मुलत: डाव्या चळवळीचे कार्यकर्ते. सहाजिकच त्यांची मते ही कधीच तटस्थ वा अलिप्त असू शकत नाहीत. ते स्वभावत: घडामोडींकडे आपल्ता डाव्या मानसिकतेतूनच बघणार. त्यात भाजपा किंवा शिवसेनेविषयी अढी असणे आपोआपच आले. मग त्यांच्याकडून अशा संघटना पक्षांसंबंधीच्या विषयावर लिहिताना किंवा बोलताना न्याय्य प्रतिक्रिया उमटतील काय? मग त्यांना पत्रकार म्हणून समोर पेश करण्यापेक्षा जतीन देसाई हे डावे पत्रकार आहेत अशीच ओळख करून द्यायला हवी ना? त्याऐवजी जेव्हा निखिल जतीनची ओळख पत्रकार म्हणून करून देतो, तेव्हा मुळातच आपल्या प्रेक्षकांची दिशाभूल व फ़सवणूक करत असतो. तर असा हा जतीन देसाई गुजराती आहे. पण मुंबईत वास्तव्य केल्याने चांगले मराठी बोलू शकतो. त्यामुळे त्याला अशा चर्चेत अगत्याने आमंत्रित केले जात असते. हाच जतीन देसाई तीस्ता सेटलवाडच्या संस्थमध्येही सहभागी आहे, ज्या संस्थेतर्फ़े गेली दहा वर्षे गुजरातच्या दंगलीतील मुस्लिमांना न्याय मिळवून देण्याचे नाटक चालू आहे. वाचकांना बडोदा येथील बेस्ट बेकरी जळीतकांड आठवत असेल तर त्यातील मुख्य साक्षीदार जाहिरा शेख हिला मुंबईत आणून पत्रकार परिषदेत सादर केल्याची घटना आठवत असेल. त्यात तीस्ता सोबत जतीन सुद्धा होता. तेव्हा असा माणूस पत्रकार म्हणून मोदीप्रकरणी तटस्थ मतप्रदर्शन करू शकतो काय? नसेल तर त्याची ओळख पत्रकार म्हणून करून देणे दिशाभूल नाही काय? आणि तशीच ओळख करून द्यायची असेल तर त्याच पॅनेलमध्ये सहभागी असलेले भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांचीही ओळख चार्टर्ड अकाउंटंट अशी करून द्यायची. राजकीय चर्चेत सहभागी होणार्‍या प्रत्येकाची ओळख त्याच्या राजकीय भूमिकेनुसार करून दिली पाहिजे. तसे न करता एकाची व्यवसायानुसार व दुसर्‍याची राजकीय भूमिकेनुसार ओळख करून देणे; फ़सवणूक असते ना? हेच नेहमी माध्यमातून चालते. डाव्या विचारांचे लेखक, कलावंत किंवा व्यावसायिक आणायचे आणि त्यांची ओळख व्यवसायानुसार करून द्यायची. पण त्यांच्याकडून डावी भूमिका वदवून घ्यायची; अशी ती दिशाभूल असते. ऐकणार्‍या व बघणार्‍याला वाटते, तो एक तटस्थ व्यक्ती असून राजकारण निरपेक्ष बोलत आहे. मग महेश भट्ट, सदाशीव अमरापूरकर, राहुल बोस असे लोक नेमके आणले जातात आणि धुळफ़ेक केली जात असते. असो.

   तर मोदींचे अमेरिकन विद्यपिठातील भाषण रद्द होण्याच्या निमित्ताने योजलेला ‘सवाल’मध्ये बोलताना जतीन देसाई व निखिल वागळे यांनी एक नवा शोध लावला. मोदींच्या विरोधात दंगली संबंधाने जो अतिरेकी प्रचार झाला; त्यानेच मोदींची मोठी प्रतिमा तयार झाली. पण तो अतिरेकी प्रचार केला कोणी? माध्यमांनीच केला ना? लोकांना कंटाळा येईपर्यंत हा गुजरातच्या दंगलीचा कोळसा उगाळला कोणी? अगदी कालपर्यंत खुद्द निखिल व त्याच्यासारखे सेक्युलर डावे पत्रकारच तो कोळसा उगाळत नव्हते काय? दर्डाशेठचे हात कोळसा खाणीत काळे झालेले असताना; त्याबद्दल निमूट मौन धारण करणारा निखिलच अगदी त्याच कालखंडात मोदी व दंगलीचा कोळसा उगाळत नव्हता काय? अगदी अलिकडल्या काळात म्हणजे मुंबई हल्ल्यातला आरोपी अजमल कसाबला फ़ाशी दिली; तेव्हा नोव्हेंवर महिन्यात ‘सवाल’मध्ये निखिल तोच कोळसा उगाळत होता. कसाबने शेकडो निष्पाप मुंबईकरांचा जीव घेतला. त्याच्या फ़ाशीच्या दिवशीच गुजरात दंगलीच्या कुठल्या खटल्याचा निकाल लागला होता. तर निखिलने कसाबची फ़ाशी व गुजरात दंगलीतल्या आरोपींची शिक्षा; असा जोड विषय घेऊन कोळसाच उगाळला नव्हता काय? कितीही अतिशयोक्ती करायची म्हटली तरी दंगल आणि दहशतवादी हत्याकांडाची तुलना होऊ शकते काय? पण त्याही चर्चेत निखिल गुजरातची दंगल व कसाबचे जिहादी हत्याकांड यांना एका पंक्तीत बसवायची कसरत करत होता. यातून नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करायचा डावच खेळत होता ना? त्यात मग त्याने मदतीला कॉग्रेस वा डाव्या पक्षाच्या लोकांचा वापर करून घेतला असेल; तर पहिल्या क्रमांकाचा आरोपी निखिल असतो. त्याच्यासारखे पत्रकार व माध्यमे असू शकतात. बाकीचे कॉग्रेसवाले वा डावे त्यांचे साथीदार म्हणून दुय्यम आरोपी होऊ शकतात. पण परवा सोमवारच्या चर्चेत निखिल व जतीन हे दोन बदमाश पत्रकार आपल्या पापाचे सगळे खापर कॉग्रेस व डाव्यांच्या डोक्यावर फ़ोडायची लबाडी करीत होते. डाव्यांनी व कॉग्रेसने मोदी यांना खुपच टार्गेट केले; अशी या दोघांची भाषा होती आणि त्यात सहभागी झालेले कॉग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत व अन्य कोणी डाव्या पक्षाचे गावडे म्हणून होते, त्यांनी नंदीबैलासारख्या माना हलवल्या. खरे तर त्यांनी ही मोदीविरोधी मोहिम चालविलेली नाही, सेक्युलर माधयमे व सेक्युलर पत्रकार त्यातले खरे गुन्हेगार आहेत. बाकीचे राजकीय पक्ष त्यातले भागिदार आहेत.

   बेस्ट बेकरीचेच उदाहरण घ्या. त्या खटल्याचा निकाल लागून आरोपी सुटले; तर त्यातल्या जाहिरा शेखला मुंबईता आणून माध्यमात गवगवा करणारा कोणी राजकीय पक्ष नव्हता, तर तीस्ताचे सहकारी पत्रकार व कलावंत म्हणून मिरवणारे लोकच होते. त्यात खुद्द जतीन देसाई होता आणि त्याचा डंका पिटण्याचे काम वाहिन्यांवरच्या डाव्यांनी म्हणजे सेक्युलर पत्रकारांनी केलेले आहे. मग त्यात मोदींचा उद्धार वा टिकेचा अतिरेक झाला असेल, तर त्यासाठी कॉग्रेस वा डाव्या पक्षांना कसे जबाबदार धरता येईल? गुजरातच्या दंगली संबंधाने हायकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टात कुठलाही निकाल आला; मग त्याचा दिवसरात्र ढोल कोणी वाजवला? सेक्युलर पक्षांनी नव्हे. त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरे दिली, पण गवगवा व अतिरेक माध्यमांनी केलेला आहे. तेव्हा मोदींच्या विरोधी अपप्रचार झाला व त्यात अतिरेक झाला असेल, तर त्याला सेक्युलर पत्रकार वा माध्यमेच अधिक जबाबदार आहेत. पत्रकार वा लेखक कलावंत असे मुखवटे लावून उजळमाथ्याने समाजात वावरणारे त्याला जबाबदार आहेत. कारण त्यांनीच मोदी विरोधी आघाडी उघडली होती. अमेरिकेत मोदीना व्हिसा नाकारण्यात आला, त्याला कॉग्रेस जबाबदार नाही. उलट एका मुख्यमंत्र्याला व्हिसा मिळवून देण्याचे काम परराष्ट्र मंत्रालयाकडून होत असते. तो व्हिसा नाकारला गेला त्याबाबतीत तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री एस एम कृष्णा यांनी संसदेत नाराजी व्यक्त केली होती. म्हणजेच कॉग्रेसने मोदी विरोधात व्यक्तीगत पातळीवर सत्तेचा गैरवापर केला असे म्हणता येणार नाही. पण मग हे झाले कसे? तर स्वत:ला स्वयंसेवी संस्था म्हणवून घेणरे जे मुखवटाधारी जतीन व तीस्ता सारखे डावे आहेत, त्यांच्या कारवायांमुळे तो व्हिसा नाकारला गेला होता. यांचेच जे जगभर पसरलेले असे छुपे डावे भाईबंद आहेत, त्यांच्याच मोहीमेने मोदींना व्हिसा नाकारला गेला आणि अनेक देशातल्या सरकारला मोदी विरोधी निर्णय राजकीय दडपणाखाली घ्यावे लागले. आता देखिल व्हार्टन स्कुलमधील विद्यार्थ्यांना मोदींचे भाषण ऐकायचे आहे. पण ती संस्था ज्या विद्यापिठाच्या अखत्यारीत येते, तिथे बसलेल्या अशा मुखवटेधारी तीन भारतीय डाव्या प्राध्यापकांच्या दबावाने मोदींच्या भाषणाचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला आहे. त्याला तर इथला कॉग्रेस पक्ष वा डावे पक्ष जबाबदार नाहीत ना?

   म्हणूनच ही बदमाशी लक्षात घेण्याची गरज आहे. हे असे छुपे अन्य व्यवसायाचे मुखवटे धारण करून राजकारण खेळणारे बुद्धीमंत; ही सध्या जगभरची समस्या झालेली आहे. कारण माध्यमे व अन्य मार्गाने असे लोक जनमताला लाथाडायची पाळी सरकारवर आणत असतात. आता देखिल व्हार्टन स्कुलचा कार्यक्रम योजणारे तिथले विद्यार्थी आहेत. त्यात विद्यापिठातील प्राध्यापकांना कुठलाही अधिकार नसताना, त्यांनी वरून दबाव आणून मोदींचे आमंत्रण रद्द करून घेतले आहे. ही लोकशाहीची गळचेपी नाही काय? एकीकडे नित्यनेमाने अविष्कार स्वातंत्र्याचे नाटक करणार्‍या याच लोकांनी मोदींच्या अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी केलेली नाही काय? व्हार्टन स्कुलमधील विद्यार्थ्यांच्या निवड स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केलेली नाही काय? कशी बदमाशी आहे बघा. जेव्हा निवडून आलेल्या जनतेच्या सत्तेच्या विरोधात म्हणजेच प्रत्यक्षात जनमानसाच्या इच्छेच्या विरोधात बोलायचे असते; तेव्हा यांना स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पण जेव्हा त्याच जनतेच्या व बहुसंख्येच्या इच्छेचा विषय येतो, तेव्हा हे लोक आपल्या बळाचा वापर मुस्कटदाबी करायला बेधडक करतात. यांची अविष्कार स्वातंत्र्याची लढाई व आग्रह किती खोटा व फ़सवा असतो, त्याचाच हा पुरावा नाही काय? आणि जेव्हा बाजू उलटते, तेव्हा हेच लोक पुन्हा कॉग्रेस व डाव्या पक्षांच्या डोक्यावर आपल्या पापाचे खापर फ़ोडायला सज्ज असतात. निखिलच्या कार्यक्रमात जतीन देसाई व निखिल त्याच चोराच्या उलट्या बोंबा मारत नव्हते काय? पण मोदींनी यांचे काय घोडे मारले आहे? मोदींना बदनाम करण्यातून या मुखवटेधारी डाव्यांनी नेमके काय मिळवले. कुणाला खरे वाटणार नाही, पण गेल्या दहा वर्षात गुजरातच्या दंगली, तिथले दंगलपिडीत आणि मोदींचे विकृतीकरण हा भारतातल्या सेक्युलर विचारवंतांपासून तीस्तापर्यंत अनेकांचा लाखो, करोडो रुपये कमवायचा धंदा होऊन बसला होता. त्यात न्याय व सामाजिक सामंजस्य हा निव्वळ देखावा होता.   ( क्रमश:)
 भाग   ( १०६ )    ७/३/१३

मंगळवार, ५ मार्च, २०१३

बदनामी्तून लोकप्रियता वाढवली जाऊ शकते?



   कधीकधी माणूस खोटे बोलून कंटाळतो, तर कधीकधी आधीचे खोटे झाकण्यासाठी अधिक खोटे बोलत जातो. मग एक वेळ अशी येते, की आधीचे खोटे चुकीचे ठरवण्याच्या नादात नवे खोटे बोलताना; जुने लपवलेले सत्य अनवधानाने बोलून जातो. हिंदीत त्याला ‘अब आया उँट पहाड के नीचे’ असे म्हणतात. सोमवारी नेमकी तशीच गोष्ट घडली. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेतल्या व्हार्टन शिक्षण संस्थेमध्ये एका परिसंवादाचे बीजभाषण करण्याचे दिलेले आमंत्रण मागे घेण्यात आल्याची बातमी गाजत होती आणि निखिल वागळेने तोच ‘आजचा सवाल’ बनवला होता. मोदींना भाषणाची संधी नाकारणे योग्य आहे काय; या सवालाचे नकारार्थी उत्तर ऐंशी टक्क्याहून अधिक प्रेक्षकांनी दिलेच होते. पण चर्चेत भाग घेणार्‍यांची जी तारांबळ उडाली होती; ते चित्र खुप मनोरंजक होते. कारण गेली निदान दोन वर्षे मी जे सुत्र मांडतो आहे, त्याची कबुली या सेक्युलर बदमाशांना त्यात द्यावी लागत होती. एक वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रातल्या दहा महापालिकांच्या निवडणूका चालू होत्या आणि त्यासाठीच्या मतचाचण्या व नंतरचे निकाल असा कार्यक्रम निखिलने सादर केला होता. तेव्हा उदय निरगुडकर (झी २४तासचे संपादक) पत्रकार झाले नव्हते. ते सेफ़ॉलॉजिस्ट म्हणून कायबीइन लोकमत वाहिनीवर मुर्खपणा करण्यात दंगले होते. त्याचे तपशील मी तेव्हाच्या लेखातून दिलेलेच होते. (आजही कोणाला हवे तर माझ्या ब्लॉगवर वाचू शकतात.) तर तेव्हा पुणे व पिंपरीचिंचवड पालिकेत राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले तर अजितदादा महाराष्ट्राचे नरेंद्र मोदी होतील काय अशी चर्चा हे दोन शहाणे करीत होते. पण नरेंद्र मोदी होणे म्हणजे काय, त्याचा खुलासा काही नव्हता. कारण निदान गुजरात बाहेरच्या जनता व लोकांसमोर गेल्या दहा वर्षात मोदी म्हणजे दंगल माजवून मुस्लिमांना मारणारा कर्दनकाळ; अशी त्यांची प्रतिमा रंगवण्यात आलेली होती. आणि त्यात कडवा सेक्युलर असल्याने निखिलने महत्वाची भूमिका पार पाडलेली होती. मग जेव्हा तोच म्हणतो, की अजितदादा महाराष्ट्राचे मोदी होतील, याचा अर्थ काय घ्यायचा, असा सवाल मी उपस्थित केला होता.

   अजितदादांनी महाराष्ट्रात दंगली माजवाव्यात आणि मुस्लिमांची हानी करावी; अशी वागळे, निरगुडकरांची अपेक्षा होती काय? नसेल तर त्यांनी मोदीप्रमाणेच महाराष्ट्राचा विकास व प्रगती करावी अशी अपेक्षा आहे काय? असेल तर मोदी हा प्रगती व विकास साधणारा मुख्यमंत्री आहे; असे याच लोकांनी आजवर का सांगितलेले नाही, असाही प्रश्न मी विचारलेला होता. पण त्याचे उत्तर कुणीच कधी दिले नाही. कधीतरी मोदींच्या विकास कामाचा ओझरता उल्लेख आणायचा. बाकी मोदी म्हणजे २००२ च्या दंगली, असेच चित्र कायम रंगवले गेले. आता तेच दिडशहाणे मोदी देशाचे प्रधानमंत्री होतील काय, अशी चर्चा करीत आहेत. आपण ज्याची दहा वर्षे अखंड बदनामी केली व ज्याला दंगलखोर म्हणूनच लोकांपुढे पेश केले; तर लोकांना तोच माणूस आवडण्याचे कारण काय? लोकांना हा दंगलखोर विकासपुरुष वाटण्याचे कारण काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे निखिलसारख्या दिवाळखोर सेक्युलरांनी शोधायला हवीत. त्यांना अगदी नरेंद्र मोदीला हरवायचे असेल, तरी आधी त्याला व त्याच्या डावपेचांना समजून घ्यावेच लागेल, असे तर मी गेल्या तीन महिन्यापासून सलग सांगतो आहे. पण दिल्लीतल्या मोदींच्या ताज्या भाषणानंतर अनेक सेक्युलरांची झोप उडाली आहे. कारण खरेच आता मोदी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होऊ घातल्याचे वास्तव त्यांच्या समोर येऊन उभे ठाकले आहे. महिनाभर आधी दिल्लीच्या श्रीराम कॉलेजमध्ये केलेल्या भाषणातून मोदींनी आपली तरूणातील लोकप्रियता दाखवून दिली होती आणि आता पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी पक्षाचा तळागाळातल्या कार्यकर्त्यावरही आपलाच प्रभाव असल्याचे सिद्ध केल्याने, निदान भाजपात त्यांना कोणी रोखू शकत नाही हे स्पष्ट झाले. थोडक्यात मागल्या दहा वर्षातले सेक्युलर कारस्थान आपण उध्वस्त करून टाकल्याचे पुरावेच मोदींनी समोर ठेवल्यावर या सेक्युलर रणनितीकारांची झोप उडाली आहे. मोदीचा व त्यांच्या कारकिर्दीच्या आरंभ काळातील दंगलीचा आडोसा घेऊन भाजपाला नामोहरम करण्याचा डावपेच सुरूवातीला कमलीचा यशस्वी झाला. पण आता तोच डाव उलटू लागला असून तोच सेक्युलर डाव  सेक्युलरांनाच पेच झाला आहे. कारण ज्या रणनितीने मोदीला बदनाम केले; त्याच रणनितीने त्याच मोदीला गुजरात बाहेर सामान्य भारतीयांपर्यंत व जगाच्या कानाकोपर्‍याते नेऊन सोडले आहे. आणि त्यातूनच आजचा राष्ट्रीय नेता म्हणून मोदी उभा राहिला आहे. किंबहूना स्वत: मोदी वा त्यांच्या पक्षाला मोदींची जेवढी मोठी व भव्य प्रतिमा उभारणे आयुष्यभरात शक्य झाले नसते. ते काम सेक्युलर कारस्थानाने यशस्वी करून दाखवले आहे.

   थोडक्यात ज्याला भाजपाचा कलंक म्हणून रंगवण्याची रणनिती यशस्वीरित्या दहा वर्षे राबवली गेली, तोच आता त्या पक्षासाठी जनमानसात जमेची बाजू होऊन बसला आहे. ज्याच्यामुळे भाजपा रसातळाला जाणार असे भाकित सेक्युलर ज्योतिर्विदांनी छातीठोकपणे सांगितले होते, तोच मोदी निराश भाजपाचा आशेचा किरण बनून गेला आहे. पण हे झाले कसे व कोणामुळे? तर ज्यांनी सेक्युलर म्हणून मोदीला धर्मांध व जातीयवादी ठरवण्यात आपली शक्ती खर्च केली; त्यांनीच निदान मोदीला देशाच्या कानाकोपर्‍यात नेऊन पोहोचवला. देशातला दुसरा कुठला मुख्यमंत्री इतका आपल्या राज्याबाहेर ओळखला सुद्धा जात नसेल. चांगले काम करणारे कित्येक मुख्यमंत्री आहेत. वाईटही खुप आहेत. पण मोदी हा एकच अपवाद असा, की त्याचे नाव प्रत्येक राज्यात व देशात सर्वत्र पोहोचले आहे. सचिन तेंडूलकर वा धोनी किंवा लादेनला जसे लोक ओळखतात; तसे देशातले लोक मोदीला गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून ओळखतात. मात्र तो दंगलखोर अशी त्याची ओळख करून देण्यात आल्याने प्रतिमा विकृत होती. पण हळूहळू लोकांपर्यंत या माणसाने गुजरातमध्ये काय काम केले, ती माहिती पोहोचत गेली. मग त्यांना असाच मुख्यमंत्री आपल्या राज्यातही असावा असे वाटणे स्वाभाविक होते. उदाहरणार्थ मागल्या म्हणजे २००७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘टाईम्स नाऊ’ या वाहिनीने एक मतचाचणी गुजरातमध्ये घेतली होती. पण तेव्हाच त्यांनी चेन्नई, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली आणि कोलकाता अशा महानगरातही मोदी संबंधाने मत आजमावून पाहिले. तर एक कोलकाता वगळता उर्वरित सर्व महानगरात पन्नास ते ७५ टक्के लोकांनी आपल्याला मोदीसारखा मुख्यमंत्री हवा असा कौल दिला होता. एकट्या कोलकात्यामध्ये मोदींना ४५ टक्के कौल मिळाला होता. ती झलक होती. पाच वर्षात जग खुप पुढे निघून आलेले आहे आणि आता तर तिसर्‍यांदा मोदींनी गुजरात विधानसभेची निवडणुक जिंकली आहे. मागल्या दोन वर्षापासून पंतप्रधानाच्या जागेसाठी त्यांचे नाव घेतले जाऊ लागले आहे. या पाच सहा वर्षाच्या काळात सेक्युलर विचारवंत अभ्यासकांनी खरे तर जागे व्हायला हवे होते. आपण ज्याची इतकी भ्रष्ट व विकृत प्रतिमा रंगवतो आहोत, त्याला आपलाच प्रेक्षक व वाचक पसंती कशाला दाखवतो आहे; त्याचा विचार तेव्हाच सुरू व्हायला हवा होता. मला त्याच टाईम्सच्या मतचाचणीने जागे केले. तिथून मी मोदी विरोधी अपप्रचाराचे काय परिणाम संभवतात, त्यावर अनेक लेखातून मतप्रदर्शन केले  होते. आता त्याची प्रचिती येते आहे आणि निखिलसारखे मुर्ख आता त्याची दखल घेऊ लागले आहेत. सोमवारची निखिलच्या सवालाची चर्चा नेमक्या त्याच विषयाभोवती घोटाळत होती.

   मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात सहभागी झालेला जतीन देसाई नावाचा पत्रकार नामानिराळा रहाण्याची जी कसरत करत होता, ती मनोरंजक होती. कॉग्रेस व डाव्यांनी मोदींवर नुसती दंगलीची टिका सोडून गुजरातच्या कामातल्या तुटीवर आघात करायला हवे होते; असे आता जतीन देसाई पांडित्य सांगतात तेव्हा हसू येते. कॉग्रेस व डाव्या पक्षांनी मोदींबद्दल काय भूमिका वा धोरणे घ्यायला हवी होती, तो त्यांचा राजकारणातला विषय आहे. कारण त्यामुळे मोदींचा तसा मोठा लाभ होऊ शकलेला नाही. कारण कॉग्रेस वा डाव्या पक्षांनी आपापल्या राजकीय भूमिकात मोदी आणलेला नाही आणि गुजरातपुरताच मोदीविरोध मर्यादित ठेवलेला होता. त्याचा परिणाम अन्य राज्यात व्हायची कुठलीच शक्यता नव्हती. ते पाप संपुर्णत: सेक्युलर माध्यमे व पत्रकारितेचा मुखवटा चढवून माध्यमात वावरणार्‍या डाव्या सेक्युलरांचे आहे. त्यांनीच मोदीविरोधी जी अखंड अपप्रचाराची मोहीम चालविली; त्यामुळे मोदी देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन पोहोचले आहेत. तेव्हा मोदींच्या आजच्या लोकप्रियतेला सेक्युलर माध्यमे व माध्यमातले सेक्युलर खरे जबाबदार आहेत. त्याचे दुष्परिणाम बिचार्‍या सेक्युलर पक्षांना व राजकारण्यांना भोगावे लागणार आहेत. आणि आपली पापे आता निखिल व जतीनसारखे बदमाश कॉग्रेस व डाव्यांच्या डोक्यावर फ़ोडू बघत आहेत. तेवढेच नाहीतर त्यातून ज्यांनी मोदीची बदनामी व दंगलीचा व्यापार केला, त्या स्वयंसेवी संस्थांच्या पापावरही पांघरूण घालायची लबाडी करू बघत आहेत. मोदींविरुद्धचा अपप्रचार ही नुसती राजकीय सेक्युलर खेळी नव्हती. तो करोडो रुपयांची उलाढाल करणारा व्यापार कसा होता व त्यात प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा सेक्युलर धंदा कसा तेजीत चालवला गेला, त्याची कबुली जतीन देसाई अनवधानाने निखिल समोर देऊन बसले. ही कुठली व कसल्या गुन्ह्याची कबुली होती?

सोमवार, ४ मार्च, २०१३

मोदींच्या लोकप्रियतेचे रहस्य उलगडायला हवे



   रविवारी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली गाजवली. अर्थात त्यांचे जे कडवे विरोधक आहेत, त्यांना असे शब्द आवडणार नाहीत याची मला खात्री आहे. पण जग आपल्या आवडीनिवडीवर चालत नाही. त्यामुळेच गेली दहा अकरा वर्षे मोदी विरोधकांनी आपले देव पाण्यात बुडवून ठेवले असतानाही मोदी गुजरात विधानसभेत निर्विवाद बहूमत मिळवत राहिले आहेत. अर्थात आपल्याला काय आवडते वा नावडते; ते बोलायला काही हरकत नाही. पण जेव्हा आपण विश्लेषण करत असतो, तेव्हा कधीही वास्तवाचा व सत्याचा आधार घेतला पाहिजे. जी माहिती आहे तिचा तुम्हाला दिसेल वा वाटेल तसा अर्थ जरूर काढा. पण माहिती खरी असायला हवी. पण मोदी विरोधकांची गोची अशी, की त्यांना खरी माहिती सुद्धा नको असते. आवडणारी खोटी माहितीही चालते. त्याचा परिणाम असा होतो, की चुकीच्या वा असत्य माहितीच्या आधारे त्यांनी काढलेले निष्कर्ष फ़सत जातात. कधीकधी तर असे वाटते, की मोदीच अशा आपल्या विरोधकांना मुद्दाम अंधारात ठेवण्यासाठी खुश करणारी अपुरी वा फ़सवी माहिती पुरवतात की काय? कोंबडे झाकले म्हणून सुर्य़ उगवायचा थांबत नाही; अशी आपल्या मराठी भाषेतली उक्ती आहे. सेक्युलर म्हणून मिरवणार्‍या माध्यमांना असे वाटते, की आपण कोंबडे झाकून सुर्य़ालाही फ़सवू शकतो. आता हीच गोष्ट घ्याना. तीस्ता सेटलवाड नावाची महिला गेल्या दहा वर्षात खुपच प्रसिद्धी पावली. तिच्या प्रसिद्धीचे श्रेय मोदी यांनाच आहे. कारण मोदींनी गुजरातच्या दंगलीत मुस्लिमांची कत्तल केली; असा आरोप घेऊन या महिलेने खुप प्रसिद्धी मिळवली. गुजरातच्या दंगल वा कुठल्या हिंसेचा विषय असला, मग तात्काळ वाहिन्या तीस्ताला आमंत्रित करतात आणि तीच बिचारी एकाकी कशी मुस्लिमांना न्याय मिळवायला गुजरातमध्ये लढते आहे, अशा ड्रामा पेश करतात. त्यामुळे गुजरातचा मुस्लिम तीस्ताचा भक्त असल्याचे चित्र निर्माण होते. पण जेव्हा जेव्हा कोणी तीस्ताबद्दल शंका घेतो किंवा तिच्यावर आरोप करतो, तेव्हा त्या बातमीचे कोंबडे सेक्युलर माध्यमे झाकून ठेवतात. 

   गेली तीनचार वर्षे सुप्रिम कोर्टाने एका प्रकरणासाठी तीनदा खास चौकशी पथके नेमली. त्याच्या प्रत्येक सुनावणी वा निकालाच्या वेळी तीस्ताच्या बातम्या दाखवल्या गेल्या आणि त्या प्रकरणाची उजळणी नव्याने वाहिन्यांवर व वृत्तपतातून झाली. अहमदाबादच्या गुलमर्ग सोसायटीमध्ये जी जाळपोळ झाली; त्यात कॉग्रेसचे माजी खासदार अहसान जाफ़री यांना जमावाने जिवंत जाळल्याचे ते प्रकरण आहे. त्यासाठी जाफ़री यांच्या पत्नीने न्याय मिळवा म्हणून सतत झुंज दिलेली आहे. तीस्ता त्यात खुप नंतर आल्या. पण तेव्हापासून गुलमर्ग सोसायटी विषयाला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती. पण या वर्षी त्याच घटनेच्या स्मरणार्थ त्याच गुलमर्ग सोसायटीमध्ये जो समारंभ योजला होता; त्याची बातमी कुठे सहसा झळकली नाही. २८ फ़ेब्रुवारी २००२ रोजी ती जाळपोळ झालेली होती. त्यामुळे त्याच दिवशी तिथे स्मरणसभा व प्रार्थनेचे आयोजन केले जाते. याही वर्षी तिथल्या नागरिकांनी असे आयोजन केले होते. तिथे एक विचित्र घटना घडली. अहसान जाफ़री यांच्या कुटुंबासह तिथे तीस्ता पोहोचली आणि सोसायटीच्या रहिवाश्यांनी वसाहतीत येण्यास त्यांना प्रतिबंध केला. नुसता प्रतिबंध केला नाही, तर अक्षरश: तिथून तीस्ताला हाकलून लावले. पण त्याची चकार बातमी आपल्याला कुठे वाचायला मिळाली का? मुस्लिम आणि ते सुद्धा गुजरातचे मुस्लिम तीस्ता सेटलवाडला हाकलून लावतात; ही मोठी बातमी नाही काय? गेली दहा वर्षे ह्या महिलेला गुजरातच्या दंगलपिडीत मुस्लिमांची तारणहार म्हणून माध्यमे पेश करीत आहेत. तिला तेच दंगलपिडीत मुस्लिम हाकलून लावतात, ही बातमी असू शकत नाहीत काय? त्यांना असे काय झाले, की त्यांनी तीस्ताला हाकलून लावावे? त्यांनी मोदीच्या इशार्‍यावर असे केले असेल काय? 

   त्या गुलमर्ग सोसायटीच्या रहिवाश्यांचे म्हणणे असे, की या महिलेने आमच्या दु:ख व वेदनांचा व्यापार करून लाखो रुपये जगभरातून जमवले आणि मस्त मजा केली आहे. तिने दंगलपिडीतांसाठी जमवलेली रक्कम हिशोबासह आणून द्यावी; अन्यथा आमच्याकडे येऊ नये असा त्यांचा आक्षेप आहे. दंगलपिडीतांच्या निधीवर डल्ला मारणे ही बातमी नसते का? जरूर असते. पण सेक्युलर माध्यमांसाठी सेक्युलर नेते, व्यक्तींनी केलेला गुन्हा पाप नसतो. त्यामुळेच त्यावर पांघरूण घालायचे असते. त्यामुळेच गुजरातच्या काही हिंदी व गुजराती प्रादेशिक वृत्तपत्रे वगळता ही बातमी कुठे प्रसिद्ध होऊ शकली नाही. अर्थात त्यामुळेच ती जगात कोणाला कळणार नाही, अशी एक ठाम सेक्युलर अंधश्रद्धा आहे. पण आता सोशल मीडिया नावाचे साधन सामान्य माणसाला उपलब्ध झालेले आहे. त्यामुळेच अशा सेक्युलर लपवाछपवीची लक्तरे लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचत असतात आणि लोकांचा हळूहळू त्यावर अधिक विश्वास बसत चालला आहे. अर्थात या सोशल मीडीया वा अन्य मार्गाने येणार्‍या सर्वच बातम्या विश्वासार्ह असतील असे नाही. पण मुख्य प्रवाहातील माध्यमे सत्य लपवत असतील; तर अफ़वा आणि वावड्यासुद्धा विश्वसनीय बनून जात असतात. तीस्ताला गुलमर्ग सोसायटीतल्या मुस्लिम दंगलपिडीत रहिवाश्यांनी हाकून लावल्याची बातमी खरी आहे. पण म्हणून मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचयविषयी सोशल मीडीया वा अन्य मार्गाने येणारी सगळीच माहिती खरी असेल, असे मानता येणार नाही. विशेषत: मोदी यांच्या विकासकार्याच्या ज्या बातम्या लोकांपर्यंत जातात, त्यातल्या विसंगती अनेकदा वाहिन्या व माध्यमातून दाखवल्या जातात, त्या खोट्या आहेत, असे मानता येणार नाही. पण सेक्युलर माध्यमांनी आपली मोदीविषयक विश्वासार्हता आता इतकी गमावली आहे, की मोदी विरोधातल्या बातम्या आता लोकांना खर्‍या वाटेनाश्या झाल्या आहेत. त्याचाच लाभ मोदी यांना व्यक्ती व राजकारणी म्हणुन सर्वाधिक मिळाला आहे. आज देशात किंवा परदेशी मोदी यांची जी प्रतिमा उभी राहिली आहे, त्याचे मोठे श्रेय म्हणूनच सेक्युलर माध्यमांना जाते. 

   परवा रविवारी नरेंद्र मोदी यांचे पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत भाषण होते, त्याला माध्यमातून मिळालेली अफ़ाट प्रसिद्धी त्याचाच परिणाम आहे. मागल्या दहा वर्षात मोदीविषयी ज्या खोट्यानाट्य़ा बातम्या सेक्युलर माध्यमांनी जगभर पसरवल्या आणि त्याचा विपरित परिणाम साधण्यासाठी सत्य झाकण्याचा उद्योग केला; त्यातून मोदींबद्दल जनमानसात एक कमालीचे औत्सुक्य निर्माण होत गेले आहे. त्यामुळे या माणसाला बघण्याची, समजून घेण्याची व ऐकण्याची एक उस्तुकता लोकांमध्ये वाढतच गेली आहे. परिणाम असा आहे, की माध्यमांना मोदींच्या विरुद्ध का होईना बातम्या द्याव्या लागतात. पण त्याचवेळी मोदींचे भाषण असेल तर त्याचे थेट प्रक्षेपण देशाच्या कानाकोपर्‍यात ऐकायला उत्सुक असलेला प्रेक्षक मिळतो. मग तो प्रेक्षकाला मिळवण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांना नावडत्या मोदीचे भाषण थेट प्रक्षेपणातून दाखवावे लागत असते. मोदींनी केलेल्या कामाबद्दल माध्यमे काय मतप्रदर्शन करतात. त्यामध्ये लोकांना अजिबात रस नसतो. पण थेट भाषण ऐकायची उत्सुकता असते. म्हणूनच थेट प्रक्षेपण करून मोदींना प्रसिद्धी द्यावीच लागते. ही बाब लक्षात आल्यापासुन मोदींनी माध्यमांना मुलाखती द्यायचेच सोडून दिले आहे. सहाजिकच त्यांची भाषणे थेट प्रक्षेपित करण्याखेरीज माध्यमांनाही पर्याय उरलेला नाही. असे का व्हावे? तर माध्यमात बसलेल्या सेक्युलरांना मोदी आवडत नव्हता. म्हणून त्यांनी दहा वर्षे मोदीची यथेच्छ बदनामी करून घेतली. पण त्याच बदनामीतून देशाच्या कानाकोपर्‍यात मोदींचे नाव जाऊन पोहोचले. गुजरात बाहेरच्या लोकांमध्ये या माणसाविषयी कु्तुहल निर्माण होत गेले. खरेच हा इतका क्रुरकर्मा माणूस असेल तर गुजरातचे लोक त्याला पुन्हा पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून इतक्या प्रचंड बहूमताने कशाला निवडून देतात, असा प्रश्न सेक्युलर नसेल त्याच्या डोक्यात येणारच. मग त्याचे उत्तर शोधतांना मोदींनी गुजरातमध्ये मोठीच आर्थिक औद्योगिक प्रगती व विकास केल्याचा धक्कादायक शोध लोकांना लागला असेल तर काय होईल? दहा वर्षे ज्याचे वर्णन माध्यमे दंगली माजवणारा असेच करीत आहेत, त्याची प्रगती लोकांना चकीत करणारच. कारण तीच माध्यमे ज्या सेक्युलर सरकारांची सतत प्रशंसा करीत असतात, त्यांच्या दिवाळखोर कारभाराचे चटके त्या गुजरात बाहेरच्या जनतेला नित्यनेमाने बसत असतात. अशा रितीने मोदी नावाची जादू निर्माण झाली व पसरत गेलेली आहे. जो मुख्यमंत्री म्हणून माध्यमांनी गेली दहा वर्षे नालायक ठरवला; त्याचेच नाव आता देशाचा भावी पंतप्रधान म्हणून घेण्यापर्यंत वेळ आलेली आहे. तेव्हा माध्यमातील सेक्युलर मुखंड किंवा मोदी विरोधकांनी थोडे आत्मपरिक्षण करणे अगत्याचे झाले आहे. मोदी पंतप्रधान होवो किंवा न होवो. पण ज्याला आपण मुख्यमंत्री म्हणून नालायक ठरवला, तो असा पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेत आलाच कसा? येऊच कसा शकला, याचा विचार नको करायला? केवळ माध्यमातील सेक्युलरांनीच नव्हे, तर मोदी ज्यांना नावडते वाटतात, त्या प्रत्येकाने ह्या उफ़राट्या परिणामांचा गंभीरपणे विचार करणे त्याच्याच भल्याचे ठरेल. ज्यांना खरेच मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत असे प्रामाणिकपणे वाटते, त्यांनी असा शोध व बोध घेणे अगत्याचे ठरेल. अन्यथा मोदींना रोखणे त्यांना अशक्य होणार आहे.     ( क्रमश:)  
 भाग   ( १०४ )    ५/३/१३

रविवार, ३ मार्च, २०१३

शरद पवार स्वत:ची क्षमताच विसरून गेलेत का?




   चार दशकांपुर्वीच्या बांगला युद्धाचे यश इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाला दिले जाते. ते खरे सुद्धा आहे. पण त्या युद्धासोबत जो प्रचंड खर्च देशाला सोसावा लागला; त्याचा बोजा उचलण्यास सामान्य माणुसही तितक्याच उमेदीने पुढे आला म्हणून ते यश शक्य झाले, हे विसरता कामा नये. त्यात दोन्ही सीमांवर युद्धाचा भडका उडालेला होता. पाक सेनेने जे अत्याचार बांगला जनतेवर चालविले होते; त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले होते. आज त्याच युद्धकाळातील जे गुन्हेगार होते, त्यापैकी एकाला फ़ासावर चढवले, तर तिथे पुन्हा धुमाकुळ सुरू झाला असून, त्यामुळे निर्वासितांचा लोंढा भारतीय सीमेकडे वाहू लागला आहे. तसाच तेव्हाही झाला होता. त्या लाखो बांगला निर्वासितांना पोसणे, हा बोजा भारताच्या डोक्यावर चढला होता. म्हणूनच त्यात भारताला हस्तक्षेप करावा लागला होता. तो खर्च भागवण्यासाठी मग सामान्य भारतीयाच्या डोक्यावर अधिभार नावाचा बोजा चढवण्यात आलेला होता. मुंबई वा अन्यत्र प्रवासी तिकीटामध्ये पाच पैशाचा हा अधिभार तेव्हा लावण्यात आलेला होता. ही १९७१ ची गोष्ट आहे. मुंबईत तेव्हा बसचे तिकीट दहा, पंधरा, वीस, पंचवीस पैसे असे असायचे. ते चाळीस पैशापर्यंत तसेच चढत जायचे. पण पंचेचाळीस पैसे झाले; मग अधिभार लागून थेट पन्नास पसे भरावे लागत असत. त्यात पंचेचाळीस पैसे तिकीट आणि पाच पैसे अधिभार असायचा. पुढे चढत पैसे जायचे, त्यात हे पाच ऐसे अधिभार मोजावा लागत असे. त्याला निर्वासित कर म्हटले जात होते. जोपर्यंत ही बांगला निर्वासितांची समस्या होती तोवर हा अधिभार चालू होता. साधारण एक दोन वर्षभर तो अधिभार देशभरचे नागरिक प्रवास केला मग मोजत होते. पण निर्वासितांसाठी लागू असल्याने तो अधिभार ती समस्या संपल्यावर निकालात निघाला; म्हणजे थांबवावा लागला. फ़क्त महाराष्ट्र असे राज्य होते, की तिथल्या बस प्रवासात तो अधिभार कायम राहिला. काही लोक त्याला शंकरराव करसुद्धा म्हणायचे. कारण तेव्हा त्यांच्याच निर्णयामुळे तो अधिभार कायम राहिला. बहूधा शंकरराव चव्हाण तेव्हा अर्थमंत्री किंवा वाहतुक खात्याचे मंत्री होते. तो अधीभार कशाला कायम ठेवण्यात आला?

   बांगला युद्धामुळे देशातल्या विधानसभांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण वेळीच युद्ध संपुष्टात आले आणि विधानसभांची वाढीव मुदत रद्दबातल करून देशभर इंदिराजींनी निवडणूका घेतल्या. अर्थात त्यांना त्या विजयाचा राजकीय लाभ उठवायचा होता. तो झाला सुद्धा. तामिळनाडूचा अपवाद करता सर्वच राज्यात कॉग्रेसला प्रचंड बहूमत व सत्ता मिळाली. महाराष्ट्रातही अभूतपुर्व असे यश कॉग्रेसला मिळाले. पावणे तिनशेपैकी सव्वा दोनशे आमदार कॉग्रेसचे निवडून आलेले होते. आणि वर्षभरातच राज्याला दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. तेव्हाच मग ही रोजगार हमी योजना पुढे आली आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी नव्या करातून मिळवण्यापेक्षा बांगला निर्वासितांसाठी लावण्यात आलेल्या अधीभाराच्या पैशाचे रुपांतर रोहयो निधी म्हणून करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. त्यामुळे आधीचे दिड वर्ष निर्वासित अधिभार होता, त्याचे रुपांतार दुष्काळ निवारण निधी व पुढे रोजगार हमी अधिभार असे होऊन गेले. म्हणजेच पुरोगामी महाराष्ट्राने जी क्रांतिकारी योजना जन्माला घातली; तिचे श्रेय पुढार्‍यांना जात असले तरी त्याच योजनेचा भार उचलणार्‍या सामान्य नागरिकालाही त्याचे श्रेय द्यायला हवे आहे. अर्थात तेव्हा पाच पैशाला सुद्धा मोठी किंमत होती. कारण प्रवासात तुमच्या सोबत मूल असेल वा शाळकरी विद्यार्थी असेल; तर त्याचे किमान तिकीट अवघे पाच पैसे होते. हे इतक्यासाठी सांगायचे, की मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या सामान्य नागरिकानेही पुरोगामी म्हटल्या जाणार्‍या धोरण व योजनांमध्ये अत्यंत जबाबदारीने आपली भूमिका बजावलेली आहे. अशा महाराष्ट्रामध्ये आज जेव्हा दोन वा अनेक राजकीय पक्षाचे नेते वा कार्यकर्ते राजकीय लाभासाठी मुडद्याच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ल्यासारखे बोलतात व वागतात; तेव्हा खरेच खुप मनस्ताप होत असतो. आपण ज्या राज्यात राजकारण करतो वा सार्वजनिक जीवनात वागतो आहोत; त्याचा सामाजिक वारसा किती प्रगल्भ किंवा उदात्त आहे, याचे किंचित तरी भान या पक्ष वा  नेत्यांमध्ये दिसते काय?

   मनसेचे राज ठाकरे व राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यात जुंपलेली जुगलबंदी पाहिली; मग मनाला खरेच यातना होतात. त्याचे प्रमुख कारण राजने कदाचित तेव्हाचा दुष्काळ बघितलेला नसेल. पण अजितदादा यांना बालपणीची थोडी तरी आठवण असायला हरकत नाही, असा तो काळ होता. शिवाय दादा ज्यांचा वारसा चालवत आहेत, ते शरद पवार त्याच कालखंडात नव्याने सत्तेच्या वर्तुळात शिरलेले होते. १९७२च्या निवडणुकीत पवार दुसर्‍यांदा बारामतीमधून विधानसभेवर निवडून आले आणि तेव्हा प्रथमच त्यांची मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागलेली होती. त्यामुळेच गृहखाते संभाळणार्‍या मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या निकटवर्ति वर्तुळात शरद पवार यांचा सहभाग होता. म्हणजेच तेव्हाचे दिग्गज सत्ताधारी व खमके विरोधी नेते, यांच्यातल्या खटकेबाजीसह अनेक गोष्टी त्यांनी अनुभवल्या आहेत. त्यातले विधायक व उदात्त राजकारण अभ्यासलेले आहे. तेव्हा आजच्या दुष्काळाला सुवर्णसंधीमध्ये बदलून घेण्याचे धडे त्यांनीच आपल्या तरूण अनुयायांना शिकवण्याची अपेक्षाही बाळगायची नाही काय? त्या चार दशकांपुर्वीच्या दुष्काळाच्या संकटातून त्यावेळच्या नेत्यांनी विधायक काम व योजना उभ्या करण्याची संधी साधली व देशाला एक अप्रतिम योजनेची संकल्पना रोजगार हमीमधून दिली होती. पण आजच्या दुष्काळाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे नवे नेते देशाला काय दाखवत आहेत? जी हमरातुमरी चालू आहे, ती शरद पवार यांना क्लेषकारक कशी वाटत नाही, याचेच नवल वाटते. त्याऐवजी त्यांच्यासारखा जाणता व अनुभवी नेता कुठल्या एका भपकेबाज विवाह सोहळ्याचे इतके राजकीय भांडवल केल्याप्रमाणे मतप्रदर्शन करतो, त्याची म्हणूनच खंत वाटते. आणि तिथेच विषय संपत नाही. त्यांचाच वारसा चालवणारे व त्यांनीच निवडलेले त्यांचे पुतणे अजितदादा त्या विवाहाच्या खर्चिकतेचे समर्थन करतात, तेव्हा कुठला पवार कोणत्या पवाराचा वारसा चालवतो आहे, असा प्रश्न पडतो. त्यात महाराष्ट्राचा वारसा कुठल्या कुठे हरवला, त्याचाच थांगपत्ता लागत नाही. त्यामुळेच भास्कर जाधव यांच्या मुलांच्या विवाहाचा सोहळा बघून आपल्याला झोप लागली नाही, असे पवारांनी म्हटले त्यावर विश्वास बसत नाही. कारण त्यापेक्षा भीषण असा अनुभव त्यांना सध्या घ्यावा लागत आहे, तो राजकीय हमरातुमरीचा. ज्याने आपला व राज्याच्या उदात्त राजकारणाचा वारसा चुकीच्या हाती गेल्याची वेदना निद्रानाशाचे कारण झाले पाहिजे, असा तो क्लेषकारक अनुभव आहे.

   भास्कर जाधवांच्या विवाह प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया देणारे शरद पवार आपल्याच पुतण्याशी राज ठाकरे यांच्या रंगलेल्या जुगलबंदी प्रकरणात मात्र पुर्णपणे मौन धारण करून बसलेले आहेत. ज्याच्याकडे गेल्या दोन दशकात महाराष्ट्राचा राजकीय भीष्माचार्य म्हणून बघितले जात आहे, त्या शरद पवारांचे हे मौन किती खरे मानायचे? की तीच त्यांची हतबलता मानायची? कारण वर्षभरापुर्वी दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पुतण्याला संयमी भाषेचा उपदेश केला होता. तोच आज पायदळी तुडवला जात आहे. त्यातून आपोआप राज्याच्या उदात्त व समंजस राजकीय वारशाचा खुर्दा पाडला जात आहे. त्यातून सर्वाधिक विचलित व्हायचे तर इथल्या राजकीय भीष्माचार्याने व्हायला नको काय? की आज शरदराव साहेब तो सगळा त्यांच्या उमेदीचा कालखंड पुरते विसरून गेले आहेत? तो कॉग्रेस समाजवादी फ़ोरम, तो गरीबी हटाव, ती हरित क्रांती, तो भीषण दुष्काळाशी केलेला सामना किंवा त्यातून जन्माला आलेली पुरोगामी रोजगार हमी योजना? पवार साहेब ते सर्वच विसरून गेले आहेत काय? निवडून येण्याची क्षमता आणि सत्ता मिळवण्याचे समिकरण असल्या तडजोडीच्या राजकारणात एक उमदा व भविष्यात डोकावणारा दुरदृष्टीचा नेता महाराष्ट्राने गमावला असेच समजायचे काय? मी पवारांवर अतिशय कठोर टिकेचे आसूड नेहमीच ओढलेले आहेत. पण त्याचे कारण या उमेदीच्या नेत्याची क्षमता देशाचे नेतृत्व करण्याची होती. मात्र सत्तेसाठी अनेक लटपटी करताना त्याने आपल्या गुणवत्तेलाच मातीमोल केल्याचा राग मला तसे लिहायला भाग पाडतो. म्हणून अशा रोजगार हमीपासूनच्या जुन्या आठवणी सांगायची व त्यात रमून जाण्याची वेळ आमच्या पिढीवर येत असते. कारण त्या पुरोगामी योजना व संकल्पनांचा बोजा आमच्या पिढीने अधीभार म्हणून उचलला होता. म्हणूनच मग ‘दादा’गिरीचे ‘राज’कारण आमच्या पिढीला अस्वस्थ करून सोडते.      ( क्रमश:)
 भाग   ( १०३ )    ४/३/१३

महाराष्ट्राचा तो उज्वल भूतकाळ कुठे हरवला?


    याच महाराष्ट्रात १९७२-७३ च्या दुष्काळाने भयंकर परिस्थिती निर्माण केली होती आणि विरोधी पक्ष संख्येने अतिशय दुर्बळ होता. दुर्बळ म्हणजे किती? तर सव्वादोनशे आमदार सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाकडे आणि अवधे पन्नास पंचावन्न आमदार सगळ्या मिळून विरोधी पक्षात होते. पण एकाहून एक लढवय्ये आमदार विरोधी पक्षात होते. त्याच्यांसमोर मंत्र्याची सुद्धा फ़े फ़े उडत होती. पण त्याचे कारण तेव्हा लोकशाही संख्येची नव्हती; तर विचारांची लोकशाही महाराष्ट्रात नांदत होती. त्यामुळेच विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे किंवा उपस्थित केलेले विषय, त्यांच्या संख्याबळावर मोजले जात नव्हते तर विषयाचा अभ्यास व तपशीलावर त्यांचे मोजमाप होत असे. म्हणूनच संख्याबळ कमी असले तरी विरोधक इतक्या भक्कम सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करून सोडत होते. आज मोठी मानल्या जाणार्‍या शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर हा एकांडा शिलेदार विधानसभेत होता तर भाजपाचे रामभाऊ म्हाळगी व हंशू अडवाणी असे अर्धा डझन आमदार असतील. तीच स्थिती समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट पक्षाची होती. तसा मोठा विरोधी पक्ष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षच होता. ज्याचे दहाबारा आमदार असायचे. म्हणजे आजच्या मनसे इतकी ताकद असलेल्या शेकापला मोठा विरोधी पक्ष मानले जात होते. पण त्यातले कृष्णराव धुळूप, उद्धवराव पाटिल. केशवराव धोंडगे वा दत्ता पाटिल व आजही असलेले गोपाळराव देशमुख यांच्या जोडीला समाजवादी पक्षाच्या मृणाल गोरे आघाडीवर असायच्या. अशा आमदारांचा विधान मंडळात वरचष्मा जाणवायचा. त्यांची संख्या विधीमंडळात नगण्य असली तरी रस्त्यावरच्या आंदोलनात पोलिसांना आवरता येणार नाही इतकी आक्रमक असायची. त्यामुळे लाठीमार, गोळिबार व अश्रूधूर हा मामला नेहमीचाच होता. पण दूधाच्या अर्धा लिटर बाटलीमागे दहा पैसे वाढ केली; तर उसळलेले आंदोलन आजही आठवते. आता दोनतीन रुपये वाढले तरी कुठे खुट्ट वाजत नाही, तेव्हा मनाला खुप यातना होतात. कारण विरोधी राजकारणातली आंदोलनाची धग आज उरलेली नाही. पण त्याला केवळ विरोधकच जबाबदार आहेत असे आजिबात मानता येणार नाही. तेव्हाच्या बलवान सत्ताधारी कॉग्रेस नेत्यांनीही इथली लोकशाही संख्येचे बहूमत होऊ दिली नव्हती, म्हणूनच मोजक्या विरोधी आमदारांचा दबदबा होता. अशा काळात दुष्काळाने रोजगार हमी योजनेला जन्म दिलेला आहे.

   दुष्काळाने महाराष्ट्राला दिलेली ती बहूमोलाची भेट म्हणता येईल. कारण एका बाजूला इतके दणदणीत आंदोलन करणार्‍या विरोधी पक्षांनी दुष्काळ निवारण योजना आखणार्‍या सरकारची कोंडी मात्र केली नाही. जेव्हा वि. स. पागे यांच्या डोक्यात दुष्काळी भागातल्या हवालदिल पिडीतांना रोजगार देऊन गावातच वास्तव्य करण्यास भाग पाडण्याची विधायक कल्पना मांडली; तेव्हा मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी त्यात पुढाकार घेऊन जाणत्यांना हाताशी धरले. पण तेव्हाच योजनेसाठी लागणार्‍या शंभर कोटी रुपये निधीच्या उभारणीसाठी विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेण्याचा समंजसपणा दाखवला होता. आपल्या मागे बहूमत म्हणून आपण म्हणू तेच खरे; अशी आजची मुजोर प्रवृत्ती सत्ताधार्‍यांमध्ये आढळते, ती नव्हती. म्हणूनच वाटेल ते कारण सांगत शंभर कोटी रुपयांचे नवे कर सरकार लादू शकले असते. कारण त्याच्याकडे निर्विवाद बहूमत होते आणि हे सर्व राज्यमंत्री म्हणून नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या शरद पवारांच्या साक्षीनेच चालू होते. विरोधकांशी समंजसपणे वागण्याचे धडे पवारांनी तिथेच गिरवले म्हणायला हरकत नाही. पण त्यांनी आपल्याच पुढल्या पिढीला ते धडे दिले नाहीत. म्हणून आज महाराष्ट्रात दुष्काळावरून कुस्तीचा आखाडा माजला आहे. उपमुख्यमंत्री विरोधकांशी अस्तन्या सावरून जशास तसे, अशी उद्धट भाषा बोलत आहेत. आणि तेव्हाच्या मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी विरोधी नेता कृष्णराव धुळूप यांना नव्या दुष्काळनिधी उभारण्यासाठी विश्वासात घेतले होते. त्यांनीही त्याला सकारात्मकच पाठींबा दिला होता. रस्त्यावरची आंदोलने, धरणी, मोर्चे वा सत्याग्रह न थांबवता विरोधकांनी दुष्काळनिधीच्या करवाढीला उत्स्फ़ुर्त मान्यता दिलेला इतिहास तो आहे. त्याबाबतीत जुने पत्रकार तर सांगतात, की करवाढीबद्दल सरकार संभ्रमात होते तर विरोधी नेता धुळूप यांनी आपणच करवाढीचा प्रस्ताव विरोधी पक्षातर्फ़े मांडतो, इथपर्यंत सरकारशी सहकार्य केलेले होते. जगाच्या पाठीवर इतके लोकशाहीचे उमदे उदाहरण क्वचितच सापडेल. असा आपला महाराष्ट्र होता आणि इतकी प्रगल्भ इथली लोकशाही होती. अर्थात तो शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे राज्याचे म्होरके नेता होण्याच्या पुर्वीचा काळ आहे.

   त्या योजनेला असा सार्वत्रिक पाठींबा मुख्यमंत्री मिळवू शकले. कारण विरोधकांच्या आंदोलन वा टिकेला त्यांनी व्यक्तीगत वैमनस्य मानले नव्हते. लोकशाही रचनेमध्ये विरोधी पक्षाने सत्तेच्या चुका व पापे चव्हाट्यावर आणायची असतात व तेच विरोधकांचे कर्तव्य असते; अशी जाण तेव्हाच्या कॉग्रेसमध्ये व नेत्यात होती. म्हणूनच विरोधकही त्यांच्याशी सकारात्मक सहकार्य करून महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकले. तर मुद्दा इतकाच की मनसेच्या नव्या मोहिमेने विचलित झालेल्या राष्ट्रवादी नेते व कार्यकर्त्यांनी त्यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. कितीही बोचरी टिका विरोधकांनी केली म्हणुन कारभाराची जबाबदारी विसरून त्यांच्या अंगावर जाण्याची सत्ताधार्‍यांना मुभा नसते. विधानसभेतील संख्येचे बहूमत म्हणजे लोकशाही नसते. तसे असते तर सव्वा दोनशे आमदारांच्या बळावर वसंतराव नाईक वा शंकरराव चव्हाण किती ‘धुडगुस’ घालू शकले असते, त्याचा नुसता अंदाजच करावा. पण त्याऐवजी तेव्हाचे नेते-मंत्री विरोधकांच्या अभ्यासपुर्ण टिका व भाषणे ऐकायला सभागृहात सर्व कामे बाजूका ठेवुन हजेरी लावीत असत. आज सभागृहात मंत्रीच नाहीत अशी तक्रार आमदारांना सभापतींकडे करावी लागत असते. आणि जे तुटपुंजे बहूमत आहे, त्या आकड्यांची दादागिरी म्हणजे लोकशाही असे चित्र तयार करण्यात आलेले आहे. जणू पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या म्हणजे पाच वर्षे धुडगुस घालायला जनतेने मान्यता दिली; असा सत्ताधार्‍यांचा आवेश असतो. आणि परवा नगर येथील राज ठाकरेंच्या गाडीवरील दगडफ़ेकीनंतर त्याचीच प्रचिती अजितदादांच्या अनुयायांच्या बोलण्यातून येत होती. आपण यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक वा वसंतदादा पाटिल यांच्या पक्षाचे व वारश्याचे आहोत, याचे स्मरण त्यापैकी कोणाला असल्याचे दिसत नव्हते. तीच परिस्थिती विरोधी पक्षांचीही म्हणता येईल. दोनतीन दशकांपुर्वीच्या समंजस व बुद्धीमान विरोधी पक्षाचा वारसा आपल्याला पुढे घेउन जायचा आहे; याचे भान विरोधकात सुद्धा दिसत नाही. आपण एकमेकांची उणीदुणी काढायला राजकारण व सार्वजनिक जीवनात आलेले नसून गरीब पिडीतांच्या जीवनातील समस्यांचे निराकरण करण्याची महत्वाची जबाबदारी आपल्यावर आहे; याची जाणिवच कुठल्या कुठे हरवली आहे. ज्यांनी तो भूतकाळ बघितला आहे, त्या माझ्यासारख्यांचे काळीज आजची स्थिती बघून तिळतिळ तुटल्याशिवाय रहात नाही.

   त्याचेही कारण आहे. आज जी हमरातुमरी व हातघाई राजकारणात दिसते ती तेव्हा देशाच्या अन्य राज्यात होती, पण तिचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात झालेला नव्हता. १९६७ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी अनेक राज्यात कॉग्रेसची सत्ता उध्वस्त केली होती. मतविभागणी टाळण्याच्या सिद्धांतामुळे दक्षिणेतील तामिळनाडू व केरळ वगळता उत्तरेतील सात राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. पण विचारांचे साम्य नसलेल्या व सत्तेसाठी विधीनिषेधही सोडलेल्या पक्ष व नेत्यांनी चार वर्षे अनेक राज्यात धुमाकूळ घातला होता, सकाळी या पक्षात येणारा आमदार संध्याकाळी तिसर्‍याच पक्षात जायचा आणि बहूमताची संख्या गमावणारा मुख्यमंत्री व त्याचे सरकार गडगडत होते. पण त्याची बाधा इथे महाराष्ट्राला झालेली नव्हती. राजकारणातली सभ्यता सत्ताधारी व विरोधी पक्षात कसोशीने जपली व जोपासली जात होती. म्हणूनच चार दशकांपुर्वीच्या त्या दुष्काळात आंदोलने होत असताना दोन्ही बाजूच्या समंजसपणाने रोजगार हमी योजना जन्माला घातली. नुसती जन्माला घातली नाही; तर यशस्वीरित्या राबवूनही दाखवली. आणि त्याचे श्रेय नुसतेच राजकीय सत्ताधार्‍यांना किंवा विरोधी पक्षांना देऊन भागणार नाही. त्याचे श्रेय त्यावेळच्या तमाम मराठी जनतेलाही द्यावेच लागेल. कारण आदर्श ठरलेल्या त्या रोजगार हमी योजनेचा भार याच मराठी जनतेने बिनतक्रार उचलला होता. अशी त्या योजनेची जन्मकथा आहे. ज्याचे पितृत्व राहुल गांधी घेऊ बघतो आणि त्याचे वा त्या वारश्याचे भान सुटलेले आजच्या पिढीचे नेते एकमेकांच्या उरावर त्याच दुष्काळाचे निमित्त करून बसत आहेत. म्हणून मी त्याला उज्वल भूतकाळ म्हणतो. कारण आजचा वर्तमान काळ इतका काळाकुट्ट व भयंकर आहे, की अशीच वाटचाल होत राहिली, तर बिहारी माणसालाच महाराष्ट्राची भिती वाटू लागेल. महाराष्ट्रच बिहार वा उत्तरप्रदेश होऊन जाईल. अवघ्या दोन दशकात राजकारणातील ती शालीनता, प्रगल्भता व समंजसपणा कुठे हरवून गेला, तेच कळत नाही. त्याची सुरूवात कधी व कशी झाली? कुणापासून झाली? त्याची सोपी उत्तरे मलाही तोंडपाठ आहेत. पण ती उत्तरे खरी नाहीत.    ( क्रमश:)
 भाग   ( १०२ )    ३/३/१३

शुक्रवार, १ मार्च, २०१३

अवघ्या सातशे रुपयांनी रोजगार हमी जन्माला घातली



   हातातली कामे बाजूला ठेवून अनेकदा तातडीची कामे हाती घ्यावी लागतात. सध्या अर्थसंकल्प व त्यासंबंधाने राजकारण सुरू झाले आहे. तेव्हा त्याच बाबतीत काही महत्वाचा तपशील वाचकांच्या नजरेत आणून देणे मला अगत्याचे वाटते. गुरूवारी देशाचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी देशाचा या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यातल्या तरतुदी व करवाढ इत्यादीची खुप चर्चा झाली. त्यात पुन्हा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने त्या अर्थसंकल्पात काही दम नसल्याचे मतप्रदर्शन केले. मात्र त्यांचाच मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाने अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. अर्थसंकल्पात बिहारचा खास उल्लेख आल्याने व विचार झाल्याने तिथले मुख्यमंत्री नितीशकुमार खुश झाले, तर आश्चर्य नाही. कारण गेली् काही वर्षे नितीशकुमार यांनी बिहारला खास पॅकेज मिळावे अशी मागणी चालविली आहे. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत तर नितीश यांनी पॅकेज देईल, त्याला मत इथपर्यंत मजल मारली होती. तेव्हा नुसता बिहारचा उल्लेख आला म्हणून नितीश खुश झाले तर नवल नव्हते. पण त्यावरच चर्चा झाली. मात्र याही अर्थसंकल्पात पुन्हा रोजगार हमी योजनेसाठी प्रचंड रक्कम अर्थमंत्र्यांनी बाजूला काढली, त्याचेही कौतुक खुप झाले. पण गेली काही वर्षे सरकारच्या जमाखर्चात जी तूट येते आहे; त्याला अशाच लोककल्याण योजना कारणीभूत झाल्या आहेत आणि पुन्हा त्यातही भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली राहुल गांधींनी दिलेली आहे. तरीही पुन्हा किती मोठी रक्कम रोजगार हमीसाठी काढली त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे कौतुक करणार्‍यांत सर्वच आघाडीवर होते. पण मुळात ही कोणाची कल्पना व ती महाराष्ट्रात कशी यशस्वी राबवली गेली, त्याची आठवण कोणालाच नसावी याची खंत वाटली. 

   वर्षभरापुर्वी कॉग्रेसचे भावी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार राहुल गांधी यांनी देशाचा दौरा करून लोकांशी भेटगाठ केल्यावर आपल्याला रोजगार हमी योजना सुचली असे म्हटले होते. यासारखी लोणकढी थाप असू शकत नाही. कारण आज केंद्रसरकारकडून राबवली जाते; ती रोजगार हमी योजना दिर्घकाळ महाराष्ट्रात राबवली गेलेल्या योजनेची कॉपी आहे. केवळ राहुल गांधींच्या थापेबाजीपुरता हा विषय नाही; तर आज महाराष्ट्रामध्ये जे दुष्काळावरून हमरातुमरीचे राजकारण चालू आहे आणि त्यात भुकेकंगाल दुष्काळग्रस्त आशाळभूत होऊन आभाळातल्या देवाची करूणा भाकतो आहे; ते पाहिल्यावर भूतकाळ किती उज्वल होता, त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. सत्तेचे किंवा विरोधाचे राजकारण आपल्या जागी आणि दुष्काळग्रस्तांच्या हालअपेष्टा निवारण्याचे काम आपल्या जागी, इतका समजुतदारपणा याच मराठी मातीत व इथल्या राजकीय वैचारिकतेमध्ये मुरलेला होता. त्याचे सुखावणारे अनुभव जसे माझ्याकडे आहेत; तसेच ते खुद्द शरद पवार यांच्याही उमेदीच्या राजकारणातले धडे गिरवण्याच्या काळातले आहेत. आपल्या निष्ठावान अनुयायांना पवार साहेबांनी त्या जुन्या आठवणी गोष्टीरूप करून सांगितल्या; तरी खुप काही साध्य झाले असते असे वाटते. मग अजितदादा किंवा आर आर आबा अशी वटवट करीत फ़िरले नसते, की राज ठाकरेंना त्यांचे राजकारण खेळता आले नसते. पण स्वत: ज्येष्ठ अनुभवी असूनही पवार साहेबच जेवणावळीने झोप उडाल्याचे देखावे करत असतील तर नव्या पिढीने काय शिकायचे आणि विरोधकांनी कोणते धडे गिरवायचे? 

   महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आज मोठ्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. आणि तरीही त्यासाठी तीस चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतुद अर्थमंत्री चिदंबरम करतात, त्यासाठी संसदेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी बाके वाजवली. तेव्हा त्यात पैसे खर्चण्याची इच्छाच अधिक दिसली. दुष्काळग्रस्त किंवा उपासमारीने पिचलेल्या सामान्य गरीबाला रोजगार मिळण्याची इच्छा कुठे दिसली का? असती तर पैसे सरकारी तिजोरीतून त्यासाठी पैसे बाजूला काढण्यापेक्षा पैसे उभारण्याचा विचार झाला असता. आणि गरीबाच्या झोपडीत वास्तव्य करण्यापेक्षा, तसे जीवन अनुभवण्यातून भारत समजतो व गरीबांच्या समस्या उमगतात; हे राहुल गांधींच्या लक्षात येऊ शकले असते. कारण चार दशकांनंतर जी महाराष्ट्रातली रोजगार हमी योजना कल्याणकारी म्हणून केंद्राने उचलली; तीची सुरूवात अवघ्या सातशे रुपयातून झाली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी हजारो, लाखो कोटी रुपयांची तरतुद करावी लागली नव्हती. आज सुद्धा महाराष्ट्रातल्या १९७२ -७३ च्या दुष्काळाच्या आठवणी काढल्या जात आहेत. आजचा दुष्काळ त्यापेक्षा भयानक आहे; असे उल्लेख येत असतात. पण त्याच दुष्काळाने रोजगार हमी योजनेला जन्म दिला, हे किती लोकांना आठवते? पण यशस्वीरित्या राबवल्या गेलेल्या त्या योजनेचे श्रेय घ्यायला तेव्हा किंवा नंतरही कोणी पुढे आला नाही. कारण असे विषय श्रेयाचे नसतात, तर दिलासा देण्यासाठी असतात, याची जाणिव विरोधकांपासून सत्ताधार्‍यांपर्यंत सर्वांना होती. म्हणूनच विधीमंडळात व रस्त्यावर एकमेकांच्या विरोधात खडाजंगी करणारे तेव्हाचे सत्ताधारी व विरोधक दुष्काळ निवारणात खांद्याला खांदा लावून महाराष्ट्रात उभे राहिले होते. 

   अवघ्या सातशे रुपयात रोजगार हमी योजना? अतिशयोक्ती वाटते ना? पण तेच शंभर टक्के सत्य आहे. एका नेत्याच्या खिशातल्या सातशे रुपयांनी अशी अभूतपुर्व योजना सुरू झाली होती. तिची सुरूवात आजचे गृहमंत्री आर आर पाटिल यांच्या जन्मगाव तासगावात झाली. कारण तेव्हाच्या विधान परिषदेचे सभापती वि. स. पागे त्याच तासगावचे. त्यांच्याच शेतीमध्ये जे मजूर लागायचे; त्यासाठी खर्चाव्या लागणार्‍या मजूरीच्या हिशोबातून पागेंना ही कल्पना सुचली. घरात किती पैसे आहेत, अशी विचारणा त्यांनी पत्नीकडे केली. त्यांनी सातशे रुपये असे उत्तर दिल्यावर पागेसाहेबांनी मनोमन हिशोब केला. त्याचा अर्थ तेवढ्या पैशात पंधरा मजूरांना २० दिवस आपल्या शेतात काम देता येईल. त्या काळात शेतमजूराला दिवसाचा रोजगार दोन वा तीन रुपये मिळत असे. तो हिशोब त्यांच्या डोक्यात घिरट्या घालत राहिला. राज्यात भीषण दुष्काळ थैमान घालत होता. अनेक जिल्हे, तालुके व हजारो गावे दुष्काळाच्या झळा सोसत होती. पाण्याअभावी. बेरोजगारीने वस्त्या उठत होत्या. त्यांना किमान दोन रुपयांचा रोजगार मिळाला, तरी त्या वस्त्या उठणार नाहीत व गावातल्या गावात त्या प्रचंड लोकसंख्येला काम मिळु शकेल, असा विचार अनेकांच्या डोक्यात घोळत होता. पण रोजगार कुठला व त्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? कारण त्यावेळी आजच्या प्रमाणे अर्थमंत्री करोडो रुपये अशा कल्याणकारी योजनेसाठी सढळ हस्ते द्यायला उदार नव्हते. पण सत्ताधार्‍यांपासून विरोधकांपयंत प्रत्येकाच्या डोक्यात उपाय व पर्याय शोधायचे विचार घोळत होते. पागे यांना आपल्याच घरच्या शेतीचे गणित मांडताना त्याचे उत्तर सापडले. लागणारे मजूर व अवघ्या सातशे रुपयांचा हिशोब मांडताना त्यांना वाटले, शंभर कोटी रुपये असतील तर किती मजूरांना किती दिवस रोजगार देता येईल? त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधतांना एक अभूतपुर्व योजना साकारत गेली. तिलाच रोजगार हमी योजना म्हणतात. 

   शंभर कोटी म्हणजे दोन रुपयांप्रमाणे पन्नास कोटी रोजगार दिवस झाले आणि प्रत्येकाला पन्नासच दिवसांचा रोजगार दिला तर किमान एक कोटी दुष्काळ पिडीतांना पन्नास दिवसांचा रोजगार देणे शक्य होईल. इतके सोपे गणीत तयार झाले. पण त्यासाठी शंभर कोटी आणायचे कुठून? पागेसाहेब, वसंतदादा किंवा तात्कालीन राजकीय नेते म्हणजे आजच्यासारखे उच्चशिक्षित मनमोहन सिंग वा चिदंबरम, अहलुवालिया नव्हते. त्यामुळे आधी खर्च करा, मग पैसे जमवू; असा त्यांचा खाक्या नव्हता. सहाजिकच पागे यांना शंभर कोटी कुठून आणायचे याचे उत्तर सापडत नव्हते. मुंबईला आल्यावर त्यांनी आपली कल्पना वसंतदादांच्या कानावर घातली. त्यांनाही आवडली. दोघांनी चर्चा केल्यावर मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना गाठले. राज्यातल्या दुष्काळामुळे मुख्यमंत्रीही पेचात सापडलेले होते आणि आजच्या प्रमाणे तेव्हा पॅकेजची भिक केंद्राकडे मागण्याची फ़ॅशन सुरू झालेली नव्हती. त्यामुळेच कल्पना उत्तम; पण त्यासाठी लागणारा किमान शंभर कोटींचा निधी कुठून जमवायचा, त्याचे उत्तर सापडत नव्हते. पण राज्यकर्ते किती जागरूक होते बघा, तातडीने मुख्यमंत्री नाईक यांनी ती कल्पना साकार करण्याच्या दिशेने पावले उचलायला सुरूवात केली. त्यासाठी त्यांनी आपल्या सहकारी व जाणकारांची बैठक आयोजित केली. तेही राहूलप्रमाणे गरीबाच्या घरी मुक्कामाला गेले नाहीत किंवा शरद पवार यांच्याप्रमाणे झोप उडाली अशा तक्रारी करीत बसले नाहीत. त्यांनी सर्वाना म्हणजे थेट विरोधकांनाही दुष्काळ निवारणात सोबत घेण्याचा समंजसपणा दाखवला, म्हणून ती योजना साकार झाली व दिर्घकाल यशस्वीरित्या राबवली गेली. तिला कसा आकार मिळाला असेल? एकमेकांची उणीदुणी काढून वा गाड्यांवर दगड फ़ेकून नक्कीच नाही.     ( क्रमश:)          
 भाग   ( १०१ )    २/३/१३