बुधवार, ७ नोव्हेंबर, २०१२

माणसांच्या झुंडी विचार तरी कसा करतात?


माणुस झुंडीसारखा वागतो आणि जगतो हे माझे विधान लोकांना आवडणारे नाही. विशेषत: सुशिक्षित व लिहिणार्‍या, वाचणार्‍यांना ते अजिबात पटणारे नाही. कारण आपण सुशिक्षित आहोत, म्हणुन आपण विचार करतो अशी आपली एक समजूत असते. पण प्रत्यक्षात आपण मानवी समाजही अन्य प्राण्यांप्रमाणेच कळपाने जगत असतो आणि तसाच विचार करत असतो. कारण प्रत्येक सजीवाला जगण्यासाठी जी धडपड करावी लागते, त्यातून आपलीही सुटका नाही. मग आपण तरी त्या धडपडीत अन्य पाण्यांपेक्षा वेगळे कसे वागणार? आपण एकेकटे असताना स्वतंत्र विचार करतो, पण जेव्हा आपण झुंड म्हणजे जमावात असतो, तेव्हा आपणही कळपाप्रमाणेच विचार करतो आणि कळपासारखेच वागत असतो. त्यातून सामान्य सुशिक्षित साक्षर सोडाच, अगदी स्वत:ला बुद्धीमंत म्हणवून घेणार्‍यांचीही सुटका नसते. आफ़्रीकेतल्या एखाद्या अत्यंत मागास वा अफ़गाणिस्तानातल्या टोळीवाल्यांसारखीच अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या प्रगत देशातल्या जमावाची अवस्था असते. नागरी आधुनिक समाज ही भ्रामक साजूत आहे. जोवर मानवी जमाव सोशिक असतो वा सोसू शकतो, तोपर्यंतच त्याचे वागणे सुसंस्कृत वगैरे असते. जिथे त्याच्या सहनशीलतेचा अंत होतो; तिथे त्याचे वागणे पशूवत होत असते. आणि हा कळप कसा विचार करतो व त्याच्यात एकमत कसे होते, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटते. कारण अत्यंत बुद्धीमान लोकांनाही त्याचे रहस्य अजून उलगडलेले नाही.

   प्रत्येक माणुस विचार करतो आणि विचारानेच निर्णय घेतो, असे गृहीत आहे. पण हे व्यक्तीगत बाबतीत खरे असले तरी सामुहिक बाबतीत खरे नाही. जेव्हा माणुस समुहात असतो किंवा सामुहिक निर्णय घ्यायचा असतो; तेव्हा त्याला विचार नको तर उत्तरे हवी असतात आणि सोपी उत्तरे हवी असतात. खरे तर त्याला उत्तरे म्हणणेही चुकीचे आहे. कारण माणसाला समस्येचे उत्तर वा विश्लेषण वगैरे नको असते. त्याला सोपा उपाय हवा असतो. आणि जो कोणी असा सोपा उपाय द्यायला पुढे सरसावतो; त्याचा विचार हाच मग त्या समुहाचा विचार असतो. तीन महिन्यांपुर्वी मुंबईच्या आझाद मैदान परिसरात जो हिंसाचार झाला; त्याने आसाम किंवा म्यानमारच्या मुस्लिमांना झालेल्या जखमा भरून येणार नव्हत्या, किंवा तिथला हिंसाचार थांबणार नव्हता. पण ज्याने कोणी तो हिंसाचार सुरू केला, त्याचा तो व्यक्तीगत विचार होता. पण सभोवार जमलेल्या गर्दीला तो क्षणार्धात आपलाच विचार वाटला आणि तो जमाव हिंसक होऊन बेताल वागू लागला. गुजरातच्या दंगलीने गोध्रातील होरपळून मेलेल्यांना जिवदान मिळणार नव्हते. पण ज्याने कोणी प्रत्युत्तर म्हणून पहिली हिंसा आरंभली, त्याचा विचार बाकी लोक स्विकारत गेले आणि वणवा पसरत जावा तशी दंगल गुजरातभर भडकत गेली. त्यामागे कारस्थान होते; असे बोलणे हा शुद्ध मुर्खपणा असतो. मुठभर लोक दंगल हिंसा भडकवू शकतात. पण त्यासाठी स्फ़ोटक मानसिकता पेटण्यासाठी सज्ज असावी लागते. ती सामुहिक मानसिकता विचारी नसते. ती सुचनाप्रवण असते. म्हणजे ती दुसर्‍या कुणाचाही विचार वा निर्णय आपला म्हणून स्विकारून कामाला लागत असते. ती मानसिकता म्हणजे चिकित्सक नसलेला मानवी स्वभाव. त्या स्वभावाला उत्तर नको, तर उपाय हवा असतो आणि सोपा उपाय हवा असतो.

   सध्या निवडणुकीचे दिवस आहेत. अमेरिकेपासून भारतातल्या निवडणुकांच्या मतचाचण्या झाल्या. मग त्यातून लोक मतदान कसे करतील, कुणाच्या बाजूला झुकतील याचे अंदाज वर्तवले जात असतात. कधी ते योग्य ठरतात तर कधी ते फ़सतात. याचे एकमेव कारण जमाव किंवा कळप कसा विचार करतो व निर्णयाप्रत येतो; त्याचाच अभ्यासकांना थांगपत्ता नसतो. अमेरिकेत ही मतचाचण्यांची पद्धत प्रथम विकसित झाली. आजपर्यंत अनेक चाचण्या यशस्वी झाल्या व अनेक फ़सल्या आहेत. योगायोगाने खर्‍या ठरल्या असतील. पण त्याला शास्त्रशुद्ध पाया नाही असेच म्हणावे लागते. कारण जमाव कसा विचार करतो, त्याचे ठोकताळे नाहीत. जमाव कधी एकत्र बसून चर्चा करत नाही, की ठराव मांडून कामाला लागत नाही. त्याच्यात कधी एकमत सुद्धा होत नाही, वादविवाद रंगत नाहीत. मग हा जमाव एकदम एका बाजूने कसा झुकतो? त्याचे उत्तर हवेच असेल तर जनावरांचे कळप किंवा पक्षांच्या झुंडी कशा वागतात, त्यातून सापडू शकेल. प्राणी वाट शोधत असतात, थबकलेले असतात. त्यात जो कोणी पुढाकार घेऊन निघेल, त्याच्या मागे कळप धावू लागतो. एकाने झेप घेतली आणि त्याच्या मागे दोनतीन पक्षी उडाले; मग अवघी पक्षांची झुंड आकाशात झेपावते. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे, की कळप असतो तो कुणीतरी पुढाकार घ्यावा म्हणून ताटकळत असतो. निर्णय दुसर्‍याने कोणीतरी घ्यावा अशीच त्याची अपेक्षा असते. म्हणजेच त्यातल्या प्रत्येकाला निर्णय घ्यायची इच्छाच नसते. दुसर्‍याने निर्णय घ्यावा आणि आपण त्याने अनुकरण करावे; अशी ती निर्णय प्रक्रिया असते. हीच प्राणिमात्राची जाणिव माणसातही सजग असते. तीच समुह म्हणुन कार्यरत होते.

   सभेत वा प्रचंड गर्दी असते तिथे माणसे कशी वागतात? हजारो लोकांची सभा वा कार्यक्रम चालू असतो, तिथे दोघातिघांनी उठून उंदिर वा साप असे ओरडत पळायला सुरूवात केली; मग कोणीही साप खरेच आहे काय त्याचा शोध घेत नाही. प्रत्येकजण वेगाने सभास्थानापासून पळू लागतो. संकटप्रसंगी असेच आपले अनुभव आहेत की नाही? उलट बाजूने विचार करा. एखाद्या देवस्थान वा तत्सम जागी गेलात, मग आधीचा जे करतो त्याचे अनुकरण मागचा माणुस करत असतो. माझे बालपण मुंबईत लालबागमध्ये गेले. तेव्हा आम्ही ज्याला बाजारातला गणपती म्हणायचे त्या गरमखाड्याच्या सार्वजनिक गणपतीला हल्ली जग लालबागचा राजा म्हणून ओळखते. तो नवसाला पावतो असेही ऐकायला मिळते. ही त्याची ख्याती मागल्या पंधरावीस वर्षातली आहे. मग आधीचा गणपती नवसाला पावत नव्हता काय? कारण समजूत आल्यापासूनच्या सहा दशकात पहिली चाळिस वर्षे मला तो गणपती माहित आहे. पण कधीच तो नवसाला पावतो असे मी पहिल्या चाळिस वर्षात ऐकले नव्हते. मग तो कधीपासून नवसाला पावू लागला? टिव्हीचा व वाहिन्यांचा सुळसुळाट होईपर्यंत त्याची नवसाला पावणारा अशी ख्याती नव्हती. वाहिन्यांनी ती क्याती आज खेडोपाडी पोहोचवली. त्या स्थानापासून पाचशे पावलावर वास्तव्य करून जी गोष्ट माझ्या कानी चाळीस वर्षे आली नाही, ती गेल्या पंधरा वर्षात हजारो मैल जाऊन पोहोचली, त्याला समुहाची मानसिकता म्हणतात. तिथे आधी संजयदत्त आला, मग सलमान खान पोहोचला आणि बघताबघता लालबागचा राजा नवसाला पावणारा गणपती बनून गेला. नावाजलेल्या लोकांनी त्याला नवसाला पावणे भाग पाडले नाही का?

   याचा अर्थ तो नवसाला पावणारा गणपती नाही, असा माझा अजिबात दावा नाही. ज्यांच्या नवसाला पावला त्यांना मी कुठल्या आधारावर खोटे पाडू शकतो? तो त्यांचा त्यांचा अनुभव आहे. पण ज्यांना तसा अनुभवच आलेला नाही, त्यांनीही दुसर्‍यांचा अनुभव स्विकारणे किती सहजगत्या होऊन जाते ना? लोक असे वागतात, कारण त्यांना विचार करण्याचा, उत्तर शोधण्याचा शिणवटा अजिबात नको असतो. ज्या मार्गाने सलमान वा संजयदत्त यांना मुक्ती मिळाली; त्याच मार्गाने आपल्यालाही मिळणार ही श्रद्धाच त्यांना नवसाला घेऊन जात असते. कोणी त्याला अंधश्रद्धा म्हणतात, कोणी त्याला भक्ती म्हणतात. त्याला वास्तवात समुह मानसिकता किंवा झुंडीचे मानसशास्त्र म्हणता येईल. जेवढ्या श्रद्धेने ही मंडळी तिथे जमतात व दिवसदिवस ठाण मांडून त्या राजाचे दर्शन घेतात, त्यांच्या त्या श्रद्धेत एक ताकद असते. कधीकधी तीच ताकद मग विध्वंसाच्या रूपाने प्रगट होते, त्याला आपण दंगल म्हणतो. भक्तीने एकत्र येणार्‍यांना जसे सोपे उत्तर वा उपाय हवा असतो; तसाच  चिडलेल्यांनाही सोपा उपाय हवा असतो. चिकित्सा नको असते, विश्लेषण नको असते. सामुहिक मानसिकता किंवा झुंडीचे मानसशास्त्र असेच काम करते. ज्यांना ते अवगत असते ते मानवी समुहांवर राज्य करतात. त्यासाठी मानवी समुह निर्माण करतात. त्या समुहाला विचार देतात, सत्य त्याच उद्धारकापाशी असल्याची श्रद्धा त्या समुहामध्ये निर्माण करतात. मग तो लोकसमुह स्वत:चे विचार व अनुभव म्हणून आपल्या उद्धारकाच्या नावावर खोटेही बोलू लागतो किंवा धडधडीत खोटेही स्विकारू लागतो. त्या उद्धारकाच्या एका शब्दाखातर जीव ओवाळून टाकायलाही तयार होतो. माणसांच्या झुंडी, जमाव किंवा गर्दी विचार करतात तरी कसा? आहे ना गुंतागुंतीचा प्रश्न?    ( क्रमश:)
भाग   ( १४ )    ८/११/१२

मंगळवार, ६ नोव्हेंबर, २०१२

झुंडीत फ़सलेले आपणच खरी आपली समस्या आहोत


   सगळ्या समस्या कुठे येऊन थांबतात? आपल्या समस्या तरी काय आहेत? भ्रष्टाचार ही समस्या आहे काय? समस्या अन्यायाची आहे काय? आणि मग प्रश्न पडतो, की अन्याय कशाला म्हणायचे आणि भ्रष्टाचार कशाला म्हणायचे? आता हे लिहित बसलो असताना एक चर्चा एबीपी माझा बाहिनीवर चालू आहे. त्यात छगन भुजबळ यांनी माळी किंवा ओबीसी म्हणूनच आपल्याला लक्ष्य बनवले जाते, अशी तक्रार केली होती, त्या संदर्भाने चर्चा चालू होती. तिथे अन्यायाची किंवा भ्रष्टाचाराची व्याख्या करताना इतिहास संशोधक व समाज चिंतक प्रा. हरि नरके यांनी केलेला युक्तीवाद विचारात घेण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रामध्ये ज्या शिक्षण सम्राटांच्या संस्था आज उभ्या आहेत, त्यांनी सरकारी जमीनी व सवलती घेऊनच ती साम्राज्ये उभी केलीत. पण त्यांच्या कारभार किंवा भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रारी होत नाहीत. घोटाळा म्हणून गवगवा केला जातो, तो केवळ भुजबळ यांच्या बाबतीत, असे नरके म्हणाले. या विधानाला मी का महत्व देतो? प्रा. नरके कोणी राजकीय नेता नाहीत किंवा पक्षाचे बांधिल नाहीत. पण त्यांनीही भुजबळ यांचे समर्थन करताना तक्रार काय केली, ती समजून घ्यायला हवी. भुजबळ यांच्या संस्थांचे काम उत्तम चालले असूनही त्यांनाच अकारण लक्ष्य केले जाते; अशी तक्रार नाही. सगळे्च जे करत आहेत, तेच भुजबळ करीत असतील; तर त्यांनाच लक्ष्य करणे हा अन्याय आहे. आजकाल अन्यायाची व्याख्या व व्याप्ती अशी मर्यादीत झालेली आहे.

   एक बुद्धीमंत प्राध्यापक भ्रष्टाचार नसल्याची ग्वाही देत नाही, की शिष्टाचार असल्याची हमी देत नाही. सर्वत्र जे चालू आहे, तसेच होत असेल तर एखाद्याला जात किंवा वर्ग म्हणुन लक्ष्य केले जाते; ही तक्रार आहे. आणि त्यांचा दावा चुकीचाही नाही. तोच आपल्या सर्वांचा युक्तीवाद आहे. आपण केला तर भ्रष्टाचार नसतो आणि दुसर्‍याने केला व आपल्याला करता आला नाही; तर तो भ्रष्टाचार असतो. थोडक्यात आपल्या देशाची व एकूणच समाजाही अवस्था ‘मॅकेनाज गोल्ड’ नामक चित्रपटातील घोळक्यांसारखी झालेली आहे. त्यातला प्रत्येकजण कुठेतरी लपलेल्या सोन्याच्या मागे असतो आणि आपल्याला मिळण्यापेक्षा दुसर्‍याला ते मिळू नये; यासाठी आसुसलेला असतो. मग त्या सोन्याचा जो शोध चालू असतो; त्यात एकएक टोळी येऊन सहभागी होत असते. पण त्यांचा एकमेकांवर अजिबात विश्वास नसतो. प्रत्येकजण दुसर्‍याकडे संशयाने बघत असतो आणि संधी मि्ळताच दुसर्‍याला संपवायचे मनसुबे मनोमन आखत असतो. प्रतिक्षा असते ती सोन्याच्या खाणीचा शोध लागण्याची. एकदा ती जागा कळली, मग उरलेल्या सर्वांना संपवून त्या अगणित सोन्याचा एकमेव मालक बनायला सगळे आपापल्या परीने सज्ज असतात. आज आपल्या देशातील विविध लोकसमुहांची मानसिकता तशीच झालेली आहे. मग मराठे आरक्षणाची मागणी करतात, तेव्हा ओबीसी त्याला कडाडून विरोध करत असतात. आपल्या वाट्याला जे आरक्षण म्हणजे टक्केवारी आलेली आहे त्यात भागिदार नको आहे.

   वरवर पाहिल्यास ही सामाजिक न्यायाची लढाई आहे असेच भासवले जात असते. दाखवले जात असते. पण थोड्या बारकाईने अभ्यासले, तर ही टोळ्यांची लढाई झालेली दिसेल. कुठे त्या जातीच्या, पोटजातीच्या, वर्णाच्या वा वर्गाच्या टोळ्या झालेल्या आहेत. आणि आपापल्या सोयीनुसार या टोळीतला माणूस त्या टोळीतही येजा करताना दिसेल. म्हणजे शिक्षण, नोकरी किंवा सवलती मिळवताना तोच माणूस जातीपातीच्या टोळीत असतो. पण जेव्हा व्यावसायिक संघर्ष येतो, तेव्हा जातीपाती बाजूला पडून व्यावसायिक टोळ्या तयार होतात. त्यात अठरापगड जातीचे लोक एकत्र एकदिलाने लढताना दिसतील. रिक्षावाले विविध जातीचे असतात. पण जेव्हा त्यांच्या भाडेवाढीचा सवाल असतो, तेव्हा त्याला जात प्यारी नसते. त्याची जातीची अस्मि्ता बाजूला कोपर्‍यात जाऊन पडते आणि व्यावसायिक अस्मिता उफ़ाळून आलेली दिसते. हीच मानवी मानसिकता असते. ज्याला आपण समाज किंवा राष्ट्र म्हणतो, त्यात अनेक टोळ्या नांदत आहेत आणि बाहेरचे आक्रमण वा परचक्र आले, मग आमची राष्ट्रीय अस्मिता जागी होते, अन्यथा आम्ही आपल्या आपल्या टोळ्या बनवून दुसर्‍या उर्वरित टोळ्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी कायम सज्ज असतो. आणि तीच खरी समस्या आहे. कारण प्रसंगानुसार आपल्यावर अन्याय करणारी टोळी बदलत असते. आणि अन्याय करणारी टोळी वगळता आपण बाकीच्या टोळ्यातले आम सामान्य जनता बनत असतो. एक दिवस अचानक रेल्वेच्या मोटरमनचा संप घोषित होतो आणि आपण सामान्य प्रवासी त्यांचे शिकार होतो. तेव्हा त्या मोटरमन नावाच्या टोळीने आपल्याला ओलीस ठेवलेले असते. त्यांच्या न्याय वा अधिकारापुढे तुमच्या आमच्या हालअपेष्टांना काडीमात्र किंमत नसते. मग एकेदिवशी रिक्षावाल्यांच्या न्याय्य मागण्या असतात तर दुसर्‍या दिवशी गॅस विक्रेत्यांच्या समस्या मोठ्या होतात. त्यांच्या तुलनेत आपण सगळे किडेमकोडे बनून जातो. मुद्दा इतकाच, की आजही आपण कायद्याच्या राज्यात नव्हेतर टोळीच्या जमान्यातच जगतो आहोत. ज्या टो्ळीचे सामर्थ्य मोठे असेल तिला शरण जाण्याखेरीज आपल्याला पर्याय नसतो. सामान्य माणसेच कशाला अगदी देशातला कायदा व सरकारही त्या समर्थ टोळीला शरण जात असते.

   थोडक्यात ज्याला आपण लोकशाही म्हणतो आहोत; ती व्यवस्था टोळीबाजीची आहे. जो कोणी मोठी व समर्थ टो्ळी बनवील, त्याला उर्वरीत समाजावर आपली हुकूमत प्रस्थापित करता येत असते. मग अशा रचनेमध्ये कोणी जातीच्या टोळ्या बनवतो आणि त्याच्या आधारे आपला हिस्सा मिळवत असतो. जो कोणी जात वा पोटजातीच्या पलिकडे जाऊन अधिक मोठी व समर्थ टोळी बनवू शकतो, त्याला मग सत्तेमध्ये जास्त मोठा हिस्सा मिळू शकतो. एक उदाहरण इथे देता येईल. मध्यंतरी नांदेड महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात इत्तेहाद नावाच्या हैद्राबादच्या पक्षाने चौदा जागा जिंकल्याची चर्चा झाली. पण त्या नगण्य पक्षाने इतके मोठे यश कसे मिळवले? तर जिथे मुस्लिम दाट वस्ती आहे, तिथेच त्या पक्षाने आपले बळ निर्माण केले आणि एकजात तमाम मुस्लिमांची मते आपल्या पारड्यात पडण्याकडे लक्ष पुरवले; तर त्याचे इतके उमेदवार विजयी झाले. दुसरीकडे मुस्लिम नसलेल्यांची मते अनेक पक्षात विभागली गेल्याचा लाभ इत्तेहाद पक्षाला मिळाला. याला टोळीचा विजय म्हणता येईल. तोच प्रकार अनेक भागात दिसून येतो. निवडणुक असो किंवा नसो, अन्य कुठल्या प्रांतिक वा भाषिक, पेशाच्या टोळ्या तयार होतात आणि आपला हिस्सा मागत असतात. अशा टोळ्या एकत्र करू शकेल, त्याला त्यापेक्षा मोठा विजय मिळवता येतो. सत्तेमध्ये अधिक हिस्सा मिळवू शकतो. त्यांना आपण राजकीय पक्ष म्हणतो. असे राजकीय पक्ष वा संघटना मग लोकासमुहांना आमिषे दाखवून खेळवत असतात. पण प्रत्यक्षात हे सर्वच झुंडीचे राजकारण चालू असते. ज्याच्या मागे मोठी झुंड त्याची हुकूमत; अशीच परिस्थिती असते किंवा आहे.  

   गेल्या दोनतीन हजार वर्षात माणसाने खुप प्रगती केली आणि विविध राजकीय, सामाजिक व्यवस्था निर्माण केल्या असल्या तरी अजून माणसाला टोळीच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडता आलेले नाही. शिक्षण, आधुनिक विचार व प्रगल्भता अशा दिशेने कितीही वाटचाल मानवाने केलेली असली; तरी आजही विध्वंसक शक्ती व उपद्रवमूल्य हेच सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचे साधन राहिलेले आहे. त्यामुळेच झुंडीचे साम्राज्य आजही अबाधित आहे. ज्या झुंडीचे उपद्रवमूल्य अधिक आहे, त्यांनाच समाजावर हुकूमत गाजवता येते हे निखळ सत्य आहे. आणि म्हणूनच आपल्या राष्ट्रीय वा सामाजिक, राजकीय समस्यांचा विचार करायचा तर माणसाच्या झुंडींचा विचार करावाच लागतो. झुंडी कसा विचार करतात व कसे वर्तन करतात, त्याचाही विचार करावा लागतो. त्यात शिवसेना येते तशीच भुजबळांची रणनितीही येते. नरेंद्र मोदी का जिंकतात आणि मुलायम वा मायावतींच्या यशाचे रहस्यही त्यातूनच उलगडू शकते. त्याच रहस्याचा भेद केल्याशिवाय आपल्याला भेडसावणार्‍या समस्यांचा उलगडा होऊ शकत नाही. कारण न्याय व समता या कल्पनाच भ्रामक असतात. त्याच संकल्पनांचा खेळ करून आपल्याला नेते वा सताधीश भुलवत असतात. मग त्यात आम आदमीच्या नावाने मते मागून त्यालाच महागाईच्या खाईत लोटून देणार्‍या सोनिया गांधींचा समावेश होतो; तसाच भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाला सिद्ध झालेल्या केजरिवाल यांचाही समावेश होत असतो. ही सर्वच मंडळी आपापल्या झुंडी प्रभावी व सामर्थ्यशाली बनवण्यासाठी आपल्याला झुलवत असतात. आणि आपण अशा कुणातरी उद्धारक वा प्रेषिताच्या शोधात असतो, हीच आपली खरी समस्या असते. आणि म्हणुनच झुंड म्हणजे काय ते समजून घ्यायला हवे आहे.     ( क्रमश:)
भाग   ( १३ )  ७/११/१२

सोमवार, ५ नोव्हेंबर, २०१२

कायद्याचे राज्य म्हणजे ‘हम करेसो कायदा’


   कायद्याचे राज्य म्हणजे तरी काय असते? ज्या दहशतीला आपण मान्यता दिलेली असते, त्याला सरकार किंवा कायद्याचे राज्य म्हणतात ना? आपण रस्त्यावरच्या गणवेशातील पोलिसाला का घाबरतो? अगदी तो पोलिस आपल्यापेक्षा लुकडा असला तरी आपण त्याला वचकून असतो. तेव्हा त्याच्या अंगातल्या ताकदीला नव्हेतर त्याच्या अंगावरच्या गणवेशाची दहशत आपल्या मनावर राज्य करीत असते, त्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. तसे पाहिले तर तो जनतेचा सेवक असतो. कायद्याच्या भाषेमध्ये त्याची व्याख्याही सेवक अशीच आहे. पब्लिक सर्व्हंट म्हणजे जनतेचा सेवक. मग आपल्याच सेवकाला जनता अशी का घाबरते? तर त्याच्या हातात बंदूक असते किंवा अधिकार असतो, म्हणून आपण त्याला घाबरत नाही. त्याच्या अंगावर गणवेश आहे व त्याच्या हाती कायद्याचा अधिकार आहे म्हणून तो काहीही करू शकतो, अशी दहशत आपल्या मनात घर करून बसली आहे. त्याचा धाक आपल्याला घाबरवत असतो. मग असा अधिकारी गणवेशातला असो किंवा कुठल्या सरकारी कार्यालयात बसलेला असो. त्याने आपल्यावर हत्यार उगारण्याचीही गरज नसते. आपण आधीच त्याला घाबरत असतो. ही भिती नेमकी का आपल्या मनात घर करून बसली आहे? माझ्या कुटूंबातील जो किस्सा कालच्या लेखात सांगितला, ती सर्व मंडळी सुशिक्षित व हुशार आहेत. त्यांना नागरिक म्हणुन आपले सर्व अधिकार माहित आहेत. पण तरीही आपला अधिकार प्रस्थापित करायलाही ते का घाबरले? त्यांनी तिथे योग्य दुरुस्त्या करून अचुक प्रमाणपत्र देण्याचा अट्टाहास का केला नाही? किंवा जे कोणी अडवणूक करीत आहेत हे दिसत होते, तरी त्यांच्या विरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करून न्याय मिळवण्याचा प्रयास का करू नये?

   बोलायला किती सोपे वाटते ना? पण तसे करायला गेल्यास हे मूळ त्रास देणारे कागदामध्ये काही अशा गफ़लती करून ठेवतील; की त्या दुरुस्त करताना आयुष्य संपून जाईल. पण योग्य नोंद केलेला मृत्यूचा दाखला आपल्या हाती पडणार नाही याची खात्री असते. म्हणून लोक सरकारी यंत्रणेला घाबरत असतात. एकवेळ माणूस बंदुकधारी जिहादी वा घातपात्याला घाबरणार नाही. पण ज्याच्या हाती सरकारी नोंद करण्याचा अधिकार असतो; त्याला लोक खुप घाबरून असतात. कारण कुठेही जखम होऊ न देता आणि रक्ताचा थेंबही न येऊ देता, तो सरकारी नोंदणीकर्ता तुमचा मुडदा पाडू शकतो. तेव्हा त्याला दुखावणे किंवा आव्हान देणे, म्हणजे जिवंतपणी यमयातनांना आमंत्रण देणे असते. अशी सरकारी दहशत असते. पण मग तो कोणी वजनदार माणूस आपण शोधतो, ज्याला गुंड किंवा बाहुबली म्हटले जाते, त्याच्या नुसत्या इशार्‍यावरच आळशी निष्क्रिय सरकारी इतक्या झटपट कार्यरत का होऊ शकते? तर त्या अधिकारी मंडळीवर त्या गुंडाची दहशत काम करत असते. ज्या कारणास्तव आपण सामान्य माणसे सरकारी यंत्रणेला किंवा कायद्याच्या अधिकाराला घाबरत असतो, नेमक्या त्याच कारणास्तव असे सरकारी सेवक अधिकारी त्या गुंडाला घाबरून असतात. ती सुद्धा दहशत असते. जशी आपल्याला सरकारी अधिकाराची दहशत असते, तशीच गुंड बाहूबलीची दहशत सरकारी यंत्रणेलाही असते. कारण तो कायदा जुमानतच नसतो. म्हणजे जे कागदी अधिकाराचे हत्यार आपल्याला भयभित करीत असते, त्याची भिती त्या गुंडाला नसते. उलट तोच आपले काही बरेवाईट करील, अशा भितीने सरकारी यंत्रणा त्याच्यासमोर नतमस्तक होत असते.

   म्हणजे असे, की गणवेश अंगावर घातलेले पोलिस वा सरकारी कचेरीत कारभार करायला बसलेले अधिकारी, यांचे हत्यार कायद्याचा अधिकार असतो. त्याला आपण का घाबरतो? तर त्याच अधिकारात तो आपले कुठले तरी नुकसान करील आणि ते निस्तरताना आपल्य अर्धे आयुष्य संपुन जाईल; अशी आपली भिती असते. दुसरीकडे तो अधिकारी वा सरकारी सेवकही शेवटी माणुसच असतो. त्याचेही नुकसान होऊ शकतेच ना? त्या नुकसानाची भिती त्यालाही असते आणि बाहुबली त्याच नुकसानाची भिती त्याला घालत असतो. म्हणजे असे, की वाटेत कुठेतरी गाठून मारहाण करणे किंवा त्याच्या घरावर हल्ला करणे, अशी भिती पुरेशी असते. त्यामुळे गुन्हा घडत असतो. पण असे अनेक गुन्हे त्या गुंडाच्या नावावर आधीच नोंदलेले असतात. पण शिक्षा कित्येक गुन्हे घडूनही झालेली नसते. त्यातून कायदे झुगारणारा अशी त्याची ख्याती तयार झालेली असते. मग तो त्याच ख्यातीला आपले हत्यार बनवतो आणि कायदे राबवणार्‍यांना भयभीत करीत असतो. आपोआप आपल्याला ज्यांचे भय वाटते, तेच अधिकारी अंमलदार त्या गुंडासमोर नतमस्तक होत असतात. जे कायदेशीर काम करताना आपल्याला अनंत अडचणी असल्याचे दाखवले किंवा भासवले जाते, तेच काम विनाविलंब त्याच गुंडाच्या इशार्‍यावर होऊ शकते. न केल्यास अडवणूक करणार्‍याला नुकसानाचे भय असते. माझ्या त्या नातलगाच्या मृत्यूचा दाखला सर्व दुरुस्त्या फ़टाफ़ट करून दोन दिवसात मिळू शकला; त्याचे हेच कारण आहे. पण मुद्दा वेगळाच आहे. मुद्दा आहे तो मला किंवा माझ्या नातलगांना अकारण त्या गुंडाकडे जावे लागण्याचा. जे कायद्यानुसार सहजशक्य होते, ते होऊ शकले नाही, म्हणुन आम्हाला त्याच्या आश्रयाला जावे लागले. ती वेळ आमच्यावर कोणी आणली? ज्यांच्या हाती कायदा राबवणे आहे, त्यांनीच आम्हाला कायदा न जुमानणार्‍याचा आश्रय घ्यायची पाळी आणली ना?

   कशी मजा आहे बघा. जे कायदा राबवतात, तेच कायद्याने अडवणूक करणार आणि तुम्हाला कायदा मोडणार्‍याचा आश्रय घ्यायला भाग पाडणार. मग अशीच आपल्याला सवय लागते. कुठे पालिकेच्या कार्यालयात असो किंवा तहसिलदाराच्या कचेरीतले काम असो; आपल्याला दलाल लागतो. त्याच्या मार्फ़त गेले मग फ़टाफ़ट कामे होतात. अगदी कायद्याच्या चौकटीत न बसणारेही काम होऊन जाते. पण कायद्याच्या निकषावर सहज होऊ शकणारे कामही दलाल नसेल, तर होऊ शकणार नाही. दुसरा मार्ग असतो गुंडाला हाताशी धरण्याचा. मग असा गुंड सातत्याने लोकांच्या ‘उपयोगी’ पडू लागतो; तेव्हा त्याला समाजसेवक म्हटले जाते आणि त्याच्या त्या सेवाभावी वृत्तीवर मतदानातून शिक्कामोर्तब होते. मग तोच निवडून आला तर त्याच्यावरच्या जुन्यानव्या गुन्ह्यांचे दाखले शोधून बातम्या दिल्या जातात, की गुंड निवडून आला. पण असा गुंड बाहूबली ही आजच्या सुसह्य नागरी जीवनाची गरज बनली आहे. कायद्यानुसार होऊ शकणारी कामे करण्यासाठी असा मध्यस्थ आवश्यक असतो आणि अशी कामे अडवणूकीने करून देताना, मग बेकायदा कामेही कायद्यात बसवून पुर्ण केली जात असतात. कायदाच राबवला जात नसल्याने, तिथे तिथे असे आपल्या इच्छेनुसार वा लोकांच्या गरजेनुसार कामे करून देणारे संस्थानिक तयार झाले आहेत. देशात कायद्याचे राज्य वा सरकार असण्यापेक्षा लोकांना हल्ली अशा बाहूबली व कामे करणार्‍या दलालांची खुप आवश्यकता भासू लागली आहे. ज्याचा धाक वा दहशत असते, त्याचेच काम होऊ शकते. आणि मजेची गोष्ट अशी, की कायद्याच्याच राज्याने अशी बेकायदा पर्यायी शासनपद्धती विकसित केली आहे.

   कायद्याचे राज्य असे आपण म्हणतो, तेव्हा किती आणि कसले कायदे देशात कार्यरत आहेत, त्याचाही आपल्याला पत्ता नसतो. आपली गोष्ट सोडुन द्या, ज्यांच्यावर ही कायदा राबवायची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे, त्यातल्याही बहूतांश लोकांना कायदा माहित नसतो. मागल्याच महिन्यातली गोष्ट घ्या. कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्या कंपन्यांचे घोटाळे चव्हाट्यावर आले; तेव्हा तिथल्या महसुल आयुक्त अशोक खेमका यांनी व्यवहार तपासून वड्रा यांच्या कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीनींचे व्यवहार बेकायदा ठरवून रद्दबातल केले. दिर्घकाळ महसुल सेवेत असलेल्या त्या अधिकार्‍याची तडकाफ़डकी बदली करण्यात आली आणि त्यांच्या वरिष्ठांनी वड्रा यांचे सर्व व्यवहार योग्य असल्याचा निर्वाळा देत खेमका यांचे सर्व आदेश दोन दिवसात पुन्हा रद्द केले. म्हणजेच खेमका यांनी रद्द केलेले खरेदी व्यवहार दुसर्‍या अधिकार्‍याने वैध ठरवले? कायदा जर एकच असेल तर दोन अधिकारी त्याचे असे वेगवेगळे अर्थ कसे लावू शकतात? त्यानुसार वेगवेगळे परस्परविरोधी आदेश कसे देऊ शकतात? याचा अर्थच प्रत्येकजण आपापली मनमानी करतो, असाच होत नाही काय? मग जे आपल्या देशात चालले आहे त्याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे, की ज्याच्या हाती अधिकार असतो, त्याचे राज्य म्हणायचे? कायदा छापलेल्या पुस्तकात रहातो आणि ज्याला त्या कायद्याने अधिकार मिळाला व ज्याची तिथे सरकारने नेमणूक केली, तो म्हणेल तोच कायदा असतो ना? मग गल्लीतला, परिसरातला गुंड तरी काय वेगळे म्हणतो वा करतो? त्याचेही तसेच चालते ना? हम करेसो कायदा. सामान्य भाषेत त्यालाच जिसकी लाठी उसकी भैस असे म्हणतात.     ( क्रमश:)
भाग   ( १२ )    ६/११/१२

रविवार, ४ नोव्हेंबर, २०१२

कामे दहशतीच्या धाकातुनच का होऊ शकतात?


   सरकार किंवा कायद्याचे राज्य असा जो शब्द आपण रोज ऐकत असतो, त्याला तसा फ़ारसा अर्थ नसतो. म्हणजे जो कायदा असतो, त्याने आपल्या मनात एक भिती निर्माण केलेली असते. जो कायदा आहे त्यानुसारच काम झाले पाहिजे; अशी ती भिती असते. पण त्यानुसार काम म्हणजे तरी काय? माझा अगदी सव्वा महिन्यातला अनुभव सांगतो. माझ्या जवळच्या नात्यामधल्या एका व्यक्तीने आकस्मिक निधन झाले. घराबाहेर असताना त्याला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि तिथे असलेल्या लोकांनी दयेपोटी त्याला इस्पितळात दाखल केले. अर्थात त्यात पोलिसांची मदत घ्यावी लागली. इस्पितळात दाखल होण्यापुर्वीच त्याचे प्राणोत्क्रमण झाले होते. मग अंगावर म्हणजे परिधान केलेल्या कपड्यात जे काही ओळख पटण्यासारखे पुरावे मिळाले, तशी प्राथमिक नोंद झाली. मोबाईल सापडला त्यावरून फ़ोन करीत घरी कळवण्यात आले. त्यामुळे अल्पावधीत घरच्यांना घडलेला प्रकार कळला. त्यांनी धावपळ करण्यासारखे काही उरलेले नव्हतेच. नातेगोते जमले आणि पुढील विधी उरकण्यात आले. समस्या उभी ठाकली, ती दोनचार दिवसांनी. कारण जन्ममृत्यूची योग्य नोंद करणे कायद्याने आवश्यक आहे. इथे प्रकरण पोलिसात गेलेले आणि तिथे जी प्राथमिक नोंद झाली, त्यानुसार पुढल्या कागदोपत्री नोंदी होऊन गेलेल्या. त्यात किंचित चुक राहिलेली. म्हणजे मूळ नाव प्रफ़ुल्लचंद्र असे होते आणि ज्यांनी प्राथमिक नोंद केली त्याने चंद्रऐवजी ‘चंद’ अशी नोंद केली. इंग्रजी नोंदीमध्ये आर हे अक्षर टाकलेले नव्हते. पण जेव्हा मृत्यूचा दाखला घ्यायला गेले; तेव्हा ती चुक लक्षात आली. आता काय करायचे?

   नगरपालिकेकडून अशा नोंदी होतात आणि तिथे बसलेले ‘सरकार’ म्हणजे तिथला नोंदीचा दाखला देणारा कर्मचारी; हेच सरकार असते. झालेली चुक त्याच्या नजरेस आणून देण्यात आली. पण त्यात तो अक्षराचा बदल करायला तयार नव्हता. जसे त्याच्याकडे पोलिसांकडून आले होते; तसेच प्रमाणपत्र मिळू शकेल असा त्याचा हट्ट होता. बरे पोलिसात जाऊन दुरुस्ती करायचा प्रयत्न केला, तर तिथे कोणी खाडाखोडी करायला राजी नव्हता. आता पंचाईत झाली ना? जन्माचा किंवा मृत्यूचा दाखला हवा. त्याच्या शिवाय पुढले पान हलणार नाही. पण तिथेच नावात चुक असेल, तर जो मेलाय तोच मेल्याचा पुरावा कसा आणायचा? कारण जन्माला येणे वा मरणे एकवेळ सोपे आहे. पण नोंद झालेल्या चुकीची दुरुस्ती अशक्य असते. कारण ती करायची कोणी व कशी; त्याचे कायदेशीर ज्ञान कोणालाच नसते. बरे त्यांनी दिले तसेच मृत्यूचे प्रमाणपत्र घेतले, तर त्याचा अन्यत्र काहीच उपयोग नव्हता. कारण मृताच्या नावात ‘चंद्र’ होता, ‘चंद’ नव्हता. त्यामुळे चंद अशा नोंदीच बॅन्क वा महसुल खात्यात कुठे नसतील; तर त्याची मृत म्हणून नोंद व्हायची कशी? मृत्यूनंतर हे प्रकरण धार्मिक विधी आटोपल्यावर लक्षात आले. त्याच्या कुटुंबियांनी दुरुस्तीसाठी जंगजंग पछाडले. पण काहीच उपयोग झाला नाही. खरे तर त्यात दुरुस्ती व्हायला काहीच मोठे नव्हते. कारण ज्याचा मृत्य़ु झाला त्याच्या आप्तस्वकीयांची ओळख घेऊनच मृतदेह हवाली करण्यात आला होता आणि जी घरी त्याची कागदपत्रे होती, त्यात सर्वत्र ‘चंद्र’ अशीच नावाची नोंद असेल तर पोलिसांपासून इस्पितळापर्यंत सर्वांनी तेवढ्या आधारे स्वत:च केलेली चुकीची नोंद तिथल्या तिथे बदलण्यात काही अशक्य नव्हते. चुक त्यांची होती. जे ऐकले वा जसे वाटले, तसे त्यांनी प्राथमिक नोंदीत लिहिले होते. प्रत्यक्ष कागद समोर आल्यावर त्याद दुरुस्ती करण्यात गैर काय होते? दुरुस्ती करून नातलगांच्या सह्या घेऊनही काम भागले असते. पण कोणी करायचे?

   मुद्दा इतकाच, की प्राथमिक नोंद करणार्‍याचा दोष असतो वा होता. पण खेटे घालावे लागत होते मृताच्या कुटुंबाला. आणि ज्यांची चुक होती, त्यांची त्यांनीच दुरुस्त करावी; यासाठी गयावया करण्याची लाचारी करत होते मृताचे आप्तस्वकीय. किती चमत्कारिक बाब आहे ना? मग चुकीच्या नावाचा मृत्यूचा दाखला तसाच न घेता त्याचे कुटुंबिय, हे बदल मुळ सरकारी नोंदीत करून घेऊ शकेल, असा महात्मा शोधू लागले. म्हणजे असा माणूस जो त्या सरकारी यंत्रणेला त्यांची केलेली चुक दुरुस्त करण्यास भाग पाडेल, असा माणुस आठ दिवस शोधला जात होता. अखेरीस असा माणूस त्यांना सापडला आणि त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग ते शोधू लागले. त्यामुळे हा गुंता माझ्यापर्यंत आला. लौकरच त्यांच्या लक्षात आले, की पत्रकार असल्याने भाऊ यात मदत करू शकेल. त्यांनी येऊन सगळा प्रकार मला सांगितला आणि त्यात झटपट बदल करून देईल, अशा वजनदार व्यक्तीचे नावही मला सांगितले. मी नुसता फ़ोन केला किंवा ओळख दिली तरी त्यांची समस्या तो माणुस सोडवणार होता. मी मान्य केले आणि त्या व्यक्तीचा फ़ोन शोधून काढला. संपर्क साधला तर ती व्यक्ती सापडली नाही. पण माझा फ़ोन ज्यांनी घेतला, ते त्या व्यक्तीचे सहकारी मला पत्रकार म्हणून ओळखत होते आणि त्यांनी काम होईल चिंता नको सांगत पिडीतांना त्यांच्या कार्यालयात पाठवायची सुचना केली. तिथून त्यांनी संबंधित सरकारी कार्यालयाला सुचना दिल्या आणि फ़टाफ़ट दुरुस्त्या होऊन दुसर्‍या दिवशी मृत्यूचा दाखला हाती पडला. याला काय म्हणायचे? सरकार म्हणायचे, की कायद्याचे राज्य म्हणायचे? कारण जे कायद्याच्याच यंत्रणेला अशक्य वाटत होते, तेच त्या यंत्रणेला त्या एका वजनदार व्यक्तीने सोपे करून दाखवले होते.

   ही कोण वजनदार व्यक्ती होती? दिर्घकाळ ज्याच्यावर बाहूबली किंवा गुंडा प्रवृत्तीचा राजकारणी असा आरोप होत राहिला आहे; असा तो माणूस आहे, ज्याने माझ्या त्या नातलगाचे अडलेले कायदेशीर काम विनाविलंब करून दिले. जे कायद्याचेच काम होते, कायदेशीर होते आणि कायद्याच्याच यंत्रणेने करायचे काम होते. पण त्यांच्याकडून होत नव्हते, ते काम कायदा न जुमानणार्‍याने करून दाखवले होते. यातले एक रहस्य समजून घ्यायला हवे. खरेच हा माणुस सभ्य गुलूगुलू बोलणारा नाही. त्याची दहशत आहे. त्या परिसरात त्याचा सार्वत्रिक धाक आहे. पण त्याच धाकामुळे कित्येक कामे सहज मार्गी लागतात, म्हणूनच लोक त्याच्या धाकाचा आदर करतात, मतदानातून त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. इथेही तेच झाले होते. जे काम माझ्या नातलगांचे होते, ते त्यांनी सर्वकाही पटवून दिले; तरी कोणी करायला राजी नव्हता. पण तेच त्या वजनदार व्यक्तीच्या कुणा सहकार्‍याने सांगताच विनाविलंब उरकण्यात आले. याचा अर्थच असा, की कामात काही अडचण नव्हती. सहज होण्यासारखे व करण्यासारखे काम होते. पण ज्यांनी करायचे होते, त्यांनीच अडवणूक चालविली होती. पण ज्याच्या समोर अडवणूक चालणार नाही असा माणूस दाखवताच सगळे उठून कामाला लागले. जे काम कायद्यानेच अडवून धरले होते, ते कायदा मोडणार्‍याने झटपट करून दाखवले. ही आपली आजची अवस्था आहे. लोक गुंडांकडे का जातात? कारण ज्याला माध्यमे वा विचारवंत गुंड म्हणतात, तोच आजच्या अराजकातून वाट काढून देणारा वाटाड्या झालेला आहे. आणि असे वाटाडे किंवा कार्यसम्राट गल्लीबोळात व प्रत्येक विभागात तयार झाले आहेत. त्यांच्यामुळेच आजचे कायदेशीर राज्य कायद्याच्या चौकटीत चालवणे शक्य आहे. अन्यथा अवघ्या समाजाची घुसमट होऊन जाईल अशी अराजकाची परिस्थिती सरकार नावाच्या यंत्रणेने उभी करून ठेवली आहे.

   अडचण काय होती? पोलिस, प्रेतागार किंवा नगरपालिकेत जिथे प्राथमिक नोंदी चुकीच्या झाल्या, तो गुन्हा नाही. कारण मृताकडून योग्य माहिती मिळणे शक्य नव्हते. पण त्याचे आप्तस्वकीय खरी कागदपत्रे घेऊन आल्यावर चुकीच्या नोंदी तिथेच दुरुस्त करण्यात कोणती अडचण होती? पण त्यासाठी पन्नास फ़ेर्‍या मारायला लावायच्या. पण तेच काम वजनदार माणसाने सांगितले, मग झटपट बिनतक्रार का झाले? अन्यथा त्याचे ‘कार्यकर्ते’ तिथे कचेरीत येऊन कानफ़टीत वाजवतील, हा धाक त्या आळशी वा आडमुठ्य़ा कर्मचार्‍याला कार्यरत करत असतो. आणि त्याला कार्यरत करणारी प्रेरणा म्हणजे त्या वजनदार व्यक्तीचा धाक किंवा दहशत असते ना? मग एकीकडे कायदा नावाची कागदी दहशत आणि दुसरीकडे गुंड किंवा धोपटून काढण्याची दहशत; असा हा संघर्ष असतो. त्यात गुंडाची दहशत काम मार्गी लावते आणि कागदाची दहशत भयभीत होते. या कागदाच्या दहहशतीनेच आज आपल्या जीवनात अराजक आणले आहे. तशा दोन्ही दहशती नुकसान वा हानी करण्याच्या भयावरच आधारीत आहेत. आणि म्हणूनच मला वाटते, की दहशत हीच सत्ता राबवण्याची खरी ताकद वा प्रेरणा असते. कशी ते उद्या बघू.    ( क्रमश:)
भाग   ( ११ )    ५/११/१२

शनिवार, ३ नोव्हेंबर, २०१२

कायद्याच्या राज्यातलेच प्रस्थापित अराजक


   अराजक हा शब्द नेहमी सढळ हस्ते वापरला जातो. पण त्याचा नेमका अर्थ आज किती लोकांना कळतो, याची शंकाच आहे. कारण कुठल्याही बारीकसारीक बाबतीत त्या शब्दाचा सर्रास वापर होतो. तेव्हा आजच्या परिस्थितीत घुसण्यापेक्षा मुळात अराजकाच्या विरुद्ध काय ते शोधूया. जिथे कायद्याचे व न्याय्य राज्य करणारे कोणीच नाही व मनमानी चालते, त्याला अराजक म्हटले जाते. पण मग आपल्या देशात राज्यघटना व सरकार आहे. ते सरकार जो कारभार करत असते त्याला कायद्याचे राज्य संबोधले जाते. पण त्यात न्याय कोणाला मिळतो आहे का? मि्ळत नसेल तर कायद्याचे राज्य तरी कशाला  म्हणायचे? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधताना मुळात सरकार किंवा सत्ता हवीच कशाला, याचा विचार करू. आपण जर लोकशाहीचा स्विकार केला आहे आणि सामान्य जनताच देशाची मालक म्हणजे राजा झाली असेल, तर सरकार हवेच कशाला? इतर कोणाची सत्ता हवीच कशाला?

   त्याचे उत्तर असे आहे, की दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये जेव्हा आपापल्या अधिकाराचे वाद निर्माण होतात व ते एकमेकांना समजून घ्यायला तयार नसतात, तेव्हा त्यांच्यात हस्तक्षेप करून समेट घडवणारी व्यवस्था म्हणजे सरकार. त्यातही एकाने दादच द्यायची नाही असा पवित्रा घेतला, तर काय करायचे? शब्दाने ज्याला समजावता येत नाही त्याला बळाने समजावणे भाग असते. म्हणूनच असा हस्तक्षेप करण्याचा, ज्याला सत्ता म्हणून अधिकार दिला जातो, त्याला आपली सत्ता बळाने राबवण्याचाही अधिकार मिळत असतो आणि त्याला सामान्य माणसाने मान्यता दिलेली असते. असे अधिकार व सत्ता ज्याच्याकडे सोपवलेली असते, त्याला सत्ताधीश म्हणतात. मग जुन्या काळात तो शस्त्राच्या बळाने आपला अधिकार सिद्ध करत असे, तर आजकाल निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेला लोकांची मान्यता घेता येत असते. पण व्यवहारात ती नवी लोकशाही सत्तादेखील समान्य माणसावर हुकूमतच गाजवत असते. बळाच्याच उपयोगाने आपला अधिकार सिद्ध करत असते. म्हणूनच सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असे म्हणतात. मात्र नुसते बळावर किंवा सत्ता हाती आहे; म्हणून लोक त्याला निमूट मान्यता देत नसतात. त्या सत्तेने लोकांना काही हमी व सुविधा द्याव्या लागतात. तेव्हाच त्या सत्तेला लोकांची मान्यता मिळत असते, आज क्रांती करून वा निवडणुकीच्या मार्गाने सत्ता प्रस्थापित केली जाते; तर पुर्वी लढाई करून जुन्या सत्ताधीशाला दुसरा शूरवीर संपवत असे. त्याच्या जागी तो स्वत: सत्ताधीश म्हणून विराजमान होत असे. पण ही सत्ता टिकण्याचे एकच कारण असे आणि ते म्हणजे सामान्य जनतेची त्या सत्तेवर असलेली श्रद्धा किंवा मान्यता. जेव्हा तो विश्वास डळमळीत होऊ लागे, तेव्हा त्या सत्तेला आव्हान निर्माण होत असे आणि त्यातून नवा सत्ताधीश वा सता उदयास येत असे. मग दिर्घकाळ सत्ता कशामुळे टिकत असे? आपल्यावर सत्ता गाजवणारा लोकांना का हवा असे वा असतो?

   या प्रश्नाचे उत्तर संजय सोनवणी यांच्या एका ताज्या लेखामध्ये अत्यंत सोप्या व मोजक्या शब्दात आलेले आहे. समाजाची रचना, उत्क्रांती, समाज घटकांचे परस्पर संबंध व त्यांच्यातले मूलभूत व्यवहार यांच्यावर त्यांनी छान भाष्य केलेले आहे. कुठल्याही देश वा समाजातील लोकसख्येचे नुसते एकत्र रहाणे पशूच्या कळपासारखे असू शकते. पण ज्याला स्थापित व नागरी जीवन म्हणतात, त्यात माणसाला आजच्यापुरता वा आपल्यापुरता विचार करता येत नाही. इतरेजनांची व भविष्याची तरतुद करून जगावे लागते. त्यातूनच कुटुंब, घर, लोकसमुह, गाव, शहरे, नगरराज्ये यांचा विकास झाला. त्यांच्या नियमनातून सत्ता नावाची व्यवस्था विकसित झाली. पण राष्ट्र किंवा राजसत्ता कशी व कशासाठी विकसित झाली, त्याचे विवेचन अत्यल्प शब्दात सोनवणी यांनी ब्लॉगवर लिहिलेल्यातला हा उतारा बघा,

    ‘अर्थव्यवस्था हा कोणत्याही समाजाचा/राष्ट्राचा मुलभूत कणा असते. एक वेळ धर्माशिवाय मनुष्य जगू शकतो...अर्थाशिवाय नाही. अर्थाची निर्मिती होते ती बहुविध उत्पादनातून व त्याच्या व्यापारातून. उत्पादने व व्यापाराला अनेक सेवांचीही गरज असते. उदा रक्षण सेवा, वाहतुक सेवा. वाहतुक ही जलमार्गे असू शकते अथवा खूष्कीच्या. मागणी आणि पुरवठा नेहमीच अर्थव्यवस्थेचा तोल सांभाळत असतात. तेजी-मंदीची चक्रे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत अपरिहार्य अशीच असतात. असे असले तरी मागणी वाढवणे, वाढत्या मागणीसाठी पुरवठा वाढवणे ही बाजु उत्पादक सांभाळत असतात. राजव्यवस्थेचे कार्य असते ते म्हणजे कराच्या मोबदल्यात उत्पादक/सेवा घटकांना पुरेसे संरक्षण देणे, व्यापार उदीम वाढेल अशी धोरणे राबवणे व उत्तेजन देणे.’  (http://sanjaysonawani.blogspot.in/)

   सामान्य कष्टकरी नागरिकापासून मोठ्या उद्योगपती वा व्यापार्‍यालाही सरकार किंवा राजकीय सत्ता का आवश्यक वाटते, त्याचे हे उत्तर आहे. सरकार नावाची वस्तू समाजात असतेच कशाला? तिचे काम मुख्यत: समाजाचे नियमन, नियंत्रण व संरक्षण असेच असते. बाकीचे समाजघटक संपत्ती व सुविधा, सेवा व उत्पादन यांच्या निर्माणामध्ये गुंतलेले असतात. त्यांच्या त्या कार्यात येणारे व्यत्यय रोखणे व विनाव्यत्यय समाजाच्या संपन्नतेमध्ये भर घालण्याची सुरक्षितता उभी करणे हे सरकारचे खरे काम आहे. साध्या शब्दात समाज म्हणून जी लोकसंख्या आपल्या कामात गुंतलेली असते, तिला ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सुरक्षा व निवांतपणा आवश्यक असतो. तरच ती उत्पादक लोकसंख्या आपल्या कामात सर्व शक्ती व लक्ष केंद्रीत करू शकते, आणि ते शक्य असेल तरच त्या समाजाची संपन्नता वाढू शकत असते. आणि ती हमी देणार्‍यालाच ती लोकसंख्या कराच्या रुपाने मोबदला देत असते. म्हणजेच सरकार ही प्रत्यक्षात एक सेवा आहे. कराच्या मोबदल्यात सुरक्षा व नियमनाची हमी देणारी सेवा म्हणजे सरकार असते. जिथे ती सेवा खंडीत होते, तिथे अराजक निर्माण झाले म्हणून समजावे. लालूंच्या हाती बिहारची सत्ता असताना तिथे जो राज्यकारभार चालला होता; त्याला अराजक म्हणतात. म्हणजे कायदा अस्तित्वात होता व कुणालाही सुरक्षेची हमी नव्हती, की न्यायाची अपेक्षा करता येत नव्हती. आणि अशी पैसेवाल्या व्यापारी उद्योगपतींचीच तक्रार नव्हती, तर सामान्य गरीबही घरदार सोडून इतर राज्यात परागंदा होत राहिला. प्रतिवर्षी बिहारमधून म्हणे तीस लाख लोक स्थलांतर करीत होते त्या काळात. आज उलटी प्रक्रिया सुरू झाली म्हणतात. म्हणजे लालूंच्या जागी आलेल्या नितीशकुमार यांनी पोलिस खात्याला शिस्त लावली आणि बिहारमध्ये पुन्हा सुबत्ता वाढू लागली आहे. अजून सर्वकाही चांगले झाले नसेल; पण सरकार असल्याच्या खाणाखुणा लोकांना दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळेच अन्य राज्यातले बिहारी आपल्या गावाकडे परतु लागले आहेत. पण दरम्यान देशातील एकूणच कायदाव्यवस्था अराजकाच्या आवर्तामध्ये घोटाळू लागली आहे. बिहार किंवा गुजरात हे अपवाद म्हणावे अशी स्थिती येत चालली आहे.

   कागदावरचे सरकार किंवा मंत्रालयात बसणारे सरकार; पोलिस ठाण्यात गणवेशात दिसणारे पोलिस किंवा न्यायालयात चालणारे खटले, म्हणजे सरकार वा कायद्याचे राज्य नसते. तर सामान्य माणसासह देशातल्या कुणालाही अनुभवाला येणारा कायदा; म्हणजे सत्ता वा सरकार असते. आज क्वचितच असा अनुभव भारतीय माणसाला येत असतो. मंत्रायलाला आग लागते. मुंबईत कोणीही टोळी येऊन बेछूट गोळीबार करू शकते. मुंबईत अतीवृष्टीने महापुर येऊ शकतो. कुठल्या रस्त्यावरून तरूण मुलीचे अपहरण होते व बलात्कारानंतर तिचा मृतदेह कुठेतरी फ़ेकून दिलेला सापडू शकतो. ज्यांना घातपात वा अत्याचाराचे बळी व्हावे लागते, असे लोक सरकार दरबारी भिकार्‍यासारखे वहाणा झिजवत असतात आणि ज्यांनी त्यांच्यावर अत्याचार हल्ले केले; त्यांची मात्र तुरूंगात बडदास्त राखली जात असते. ज्यांनी लाखो रुपयांची विजबिले थकवली आहेत, त्यांना कोणी जाब विचारत नाही आणि ज्यांच्या घरी अजून विज पोहोचलेलीच नाही, त्यांना मात्र दहावीस हजारांची बिले भरायची सक्ती केली जाते. असे शेकडो प्रकार सांगता येतील. म्हणजे थोडक्यात ज्यांनी न्याय द्यायचा आहे किंवा अन्याय रोखायचा आहे; अशी शासकीय यंत्रणाच अन्याय अत्याचार करत असते किंवा होणार्‍या अन्यायाबद्दल उदासिन असते. त्यातून सत्ता वा सरकार असल्याचा अनुभव आपल्याला येतो, की अराजक असल्याचे आपण नित्यनेमाने अनुभवतो? करांचा बोजा आपल्या डोक्यावर सतत वाढत असतो; पण त्याच्या मोबदल्यात जी सुरक्षा वा सुविधा आपल्याला मिळायला हव्यात, त्याचा कुठे पत्ता आहे काय? थोडक्यात सरकार नावाची काही वस्तुच आपल्या अनुभवास येत नाही. आणि त्याचा परिणाम म्हणुन साध्यासाध्या गोष्टीतही आपली नियमित कुचंबणा होत असते. त्यातून न्यायाची, सुरक्षेची वा सुविधेची अपेक्षा कोणाकडून करायची? या अराजकातून आपण कसा मार्ग काढतो?      ( क्रमश:)
भाग   ( १० )    ४/११/१२

शुक्रवार, २ नोव्हेंबर, २०१२

यापेक्षा अराजक वेगळे कशाला म्हणतात?


    अण्णा हजारे किंवा त्यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या केजरिवाल, शिसोदियांनी संसदेचा अवमान केला अशी जोरदार तक्रार झाली होती. तो अवमान म्हणजे काय होते? त्यांनी असे म्हटले होते, की संसदेत सव्वाशे दिडशे गुंड गुन्हेगार, कलंकित लोक बसले आहेत. त्यात त्यांनी कोणता संसदेचा मानभंग केला होता? ज्या बातम्या त्यांनी वृत्तपत्रातून वाचल्या किंवा वाहिन्यांवरील चर्चेतून ऐकल्या होत्या, त्याचाच त्यांनी पुनरुच्चार केला होता ना? आजकाल बातम्यांमध्ये बाहूबली किंवा दागी हा शब्द भलताच प्रसिद्धी पावला आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की बाहू म्हणजे मनगटी बळाच्या आधारावर दादागिरी करणे. अशा रितीने आपली दादागिरी लादणार्‍याला बाहुबली म्हणतात आणि ज्यांच्या नावावर पोलिसात गुन्हा नोंदलेला आहे, त्याला दागी म्हणजे कलंकित म्हणतात. उदाहरणार्थ मुंबईच्या भायखळा भागातून अरुण गवळी नावाचा गुन्हेगार विधानसभेवर निवडून आलेला होता. तसा तो पहिलाच नाही. १९९० च्या निवडणूकीत उल्हासनगर येथून पप्पू कलानी नावाचा आमदारही कॉग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आला. त्याला उमेदवारी देण्यातून शरद पवार यांच्यावर खुप आरोप झाले होते. तेव्हा पवार यांनी दिलेले उत्तर मोठे मजेशीर होते. निवडून येण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, त्यांना तिकिट दिले असा पवारांचा दावा होता आणि तो खराच आहे. कारण पप्पू कलानी याला आमदार असतानाच टाडा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर दिर्घकाळ तो गजाआडच होता. त्याला जामीन मिळाल्यावरही त्याला हद्दपार करण्यात आलेले होते. असा हद्दपार असताना दोनदा पप्पू कलानी महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आला. त्याच्यावर डझनावारी गुन्हे नोंदलेले आहेत. आणि त्याची दहशत कोणी नाकारू शकत नाही. त्याने उल्हासनगर या छोटेखानी शहरामध्ये सर्व कायदे धाब्यावर बसवून मनमानी केली. अगदी खुन पाडण्यापासून अनेक बेकायदा व अनधिकृत गोष्टी केल्या. पण त्याच बळावर त्याला त्या भागातील मते मिळत होती आणि तो तिकडे फ़िरकला नाही, तरी निवडून येत होता. यालाच पवार निवडून येण्याची पात्रता किंवा क्षमता म्हणतात. तेच काही प्रमाणात अरूण गवळीविषयी सांगता येईल. त्यानेही सध्या दोन नगरसेवक निवडून आणलेले आहेत व एकदा स्वत: आमदार होऊन दाखवले आहे. यावेळी त्याच्या मतदारसंघाच्या हद्दी बदलल्या नसत्या, तर तो पुन्हा निवडून येऊ शकला असता. देशाच्या कानाकोपर्‍यात असे शेकडो निवडून येणारे दाखवता येतील, ज्यांच्यावर गुन्हेगारी वा दादागिरी व कायदे मोडल्याचे गुन्हे नोंदलेले आहेत. मग लोक अशा गुंडांना का निवडून देतात?

   दहशत हे त्याचे सर्वपरिचित उत्तर आहे. वृत्तपत्रे वा माध्यमातल्या बातम्यांवर विश्वास ठेवायचा, तर या दाखलेबाजांच्या दहशतीमुळेच घाबरून लोक त्यांना मते देतात. दुसरे कारण म्हणजे ज्यांना विरोधी मत द्यायचे असते, ते भयभीत होऊन मतदान केंद्राकडे फ़िरकत नाहीत. त्यामुळे मग हे बाहुबली विजयी होतात. हे काही प्रमाणात सत्य असले तरी सर्वच बाबतीत पुर्णसत्य नाही. तसे असते तर महाराष्ट्राबाहेर हद्दपार केला असतानाही पप्पू कलानी निवडून आलाच नसता. त्यांच्या मतदारसंघात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवला तरी असे लोक निवडून येताना दिसतात आणि चांगले सुशिक्षितही त्यांचे समर्थन करताना दिसतील. मग अशा त्यांच्या समर्थकांच्या मनात नेमके काय चालते त्याचा विचारच करायचा नाही का? जेव्हा मोठ्या प्रमाणात कुठलीही दादागिरी न करता असे लोक निवडून येतात, तेव्हा त्यांना मत देणार्‍यांची भूमिका समजून घेण्याची गरज आहे, असेच मला वाटते. मी अनेक वर्षे अशा उमेदवारांना लोकांचा पाठींबा का मिळतो त्याचा बारकाईने अभ्यासही करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून काही गोष्टी उघड होऊ शकतात. ज्याला आमचे पत्रकार व माध्यमे गुंडगिरी म्हणतात, तो तिथल्या स्थानिक लोकांसाठी किरकोळ स्वरूपाचा न्याय असतो. जो न्याय त्या सामान्य नागरिकाला परस्पर शासकिय यंत्रणेकडून मिळायला हवा, तोच मिळत नसेल व अशा बाहुबलीकडून मिळत असेल; तर मग तेवढ्या परिसरासाठी तोच गुंड बाहुबली त्या स्थानिकांसाठी राजा बनत असतो. तुमच्या आमच्या बौद्धिक लोकशाहीपेक्षा त्या लोकांना असा ‘भाई’ न्याय देणारा राजा किंवा सरकार वाटू लागते. त्यामुळेच त्यांना लोकशाही व कायद्याच्या राज्यापेक्षा त्या भाईचा त्या परिसरातला वरचष्मा हेच कायद्याचे राज्य वाटत असते आणि त्यावरच मतदानातून लोक शिक्कामोर्तब करत असतात. त्यांची मते मिळवायला त्या भाईला दहशत वगैरे माजवण्याची गरजच नसते. तो कायद्याच्या भाषेत गुंड गुन्हेगार असतो. पण व्यवहारी भाषेत तोच त्यांच्यासाठी न्यायदाता असतो.

   इथे एक किस्सा मुद्दाम सांगावासा वाटतो. सतरा अठरा वर्षापुर्वी अशाच दिवसात दिवाळीच्या मुहूर्तावर खाद्यतेलाची टंचाई बाजारात निर्माण झाली होती. धारा तेलाच्या डब्यांची साठेबाजी करून काळाबाजार चालू होता. तेव्हा शिवसेनेचा विभागप्रमुख शिशीर शिंदे याने मुलूंड भांडूप भागातल्या गोदामांवर धाड घातली आणि त्यातला साठा रस्त्यावर आणला. त्याचे रांगा लावून रितसर वितरण केले. योग्य किंमतीत विक्री केली. जमा झालेले विक्रीचे पैसे उत्पादक कंपनीकडे जमा केले. तर त्याच्यावर घरफ़ोडी व दरोड्याचे आरोप ठेवून गुन्हा नोंदवण्यात आला. खरे तर त्याने जे काम केले ते पोलिसांचे व नागरी पुरवठा विभागाचे म्हणजे शासनाचे काम होते. सणासुदीला कृत्रिम टंचाई निर्माण करून साठेबाजी करणे; हा गंभीर गुन्हा होता. त्यावर सरकारने कारवाई केली नाही. पण तशी कारवाई केली म्हणुन कायदा हाती घेणार्‍याला मात्र कायद्याने गुन्हेगार ठरवले. आता तिकडे दिल्ली वा पाटणा, चेन्नईचा पत्रकार आपल्या केबिनमध्ये बसून काय सांगणार? शिशीर शिंदे नावाचा गुन्हेगार शिवसेनेतून वा मनसेमधून आमदार झाला. पण त्या स्थानिक भागात शिवसेना सोडून गेलेल्या शिशीर शिंदेचा दबदबा कशाला आहे? जिथे त्याला शिवसेनेने कधी उमेदवारी दिली नाही, तिथे मनसेचा उमेदवार म्हणून तो निवडून येतो, कारण धारा तेलासारख्या विषयांची पुण्याई त्याच्या खात्यात जमा असते. त्यातून त्याला मते मिळत असतात. त्याला आम्ही पत्रकार कलंकित वा दागी म्हणतो. जिथे दहशतीने कामे कोणी करून देतो, म्हणून लोकप्रिय होतो त्याला आम्ही बाहुबली म्हणतो. पण प्रत्यक्षात त्यांनी तिथे आपापले राज्य किंवा साम्राज्य प्रस्थापित केलेले असते. त्यांच्या धाक वा दहशतीमुळे परिसरातल्या लोकांना काही प्रमाणात जीवनातील सुरक्षितता व स्थैर्य प्राप्त झालेले असते. लोक म्हणूनच त्याना प्रतिसाद देत असतात. याचा आणखी एक नमुना सांगण्यासारखा आहे.

   सातार्‍याच्या माण तालुक्यात महिमानगड नावाच्या खेड्यात माझे बराच काळ वास्तव्य असते. किसन वीर धडांबे हा तिथला माझा सर्वात जुना मित्र. आज तो हयात नाही. तसा तो कॉग्रेसच्या बाजूने मत देणारा. पण मुंबईचा विषय आला; मग तो शिवसेनेचे समर्थन करायचा. मी एकदा त्याच्या या विरोधाभासाचे स्पष्टीकरण मागितले; तेव्हा तो सोप्या गावठी भाषेत उत्तरला, ‘मुंबईत ठाकर्‍याच पायजे’. मुंबईत आमची पोरे असतात आणि तिथे बिगर मराठी लोकांची दादागिरी चालू द्यायची नसेल तर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिलेच पाहिजे, असे त्याचे मत का होते? तो शिवसेनेच्या राजकीय भूमिकेचा समर्थक नव्हता. पण मुंबईत कायद्याच्या मार्गाने मराठी माणसाला न्याय मिळू शकत नाही. म्हणून तिथे कॉग्रेस कामाची नाही, असे त्याचे ‘अभ्यासपुर्ण’ मत होते. असेच वेगवेगळ्या भागातले दिसते. जो न्याय वा संरक्षण कायद्याच्या मदतीने मिळू शकत नाही किंवा जिथे कायदा अन्यायच करतो, तिथे कायद्याला झुगारून न्याय देणारा लोकांना आवडू लागतो. त्यांना कायद्याच्या शब्दांशी वा अर्थाशी कर्तव्य नसते, तर त्यांच्या जीवनाला भेड्सावणार्‍या समस्येच्या सुटकेशी कर्तव्य असते. आणि त्या समस्या मोठ्या जटील वा गुंतागुंतीच्या अजिबात नसतात, तर नुसतीच अडवणूक असते. कायद्याला कानफ़टीत आवाज काढून जागे केल्यावर त्या समस्या सुटू शकतात. तेवढेच काम ही मंडळी ताकद वापरून करू शकतात. आणि जेव्हा त्यातून त्यांची दहशत निर्माण होते; तेव्हा कायद्याचा धाक त्यांच्यावर चालत नाही. एकीकडे गरीबांच्या सदिच्छा व दुसरीकडे ताकदीचा धाक; या साधनसामुग्रीवर त्यांचे राज्य बिनबोभाट चालत असते. आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात अशा बाहुबलींचे राज्य उभे राहिले आहे. ती कायद्याचे राज्य खिळखिळे झाल्याची साक्ष आहे. दोनशे वर्षापुर्वी नेमकी अशीच स्थिती हिंदुस्तान नावाच्या खंडप्राय देशाची नव्हती काय? स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ज्या संस्थानांचे सक्तीने विलिनीकरण करण्यात आल्याचे आपण वाचतो, त्यांची संख्या बघा आणि त्याची तुलना आजच्या बाहुबलींच्या संख्येशी करा. मग आज अराजक आहे म्हणजे काय त्याचा अंदाज येईल. ब्रिटिशांनी एकछत्री सता निर्माण केली, म्हणजे काय ते कळेल आणि आज कुठे गडबड झाली आहे, त्याचाही अंदाज येऊ शकेल. याच संदर्भात शिवसेनेचा प्रभाव मुंबईत का वाढला त्याचे किसनवीर प्रस्तुत विश्लेषणही समजून घेण्यासारखे आहे.   ( क्रमश:)
भाग   ( ९ )    ३/११/१२

झुंडशाहीसमोर लोकशाही शरणागत का होते?


  आज आपण रोजच्या रोज जे घोटाळे किंवा अफ़रातफ़री ऐकत असतो, ती परिस्थिती दोनशे वर्षापुर्वीच्या भारतापेक्षा वेगळी आहे काय? आपण राजे किंवा नबाब, सुलतान आहोत तर आपल्यावर रयतेच्या कल्याणाची व सुरक्षेची काही जबाबदारी आहे; हे विसरून ऐषारामात गुंतलेले ते सरंजामदार संस्थानिक आणि आजचे सत्ताधारी राजकारणी यांच्यात नेमका कोणता गुणात्मक फ़रक आहे? दुसरीकडे तेव्हाच्या रयतेचे जीवन जसे हलाखीचे व केविलवाणे झालेले होते, त्यापेक्षा आज तुमचीमाझी अवस्था वेगळी आहे काय? कधीही कसाब टोळी येते आणि कोणाचेही मुददे पाडुन मोकळी होते. कोणीही आपली झुंड तयार करतो आणि दंगल माजवतो, लूट करतो, महिलांची अब्रू लुटतो. दुष्काळ माजला आहे, शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, त्याची आजच्या निवडून आलेल्या सरंजामदारांना थोडीतरी फ़िकीर आहे काय? त्यापैकी कोणाच्या तोंडचा घास अशा बातम्या ऐकून अडतो का? त्यांचे सणसमारंभ नि मौजमजा छानपैकी चालू आहे. इकडे रस्त्यातून मुली पळवल्या जातात, बलात्कार करून त्यांचे मुददे कुठेही फ़ेकून दिले जातात आणि तिकडे युवती मेळावे घेऊन सुप्रिया सुळे मुलींची छेड काढणार्‍याला दुसरी थप्पड मारण्याच्या वल्गना करीत असतात. त्या वल्गनांना आमचे संस्थानिक व त्यांचे भाट हुजरे टाळ्या वाजवत असतात. दोनशे वर्षापुर्वी दरोडेखोरी, चोर्‍या, अत्याचार व टोळीबाजी माजली होती. को्णीही आपली टोळी बनवून मस्ती करू शकत होता आणि आज तसाच प्रकार चालू नाही का? कोणी बेकायदा टोळी बनवतो तर कोणी कायदेशीर अटी पुर्ण करून टोळीबाजी करतो. सर्वाची भूमिका एकच आहे. आपली संघटित ताकद निर्माण करायची आणि जी बिचारी रयत जनता आहे, तिला ओलिस ठेवायचे.

   को्णी रिक्षावाला असतो, कोणी गॅस वा औषधांचा विक्रेत्यांची टोळी संघटित करतो. कोणी जाती पोटजातीची टोळी बनवून सत्तेकडे आपली भागी मागू लागतो. चोहीकडे संघटित टोळ्यांची दादगिरी चालू आहे ना? खंबीरपणे उभे राहून त्यांच्यावर कायद्या्चा आसूड ओढू शकेल; अशी कुठली सत्ता किंवा ताकद आहे का? केंद्रात किंवा राज्यात कुठेतरी कायद्याचे राज्य म्हणावे; अशी परिस्थिती कोणाला दिसते आहे का? यालाच अराजक म्हणतात. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, अशी एकूण स्थिती आहे. म्हटले तर देशात राज्यघटना आहे आणि शेकडो नव्हे तर ह्जारो कायदे आहेत. पण ज्यांच्या हाती ते कायदे राबवायचे अधिकार आहेत, त्यांना तशी इच्छाच नाही किंवा तेवढी ताकद त्यांच्यापाशी नाही. सहाजिकच कायदे आहेत, पण निकामी झाल्यासारखी देशाची अवस्था आहे. आणि कोणी त्याबद्दल तक्रार केली, तरी त्याला पुन्हा कायद्याचाच हवाला दिला जात असतो. कायद्याच्या नादाला लागून तुम्ही कोर्टात वगैरे गेलात. तर आयुष्य संपुन जाते. पण न्याय मिळण्याचा आशेचा किरणही दिसायची शक्यता नसते. मग लोकांनी करायचे काय? कुणाच्या भरवशावर जगायचे? शाळेत गेलेले मुल किंवा नोकरी धंद्यासाठी घराबाहेर पडलेला माणूस, सुखरूप संध्याकाळी माघारी येईल याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. यापेक्षा दोनशे वर्षापुर्वीची अवस्था वेगळी नव्हती. कारण ज्यांच्या हाती सत्ता व अधिकार होते, त्यांना कायद्याचा अवलंब करायला आपल्या ऐषोरामातून सवडच मिळत नव्हती. उलट जिथे ज्याच्या हाती जेवढा अधिकार आलेला होता, त्याचा तो मनमानी पद्धतीने वापर करीत होता. आपल्याला जाब विचारणारा कोणी नाही, याची खात्रीच त्या मनमानीला कारण झाली होती. आजचा अनुभव काय वेगळा आहे?

   गावच्या तलाठ्यापासून चौकीतल्या पोलिस शिपायापर्यंत प्रत्येकाची मनमानी चालू नाही का? मुंबईतल्या गिरणी कामगाराला त्याच गिरण्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात घर देण्याच्या विषयावर सरकारला चार मुख्यमंत्री बदलले तरी अनेक वर्षे निर्णय घेता आलेला नाही. कायदे व नियमांच्या जंगलातून वाट शोधतांना त्यांचीच दमछाक झालेली आहे. पण त्याच सरंजामशाही राबवणार्‍या लोकशाही नेत्यांना, आदर्श सोसायटीच्या फ़ायली त्याच कायद्याच्या जंगलातून सुखरूप बाहेर काढायला एक दिवसही पुरतो. ह्याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे, की मनमानी म्हणायचे? माझ्या बुद्धीनुसार त्यालाच अराजक म्हणतात. ज्याच्या हाती लाठी त्याची भैस; हाच व्यवहारी कायदा झाला आहे. आणि दोनशे वर्षापुर्वी तेच होते. शिस्त नावाचा प्रकारच नव्हता. ज्याला गुंडगिरी करता येईल, त्याची हुकूमत अशी स्थिती होती आणि त्यालाच सामान्य जनता जिला म्हणतात ती कंटाळून गेली होती. अशा वेळी ज्यांनी त्या रयतेला सुरक्षिततेची हमी दिली व प्रत्यक्ष कृतीतून सुरक्षा निर्माण करून दाखवली; त्यांना रयत शरण गेली. तिने बाहू पसरून त्यांचे स्वागत केले. ज्यांनी त्या रयतेला स्थैर्याचा अनुभव आपल्या कारभारातून दिला. त्यांना कंपनी असून जनतेने नवा राजा म्हणून मान्यता दिली. पण प्रत्यक्षात ते कोण होते? ते राजे नव्हते, ते राजकारणी नव्हते, ते योद्धा नव्हते, ते होते फ़क्त व्यापारी. आणि त्यांनी शिस्तबद्ध कारभारातुन व व्यवहारातून जनजीवनात स्थैर्य आणले होते, शिस्तबद्धता आणली होती. त्यांनी इथल्या जनतेच्या कल्याणाची आश्वासने दिली नव्हती, की तिच्या राष्ट्रीय अस्मितेची जपणुक करण्याचे आश्वासनही दिले नव्हते. केवळ जीवनातील स्थैर्य व सुरक्षितता, एवढ्यासाठी भारतीय जनतेने ब्रिटीश व्यापार्‍यांच्या सत्तेला मान्यता दिली होती. कारण इथला सत्ताधारी वर्ग आपली कर्तव्ये व जबाबदार्‍या विसरून ऐषारामात गुरफ़टला होता, त्याने आपल्या नालायकीमधून अराजकाची परिस्थिती निर्माण केली होती. त्यानेच आपल्या कर्तव्यशून्य वागण्यातून परकीय व्यापार्‍यांना सत्ता हाती घेण्याचे आमंत्रणच दिले होते. ज्याला नंतर आपण पारतंत्र्य असे नाव दिले, त्याचे प्रायोजक व आयोजक इथले नालायक सताधारीच होते.

   दुर्दैवाची गोष्ट इतकीच, की आज तशा पद्धतीने राजकीय बदल होण्याची शक्यता नाही. कारण साधने व तंत्रज्ञान बदलले आहे. आपण एकविसाव्या शतकात आहोत. आणि शस्त्रबळावर सत्तांतर करण्याचा जमाना मागे पडला आहे. व्यवहारी पद्धतीनेच सता मिळवता येऊ शकेल. आणि त्यासाठी लढण्याची, युद्धाची गरज उरलेली नाही. जो कोणी खंबीरपणे उभा राहून जनतेला सुरक्षेची व स्थैर्याची हमी देईल; त्याला इथली जनता मतांनी देशाचा राजा बनवू शकेल. नुसता राजाच नव्हेतर हुकूमशहा सुद्धा बनवू शकेल. कारण आता इथली जनता लोकशाहीच्या थोतांडाला कंटाळली आहे. कायद्याच्या निकामीपणाला कंटाळली आहे. ती जनता विचार करणारी नसते, तर उद्धारकाच्या शोधात असते. तिला विचार शिकवणारा नको असतो, तर बदल घडवून आणणारा जादुगार हवा असतो. जीवन ग्रासलेल्या बजबजपुरीतुन बाहेर काढणारा कोणीतरी शुरवीर हवा असतो. जगाच्या इतिहासात असेच घडले आहे आणि आपल्या देशातही तेच घडले आहे, सामान्य जनतेला लोकशाही वगैरे नको असते. ती मुठभरांची बौद्धिक भुक असते, सामान्य जनतेला तिच्या आयुष्याला भेडसावणार्‍या समस्यांवर उपाय काढून देणारा हवा असतो आणि तसा कोणी भेटला, तर तीच जनता त्याच्या चरणी आपले स्वातंत्र्य अर्पण करायला उत्सुक असते. दोनशे वर्षापुर्वी भारतीय नजतेने तेच केले होते आणि आजही ती त्याच मनस्थितीत आलेली आहे. ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसह निष्क्रिय कायद्याच्या राज्यानेच गांजली आहे.

   होय मित्रांनो, जरा बारकाईने बघा, आपल्या भोवताली सामान्य माणुस कसा विचार करतो आहे, त्याच्या डोक्यात कोणते विचार घोळत आहेत, त्याचा अंदाज घ्या. मगच मी काय म्हणतो ते समजून घेता येईल. आपल्या देशाच्या संसदेत व अनेक ठिकाणी गुंड प्रवृत्तीचे लोक का निवडून येतात, त्याचा कधीतरी जरा गंभीर शोध त्यांना बाहुबली संबोधणार्‍यांनी घेतला आहे काय? ज्यांनी केला असेल त्यांना मी काय म्हणतो त्याचा अर्थ समजू शकेल. आपल्या सुशोभित कार्यालयात वा वातानुकुलित केबीनमध्ये बसून विवेचन करणार्‍यांची बुद्धी पुस्तकातच कुंठीत झालेली असते. वास्तव जीवनाशी त्यांचा संपर्क तुटलेला असतो. त्यामुळेच असे लोक दहशतीवर निवडून येतात हा त्यांचा सिद्धांत आहे. आणि तो तपासुन न घेताच त्यांनी मांडलेला आहे. वास्तवात त्या भागातल्या लोकांनी मनापासुन स्विकारलेला तो आधुनिक राजा असतो. ज्याच्यावर मतदानातून शिक्कामोर्तब केले जाते. निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे फ़क्त गुंडगिरी असा होत नाही. गांजलेपणाला आधार देण्याची क्षमता असाही त्याचा अर्थ असतो. म्हणुन कायद्याच्या कसोटीवर ज्यांना गुन्हेगार ठरवले जाते ते पुन्हा पुन्हा निवडून येतात. ती लोकशाहीने झुंडशाही समोर पत्करलेली शरणगती आहे. मग ती झुंडशाही लोक का स्विकारतात?  ( क्रमश:)
भाग   ( ८ )    २/११/१२