तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण

   जादू तेरी नजर, खुशबु तेरा बदन  
तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण 
जादू तेरी नजर, खुशबु तेरा बदन
तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण 
तू है मेरी किरण 

मेरे ख्वाबो की तस्वीर है तू 
बेखबर मेरी तक़दीर है तू 
तू किसी और की हो ना जाना 
कुछ भी कर जाऊंगा मै दीवाना 
तू हाँ कर या ना कर 
तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण 
तू है मेरी किरण

फासले और कम हो रहे हैं 
दूर से पास हम हो रहे हैं 
मांग लूँगा तुझे असमान से 
छीन लूँगा तुझे इस जहाँ से 
तू हाँ कर या ना कर 
तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण 
तू है मेरी किरण

   दोन दशकांपुर्वी हे गाणे किती गाजले होते ना? त्याची चाल मस्त होती, गुणगुणली जात होती. प्रत्येकाच्या तोंडी हे गाणे जाऊन बसले होते. पण खरेच त्या गाण्यातून आपण कोणता संदेश समाजात फ़ैलावतो आहोत, याचा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता. अशा गाण्याच्या गुणगुणण्यातून सहजगत्या स्त्रिया, मुलींशी अमानुष व अतिरेकी वागण्याची शिकवण सुप्त मनात मुरवली, रुजवली जाते आहे, हा धोका कोणालाच दिसला नसेल? यश चोप्राच्या चित्रपटाचे यश आणि नव्या अभिनेत्याच्या स्वागतामध्ये तमाम टिकाकार, समालोचक रममाण होऊन गेले होते. स्वत:ला समाजचिंतक म्हणवणारेही अलिप्त होते. दोनच वर्षापुर्वी उल्हासनगरला ज्या रिंकू पाटिलची जाळून हत्या एकतर्फ़ी प्रेमातून झाली, त्याचे उदात्तीकरण त्यातून होते आहे, असा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नाही; तो समाज किती मुर्दाड झालेला असेल? त्या समाजाची बुद्धी म्हणजे त्यातले बुद्धीमंत किती रसातळाला गेलेले असतील; त्याची कल्पना येऊ शकते. आज ज्यांना रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत जे बोललेलेच नाहीत; त्यातही समाजिक धोका दिसतो, त्यांना वीस वर्षापुर्वी शाहरुखचे आगमन मुली महिलांच्या एकूण जगण्यावरचाच हल्ला आहे, त्याचे भान नव्हते. त्या चित्रपटातल्या गीतामधून महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणायचे व त्यांच्या हुकूमत गाजवण्याचे एकतर्फ़ी अधिकार समाजात रुजवले जातात; हे बुद्धीमंतांना कळलेच नसतील तर त्यांची बुद्धी कुठले शेण खायला गेली होती? मोहन भागवत यांचे त्यांच्या कार्यकर्त्यांसमोरचे बंदिस्त भाषण माध्यमांनी मुद्दाम समोर आणून त्यातला नसलेल्या धोक्याबद्दल आवई अफ़वा पसरवायच्या आणि ज्या गाण्यातून मुली महिलांवर अधिकार गाजवण्याची प्रेरणा खुलेआम दिली जाते, त्याबद्दल झोपा काढायच्या असतात काय? सर्वत्र वाजणारे व गाजणारे ते गाणे बुद्धीमंतांना ऐकूच आले नव्हते, की त्यांच्या बुद्धीबरोबरच कानही बधीर होऊन गेलेले आहेत?

   तू मला होकार दे नाहीतर नकार दे, तू माझीच आहेस; अशा अर्थाच्या त्या ओळी सक्ती व जबरदस्ती शिकवणार्‍या आहेत. तेवढेच नाही त्याच्याही पुढे जाऊन तो म्हणतो, ‘तू दुसर्‍या कुणाची होऊ नकोस, मी वेडा असून काहीही करून बसेन’. काहीही करून बसेन म्हणजे काय? तर तुझ्या आयुष्याचा नरक करून टाकीन. आणि त्या चित्रपटात शाहरुख तसे करताना दाखवला आहे. ते गाणे आणि त्याला सुसंगत अशीच चित्रकथा एकतर्फ़ी प्रेमात पडलेल्या प्रत्येक तरूणासाठी जणू वस्तुपाठच होता. जी मुलगी आपण मनापासून प्रेम करीत असून प्रतिसाद वा होकार देत नसेल; तर काय करायचे, त्याचे प्रात्यक्षिकच त्यात दिलेले होते. त्याचे गांभिर्य कोणी दाखवून द्यायचे असते? पत्रकारांनीच ना? पण तसे कधीच होत नाही. ज्या बुद्धीवादी व विचारवंत वर्गाने ही जबबदारी घेतलेली असते किंवा तो तसे भासवत असतो. तो नेहमी अशा खर्‍या धोक्यावरून तुमचे आमचे लक्ष उडवण्याचेच काम करत असतो. थोडक्यात जनतेला गाफ़ील ठेवून लांडगा आलारे आला; अशा अफ़वांकडे लोकांचे लक्ष वेधण्याचे पाप बुद्धीजिवी करतात. आणि हे नेहमीच चालते. आजही तेच चालू आहे. गेला आठ्वडाभर खाजगी बोलण्यातून हैद्राबाद येथील अकबरुद्दीन ओवायसी याच्या चिथावणीखोर भाषणाची चर्चा चालू आहे. पण त्याबद्दल अवाक्षर बोलायचे माध्यमातील मुखंडांनी टाळले. उलट त्याच्यावरून लोकांचे लक्ष उडवण्यासाठी वा तिकडे लोकांचे लक्ष जाऊच नये; म्हणून मोहन भागवत यांनी केलेल्या भाषणाची तोडमोड करून वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा उद्योग जोरात चालविला होता. भागवत यांनी पाश्चात्य देशात व संस्कृतीमध्ये विवाहाच्या पद्धतीचे जे विश्लेषण केले, ते उचलून भारतील समाजावरील विधान म्हणून दाखवण्याचा धडधडीत खोटारडेपणा वाहिन्यांसह तमाम माध्यमे करीत होती. भागवत जे बोललेच नाहीत, त्यावर प्रतिक्रिया घेतल्या जात होत्या आणि त्यांच्या निषेधाचा धुमाकुळ चालू होता. सुदैवाने काही समजूतदार मान्यवर व्यक्ती समाजात अजून आहेत, त्यांनी माध्यामंच्या या राजरोस भामटेगिरीचा मुखवटा फ़ाडला.

   मधू किश्वर या महिला इंग्रजी व हिंदीत पत्रकारिता करतात. त्या पक्क्या सेक्युलर, पण स्वतंत्र वृत्तीच्या महिला आहेत. त्यांनी आजवर भाजपा व संघ यांच्यावर अत्यंत कठोर टिका केलेली आहे. पण भागवत यांच्या विधानावर त्यांची प्रतिक्रिया विचारण्यात आली तेव्हा त्यांनी भागवतांचे संपुर्ण भाषण ऐकायची आधी मागणी केली. तेव्हा वाहिन्यांच्या संपादकांनी पळ काढला. दुसर्‍या विदुषी आहेत दिल्लीच्या माजी पोलिस आयुक्त किरण बेदी. त्यांनी शेवटी युट्युबवर जाऊन भागवतांचे संपुर्ण भाषण ऐकले; तेव्हा त्यांना वाहिन्यांसह माध्यमांची बदमाशी लक्षात आली. भागवत पाश्चात्य देशातील विवाह संबंधावर बोलले, तेच त्याचे भारतीय विवाहासंबंधी मत असल्याचे भासवून वाहिन्या व वृत्तपत्रे, लोकांची अक्षरश: दिशाभूल करत होत्या. पण या दोघींनी तो खोटेपणा तिथेच सोडून न देता, त्याचा मुखवटा सोशल माध्यमातून म्हणजे ट्विटर व इंटरनेटच्या माध्यमातून फ़ाडला. भागवत यांच्यावर टिका वा अन्याय बाजूला ठेवा. पण त्यापेक्षा मुद्दा खुप वेगळा आहे आणि तो घातक आहे. खर्‍या धोक्यापासून लोकांना गाफ़ील ठेवण्यासाठी अशी दिशाभूल चालू असेल; तर ते देशाला अत्यंत घातक आहे. याच काळात हैद्राबादचा मुस्लिम आमदार अकबरुद्दीन ओवायसी याने चिथावणीखोर भाषण केले होते. पंधरा मिनिटासाठी पोलिस बाजूला करा, पंचविस कोटी मुस्लिम शंभर कोटी हिंदूंची कत्तल करतील; असे त्याचे दंगलीला आमंत्रण देणारे विधान होते. पण त्यावर पोलिस कारवाईची मागणी (जशी भाजपाच्या वरूण गांधीबाबत करण्यात माध्यमांनी पुढाकार घेतला होता) तसे इथे घडले नाही. उलट ओवायसीला झाकण्यासाठी भागवत जे बोललेच नाहीत, त्यावर काहूर माजवण्यात आले. अन्यथा माध्यमांच्या मौनाचे दुसरे काय कारण असू शकते?

   आपल्या मराठी भाषेत यालाच साप साप म्हणून भूई धोपटणे म्हणतात. ज्यात कुठला धोका संभवत नाही, त्यावर काहूर माजवायचे. आणि जिथे खरा धोका आहे, त्यावरून लोकांचे लक्ष उडवायचे. हल्ली माध्यमात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक त्यासाठीच करण्यात आली आहे. जे लोकशिक्षणाचे माध्यम होते, त्यालाच लोकांची दिशाभूल करण्याचे माध्यम बनवण्यात आले आहे. त्यासाठी चतुरम लबाड व धुर्त बुद्धीमंतांना कामाला जुंपण्यात आले आहे. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीचा वापर करून आधी खोटी राई असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आणि मग त्याच राईचा पर्वत केला जातो. याच खोटेपणात गुंतलेल्यांना मग खरे समोर दिसले तरी भिती वाटू लागते. रोगराईच्या जंतूंना किटकनाशकांचे भय वाटावे तशी आजकाल बुद्धीवादी वर्गाला सत्याची भिती वाटु लागली आहे. वीस वर्षापुर्वी माध्यमे इतकी फ़ैलावली नव्हती. त्यांचा पसाराही मोठा नव्हता. पण त्यांच्या बौद्धीक र्‍हासाची सुरूवात तेव्हापासूनच झाली होती. म्हणून तर एका लोकप्रिय चित्रपटातून व गीतामधून थेट महिलांच्या स्वातंत्र्यच नव्हेतर जगण्यावरही हिंसक आक्रमण करण्याच्या खुल्या आव्हानाचा धोका त्यांना दिसू शकला नाही. आणि दिसला असेल तर त्यांनी जाणीवपुर्वक समाजाला अंधारात ठेवण्यातच धन्यता मानली होती. त्या पापाचीच फ़ळे आज समाजाला भोगावी लागत आहेत. एका बाजूला राजरोस खोटेपणा प्रतिष्टीत झाला आणि दुसरीकडे महिलांच्या आयुष्यातली सुरक्षितता पुरती रसातळाला गेली आहे. आम्ही शाहरुखला डोक्यावर घेतले तर किरणचे जीवन निर्भया, दामिनीसारखा नरक होणारच ना?    ( क्रमश:)
भाग   ( ५० )    ८/१/१३

शाहरुखला सुपरस्टार आपणच बनवला ना?

   आज शाहरुख खान हिंदी सिनेमाचा सुपरस्टार मानला जातो. मग त्याच्यापेक्षा सलमान अधिक कमाई देतो, की आमिरखानचे चित्रपट अधिक गल्ला गोळा करतात, त्याच्यावर तिखटमीठ लावून वाहिन्यांसर वृत्तपत्रातून मोठ्या चर्चा रंगवल्या जातात. त्या शाहरुखला सुपरस्टार किंवा लोकप्रिय करणारे चित्रपट कोणाला आठवतात तरी काय? कुठल्या चित्रपट व कथेसाठी आपण भारतीयांनी या अभिनेत्याला डोक्यावर घेतला, त्याची आठ्वणही नसेल. येणार्‍या संकटाची चाहुल आधी लागते म्हणतात. पण त्याकडे लक्ष असले तर ना? आपण पेरतो तेच उगवते असे म्हणतात. शाहरुखची लोकप्रियता हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आता त्याला दोन दशकांचा काळ उलटत आला आहे. एक नवी पिढी समोर आली आहे. शाहरुखला डोक्यावर घेणारी तरूण पिढी आता त्याच्याच बरोबर प्रौढत्वाकडे झुकलेली असणार यात शंका नाही. कारण त्या्ची बॉलीवूडमधली कारकिर्द १९९१ च्या सुमारास सुरू झाली. जेव्हा देशात राममंदीर व बाबरी मशीद वाद रंगला होता, तेव्हाची गोष्ट. दुरदर्शनवर प्रायोजित मालिका गाजत होत्या. खाजगी वाहिन्या दार ठोठावत होत्या. त्याच काळात शा्हरुख नावाचा दिल्लीतला तरूण मुंबईत आपले नशीब अजमावायला आला होता. प्रस्थापित अनील कपूर, संजय दत्त, सन्नी देओल वगैरे लोकांच्या गर्दीत आपल्याला संधी शोधत होता. त्याच्यातली गुणवत्ता हेरून यश चोप्रासारख्या यशस्वी निर्मात्याने त्याला संधी दिली. त्यातूनच मग आणखी काही चित्रपट शाकरुखच्या वाट्याला आहे. १९९३-९४ या दोन वर्षात त्याचे लागोपाठ तीन चित्रपट पडद्यावर झळकले आणि कमालीची लोकप्रियता मिळवून गेले. त्यानंतर शाहरुखने मागे वळून बघितले नाही. बघताबघता शाहरूख हिंदी पडद्यावरचा सुपरस्टार होऊन गेला. कुठले होते ते चित्रपट ज्यांनी शाहरुखला अकस्मात लोकप्रियतेच्या कळसावर नेऊन बसवले? आठवत नाही ना?

   पहिला होता यश चोप्राचा ‘डर’, दुसरा होता आणखी कोणाचा ‘बाजीगर’ आणि तिसरा होता ‘अंजाम’. लागोपाठच्या याच तीन चित्रपटांनी वेगळ्या कथानकामुळे लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि अभिनयाची गुणवत्ता असलेल्या शाहरुखने बॉलिवूडमध्ये चांगलेच पाय रोवले. काय कथानक होते त्या तिन्ही चित्रपटांचे? त्या प्रत्येक चित्रपटात शाहरुख अत्यंत एकांगी व विकृत असा कृरकर्मा रंगवलेला होता. त्याची मध्यवर्ती भूमिका होती आणि तो एकतर्फ़ी प्रेमातून निरागस मुलींचे बळी घेताना दाखवला होता. थोडक्यात खलवृत्तीचा हिरो असेच कथानक असायचे आणि त्यात त्याच्या विकृत पापकर्माचे मानसिक स्पष्टीकरण देऊन उदत्तीकरण करण्यात आलेले होते. मुद्दा त्यात तो शेवटी मारला जातो, किंवा त्याला शिक्षा होते वगैरे नाही. मुद्दा आहे तो अशा मानसिकतेचे पर्यवसान कुठे जाऊन पोहोचते, त्याचे ‘मनोरंजक’ चित्रण या चित्रपटातून करण्यात आलेले होते. हे बघणार्‍यांसाठी फ़क्त मनोरंजन होते का? केवळ कथानक होते का? अशा कथांचा व दृष्य़ कथेचा; बघणार्‍यावर कोणता मानसिक प्रभाव पडतो, याचा विचार तरी कोणी केला होता काय? सिनेमा बघायला लोक केवळ मनोरंजनासाठी जातात हे मान्य करायला हवे. पण तिथे केवळ मनोरंजन होते, असेही मानण्य़ात अर्थ नाही. त्या कथेचा व त्यातल्या दृष्य़ाचा सुप्त मनावर काही प्रभाव पडत असतो. मनोविकारांवर प्रभाव पडत असतो. थोडक्यात कथा सांगणारा नेहमी ऐकणार्‍या वा बघणार्‍याच्या तरल मनावर काही परिणाम साधायचा हेतू बाळगूनच कथा सांगत असतो, दाखवत असतो. एकप्रकारे जे प्रमुख पात्र त्यात असते, त्याचे उदात्तीकरण त्यातून होत असते. शाहरुखच्या त्या तीनही चित्रपटात मुलींवर अत्याचार करणार्‍या प्रवृत्तीचे उदात्तीकरण झालेले आहे. आणि आपल्याला ती कथा आवडली, त्यातल्या भूमिका आवडल्या, त्या रंगवणारा आवडला, म्हणजे नेमके काय झाले होते? आपल्याला एकतर्फ़ी प्रेमातून अत्याचार करणार्‍या व्यक्तीमत्वाचा राग यायला हवा, त्याऐवजी तोच लोकांना आवडू लागतो; तेव्हा मग मुलींवर अत्याचार करण्याचेच उदात्तीकरण होत असते

   शाहरुखचे हे चित्रपट आले त्याच्या दीडदोन वर्षे आधी, इथे आपल्या महाराष्ट्रात काय घडले होते, तेही आज आपल्याला आठवणार नाही. १९९३ सालात शाहरुखचे चित्रपट पडद्यावर येऊ लागले, त्याच्या दोनच वर्षे आधी मुंबई नजिकच्या उल्हासनगर या शहरात दहावीच्या परिक्षा केंद्रात रिंकू पाटिल नावाची मुलगी पेपर लिहायला गेली होती. तीन गुंड तिथे घुसले आणि त्यांनी वर्गातल्या बाकीच्या परिक्षार्थींना बाहेर हाकलले आणि तिच्यावर त्याच वर्गात रॉकेल ओतून तिला पेटवून दिले. अवघा महाराष्ट्रच नव्हे तर देश त्या बातमीने हादरला होता. हरीश पटेल असे त्या गुंडाचे नाव होते. तो भुरटा गुंड होता आणि रिंकूवर त्याचे एकतर्फ़ी प्रेम होते. ती आपल्याला दाद देत नाही म्हणून तो तिला धमक्या द्यायचा. मारून टाकायच्या, पळवून न्यायच्या धमक्या द्यायचा. तरी तिने दाद दिली नाही, म्हणून त्याने आपली धमकी खरी करून दाखवली. तिला परिक्षा केंद्रातच जिवंत जाळली. महिनाभर तरी ती बातमी मराठी वृत्तपत्रात गाजत होती. आणि प्रत्येक पालक व माणूस हळहळला होता. नागरिक प्रक्षुब्ध झाले होते. तेव्हाचे गृहराज्यमंत्री अरुण मेहता यांच्यासह विरोधी पक्षनेते असलेले मनोहर जोशी उल्हासनगरला गेले होते. रिंकूच्या पालक व स्थानिक नागरिकांचे सांत्वन करायला सरकारला तिथपर्यंत धाव घ्यावी लागली होती. कारण असला प्रकार कधी कोणी ऐकला नव्हता, की पाहिला नव्हता. त्याची थरारकता विसरता येत नव्हती. पण अवघ्या दोनच वर्षात ‘डर’ ‘बाजीगर’ असे चित्रपट आले आणि त्यात रिंकू पाटिल हत्याकांडाचे उदात्तीकरण कथानकातून करण्यात आलेले होते. मग रिंकूला विसरून आपण तिला मारणार्‍या हरीश पटेलच्या उदात्तीकरणाला टाळ्या वाजवल्या. हरीशची भूमिका करणार्‍या शाहरुखला आपण डोक्यावर घेतला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकात किती मुलींना अशा एकतर्फ़ी प्रेमाचे बळी व्हावे लागले आहे? त्याची काही मोजदाद आहे काय? आपल्याला शाहरुख नव्हे रिंकूला जाळणारा हरीश पटेल आवडला होता ना?

   खरेच चित्रपटाचा वा त्यातल्या कथानकाचा समाज मनावर इतका विपरीत परिणाम होत असतो काय? चित्रपटात दाखवले म्हणून तसा गुन्हा वा मुर्खपणा माणुस करू शकतो काय? अनेकदा याची चर्चा झालेली आहे. पण त्याच्या तपशीलात जाण्यापेक्षा काही छोटे मुद्दे बघता येतील. शाहरुख वा अन्य कुठल्या चित्रपटातला हिरो वा हिरोईन जशी वेशभूषा करतात, त्याची नक्कल सहजगत्या होते की नाही? विचित्र वाटणारे कपडे त्यांनी घातले वा चमत्कारिक वाटतील असे केस राखले, कापले असतील, तर तसेच करणारे कित्येक आढळतात ना? ते कसे घडते? अगदी अनवधानाने घडते ना? चित्रपटाचा प्रेक्षकाच्या मनावरचा प्रभाव तपासण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. अमिताभ वा राजेश ख्नन्ना लोकप्रिय असताना त्यांच्याप्रमाणे कान केसाखाली झालण्याची स्टाईल सर्वत्र पसरली होती. आज तिचा मागमूस दिसतो काय? आज शाहरुख वा अन्य कुणाच्या स्टाईलने केस विस्कटलेले राखले जातात. जे तेवढ्या चित्रपटासाठी शाहरुख वा आमिरने वेशभूषा म्हणून केलेले असते, तेच कित्येक लोक प्रत्यक्ष जीवनात नित्याची बाब म्हणून करत असतात. तेव्हा चित्रपटातून दाखवले जाते ते मनोरंजन उरत नाही. आता तर त्यांनाच घेऊन माल खपवणार्‍या जाहिराती झळकत असतात. म्हणूनच असे चित्रपट, त्यांच्या कथा समाजमनावर कोणते प्रभाव पाडतात, त्याला महत्व आहे. शाहरुखचे तेच प्रारंभीचे तीन चित्रपट म्हणूनच नुसते मनोरंजक नव्हते, तर समाजातल्या आत्मकेंद्री मुखदुर्बळ तरूणांना त्यांच्या इच्छा दुसर्‍यावर लादण्याची प्रेरणा देणारे संदेश होते. मुलगी आपल्याला आवडली, मग ती आपली झाली, त्यात तिच्या मताला वा इच्छेला कवडीची किंमत नाही, अशी मानसिकता घडवण्याला त्या चित्रपटाच्या लोकप्रियतेने हातभार लावला. त्याचेच मग दुष्परिणाम पुढल्या दोन दशकात जागोजागी घडत गेले. एकतर्फ़ी प्रेमाची प्रकरणे मोठ्या शहरातून सांगली वा जळगाव अशा दुय्यम शहरे व गावापर्यंत जाऊन पोहोचली. वयात येणार्‍या तरूणाची मानसिकता अस्थिर व चंचल असते. अंगात नवी मस्ती संचारत असते. जग जिंकण्याचे मनसुबे उसळी मारून वर येत असतात. नेमक्या त्याचवेळी आसपासचे वास्तव त्याला रोखुन धरत असते. ते वास्तव झुगारण्याची अनिवार इच्छा उफ़ाळून येत असते. त्यांच्यासाठी काय करायचे त्याचा वस्तूपाठच शाहरुखच्या तिन्ही चित्रपटांनी घालून दिलेला होता. कॉलेज वा शाळेतील मुले-मुलीच नव्हे तर अगदी खेड्यातल्या मुलांमध्येही मग एकतर्फ़ी प्रेमाच्या रक्तरंजित कहाण्यांचे पेव फ़ुटले. त्याला आपण जबाबदार नव्हतो? आपण शाहरुखला डोक्यावर घेण्याचा अशा महिला विरोधी गुन्ह्याशी नेमका काय संबंध असतो?   ( क्रमश:)

ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी आहेत ना?

   आता दिल्लीतल्या त्या बलात्कारित मुलीच्या सोबत घटनास्थळी असलेल्या मित्राच्या मुलाखतीचे गुर्‍हाळ सुरू झाले आहे. महिना लोटल्यावर त्याची एका वाहिनीने मुलाखत घेतली असून त्याने पोलिसांच्या हलगर्जीपणवर बोट ठेवले आहे. त्यातून अनेक बारकावे तपासले जात आहेत. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पहिल्या पोलिस व्हॅनने त्यांना तात्काळ इस्पितळात उपचारासाठी नेले नाही. दुसर्‍या पोलिस गाडीने का नेले? त्या विवस्त्रावस्थेतील मुलीला पोलिसांनी झाकण्यासाठी काहीच का केले नाही? त्यासाठी लागणारी चादर मिळवण्यत किती मिनिटे गमावली? जवळच्या खाजगी इस्पितळात न्यायचे सोडून दुरच्या सरकारी इस्पितळातच कशाला नेले? त्यात बहुमोल वेळ खर्ची घातला, यावर वाहिन्यांचे दळण चालू आहे. ते दळायलाच हवे, नाही तर चोविस तास दाखवायचे काय? असे प्रश्न भरल्या पोटी आणि रिकामपणी खुप लोकांना सुचतात आणि वाहिन्यांवर अशाच लोकांचा भरणा असतो. पण पोलिसांच्या ऐवजी यांच्यापैकी कोणी वाहिनीचा पत्रकार घटनास्थळी आधी पोहोचला असता, तर त्याने त्यापैकी कुठली गोष्ट केली असती? त्याने आपल्या अंगावरचा शर्ट काढून त्या मुलीला झाकले असते का? तिला गडबडीने उचलून जवळच्या इस्पितळात उपचारार्थ नेले असते का? तेवढेही सोडा, पत्रकार, कॅमेरावाला तिथे पोहोचला असता तर त्याने कुठलीच मदत केली नसती. तिच्या किंकाळ्या शेवटचे श्वास व धापा चित्रीत करण्यात हे पत्रकार गुंतले नसते का? त्यांनी ‘फ़क्त आमच्याच वाहिनीवर’ दुर्मिळ चित्रण दाखवण्यासाठी तिच्या मरणयातनांकडे साफ़ काणाडोळा करून त्याचेच चित्रण करण्यान किती तास व मिनिटे गमावली असती? कोणी म्हणेल मी अकारण पत्रकार व वाहिन्यांवर आरोप करतो आहे. संधी मिळाली म्हणून ठोकून घेतो आहे. पण तसे अजिबात नाही. आजवरचा अनुभवच मला असे सांगतो की, अत्यंत निर्लज्जपणे त्या पहिल्या पोहोचणार्‍या पत्रकार व कॅमेरावाल्याने आधी दहा मिनिटे तरी ‘दुर्मिळ’ चित्रण केले असते. अगदी अन्य कुणा वाहिनी पत्रकाराला कळू नये, म्हणून पोलिसांनाही वर्दी दिली नसती.

   आज जे कोणी तिच्या मित्राची मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यावर पोलिसांच्या बारीकसारीक हालचालीचा हिशोब मागत आहेत, त्यांना तरी तेवढी माणुसकी आहे काय? पोलिसांनी कर्तव्य म्हणून जे करावे व केले नाही, म्हणून त्यांना जाब विचारला जातो आहे. पण कुठल्याही पेशात असलेल्या माणसाची सर्वात प्रथम माणुस म्हणून काही कर्तव्ये असतात. त्यात दु;खी, यातनात फ़सलेला जखमी वा मरणासन्न; याला मदत करणे हे माणूसकीचे पहिले कर्तव्य असते. आणि त्यासाठी कायद्याने जबाबदारी टाकण्याची गरज नसते. माणुस म्हणुन जन्माला येताच ती जबाबदारी आपोआपच अंगावर येऊन पडत असते. त्यातून पोलिसांप्रमाणेच पत्रकारी पेशात असलेल्यांचीही सुटका नसते. पण त्याचसाठी पोलिसांना जाब विचारणारे स्वत: त्या माणूसकीला किती पारखे झालेत? आठवत नसेल तर त्यांना काही महिन्यांपुर्वीच गुवाहाटीमध्ये घडलेल्या घटनेचे स्मरण करून देणे भाग आहे. तिथे एका पबमधून बाहेर पडलेल्या षोडषवर्षिय मुलीवर एक टोळक्याने हल्ला चढवला होता. भर चौकात तिचे कपडे फ़ाडणे व तिच्या शरीराची विटंबना करण्याचा उद्योग अर्धापाऊण तास चालू होता. त्याचे अगदी पहिल्या क्षणापासूनचे चित्रण एक पत्रकार करीत होता. पण त्याने तो गुन्हा थोपवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत, की पोलिसांना वर्दी देण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. उलट जवळच असलेल्या आपल्या वाहिनीच्या कार्यालयाला निरोप देऊन थेट प्रक्षेपणासाठी कुमक मागवली होती. सुदैवाने त्या कार्यालयात कोणाचे तरी डोके ठिकाणावर होते, त्याने पोलिसांना खबर दिली आणि पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. त्यामुळे त्या तरूणीची त्या यमयातनांपधून सुटका झाली होती. मात्र पोलिस तिथे येण्यापर्यंत त्या वाहिनीच्या पत्रकाराने छापपैकी त्या विटंबनेचे चित्रण चालविले होते.

   याला पत्रकारिता म्हणतात काय? संवेदनाशून्य व बेजबाबदार वागण्याला पत्रकारिता म्हणतात काय? पोलिसांनी काय करायचे हा वेगळा विषय आहे. परंतू पत्रकार म्हणून सार्वजनिक सभ्यता पाळली जात नसेल; तर त्याचे चित्रीकरण करत रहायचे, पण त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही वा पोलिसांना खबर सुद्धा द्यायची नाही, ही कुठली सभ्यता आहे? स्वेच्छेने कुणा मित्रासोबत जाणार्‍या व त्याच्याशी प्रणयराधन करणार्‍या मुलीचे त्या अवस्थेतील चित्रण करणे सुद्धा गुन्हा आहे. आणि इथे जबरदस्तीने मुलीचे लैंगिक शोषण चालू असताना तिचे निर्धास्तपण चित्रण करणारा पत्रकार म्हणुन मिरवतो, याची आपल्या देशातल्या पत्राकारितेला लाजलज्जा नसावी? या विषयावर कित्येक दिवस मग चर्चा चालू होती, त्यासाठी तिथल्या पोलिस आयुक्त वा मुख्यंमत्री तरूण गोगोई यांच्यासह अनेकांवर आरोपांची राळ उडवण्य़ात देशभरची माध्यमे रमलेली होती. पण कोणी म्हणून आपल्यातल्या एका दिवट्याने बेशरमपणे त्या अमानुष घटनेचे चित्रण करताना माणू्सकीला काळीमा फ़ासल्याचे दु:खही व्यक्त केले नव्हते. इथे निखिल वागळेचे मी कौतूक करीन. बहूधा देशभरातील तोच एक वाहिनी संपादक असेल, की त्याने असे चित्रण करणारा व हस्तक्षेप न करणार्‍या त्या गुवाहाटीच्या पत्रकाराबद्दल पहिल्याच दिवशीच्या चर्चेत निदान नाराजी व्यक्त केली होती. आपण तिथे असतो तर बातमी बाजूला ठेवून त्या मुलीला मदत केली असती; असे निखिल त्या चर्चेत म्हणाल्याचे मला पक्के आठवते. निखिलच्या मुर्खपणाबद्दल मी नेहमी त्याची हजामत करतो. पण त्या प्रसंगी त्याने व्यक्त केलेले मत पत्रकारितेच्या माणूसकीची साक्ष होती. पण तो अपवाद होता. बाकी देशभरातील पत्रकारितेचे मुखंड नालायक ठरले होते.

   इथे एक प्रश्न असा उपस्थित होतो, की पत्रकार आज जे प्रश्न विचारत आहेत, त्याची उत्तरे त्यांच्याकडे तरी आहेत काय? स्वत:च्या माणुसकीचे पुरावे व दाखले जे देऊ शकत नाहीत, त्यांनी पोलिसांवर किती आरोप करावेत आणि पोलिसांना किती धारेवर धरावे? हा असा एकच प्रश्न नाही. दिल्लीच्या निदर्शनामध्ये सुभाष तोमर नावाच्या पोलिसाचा मृत्यू झाला, त्याही प्रसंगात त्याचे चित्रण करणार्‍यांनी त्याला आपल्या गाड्य़ांमधून उपचारार्थ हलवण्याचे कष्ट घेतले होते काय? त्याला धाप लागली होती, श्वासोच्छवास अडत होता, हे चित्रणात दिसते. तिथे एक मुलगा व मुलगी त्याला मदत करताना दिसतात. पण त्या जिवावरच्या प्रसंगात फ़क्त चित्रण करण्याचीच पत्रकारांची जबाबदारी असते काय? त्या मुलानेही नंतर पत्रकार नुसते चित्रण करून निघून गेल्याचे सांगितले. याचा अर्थ काय होतो? बातमीदारी करणार्‍याने माणुसकीच्या गप्पा माराव्यात आणि तशी जबाबदारी आली, मग पळ काढावा काय? पोलिसांचे तेच काम आहे. पण जिथे पोलिस वा सरकारी यंत्रणा नसते, तिथे परस्परांना मदत करणे. हेच प्रत्येक सभ्य नागरिकांचे कर्तव्य असते. पत्रकारांनी असे आपले कर्तव्य पार पाडल्याची किती उदाहरणे देता येतील? नसतील तर मग पत्रकार व माध्यमातील लोकांना सभ्य नागरिक तरी म्हणता येईल काय? आणि जे सभ्यसुद्धा नसतात, त्यांच्या हाती माध्यमे सुखरूप असतील का? असे पत्रकार सभ्य समाजाला मार्गदर्शक असू शकतात काय? जे स्वत:ला बुद्धीवादाचे प्रतिक वा प्रतिनिधी मानतात, त्यांचीच बुद्धी इतकी सडलेली वा बुरसटलेली असेल, तर त्यांच्यामुळे देशाच्या बुद्धीला किड लागली तर नवल कुठले?

   एखाद्या मनोरंजनाच्या वाहिनीने रियालिटी शो म्हणून घडणार्‍या घटनांचे चित्रण करावे, तसे घडणार्‍या विपरित घटनांचे चित्रण करणे; हा गुन्हा नाही काय? जेव्हा डोंबीवलीत अशीच एका मुलीची छेड काढण्याची घटना घडली, तेव्हा त्या टोळक्याला हटकणार्‍या तरूणावर हल्ला झाला होता. तिथे पन्नास साठ लोक होते, पण कोणी हस्तक्षेप केला नाही. तर समाजाला मुर्दाड ठरवण्याची स्पर्धा वहिन्यांच्या चर्चेपासून वृत्तपत्रातल्या लेखनापर्यंत चालली होती. पण असले पांडित्य जगाला व नागरिकांना शिकवणार्‍यांचे भाईबंदच पाऊण तास चित्रण करतात, त्यांची निर्भत्सना करण्याचेही कर्तव्य बजावले जात नाही, त्याला बदमाशी, दांभिकता की बेशरमपणा म्हणायचे? जेव्हा तुम्हीच असे भंपकपणा करता तेव्हा तुमच्या शब्दांची धार बोथट होत असते. आज दिल्लीतल्या पिडीतेच्या मित्राच्या मुलाखतीचे हवाले देऊन पोलिसांना जाब विचारणार्‍यांना तेवढा तरी नैतिक अधिकार आहे काय? पोलिसांच्या आधी आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो असतो, तर त्या मुलीला तातडीने इस्पितळात घेऊन गेलो असतो, अमुक केले असते, तमूक केले असते, असे कोणी पत्रकार वाहिनीवाला छाती ठोकून सांगू शकेल काय? नसेल तर ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी; अशीच स्थिती असणार ना? की रोजच्या बातम्या, त्यावरच्या गंभीर चर्चाही नुसता रियालिटी शो समजायचा? तेही मनोरंजनच झाले म्हणायचे काय? एकूणच समाज किती बेशरम व दांभिक होत चालला आहे, त्याचे हे द्योतक आहे. आपण काय बोलतो, लिहितो, त्याचे पत्रकार जाणकारांना भान नाही आणि आपल्या कर्तव्याची जाणिव पोलिस व शासन यंत्रणेला नाही. मग अराजकाची स्थिती आली तर नवल कुठले? मग शाहरुख खान सुपरस्टार हिरो झाल्यास नवल ते काय?  ( क्रमश:)
भाग   ( ४८ )    ६/१/१३

सभेतली भाडोत्री गर्दी आणि खरीखुरी जनता

सभेतली भाडोत्री गर्दी आणि खरीखुरी जनता

   शिवसेनाप्रमुखांचे सुतक संपण्याच्या दरम्यान मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महानिर्वाणाचा दिवस उजाडला होता आणि मुंबईत नवी वर्दळ सुरू झाली होती. नुसती त्या सोहळ्यासाठी येणारी गर्दी मुंबईत लोटणार नव्हती. तर गेल्या वर्षी त्याच दिवशी दादर चौपाटी जवळच्या इंदू मिलची जमीन बाबासाहेबांच्या स्मारकाला मिळाली पाहिजे; म्हणून आंदोलन पेटले होते. त्याला वर्ष लोटले आणि अजून निर्णय नाही, म्हणून गदारोळ सुरू झाला होता. एकीकडे हे नवे वादळ घोंगावत होते आणि दुसरीकडे शिवाजीपार्क येथे अंत्यसंस्कार झालेला शिसेनाप्रमुखांचाव चौथराच त्यांचे स्मारक स्थान असल्याचे दावे पुढे आलेले होते,. महाराष्ट्र सरकार व प्रशासन किती दडपणाखाली असेल याची नुसती कल्पना केली तरी अंगावर शहारा येऊ शकतो. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपला तोल जाऊ दिला नाही. कुठलेही चिथावणीखोर विधान बोलले जाऊ नये आणि कोणाच्या भावना दुखवल्या जाऊ नयेत; याची काटेकोर काळजी घेत त्यांनी परिस्थिती अत्यंत नाजूकपणे हाताळली होती. शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान आहे आणि ती कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही; इथपसून सेनभवन समोर कोहीनूर मिल आहे, ती जागा बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी वापरावी इथपर्यंता अनेक उलटसुलट चिथावणी देणारी भाषा चालू होती. पोलिसांचे बळ वापरून शिवाजी पार्कवर असलेला अंत्यसंस्काराचा चौथरा ह्टवावा, अशा सर्व सूचना येत होत्या. पण अशावेळी निर्णय घेणार्‍याने वातावरण बिघडू नये म्हणून कशी सावध पावले उचलावीत व तापलेले वातावरण शांत करावे; याचा उत्तम वस्तुपाठ मुख्यमंत्र्यांनी घालून दिला. एकीकडे त्यांनी दिल्लीतील नेत्यांना समजावून इंदू मिलचा तत्व म्हणून निर्णय तात्काळ घोषित करायला लावले; तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नेतृत्व स्वत:च पार्कातील चौथरा हलविल अशी स्थिती आणली.

   ज्या स्फ़ोटक परिस्थितीमध्ये अनेक शहाणे आगीत तेल ओतल्याप्रमाणे वागत, बोलत होते, तेव्हा लोकभावनेचा आदर करून प्रश्न सोडवता येतात, याचा धडाच पृथ्वीराज यांनी घालून दिला. त्यांनी आक्रस्ताळी भूमिका न घेता; शिवसेनेचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधून शिवसैनिकांनाच चौथरा बाजूला घेण्यास भाग पाडले. कुठलेली पोलिस बळ न वापरता किंवा सक्तीचे प्रदर्शन न करता; विषय सामंजस्याने सोडवला होता. त्यापेक्षा दिल्लीतील लोकांचे आंदोलन अधिक गुंतागुंतीचे नव्हते. साधे आश्वासन लोकांच्या प्रक्षुब्ध भावनांवर फ़ुंकर घालण्यास पुरेसे होते. पण सवाल प्रश्न सुटण्यापेक्षा मस्तवालपणाचा झाला होता. मुंबईत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सत्तेची मग्रुरी बाजूला ठेवून; समंजस पवित्रा घेतला आणि दोन्ही बाजूंना बोलण्यातून प्रश्न निकाली काढणे शक्य झाले. नेमकी उलटी स्थिती दिल्लीतली होती. तिथे लोक चिडून रस्त्यावर का उतरलेत; त्याचे भान सत्ताधार्‍यांना नव्हतेच. पण त्यांचे आश्रीत झालेल्या एकूण माध्यमांनाही जाणिव नव्हती. त्यामुळेच लोकांच्या प्रक्षोभाची हाताळणी कायदा सुव्यवस्थेचा विषय म्हणून हाताळण्याचा पवित्रा घेतला गेला. राष्ट्रपती भवनाकडे काही निदर्शक धावत सुटले, एवढे निमित्त करून लाठीमार व अश्रूधूराचा अवलंब करण्यात आला. त्यानंतर बोलताना गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदेही म्हणाले, राष्ट्रपती भवन हे सार्वभौम सत्तेचे प्रतिक आहे, त्याची सुरक्षा सर्वाधिक प्राधान्याने केलीच पाहिजे. त्यांचे म्हणणे चुकीचे अजिबात नाही. पण निदर्शने करायला आलेले तरूण कोणी गुंड गुन्हेगार नव्हते. बेभान झालेले सुशिक्षित तरूण होते. त्यांना खुपच अलिकडे अडवून नियंत्रित करता आले असते. तिथेच मग कॉग्रेसच्या काही मंत्री पुढार्‍यांनी जाऊन निदर्शकांशी संवाद साधला असता, तर त्या रागाचा पारा उतरण्यास हातभार लागला असता. लोक दुखावलेले आहेत आणि सत्ता ही लोकांच्या सुरक्षेसाठी असते. तीच बारगळल्याने लोक रस्त्यावर आले व राष्ट्रपती भवनाकडे धावले होते. सार्वभौमत्व दिखावू असण्यात अर्थ नसतो. कर्तव्यात अपयशी ठरलेल्या सार्वभौमत्वाची महत्ता सांगण्यात अर्थ नाही. म्हणूनच चुक झाली.

   लोकांवर अन्याय झाला, अत्याचार झाला तर त्याला रोखण्यासाठी जी पोलिस व कायदा यंत्रणा आहे, तीच तोकडी पडली व अपयशी झालेली होती. लोकांचा त्यांच्यावरच राग होता आणि सरकारने तीच नाकर्ती यंत्रणा संतप्त जमावाच्या अंगावर सोडली, तर रागाचा भडका उडणार नाही काय? ज्या सरकारकडून घडल्या प्रकाराबद्दल लोकांना क्षमायाचना व सहानुभूतीची अपेक्षा होती, त्याच सरकारने मुजोरी दाखवली तर झखमेवर मीठ चोळले जाणार ना? शिवाय ही अशी वेळ असते, की लोकांच्या दुखर्‍या मनाला जुन्या जखमा आठवत असतात. अवघ्या चार महिन्यांपुर्वीच मुंबईत एका मोर्चामध्ये महिला पोलिसांचा त्याच मोर्चातील गुंडांनी विनयभंग केला; तरी पोलिसांनी शांत राहून त्यांना धुमाकूळ घालू दिला होता. पण त्याच देशातले पोलिस इथे समान्य महिला व विद्यार्थी संतप्त होऊन आले, तर त्यांच्यावर बेछूट लाठ्या चालवत होते, अश्रूधूर सोडत होते. केवढा विरोधाभास आहे ना? जेव्हा लोकभावना प्रक्षुब्ध असते, तेव्हा अशा तमाम जुन्या जखमांवरची खपली निघते आणि जखम भळभळा वाहू लागते. दिल्लीत नेमके तेच घडले होते. लोकांच्या जखमेवर फ़ुंकर घालण्याऐवजी संवेदनाशून्य सरकारने लोकभावनाच पायदळी तुडवली होती. त्यातून मग स्थिती हाताबाहेर होत गेली. थोडक्यात सहजगत्या समजूतदारपणे हाताळायची स्थिती सरकारच्या मुजोरीने बिघडवत नेली. खुद्द दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांनाही पोलिसांबद्दल नाराजी व्यक्त करायची पाळी यावी; हा त्याचा पुरावा आहे. पण त्यानंतरही सरकार गप्प होते. उलट माध्यमांना हाताशी धरून निदर्शक व आंदोलनात आलेल्या लोकांवरच दोषारोप सुरू झाले. अण्णा वा रामदेव यांच्यावर जसे संघाशी संबंध असल्याचे आरोप झाले होते; तसे केजरिवाल किंवा रामदेव निदर्शनात सहभागी झाल्याने त्यामागे राजकारण असल्याचा आरोप; ही सरकारची राजाकीय आत्महत्या होती. त्याच्याही पुढे जाऊन मग बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसाचा मृत्यू झाला, तर चौकशीही न करता, निदर्शकांनी घेतलेला बळी; अशी अफ़वा पसरवण्यापर्यंत सरकारने मजल मारली, हा कहर होता. सरकार, प्रशासन व सत्ताधार्‍यांच्या बेजबाबदारपणा व असंवेदाशीलतेचा दाखलाच होता. कारण दोनच दिवसात पुराव्यासह तो आरोप खोटा पडला. सदरचा शिपाई हृदयविकाराचा झटका येऊन पडला, तर निदर्शकच त्याला सहाय्य करीत असल्याचे चित्रणच उपलब्ध झाले.

   दिल्लीतल्या शासनकर्त्यांचा लोकांशी व लोकभावनेशी संपर्क कसा पुर्णपणे तुटून गेला आहे, त्याचा यापेक्षा दुसरा नमूना पेश करण्याची गरज आहे काय? खुद्द सरकारच लोकांना अराजकाच्या कडेलोटावर कसे घेऊन जाते, त्याचा यापेक्षा भीषण पुरावा असू शकत नाही. नेमकी तुलना केल्यास वास्तव समजू शकते. म्हणूनच इथे मुंबईतील व दिल्लीतील घडामोडींचे साधर्म्य सांगणे मला आवश्यक वाटले. क्रांती, लोकक्षोभ, जनक्रांती, दंगली वा अराजकाची पुस्तके वाचणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष त्या घडामोडींच्या अनुभवातून जाणे वेगळे असते. सिनेमा वा कथाकादंबर्‍यातून युद्धाच्या घटना बघता, वाचतांना त्याची दाहकता कधी जाणवत नाही. त्यामुळेच ते थरारक व मनोरंजक जरूर असते. पण ज्यांना प्रत्यक्ष त्या अनुभवातुन जावे लागत असते, त्यांनाच त्यावरचे उपाय शोधणे शक्य असते. दुर्दैवाने लोक कुठल्या परिस्थितीमधून जात आहेत व लोकांची मनोवस्था काय आहे; त्याचा थांगपत्ता आजच्या शासनकर्त्यांना नाही, की बुद्धीजिवींना नाही. त्यांना माणसेही कथेतली वा चित्रपटातील पात्रेच वाटतात, त्यामुळे त्या लोकांचे वागणे कथेनुसार होत नसेल, तर या शासनकर्ते अथवा अभ्यासकांना माणसेच चुकीची वाटतात. मग आपल्या समजूती सोडण्यापेक्षा ते अवास्तव उपाय सूचवतात वा अंमलात आणतात आणि परिस्थिती मग त्या पुण्याच्या रिदा शेखसारखी अधिकच खालावत जाते. दिल्लीची आजची अवस्था तशीच झाली आहे. म्हणूनच गेली चार वर्षे तरूणांना रस्त्यावर या, राजकारणात या, देशाचे प्रश्न सोडवण्यात पुढाकार घ्या, असे प्रवचन देत फ़िरणारे योगी पुरूष राहुल बाबा मौन धारण करून बसलेले आहेत. त्यांना कल्पनेतला समाज किंवा लोक माहित आहेत. पैसे मोजून आणलेल्या गर्दीसमोर प्रवचन झोडायची सवय जडलेल्यांच्या हाती निर्णय घ्यायचे अधिकार आहेत. पण लोक कोण, त्यांच्या समस्या काय, त्यावरचे उपाय कोणते, याबद्दल संपुर्ण अज्ञान आहे. त्यातूनच अशी स्थिती उदभवते. खरे लोक समोर आले, मग त्यांना भय वाटू लागते. दिल्लीचे सरकार नित्यनेमाने आपल्यालाच देशातील लोकांचा जनतेचा पाठींबा असल्याचे दावे करीत असते. पण तीच जनता सामोरी आलेली तर त्या राज्यकर्त्यांना जनतेचे भय वाटते, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. ( क्रमश:)
भाग   ( ४७ )    ५/१/१३

राज्यकर्त्यांच्या समजुती आणि वागण्यातला फ़रक

   अवघ्या एका महिन्याच्या अंतराने घडलेल्या दोन घटना आहेत, पण दोन्हीत किती जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे बघा. दिल्लीत त्या मुली संबंधात जी घटना घडली, त्याच्या नेमक्या महिनाभरापुर्वी मुंबईत तशीच स्थिती तेवढ्याच आकस्मात उदभवली होती. १४ नोव्हेंबरच्या रात्री अचानक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे याची प्रकृती ढासळली. याचा सुगावा लागताच राज्य सरकारने तात्काळ हालचाली सुरू केल्या. तो बुधवार होता आणि बातमी पसरताच कलानगर मातोश्री परिसरात गर्दी लोटणार हे गृहीत होते. त्या भावनाविवश गर्दीला रोखणे किंवा अडवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तिचे नियंत्रण व नियमन करून मुंबईच्या नागरी जीवनात येऊ शकणारे व्यत्यय टाळण्याची योग्य ती खबरदारी घेण्य़ाची घाई पोलिसांनी केली. पोलिस असा निर्णय परस्पर घेऊ शकत नाहीत. त्याचा अर्थच पोलिसांनी शासनातील बड्या लोकांशी त्याबद्दल बातचीत करून हे निर्णय घेतले असणार. कलानगरचा परिसर एकूणच नियमित वाहतुकीला बंद करण्यात आला. पुढे तीच चार दिवस बाळासाहेबांची प्रकृती वरखाली होत राहिली आणि त्यांना भेटायला व चौकशी करायला मान्यवरांची रिघ लागली होती. पोलिसांनी त्या गर्दीचे अहोरात्र उत्तम नियंत्रण केले आणि कुठेही कटूता येऊ दिली नाही. कदाचित मुंबईच्या इतिहासात इतके उत्तम काम पोलिसांनी व प्रशासनाने कधीच केले नसेल. शिवसेनाप्रमुखांचे राजकारण व भूमिका कोणाला पटोत किंवा न पटोत. पण त्यांच्यावर लोकांनी मनापासून प्रेम केले ही वस्तूस्थिती होती. आणि ती वस्तूस्थिती मान्य केल्यामुळेच त्या परिस्थितीला राजकीय रंग चढणार नाही, याची काळजी सरकारकडून घेतली गेली. मग त्याला तसाच संयमपुर्ण प्रतिसाद देणे शिवसेनेलाही भाग झाले होते. परिणामी शनिवार १७ नोव्हेंबर रोजी त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाल्याची बातमी त्यांच्या डॉक्टरने पत्रकारांना येऊन सांगितली; तेव्हा परिस्थिती अगदी नियंत्रणात होती. कुठेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी खुद्द सत्ताधार्‍यांकडून घेतली जात होती. दुसर्‍या दिवशी अंत्ययात्रा होती तिला गर्दी लोटणार हे ओळखून सरकारने संपुर्ण मुबईत बंदोबस्तच ठेवला नाही. नागरिकांनाही सहाकार्याचे आवाहन केले. त्यामुळेच लाखो लोकांचा जनसागर उसळला तरी कुठे चेंगराचेंगरीची साधी दुर्घटनाही घडली नाही. त्या गर्दीचा मान राखून शिवाजी पार्कवर अंत्यविधी उरकण्याची विशेष परवानगी सरकारने दिली. कदाचित उद्या तिथेच स्मारक उभे करण्याची मागणी होईल हे माहित असूनही सरकारने धोका पत्करला होता. आणि नंतर तशी पाळी आलीच. अंत्यसंस्काराचा चौथरा हाल्वण्यावरून वाद सुरू झाला. समर्थक व विरोधक यांच्यात शाब्दिक हाणामार सुरू झाली. अगदी कायद्याचेही हवाले दिले जाऊ लागले. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अत्यंत सावधपणे परिस्थिती हाताळली आणि कुठलीही कटूता येऊ न देता तो विषय निकाली निघाला. स्वत: शिवसैनिकांनीच चौथरा हलवला. कुठ्ल्या पोलिस बळाचा वापर सरकारला करावा लागला नाही.

   हे सर्व अत्यंत शांतपणे व सुरळित होऊ शकले; कारण परिस्थिती व जनभावनेचा आदर करून सत्ताधार्‍यांनी वाट काढली होती, उपाय योजले होते. आपल्या हाती सत्ता आहे म्हणून आपण म्हणू तेच झाले पाहिजे; असली मस्ती केली नाही, त्याचा तो एकत्रित परिणाम होता. हे सर्व ज्या क्रमाने घडले त्याच क्रमाने महिनाभरात दिल्लीमध्ये घडले. फ़रक घटनेचा होता. तिथे एका अनोळखी मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाल्याने लाखो लोक अस्वस्थ होऊन, भावनाविवश होऊन रस्त्यावर आलेले होते. पण पहिल्या क्षणापासून दिल्लीतल्या सत्ताधीशांची मनोवृत्ती दडपेगिरीची होती. त्यांना लोकभावनेची काडीमात्र पर्वा नव्हती. तिथे संतप्त होऊन जमणार्‍या जमावाला कुठल्या तरी आंदोलनातले राजकीय निदर्शक असल्याप्रमाणे वागवण्याचा अतिरेक पोलिस व शासनाकडून झाला. जी घटना घडल, ती थरारक व मनाचा प्रक्षोभ करणारी होती. दिल्लीत धावत्या गाडीतले किंवा अपहरणानंतरचे बलात्कार नवे नाहीत. त्यामुळे जनमानसात कमालीची अस्वस्थता आहेच. त्याचा ज्वालामुखी या निमित्ताने उफ़ाळला होता. त्यामागच्या भावना समजून ती परिस्थिती हाताळण्याची गरज होती. संतप्त होऊन रस्त्यावर आलेल्या तरूण व सामान्य नागरिकांना धीर देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे विविध नेते, विद्यार्थी नेते बाहेर पडले असते, तर लोकभावनेला नियंत्रणाखाली आणणे अवघड झाले नसते. दिल्लीत भाजपा इतकीच कॉग्रेसची विद्यार्थी संघटना प्रभावी आहे. तिच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना विद्यापिठातून संतप्त तरुणांचे नेतृत्व करायाल पुढे करणे शक्य होते. त्या घटनेला किंवा नंतरच्या निदर्शनांना राजकीय रंग मग चढला नसता. पण पहिले दोन दिवस तिकडे सरकारने दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानली. मग त्या मोकाट निदर्शकांना पाठींबा द्यायला अन्य पक्षांचे व संघटनांचे नेते कार्यकर्ते पुढे सरसावले. तेव्हा आपली चुक ओळखून सत्ताधारी पक्षाने त्यात राजकारण येऊ न देण्याचा पवित्रा घ्यायला हवा होता. त्याऐवजी केजरिवाल किंवा अन्य संघटनांवर आरोप करण्याचा मुर्खपणा झाला. त्या प्रक्षोभाला कॉग्रेसविरोधी लेबल लावण्य़ाचे पाप सरकारकडून झाले आणि पोलिसांना पुढे करून लोकभावना चिरडण्याचा पवित्रा घेतला गेला. म्हणजेच जखमेवर फ़ुंकर घालण्याची अपेक्षा असताना; सत्ताधारी पक्षाने जखमेवर मीठ चोळण्याचा मुर्खपणा केला. तिथून परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली. नेमके एक एक पाऊल मुंबईच्या उलट उचलण्यात आले म्हणावे, अशी स्थिती दिसून येते. मुंबईत अस्वस्थ लोकभावनेचा आदर करण्यातून सरकारने जमावाने नियमन यशस्वी केले. तर दिल्लीत लोकभावना पायदळी तुडवून जमाव बेफ़ाम होईल अशीच पावले उचलली गेली.

   दिल्लीत शांततेमध्ये सुरू असलेले आंदोलन चिघळत जाण्याला अशा रितीने पोलिस व सरकार जबाबदार झाले. मुंबईच्या तुलनेने दिल्लीची परिस्थिती खुप सोपी होती. याचे कारण मुंबईत शिवसेनेसारखी आक्रमक संघटना हाताळायची होती. तर दिल्लीत असंघटित व सामान्य लोकांचा जमाव हाताळायचा होता. केवळ चिंतेने व अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर आलेल्या दिल्लीतल्या जमावाकडे नेतृत्व करणारे कुठले संघटन नव्हते. त्यामुळेच ठराविक निर्णय घेऊन व आश्वासने देऊन त्याला पांगायला भाग पाडणे सोपे होते. कठोर कारवाईची व कायद्यात मोठे बदल करायची थेट सरकारी घोषणा पुरेशी ठरली असती. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की लोकभावना किती हळवी व तेवढीच प्रक्षुब्ध आहे; त्याचे भानच दिल्लीतल्या सत्ताधीशांना नव्हते. म्हणूनच त्यांनी केजरिवाल यांच्या उपोषणाकडे पाठ फ़िरवली होती, त्याच पद्धतीने बलात्कार विरोधी संतप्त जमावाकडे साफ़ पाठ फ़िरवली. कोणी अधिकृतरित्या या विषयावर बोलायचेही टाळले. जणू रोजच्या मोर्चा वा धरण्या सत्याग्रहाला पोलिसांनी हाताळावे, तसे एकूण प्रकरण पोलिसांवर सोपवून सत्ताधारी अलिप्तच राहिले. तिथून लोकांचा संताप वाढत गेला. पहिल्या दोन दिवसात तरूण विद्यार्थ्यांच्या असलेल्या या आंदोलनात मग पालक, मध्यमवर्गिय. कर्मचारी, कष्टकरी सहभागी होत गेले. त्यांचा पाठींबा व सहाभाग वाढत गेला. त्यामागची भावना समजून घेण्याची गोष्ट राहिली बाजूला. अमूक जागी जमायला बंदी, तमूक भागात संचारबंदी किंवा रेल्वे वा बसचे मार्ग बंद करण्यात आले. म्हणजे निदर्शकांच्या भावना समजून घेण्यापेक्षा त्यात अवरोध निर्माण करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न झाला आणि अनेक कारणाने सरकारवर नाराज असलेले अन्य समाजघटक त्यात ओढले गेले. बलात्काराच्या विरोधात असलेली ही निदर्शने मग एकूणच सरकार विरोधी नाराजीचा अविष्कार होत गेली. इंधन दरवाढ, बाजारातील महागाई, गॅसवरील अनुदान कपात, बोकाळलेला भ्रष्टाचार अशा विविध कारणांनी जनतेच्या मनात धुमसणारा असंतोष व्यक्त करण्याचे साधन, म्हणुन लाखो लोक निदर्शकांच्या पाठीशी येऊन उभे राहू लागले. आधीच नाराज असलेल्या विविध समाज घटकांना एकत्रित यायची अपुर्व संधीच सरकारने निर्माण करून दिली. आज आपण दिल्लीच्या रस्त्यावर ठिय्या देऊन बसलेले तरूण व निदर्शक बघतो आहोत, ते केवळ बलात्कार विरोधी कठोर कायद्याच्या मागणीसाठीच घराबहेर पडलेत, असे समजणे मुर्खपणाचे आहे. अनेक कारणांनी जो असंतोष समाजात धुमसत असतो, त्याला एकत्रित येऊ न देण्यावर कुठल्याही सत्ताधीशांचे बुड पक्के असते. पण ताज्या प्रकरणात दिल्लीतल्या सत्ताधीशांनी आपल्या विरोधातील जनतेचा असंतोष संघटित व्हायला सर्वात उत्तम हातभार लावला. म्हणूनच मुंबईतील सताधार्‍यांचा शहाणपणा व दिल्लीकरांचा मुर्खपणा यातली तुलना करणे भाग आहे. दिल्लीतल्या त्या निदर्शकांना घराबाहेर इतक्या प्रचंड संख्येने बाहेर काढणरी प्रेरणा कोणती असेल?

अविश्वासाचा व्हायरस जन्माला आलाच कुठून?

   सरकारसहित आपल्या देशातले बुद्धिमंत दिल्लीतल्या आंदोलनाला का घाबरले आहेत? तर त्या आंदोलनाला नेताच नाही. तिथे कोणी निर्णय घेणारा नाही. त्यामुळे कोणाला आश्वासन द्यायचे? कोणाशी बोलणी करायची? एकाला पटले तर उरलेल्यांना उपाय वा आशासन पटेलच असे नाही. थोडक्यात सत्ता व जनता यांच्यात कुठला संवाद वा संवादाचा मार्गच शिल्लक उरलेला नाही. त्यामुळेच रस्त्यावर धुमाकुळ घालणार्‍या टोळक्याशी पोलिस जसे निपटून घेतात, तशाच प्रकारे एकू्ण आंदोलनाची हाताळणी चालू आहे. पण अशी परिस्थिती आलीच कशाला? जे कोणी लोकांच्या सरकारविरोधी असंतोषाला संघटित करीत होते, त्यांच्याशी संवाद सरकारने चालू ठेवला असता तर तो लोकशाहीला पोषक ठरला असता. जनमानसात जी विरोधाची भावना असते, त्याचे प्रतिनिधीत्व लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाकडून व्हावे; म्हणूनच त्यांची योजना आहे. त्या विरोधी भावनेला जाणून सरकारने आपल्या धोरणात व निर्णयात लवचिकता दाखवण्यात सर्वसमावेशकता असते व त्यामुळेच समाजात सौहार्द नांदत असते. पण सत्ता मिळाल्यापासून गेल्या सहा सात वर्षात कॉग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणजे देशाचे शत्रू असल्याचा पवित्रा घेतला आणि त्यासाठी माध्यमातील काही मुखंडांना हाताशी धरून विरोधक संपवले वा नामोहरम केले. त्यांच्या जागी विरोधी असंतोषाने अण्णा व रामदेव यांना पुढे आणले, तर तो पर्याय सरकारसाठी संवादाला उपलब्ध झाला होता. पण त्या दोघांना उल्लू बनवण्यातच सरकारने धन्यता मानली. त्यातून कोणता संदेश लोकांना सरकार व सत्ताधार्‍यांनी दिला? अण्णांना सरकारने लोकपाल विधेयक मंजूर करून देण्याचे वचन दिले; तेव्हाच रामलिला मैदान मोकळे झाले होते. त्या गर्दीला सरकार व कॉग्रेसने कोणता धडा दिला? एकदा गर्दी हटली मग आश्वासनांना पाने पुसली जातात. अण्णांनी सरकारवर विश्वास दाखवला; त्यांची फ़सवणूक झाली. आता लोक जंतरमंतर येथून उठून गेले; तर खरेच बलात्कार वा महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा होईल, यावर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा?

   आज जे सत्ता हाती घेऊन मजा मारत असतात, त्यांचा जनतेला आलेला अनुभव काय आहे? ते आश्वासन देतात आणि ते पुर्ण करायची वेळ आली, मग उल्लू बनवतात. अण्णांना असेच उल्लू बनवून सरकारने आपले चरित्र लोकांना दाखवले आहे. असे करताना सताधारी एक गोष्ट विसरले, की अण्णा कुठलीही संघटना वा तिच्या ध्येयधोरणांना घेऊन रस्त्यावर आलेले नव्हते. भ्रष्टाचाराला विटलेल्या जनभावनेचा शब्द होऊन अण्णा समोर आलेले होते. अण्णांच्या सन्मानार्थ लोक रामलिला किंवा जंतरमंतर येथे जमले नव्हते. अण्णा त्या आंदोलनाचा नेता नव्हते तर प्रतिक होते. त्या प्रतिकाला उध्वस्त करून लोकांचा क्षोभ मावळणार नव्हता. अण्णांच्या पायाशी निष्ठा वहाणारे ते कार्यकर्ते नव्हते. कॉग्रेसमध्ये जसे सोनियांनी सांगितले, मग लाभतोट्याच्या विचारही न करता सर्व मान्य होते, किंवा भाजपामध्ये जशी एकवाक्यता असते; तशी संघटित भूमिका वा निष्ठा अण्णांच्या आंदोलनात नव्हती. कारण तो विस्कळीत जमाव होता व अण्णा त्याचे प्रतिक होते. अण्णा किंवा त्या जमावाला अन्य राजकीय पक्ष वा संघटनेप्रमाणे वागणूक देणे चुकीचे होते. तिथून मग या लोकक्षोभाचा व्हायरस व्हायला सुरूवात झाली. तिथेच पहिले निदान चुकले होते. सरकारने अण्णांना बोलणी व मसूदा यात गुंतवून स्वामी रामदेव यांच्या उपोषणावर लाठ्या उगारल्या गेल्या, तिथून सर्वकाही बिघडायला सुरूवात झाली. मध्यरात्री झोपलेल्यांवर लाठ्य़ा चालवलेल्या बघून खुद्द देशाचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा बेचैन झाले, तर सामान्य माणसाची काय कथा? तेव्हा लगेच मोठी उग्र प्रतिक्रिया उमटलेली नव्हती. म्हणून सरकार व त्याचे भाट पत्रकार जिंकल्याच्या थाटात रामदेव यांची टिंगल करण्यात मशगुल होते. पण रामदेववरील सरकारी हल्ल्याची प्रतिक्रिया १६ ऑगस्ट २०११ रोजी सूर्य उगवताच दिसू लागली. ज्या मार्गाने रामदेव यांची सरकारने गळचेपी केली; तशाच अनुभवातून अण्णांचे आंदोलन जाऊ नये म्हणूनच मग अण्णांच्या अटकेवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती, ती अण्णांची लोकप्रियता असण्यापेक्षा रामदेववरील अन्यायाविरुद्ध व्यक्त झालेली लोकभावना होती.

   अशा प्रत्येक कृतीतून सरकार कोणा अण्णा वा रामदेवाला मुर्ख बनवित नव्हते. त्यांच्यामागे उभ्या राहिलेल्या लाखो लोकांना व त्यांच्याकडे अपेक्षेने बघणार्‍या करोडो लोकांना सरकारने उल्लू बनवले होते. पण दुसरीकडे ज्यांच्या माध्यमातून जमावाला शांत करता येत असे; ते सा्धनही सरकारनेच तोडून मोडून टाकले होते. अण्णा किंवा रामदेव यांच्याप्रमाणेच सत्ताधारी व माध्यमातले मुखंड त्या गर्दीला अण्णा-रामदेवांची लोकप्रियता समजून बसले होते. त्यावर चर्चा सुरू होत्या. गेल्या वर्षभरात कितीवेळा कुठल्या कुठल्या वाहिन्या वृत्तपत्रातून अण्णांच्या आंदोलनाची विश्वासार्हता संपल्याच्या चर्चा रंगवण्यात आल्या होत्या? त्या चर्चा कशाचा पुरावा होता? अण्णांची लोकप्रियता, विश्वासार्हता म्हणजे त्यांच्यासाठी जमणारी गर्दी, असाच लावला जात होता ना? पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. अण्णा व रामदेव त्या असंतोषाच्या लाटेवर स्वार झाले, म्हणून त्या गर्दीचा नेता वाटत होते व तसे भासत होते. मी हे आजच सांगत नाही. माझ्या ‘उलटतपासणी’चे जुने लेख त्याच साक्ष आहेत. किमान दहा पंधरा लेखातून तरी अण्णा ही व्यक्ती वा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहू नका किंवा तसे त्यांना वागवू नका; असे मी वारंवार लिहिले होते. कारण ती जनभावना होती, याची मला तेव्हा खात्री होती व आजही आहे. म्हणून समोर काय घडते आहे, ते डोळ्यावरचे बौद्धीक चष्मे काढून बघण्याची गरज आहे. लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. ती घुसमट बाहेर पडायचे मार्ग शोधते आहे. तिला वाट करून देणे हाच शहाणपणा आहे. त्याची मिमांसा जनभावना म्हणून होणे अगत्याचे आहे, त्याच्याकडे कॉग्रेस वा कुठल्या पक्षाच्या विरोधातले आंदोलन म्हणून बघण्याचा मुर्खपणा होता कामा नये. जर आज कॉग्रेस सत्तेवर आहे, तर त्या रागाचे लक्ष्य कॉग्रेसच असणार. आणि त्याला पक्षिय चेहरा तुम्ही दिलात, तर मग त्याच कॉग्रेसच्या विरोधात उभा राहिल त्याच्याकडे या लोकभावनेचे नेतृत्व जाणार आहे. कारण लोकांना इझम वा विचारसरणीशी कर्तव्य नसते. लोकांना भेडसावणार्‍या प्रश्न, समस्यांतून सुटका हवी असते, उपाय हवे असतात. मग ते भ्रष्ट असोत वा जातियवादी वा सेक्युलर असोत. त्याचे वावडे सामान्य जनतेला नसते.

   सहाजिकच जितक्या सहजगत्या लोकांनी अण्णा वा रामदेव यांच्याकडे आपल्या असंतोषाचे नेतृत्व सोपवले, तितक्याच सहजपणे तो जमाव नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व स्विकारू शकतो, हे विसरता कामा नये. अनेकदा ती लोकांची आवड नसते, पण अगतिक निवड असते. दोन घाणीतून कमी घाण निवडणे, हा मानवी स्वभाव असतो. आज दिल्लीच्या आंदोलनातून नुसते सत्ताधारी पक्षातील निर्नायकीचे पितळ उघडे पडलेले नाही, तर कसोटीच्या क्षणी हे सरकार पोलिसांवर अवलंबून रहाते व राज्य चालवताना जनतेला विश्वासात घेऊ इच्छित नाही, याचीच साक्ष दिली जात आहे. एक उदाहरण इथे देता येईल. मराठवाडा विद्यापि्ठाच्या नामांतराचा निर्णय प्रथम झाला, तेव्हा पुलोद सरकारचे म्होरके एसएम जोशी होते. नामांतराच्या विरोधात मोठीच लाट उसळली, तेव्हा ते औरंगाबादला गेले, तर लोकांनी त्यांच्या गळ्यात चपलांच्या माळा घातल्या होत्या. एसएमनी त्या नतमस्तक होऊन स्विकारल्या. तेव्हा त्यांच्यासमोर संतप्त होऊन आलेला जमाव ओशाळला होता. नेता कसा असावा, त्याचा तो वस्तुपाठ आहे. ते धाडस मुख्यमंत्री असून शरद पवारांना झाले नव्हते. पण पुलोदचा नेता म्हणून एसएमनी केले होते. जे लोक तुमच्यावर प्रेम करतात, विश्वास ठेवतात; तेच रागावतात, त्यांचा राग शमवण्यासाठी तुमच्यातही आपुलकी असावी लागते. लोकशाही त्यालाच म्हणतात. संसदेतील बहूमताची बेरीज म्हणजे लोकशाही नसते. विरोधी मतावर, असंतोषावर लाठ्या चालवणे म्हणजे लोकशाही नसते. तो सत्तेचा माज असतो. आणि आज दिल्लीपासून देशभर लोकांचा संताप दिसतो आहे, तो कॉग्रेसच्या त्या मुजोरीवर. लोक व आम आदमी म्हणजे काय, त्याचा या पक्षाला पत्ता नसावा तसेच त्याचे वागणे आहे. तशा त्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. तेवढाच भाजपाचा लोकांशी संपर्क तुटलेला असल्याने कॉग्रेसच्या सत्तेला भय नाही. अशाच मुजोरीविरुद्ध उसळलेल्या लोकभावनेवर स्वार झालेल्या ममताने डाव्या आघाडीची ३६ वर्षाची सत्ता उगाच उलथून पाडली होती तो इतिहास खुप जुना नाही. आज त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत चालू आहे. पण त्याचे आकलन वा निदान सरकारपासून राजकीय समिक्षकांनाही करता आलेले नाही, ही मो्ठीच शोकांतिका आहे.  ( क्रमश:)
भाग   ( ४५ )    ३/१/१३

पुण्याची रिदा शेख कशाचा बळी झाली आठवते?

   ‘लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही लोकसमुहाच्या, जाती समुहाच्या अपेक्षा पुर्‍या होत नाहीत. त्या पु्र्‍या  व्हाव्यात म्हणून अनेक राजकीय पक्षांचा जन्म होतो. भारतासारख्या अठरापगड जातीधर्म असलेल्या देशात वाढता मध्यमवर्ग आणि त्यातील नवमध्यमवर्ग हा नेहमीच टीकेचा विषय राहिलेला आहे. त्याचे कारण या वर्गामध्ये वाढत असलेला आत्मकेंद्रीपणा, स्वार्थ. या वर्गाला राजकीय प्रक्रियेशी देणेघेणे नसते. त्यांना आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरातील समाजाच्या उन्नतीविषयी कोणतीही संवेदनशीलता नसते किंवा या वर्गाच्या प्रगतीसाठी तो रस्त्यावर येऊन व्यवस्थेशी लढा देत नाही. आर्थिक सुबत्तेमुळे हा वर्ग दिवसेंदिवस माजोरी होत चालला आहे. त्याला झटपट निर्णय हवे आहेत. त्याला लोकशाहीपेक्षा हुकुमशाहीचे अप्रुप अधिक वाटते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये राजकीय नेत्यांविषयी, लोकशाहीविषयी, धर्मनिरपेक्षतेविषयी घृणा आहे. या वर्गाला कायद्याचे राज्य कागदावर मान्य आहे पण रस्त्यावर येऊन हिंसाचार करून सत्तेला आव्हान देण्यात यांना शूरत्व वाटते. या वर्गाने हा देश स्वतंत्र झाल्यापासून दुसर्‍या क्रांतीचे स्वप्न पाहिले. कारण सत्तेच्या वाटेकर्‍यात त्यांना स्थान नव्हते. या वर्गाला आलेली सुबत्ता हिंदुत्त्व वा राममंदिराच्या उदघोषाने नव्हे तर देशाने स्वीकारलेल्या उदारीकरण नावाच्या आर्थिक धोरणांमुळे आली आहे. देशात कम्प्युटर, मोबाइल आणण्याच्या क्रांतीकारी निर्णयामुळे आली आहे. तरीही या वर्गाचे क्रांतीचे दिवास्वप्न आजही पुरे झालेले नाही. दोन वर्षे देशात केजरीवाल आणि अण्णा यांनी अराजकतेचा व्हायरस जन्माला घातला. या व्हायरसमुळे निर्माण होत असलेली अस्थिरता आता आपण अनुभवत आहोत. देशाची प्रकृती आता दिवसेंदिवस लेचिपेची होत आहे. देशाला चार दिवस शांततेत गेले की ताप येतो. हा ताप केव्हा थांबेल हे सांगता येणार नाही पण या तापाच्या माध्यमातून इतर जातीयवादी व्हायरस समाजात पद्धतशीर घुसत चालले आहेत हे महत्त्वाचे आहे. दिल्लीतील गँगरेपची घटना निश्चितच निंदनीय होती. पण त्यासाठी राष्ट्रपतीभवनावर जाऊन हिंसात्मक पद्धतीने आंदोलने करण्यात काहीच अर्थ नव्हता.’  

‘भरकटलेले दुसरे आंदोलन!’ अशा शिर्षकाचा अग्रलेख सुजय शास्त्री नावाच्या पत्रकाराने ‘दिव्य मराठी’ या दैनिकात लिहिला आहे. त्यातला हा उतारा आहे. हे कमीअधिक प्रमाणात आजच्या माध्यमांचे निदान आहे. यातून समजू शकते, की लोकांना संताप येतो किंवा न्यायामुळे लोक चिडतात; या साध्या मानवी विकाराचा अशा पत्रकार विद्वानांना पुरता विसर पडला आहे. त्यांच्या लेखी किडामुंगी आणि शेळ्याबकर्‍या यांच्यापेक्षा लोकशाहीतील जनतेला अधिक कुठल्या भावना असता कामा नयेत. म्हणजे असे, की ठिक आहे बलात्कार झाला, सामुहिक बलात्कार झाला किंवा एखाद्या मुली, महिलेचा मुडदा पाडला गेला असेल. तर त्याबद्दल किती गोंधळ घालायचा? सरकारने घडल्या प्रकाराची दखल घेतली ना? मग आता घरोघर जाऊन लोकांनी नित्यकर्माला लागावे. तात्काळ न्याय वगैरे कुठली भाषा झाली? अशी आपण कोणाकडून अपेक्षा करू शकतो? शेळ्याबकर्‍या असतात, त्यांचे पालन करणारा मेंढपाळ किंवा पशुपालक; लांडगा आला वा त्याने हल्ला केला, एखादी शेळी पळवून नेली, मग ओरडा करतो. त्यात तो गमावलेल्या शेळीपेक्षा उरलेल्या बकर्‍यांचे संरक्षण करत असतो. त्यावर त्या कळपातल्या शेळ्याबकर्‍या कधी तक्रार करत नाहीत. मालकाने हाकलले, की गुपचुप पुढल्या कुरणात चरायला लागतात. आधी त्या शिकार झालेल्या शेळीला न्याय द्या किंवा सोडवून आणा आणि त्या लांडग्याचा बंदोबस्त करा; असा हट्ट करीत नाहीत. निमुटपणे आपले चरण्याचे व पैदाशीचे काम सुरू करतात. तशीच भारताच्या नागरिकांकडून या पत्रकारांची अपेक्षा आहे काय? नसेल तर त्यांना लोक कुठल्या प्रक्षोभाने रस्त्यावर उतरले व ठिय्या देऊन बसले आहेत, ते उमजत का नाही? त्यांना त्यात तमाशा कशाला दिसतो? त्या आग्रहात चुक काय वाटते? आपण लोकशाहीत रहातो व तिथे प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षेची हमी देणारा कायदा आहे आणि जे नागरिक आहेत ते किडामुंगी नसून त्यांनाही रागलोभ, आग्रह, इच्छा आहेत याचे भान पत्रकार संपादक मंडळींना उरलेले नाही काय? अन्यथा त्यांना यात अराजक कुठले दिसते आहे? कसल्या व्हायरसबद्दल हा मुर्ख संपादक बोलतो व लिहितो आहे?

   लोक न्याय मागतात व अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठवतात, त्यात यांना रोगराई दिसते, ही किती विकृतबुद्धी आहे ना? एखाद्या मोठ्या स्पेश्यालिस्ट डॉक्टरच्या अभिनिवेशामध्ये या मुर्खाने केलेले निदान व मिमांसा पाहिल्यावर मला पुण्यात हकनाक जीवाला मुकलेल्या रिदा शेखची आठवण झाली. ही मुलगी आता किती लोकांना आठवेल त्याची शंकाच आहे. पण मला आठवते, कारण ती साडेतीन वर्षापुर्वी भारतातला पहिला स्वाईन फ़्लूचा बळी म्हणून ती इतिहासात नोंदली गेली आहे. मात्र वास्तव भलतेच आहे. तिचा बळी जरी स्वाईन फ़्लूने घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात तिला स्वाईन फ़्लूच्या कराल दाढेत ढकाल्ण्याचे पाप अत्यंत हुशार व उच्चशिक्षित डॉक्टर्सनीच केले होते. ती या जाणकार डॉक्टर्सच्या अज्ञानाचा बळी होती. कारण तिला स्वाईनफ़्लू झालेला होता. पण ज्यांच्याकडून तिच्यावर उपचार चालू होते, त्या शहाण्यांना स्वाईनफ़्लू नावाचा आजार ठाऊकच नव्हता. तिला झालेले दुखणे या डॉक्टर्सना न्युमोनियासारखे वाटल्याने वा दिसणारी लक्षणे न्युमोनियासमान असल्याने बिनदिक्कत हे डॉक्टर्स तिच्यावर न्युमोनियाचे उपचार करीत राहिले. त्यांच्या उपचारांना प्रतिसाद मिळत नसतानाही किंवा त्याचे अपायच दिसत असतांनाही; त्यांनी आपला हट्ट चालूच ठेवला होता. परिणामी रि्दा शेखला मात्र आपले प्राण गमवाले लागले होते. दिल्लीत चालू आलेले आंदोलन, त्यासाठी जमलेली गर्दी किंवा त्यावरचे फ़सलेले सर्व सरकारी उपाय बघितले; तेव्हा मला रिदाची आठवण आली. कारण तिच्यावरील चुकीच्या उपचाराप्रमाणेच इथेही चालू आहे. समोरच्या विषयाचे किंवा दुखण्याचे योग्य निदानच झाले नाही तर औषधे व उपचार चुकीचे होतात. असे चुकीचे उपाय अधिक घातक व अपायकारक असतात. दिल्लीतील सामुहिक बलात्कारानंतर लोक रस्त्यावर उतरले व इतके हट्टी का झालेत, त्याचे योग्य निदान व मिमांसाच झालेली नाही. नेहमीच्या समस्यांचेच निकष लावून त्याचे निदान व उपाय चालू आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी म्हणजे अपवादात्मक आहे. आणि म्हणूनच अशा नव्या स्वाईनफ़्लूची लक्षणे शोधावी व मगच त्यावर उपाय शोधून ते अंमलात आणावे लागतील.

   उपरोक्त अग्रलेखातील भाषेत हा इसम त्या आंदोलनाला व्हायरस म्हणतो आहे, पण तो व्हायरस नेहमीसारखा नाही, हे त्याला उमगलेले नाही. नवा व्हायरस येतो, तेव्हा त्याच्यावर जुन्या व्हायरसवरील औषधांची मात्रा चालत नाही, ही सुद्धा अक्कल नसलेल्याने व्हायरस हा शब्द वापरावा काय? व्हायरस म्हणजे काय त्याचाच पत्ता नाही, आणि चालले वैज्ञानिक भाषेत पांडीत्य सांगायला. मग स्वाईन फ़्लूला न्युमोनिया ठरवून चुकीचे निदान होण्याला पर्याय उरतो का? आज दिल्लीतल्या बलात्कारानंतर उफ़ाळलेल्या लोकक्षोभाला व्हायरस म्हणून हिणवणे सोपे आहे. कारण माध्यमे तुमच्या हाती आहेत. पण असा व्हायरस इजिप्त किंवा सिरियाप्रमाणे धुमाकुळ घालू लागतो, तेव्हा नाकी दम येत असतो. कारण त्यावरची कुठली लस किंवा डोस हाताशी नसतात. एक रिदा शेखचा बळी चालू शकतो. पण जेव्हा त्याचा साथीचा आजार होतो, तेव्हा बुडाखालचे सिंहासन डगमगू लागत असते, नेमकी तीच परिस्थिती येऊ घातली आहे. या व्हायरसची निर्मिती कुठे झाली? लोक असे कायदा, प्रशासन, पोलिस, सरकार व राजकारण्यांसह माध्यमांच्या बुद्धीमंतावर अविश्वास का दाखवू लागले आहेत, त्याचे आधी निदान आवश्यक आहे. जुन्या मोजपट्ट्य़ा किंवा निकष लावून या निदर्शने, प्रक्षोभाचे मोजमाप होऊ शकणार नाही किंवा त्यावरचे उपाय यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. स्वाईन फ़्लूचा फ़ैलाव वाढू लागला, तेव्हा एकीकडे त्यावरचे उपाय, उपचार हाती घेण्यात आले, तसेच दुसरीकडे त्याचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून उघड्या पाण्याच्या टाक्या, डबकी, तलाव, नाले निर्जंतुक करण्याच्याही मोहिमा हाती घेण्यात आल्या होत्या ना? केवळ एका बलात्कारापुरता हा विषय नाही, हे त्यामागचे सत्य आहे. यात कुठल्या राजकीय नफ़्यातोट्याचा किंवा सेक्युलर-जातीय राजकारणाचा संबंध नाही. लोकांत आपल्या घरात, शाळेत, बसमध्ये, कचेरीत वा रस्त्यावर महिला मुली सुरक्षित नाहीत असा भयगंड तयार झाला आहे, ही समस्या आहे. त्यावर आश्वासन उपयोगाचे नाही, तर दिसणारे परिणाम हा उपाय असू शकतो. त्याचे भान त्या रिदाच्या डॉक्टरप्रमाणे सत्ताधार्‍यांना उरलेले नाही की त्यांचीच भाटगिरी करण्यात धन्यता मानणार्‍या अशा शास्त्रीबुवांना उरलेले नाही. त्यामुळेच परिस्थिती दिवसेदिवस हातबाहेर चालली आहे. हा व्हायरस त्याच सत्ताधीशांनी आणलेला आहे. ( क्रमश:)
भाग   ( ४४ )    २/१/१३